चलिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की तीसरी मंत्रिमंडल बैठक 1 मार्च को होगी। इसमें भाजपा सरकार की तरफ से अंतिम वर्ष में खोले गए 380 से अधिक शिक्षण संस्थानों को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है, ऐसे में यदि इन संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं के साथ स्टाफ की कमी पाई जाती है तो इनको डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया जा सकता है।
यह भी आपको बता दें कि इसे लेकर शिक्षा विभाग से विस्तृत विवरण मांगा गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने और एनटीटी भर्ती मामले को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।
बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों पर हो सकती है चर्चा
खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों पर भी चर्चा हो सकती है, साथ ही 2 मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की रिपोर्टों को भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
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आपको यह भी बता दें कि इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से गठित की गई है। इसके आधार पर सरकार उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकती है।
दूसरे स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति में 18 से 60 वर्ष की करीब 10.53 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों के आधार पर भी बैठक में कोई निर्णय हो सकता है।
विभागों से मांगें गए हैं प्रस्ताव को भी जान ले
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली रवाना होने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न विभागों से प्रस्ताव लाने को कहा है, ऐसे में विभिन्न विभागों की तरफ से आए प्रस्ताव के आधार पर भी मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय हो सकता है।
पहले हुई 2 बैठकों में लिए गए 2 अहम निर्णय को भी जान ले
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इससे पहले मंत्रिमंडल की 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। पहली बैठक में 20 साल बाद पुरानी पैंशन को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद old pension बहाल करने को लेकर SOP तैयार की जा रही है ताकि इसे लागू करने के मापदंड तय किए जा सकें।
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इसके बाद हुई दूसरी बैठक में सरकार ने निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट (अपने बच्चे) के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से समक्ष बच्चों, निराश्रित बच्चों व महिलाओं को घर उपलब्ध करवाने के लिए 3 बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
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