Latest news Himachal Pradesh में domestic consumers को per month 125 के बजाय 300 units free electricity देने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार Ramsubhag Singh ने Electricity Board के अधिकारियों से तीन बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी है।
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आपको बता दे की अधिकारियों से पूछा गया है कि कितने उपभोक्ताओं को 300 units free electricity का लाभ होगा? कितना खर्च आएगा? इसकी भरपाई कैसे होगी? Himachal में 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने से अभी 14 लाख उपभोक्ताओं के मासिक बिल शून्य हो गए हैं।
बता दे की ऐसे उपभोक्ताओं से बोर्ड मीटर रेंट और अन्य सेवा शुल्क भी नहीं ले रहा है। Himachal में 22.58 lakh consumers domestic category के हैं। Congress ने सत्ता में आते ही 300 units of electricity per month देने की गारंटी दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने से बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ पहुंच गया है।
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आपको बता दे की 125 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली की एवज में सरकार बोर्ड को प्रतिमाह 66 करोड़ रुपये सब्सिडी दे रही है। जनवरी 2023 से बोर्ड को 125 यूनिट की निशुल्क बिजली योजना जारी रखने के लिए सरकार से अनुदान की दरकार है। 300 units of free electricity per month देने से बोर्ड की परेशानियां और बढ़ने के आसार हैं।
सरकार को देनी पड़ेगी अपने शेयर की बिजली
घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली देने के लिए प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की सप्लाई बोर्ड को देनी होगी। प्रदेश में स्थापित बिजली परियोजनाओं से सरकार को 12 फीसदी रायल्टी मिलती है। इस शेयर को सरकार उत्तरी ग्रिड में बेचती है। कई बार बिजली बोर्ड को भी सस्ती दरों पर सरकार अपना शेयर बेचती है। इसके अलावा सरकार के पास प्रतिमाह 100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी बोर्ड को देने का विकल्प भी है।
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Free बिजली देने को पूछी जा सकती है स्वेच्छा
बता दे की Delhi and Punjab की तर्ज पर Himachal government भी प्रदेश में 300 units free electricity लेने के लिए उपभोक्ताओं से स्वेच्छा पूछ सकती है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बोर्ड के पास आवेदन कर बताना होगा कि उन्हें निशुल्क बिजली सप्लाई चाहिए है या नहीं।
