मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक स्थानों पर प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने लगभग अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में 28000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5291 पद, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 10 हजार पद, वन विभाग में वन मित्रों के 2061 पद, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 1450 पद, पटवारियों के 874 पद, पुलिस कांस्टेबलों के 1226 पद शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में और अधिक नौकरियां निकाली जाएंगी तथा भर्तियों में मैरिट एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपनी विधायकी से यूं ही इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने कहा कि अहंकार और पैसे के लालच में होशियार सिंह ने जनभावनाओं का सौदा कर अपने विधायक पद को बेचा है। सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस सरकार ने राज्य के संसाधनों की लूट को बंद करने के लिए प्रयास किए और एक वर्ष में ही 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए पैंशन प्रदान की जा रही है और इस योजना के तहत अब तक तीन किस्तों के 4500 रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है और प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली गेहूं को 40 रुपए तथा मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इस अवसर पर सीपीएस आशीष बुटेल तथा विधायक भुवनेश्वर गौड़, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
जयराम के कार्यकाल में अधिकतर भर्तियां कानूनी दावपेंच में फंसीं
सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 20000 नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में निकालीं, जिनमें से ज्यादातर कानूनी दावपेंच में फंस गई थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में एक वर्ष की छूट प्रदान की है।
