उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने मित्र कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का प्रतिमाह वेतन 30 हजार रुपए बढ़ाकर 1.30 लाख कर देने से स्पष्ट हो गया है कि पिछले 18 महीनों से सुक्खू सरकार आर्थिक संकट को लेकर ड्रामेबाजी करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने अपने मित्र के वेतन में एक लाख रुपए की बढ़ोतरी कर उन कर्मचारियों के मुहं पर तमाचा मारा है जो कर्मचारियों ने पहले ही पेंडिंग डीए और एरियर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।

विश्व चक्षु ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर किसी नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहिए जहां वे लोगों को मुर्ख बना सकें। उन्होंने कहा कि खज़ाना खाली होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा यह विडंबना है कि दो दिन पहले सुक्खू सदन में आर्थिक संकट का रोना रोते हैं और फिर अचानक से ये नोटिफिकेशन आ जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू मित्रों को खुश करने में लगे हुए हैं।

हिमाचल में अफसरों व मंत्रियों की ऐश

अफसरों व मंत्रियों की ऐश में कोई कमी नहीं है, जबकि इसके विपरीत कर्मचारियों को उनके हक के लिए तरसाया जा रहा है। यदि अपने मित्र की एक लाख रुपए वेतन की बढ़ोतरी वाली नोटिफिकेशन सही है तो फिर सुक्खू आर्थिक संकट का रोना क्यों रो रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री कर्मचारियों व जनता को उनका हक नही दे पा रहे हैं? एडवोकेट विश्व चक्षु ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपने मित्र के वेतन में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया तो हमें मजबूरन सडक़ों पर उतरना पड़ेगा और सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा।

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उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में और अधिक नौकरियां निकाली जाएंगी तथा भर्तियों में मैरिट एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपनी विधायकी से यूं ही इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने कहा कि अहंकार और पैसे के लालच में होशियार सिंह ने जनभावनाओं का सौदा कर अपने विधायक पद को बेचा है। सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस सरकार ने राज्य के संसाधनों की लूट को बंद करने के लिए प्रयास किए और एक वर्ष में ही 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए पैंशन प्रदान की जा रही है और इस योजना के तहत अब तक तीन किस्तों के 4500 रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है और प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली गेहूं को 40 रुपए तथा मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इस अवसर पर सीपीएस आशीष बुटेल तथा विधायक भुवनेश्वर गौड़, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जयराम के कार्यकाल में अधिकतर भर्तियां कानूनी दावपेंच में फंसीं

सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 20000 नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में निकालीं, जिनमें से ज्यादातर कानूनी दावपेंच में फंस गई थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में एक वर्ष की छूट प्रदान की है।

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दरअसल, एक रिटायर महिला कर्मी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया था. अब आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है.

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से यह मेमोरेंडम जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद विभाग की शीला देवी केस में एक जजमेंट आई थी. अब ऐसे कर्मचारी या पेंशनरों को ओल्ड पेंशन मिलेगी, जिनका का सेवाकाल 10 साल से अधिक है. लेकिन शुरुआत में उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट बेस पर नौकरी की थी और इस पीरियड को रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया गया था. यानी साफ शब्दों में कहे तो अगर आपने दस साल से ऊपर नौकरी (कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर) की है तो आप पेंशन के हकदार होंगे.हिमाचल प्रदेश में नए आदेशों के तहत आने वाली सभी कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष के जरिये 30 दिन में विकल्प देना होगा.

हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद से ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी. लेकिन 2022 में सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने का ऐलान किया था. साल 2023 में यह योजना लागू हुई थी और हिमाचल प्रदेश में करीब 1 लाख 30 हजार रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. सुक्खू सरकार ने इसे अपनी चुनावी गारंटी में शामिल किया था.

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2 अलग-अलग आवेदन सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसमें 600 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए जो आवेदन हुआ है उसको 12 वर्ष की अवधि में वर्ष 2036 में वापस करना होगा जबकि 500 करोड़ रुपए के लिए जो दूसरा आवेदन हुआ है उसे 10 वर्ष की अवधि में यानि मार्च 2034 में वापस लौटाना होगा।

हिमाचल सरकार वर्तमान में करीब 85 हजार करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबी है। हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति पर करीब एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज इस हिसाब से बनता है। 1100 करोड़ रुपए की कर्ज की रकम खजाने में आने पर सरकार 86 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले होगी।

हिमाचल में डीए के भुगतान को ही 500 करोड़ चाहिए

सरकार ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए के साथ-साथ अन्य देय वित्तीय लाभ का भुगतान करना है। अकेले डीए के भुगतान के लिए ही सरकार को 500 करोड़ की रकम चाहिए। इसके साथ ही एरियर के भुगतान के लिए अलग से राशि चाहिए। हालांकि फरवरी माह में सरकार ने कर्ज न लिया हो, मगर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार अब मार्च माह में कर्जा लेने जा रही है।

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SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

इस बैठक में 1 अप्रैल 2023 से एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers Salary) का वेतन 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से 2,115 शिक्षकों को फायदा होगा. अलग से, 1 अप्रैल, 2023 से शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 3,900 रुपये से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे 283 जल कुलियों को लाभ होगा।

बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लम्बित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

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हिमाचल में 10 हजार पदों की नई भर्ती

इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद नई भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है, ताकि आने वाले समय में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। वर्तमान सरकार ने शीघ्र 10 हजार पदों को भरने की बात कही है, जिसके लिए नई भर्ती एजेंसी या आयोग का गठित होना जरुरी है।

12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका
प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि अब तक भारी वर्षा के कारण 12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं इस समय अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत प्रदान करने में जुटे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के लिए सरकार की तरफ से विभागों को प्रस्ताव लाने को कहा गया है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने एवं आवास देने संबंधी निर्णय ले सकती है।

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आगामी दिनों में प्रस्तावित राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों पर भी चर्चा हो सकती है।अब भूगर्भीय रिपोर्ट को लेना जरूरी किया जा रहा है। इसके लिए नगर नियोजन अधिनियम को और सख्त किया जाएगा। इस संबंध में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है।

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हिमाचल में शिक्षक भर्ती (teacher recruitment in Himachal) की समस्या लंबे समय से हिमाचल की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। ऐसे में दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहती है.

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इस कैबिनेट में बजट घोषणाओं पर मुहर लगने की संभावना

कैबिनेट बैठक (cabinet meeting Himachal) में विभिन्न विभागों से रिक्त पदों को भरने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बयानों पर बजट में मुहर लगाई जा सकती है।

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सरकार भविष्य में बिजली संयंत्र परियोजनाओं को आवंटित करने की उम्मीद करती है, और ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसके बावजूद, सरकार एक समय सीमा के साथ मंत्रिस्तरीय घोषणा को लागू करने का इरादा रखती है, जिसकी शर्तों की अभी भी मंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है।

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राज्य के प्रदेश अध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सुक्खू ने कहा कि वह पार्टी के नेता हैं। उनसे मिलना-जुलना चला रहता है। हमने उनसे चर्चा की कि संसदीय सरकार को क्या करना चाहिए और उन्हें क्या वादे करने चाहिए। कर्नाटक में चुनाव प्रचार और फिर तीन दिन दिल्ली में रहने के बाद सीएम सुक्खू
गुरुवार को शिमला पहुंचे।

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कर्नाटक में, जहां वह रहे , जनता की भावना कांग्रेस के पक्ष में है, उन्होंने शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। लोगों का उत्साह चुनाव के दिन भी साफ देखा जा सकता है। मैं अब नतीजों का इंतजार कर रहा हूं

विक्रमादित्य के मंत्री के तौर पर सीएम ने कहा कि इन बातों को राजनीतिक रंग देना सही नहीं है

हाल ही में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक चर्चित फेसबुक पोस्ट में सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं पढ़ी है. फिलहाल ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर चर्चा हो। इन बातों को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है।

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निश्चित रूप से हर कोई पार्टी का काम कर रहा है। ध्यान रहे कि विक्रमादित्य ने लिखा है कि उनके लिए हर पद समाज सेवा का एक साधन मात्र है। यह प्रशिक्षण और संस्कृति उन्हें उनके पिता दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दी थी। मंत्रिपरिषद में पद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लोगों के दिलों में पहला स्थान उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।

सीपीएस के इस्तीफा देने की अटकलों को सीएम सुक्खू ने खारिज कर दिया

सीएम सुक्खू ने राज्य सचिव (सीपीएस) के इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​उन्हें पता है ऐसी कोई बात नहीं है। सीपीएस नियुक्ति को भाजपा की चुनौती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं।

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इसमें छोमो या नन भी शामिल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कृषि मंत्री चंद्र कुमार व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति के सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया.

हिमाचल में कागजी स्टाम्प पेपर बंद, अब चलेगा ई-स्टाम्प पेपर

मंत्रिमण्डल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अपै्रल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

नम्बरदारों राजस्व चौकीदार का मानदेय बड़ा

मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे। बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।

बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया।

अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। बैठक में दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।

जूनियर इंजीनियर और जूनियर ड्राफ्टसमेन के पदों को भरने को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

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