Thursday, October 17, 2024
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एरियर-डीए जल्द, कितनी किस्तों में मिलेगा एरियर,सीएम लेंगे फैसला

For this payment, the Himachal Finance Department has decided to take a loan of fifteen hundred crores. This loan will be taken from the open market through the Reserve Bank of India. The state government has given its approval.

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Good news for Himachal government employees

एरियर-डीए जल्द

खुशखबरी आपको बता दें कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों (Himachal government employees) को नए वेतन आयोग के एरियर का कुछ हिस्सा जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ तीन फीसदी महंगाई भत्ते की लंबित किस्त भी राज्य सरकार देने वाली है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने जा रही है, जिससे बकाया डीए और बढ़ जाएगा।

इस भुगतान के लिए हिमाचल वित्त विभाग ने पंद्रह सौ करोड़ लोन लेने का फैसला लिया है। यह लोन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट से लिया जाएगा। इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है।

पिछले महीने हिमाचल राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन लिया था। हालांकि वह महंगा मिला था। इस बार भी ब्याज दर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन यह लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करना है।

वित्त विभाग में चर्चा है कि एरियर की पहली किस्त 10 से 25 फीसदी के बीच में हो सकती है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है, खासकर राजकोष और मार्केट की स्थिति को देखते हुए। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये ऐलान कर सकते हैं।

इधर, राज्य सरकार के कर्मचारी एरियर से ज्यादा इसके वॉल्यूम को लेकर चिंतित हैं। कर्मचारियों को लगता है कि एरियर का भुगतान ज्यादा टुकड़ों में नहीं होना चाहिए और राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में इसका भुगतान करना चाहिए, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता।

वित्त विभाग के अपने आकलन के अनुसार नए वेतन आयोग का एरियर ही करीब 10 हजार करोड़ बनेगा, इसलिए इसका भुगतान करने के लिए लोन लेने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प अभी नहीं है।

यही वजह है कि 1500 करोड़ इस बार लिया जा रहा है। हालांकि जयराम सरकार ने पिछले साल लोन की तय लिमिट में से भी 5000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरेंडर कर दी थी और यह लोन नहीं लिया था, लेकिन यदि पे-कमीशन से संबंधित देनदारियों का पूरा भुगतान करना है, तो इस लिमिट को भी इस साल यूज करना होगा।

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