780 posts of Asha workers in Himachal
नौकरी की तलाश कर रहे हैं महिलाओं के लिए खुशखबरी की खबर लेकर आए हैं जहां हिमाचल सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इन्सेटिव (प्रोत्साहन) आधार पर 780 ASHA workers रखने का फैसला लिया है। यह सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी।
खबर आपको यह भी बता दे बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत आशा सेवा प्रदाता (फेसिलिटेटर) (ASHA service providers (facilitators)) रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
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हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर 11 दिसंबर, 2022 को काबिज हुई सुक्खू सरकार ने अब जाकर अपनी पहली चुनावी गारंटी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली को 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का फैसला लिया है।
आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस फैसले से सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
एक अप्रैल से ने एनपीएस फंड कटना बंद
हिमाचल के 1.36 लाख कर्मचारियों का एक अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) फंड कटना बंद हो जाएगा। इन कर्मचारियों को कैबिनेट ने जीपीएफ के तहत लाने का फैसला लिया है। एनपीएस में रहने के इच्छुक कर्मियों को लिखित में विकल्प देने की पेशकश की गई है। भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे।
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जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के बाद हुई है, उनको भावी तिथि से पुरानी पेंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बंद हो जाएगा। कैबिनेट ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने और आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8,000 करोड़ रुपये एनपीएस राशि लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है।
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