दरअसल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ‘सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम’ के तहत शिमला की चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाके कुपवी के दौरे पर थे. शुक्रवार को यहां पर सीएम सुक्खू ने कुपवी के टिककर गांव में रात बिताई और स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया. सीएम सुक्खू के लिए एक स्थानीय व्यक्ति डिनर का इंतजाम किया गया था. लेकिन सीएम के डिनर के मेन्यू की लिस्ट किसी ने लीक कर दी और सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है.

लोग जहां सीएम के डिनर मेन्यू में जंगली मुर्गा परोसने पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, डिनरे करते हुए सीएम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खुद सीएम ने सवाल उठाया कि जंगली मुर्गा आप कैसे मार सकते हैं. सीएम यह कहते हुए सुने गए कि वो यह मीट नहीं खाते हैं. इस पर खाना सर्व करने वाला शख्स कहता है कि एक पीस ले लिजिये तो सीएम कहते हैं, एक पीस का सवाल नहीं है, वह खाते नहीं हैं. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल भी साथ नजर आ रहे हैं. उधर, भाजपा नेता और विधायक सुधीर शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं.

सीएम सुक्खू कहते हैं कि वह मीट नहीं खाते

सीएम को डिनर परोसने के दौरान एक शख्स खाना लाता है और इस पर सीएम कहते हैं कि वह मीट नहीं खाते हैं. पहले वह खाते थे लेकिन अब छोड़ दिया है. हालांकि, एक अन्य वीडियो सामने आया है, जिसमें सीएम खुद दूसरों को जंगली मुर्गा खाने के लिए कहते हैं और साथ ही बोलते हैं कि इधर और उधर सर्व किया जाए. उधर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जंगली मुर्गा परोसे जाने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनता के घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने की योजना ‘जनमंच’ के फुलके, जिन्हें खल रहे थे, वह आज पिकनिक मना रहे हैं. संरक्षित प्रजाति के जंगली मुर्गा को खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मुर्गा खिलाने का पहले मेन्यू छपवाते हैं और अपने मंत्रियों को चटखारे ले लेकर खिलाते हैं.

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जंगली मुर्गा मारने पर पर प्रतिबंध है और वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार यह एक अपराध है. हालांकि, इसमें प्रशासन की तरफ से बड़ी चूक सामने नजर आ रही है और सवाल उठ रहा है कि जिस जानवर को मारना अपराध है, उसे सीएम के डिनर के मैन्यू में कैसे शामिल किया गया है.

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जनमत का अपमान करने वालों को न जनता माफ करती है और न ही भगवान मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर डाली एक पोस्ट में लिखा कि हिमाचल की संपदा लुटती रही और जयराम ठाकुर चैन की नींद सोते रहे लेकिन जब तक मैं हूं, हिमाचल की संपदा न तो लुटने दूंगा और न ही लुटाने दूंगा।

यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, साथ ही सीएम ने एक अन्य पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष का जिक्र करते हुए कहा है कि जनता-जनार्दन की सेवा से जो आशीर्वाद मिलता है, वह किसी सिलवाए गए कोट की चमक से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। याद रखें कि जनमत का अपमान करने वालों को न जनता माफ करती है और न ही भगवान।

सुक्खू ने केंद्र सरकार को भी लिया आड़े हाथ

एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में लिखा कि आपदा से प्रभावित लोगों की पीड़ा प्रदेश सरकार ने महसूस की और उनकी आखों के आंसू पोंछे। सरकार ने नियमों में बदलाव कर आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाई लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने उनकी सहायता के तहत एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी।

सरकार ने साहसिक कदम उठाया

मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि उनकी सरकार ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का साहसिक कदम उठाया है। अब बेटियां बेफ्रिक होकर अपने सपनों को पंख दे रही हैं, नई ऊंचाइयां छू रही हैं। सीएम ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के साथ ही कुछ वीडियो भी अपलोड किए हैं।

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पुलिस विभाग में यह भर्ती विशेष कांस्टेबल पदनाम में की जा रही है। चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबलों को नशे की रोकथाम का काम दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा पास करने वालों का डोप टेस्ट भी होगा। 18 से 25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं। चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबलों को लेवल तीन में 20200-64000 रुपये के पे बैंड में वेतन मिलेगा। शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से युक्त शारीरिक परीक्षण हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित और संचालित किया जाएगा, जो आयोग को ऊंचाई के लिए दिए गए अंकों के साथ योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रदान करेगा।

ऐसा होगा लिखित परीक्षा का प्रारूप

राज्य लोकसेवा आयोग ने सोमवार को कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए जारी सिलेबस में बताया कि अंग्रेजी के 20, हिंदी के 20, गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तीनों विषयों के सवाल दसवीं कक्षा के स्तर के होंगे। इसके अलावा रिजनिंग के 10 और सामान्य ज्ञान के 20 अंक तय किए गए हैं।

अब तक सबसे ज्यादा आवेदन

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अब तक सबसे अधिक आवेदन हुए हैं। कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों के 708 और महिला कांस्टेबल के 380 पद भरे जाएंगे।

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महिला को 1,500 रुपये की सम्मान राशि

योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिला को 1,500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। बीते डेढ़ वर्ष के दौरान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88.784 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,284 लाख रुपये का योजना के तहत प्रावधान किया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी नहीं होने के चलते रद्द किए गए हैं। अपात्रों को पैसा ना मिले इसलिए जांच में समय लग रहा है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही कुल 2,45,881 महिलाओं को पहले से मिल रही 1,100 और 1,150 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया है।

हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हों

18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हों तथा जिनके परिवार से कोई व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड-डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता नहीं होगा, उन्हें योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

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एक परिवार से एक ही महिला होगी पात्र

विधायक सुखराम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन कुमार, विनोद कुमार के प्रश्न पर शांडिल ने बताया कि इसके लिए जो नियम तय किए गए हैं, उनके अनुसार एक परिवार से एक ही महिला इसके लिए पात्र होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही 2,45,881 महिलाओं को पहले मिल रही पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया है।

उन्होंने विपक्ष के सवालों पर कहा कि सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम नारी सशक्तीकरण चाहते हैं। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि इसके सत्यापन में देरी हो रही है।

पहले सभी को देने की बात कही, अब लगा दी शर्त

विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र से 10 हजार महिलाओं ने आवेदन किया है। वह जब शिमला आते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि मुख्यमंत्री से पूछकर आना कि कब उन्हें 1500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में कहा था कि 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हर माह 1500-1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं। अब इसके लिए शर्त लगा दी गई है।

कांग्रेस ने दी थी गारंटी

कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी कि 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। अगर परिवार में चार महिलाएं हैं तो सभी को हर माह यह राशि मिलेगी।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने मित्र कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का प्रतिमाह वेतन 30 हजार रुपए बढ़ाकर 1.30 लाख कर देने से स्पष्ट हो गया है कि पिछले 18 महीनों से सुक्खू सरकार आर्थिक संकट को लेकर ड्रामेबाजी करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने अपने मित्र के वेतन में एक लाख रुपए की बढ़ोतरी कर उन कर्मचारियों के मुहं पर तमाचा मारा है जो कर्मचारियों ने पहले ही पेंडिंग डीए और एरियर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।

विश्व चक्षु ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर किसी नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहिए जहां वे लोगों को मुर्ख बना सकें। उन्होंने कहा कि खज़ाना खाली होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा यह विडंबना है कि दो दिन पहले सुक्खू सदन में आर्थिक संकट का रोना रोते हैं और फिर अचानक से ये नोटिफिकेशन आ जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू मित्रों को खुश करने में लगे हुए हैं।

हिमाचल में अफसरों व मंत्रियों की ऐश

अफसरों व मंत्रियों की ऐश में कोई कमी नहीं है, जबकि इसके विपरीत कर्मचारियों को उनके हक के लिए तरसाया जा रहा है। यदि अपने मित्र की एक लाख रुपए वेतन की बढ़ोतरी वाली नोटिफिकेशन सही है तो फिर सुक्खू आर्थिक संकट का रोना क्यों रो रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री कर्मचारियों व जनता को उनका हक नही दे पा रहे हैं? एडवोकेट विश्व चक्षु ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपने मित्र के वेतन में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया तो हमें मजबूरन सडक़ों पर उतरना पड़ेगा और सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा।

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अधिसूचना जारी करने के बाद गरीब परिवारों में तनाव बढ़ गया है। निशुल्क मिलने वाले बीपीएल प्रमाणपत्र के लिए सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना के बाद अब गरीबों को जेब ढीली करनी पड़ेगी।

महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों के लिए सरकार के इस नए जारी फरमान के बाद लोग और अधिक त्रस्त हो सकते हैं। उक्त अधिसूचना यूं तो 22 सितंबर 2023 की है, लेकिन लागू एक सप्ताह पूर्व ही की गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार की ओर से पहले बिजली तथा पानी की सब्सिडी खत्म करने के बाद अब पंचायत में निशुल्क मिलने वाले बीपीएल प्रमाणपत्र के लिए भी पैसे निर्धारित करने से लोग खफा हैं।

प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल

एक तरफ तो गरीब परिवारों पर बीपीएल प्रमाणपत्र के लिए फीस देने का फरमान जारी कर दिया। दूसरी तरफ इस प्रमाणपत्र को बनाने के लिए प्रक्रिया भी काफी जटिल बना दी है।

अब आवेदक पहले की तरह पंचायत से बीपीएल प्रमाणपत्र नहीं ले पाएगा। उसे बीपीएल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोक मित्र केंद्र अथवा सरकारी सर्विस केंद्रों का रुख करना पड़ेगा।

वहां से आवेदन करने के बाद यह आवेदन संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव के पोर्टल पर आएगा। उसे जांचने होने के बाद ही अब गरीबों को बीपीएल प्रमाणपत्र जारी हो पाएगा।

गौरतलब है कि इस फरमान से पहले पंचायत में बीपीएल सर्टिफिकेट निशुल्क जारी किया जाता था। लिहाजा पंचायत से अभी से ही धीमे स्वर में ही लेकिन विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं।

पंचायत सचिवों के सत्यापित करने से ही बन जाएगा कार्ड

पंचायत में बनने वाले बीपीएल प्रमाणपत्र को लेकर सरकार ने साफ्टवेयर में भी भारी तब्दीली की है। पहले बीपीएल प्रमाणपत्र पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद जारी किया जाता था। बीपीएल प्रमाणपत्र की भी अपनी ही यूनिक पंजीकरण संख्या होती थी।

अब परिवार की यूनिक आईडी हटा दी गई है। ऐसे में परिवार नकल की पंजीकरण संख्या पर ही बीपीएल कार्ड जारी हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानों के सत्यापित करने के कालम को भी हटा दिया गया है। महज पंचायत सचिव के सत्यापन के बाद बीपीएल का प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा।

अप्लाई करने वाला व्यक्ति भी होगा जिम्मेवार

पब्लिक डोमेन पर बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को डालने के बाद बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति अपना बीपीएल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पंचायत को ई-डिस्ट्रिक या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन भेजेगा।

हालिया जारी अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई बीपीएल परिवार में चयनित न होने के बाद भी अपना आवेदन करता है और गलती से पंचायत सचिव इस आवेदन को मंजूर भी कर लेता है तो इस भूल पर पंचायत सचिव की बजाय जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से बीपीएल जारी करने के लिए आवेदन किया होगा, उसे ही दोषी ठहराया जाएगा।

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वर्तमान में प्रदेश की महिलाओं को एचआरटीसी बसों के सफर में 50 फीसदी दरों पर ही सफर की सुविधा है और माना जा रहा है कि फ्री बिजली के बाद सरकार इसे बंद कर सकती है। इसमें भी कुछ मापदंड तय हो सकते हैं, क्योंकि इससे एचआरटीसी को 150 करोड़ से लेकर 170 करोड़ रुपए तक का नुकसान सालाना हो रहा है।

महिलाओं को यात्रा पर 50 फीसदी की छूट को बंद करने या फिर इसमें किसी तरह की कमी करने को लेकर भी अंदरखाते चर्चा चल रही है। अभी एचआरटीसी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव अलग से नहीं गया है, लेकिन घाटे के कारणों को लेकर एचआरटीसी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसमें इसका भी जिक्र होगा।

एचआरटीसी को भारी नुकसान हो रहा

केवल इसी का नहीं, बल्कि इसमें दूसरी सुविधाओं का भी जिक्र होगा, जिनसे एचआरटीसी को नुकसान हो रहा है। लगातार हो रहे इस नुकसान की भरपाई एचआरटीसी नहीं कर पा रहा है और सरकार से इसकी एवज में जो ग्रांट इन ऐड मांगी जाती है, वह पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

एचआरटीसी इस समय महिलाओं को 50 फीसदी कम दरों पर यात्रा की सुविधा दे रही है, तो वहीं कई श्रेणियों को भी फ्री यात्रा दी जा रही है। इसमें पुलिस कर्मचारियों को मासिक 250 रुपए की कटौती पर यात्रा सुविधा मिलती है, जिनका टिकट नहीं कटता। वहीं मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी भी प्रदेश में मुफ्त बस यात्रा में शामिल हैं। इनके अलावा दिव्यांगों को सुविधा दी जा रही है, वहीं कुछेक और श्रेणियां भी हैं, जिनको सुविधा मिल रही है।

20 जुलाई को प्रदेश सरकार के पास जाएगी रिपोर्ट

एचआरटीसी 20 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस रिपोर्ट में इन सभी कारणों का उल्लेख होगा और बताया जाएगा कि इन सेवाओं के बदलने में निगम को कितना घाटा हो रहा है। महिलाओं को 50 फीसदी की छूट से सालाना 150 करोड़ से 170 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है, वहीं अन्य सेवाओं से भी इतना ही नुकसान है। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर कोई बड़े निर्णय परिवहन क्षेत्र में भी ले सकती है, क्योंकि उसके सामने एचआरटीसी को घाटे से उबारने की बड़ी चुनौती है।

एचआरटीसी को 240 करोड़ रुपए का घाटा

पिछले दिनों उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने निगम की बैठक ली थी, जिसमें घाटे से उबारने को लेकर खासी गंभीरता दिखाई। उन्होंने ही अधिकारियों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने को कहा है, जिस पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दी जाएगी। बताया जाता है कि एचआरटीसी का कुल घाटा 240 करोड़ रुपए का है।

सुविधाओं में कमी कर बचेगा सरकार का पैसा

एचआरटीसी की यात्रा में सुविधाओं में कटौती करके प्रदेश सरकार का भी पैसा बचेगा, क्योंकि उसे हर महीने जो ग्रांट इन ऐड देनी पड़ती है, वह बचेगी, फिर हिमाचल पथ परिवहन निगम को खुद ही अपना काम चलाना होगा। इससे काफी ज्यादा पैसा निगम का भी बचेगा, जिसकी वित्तीय हालत खराब है।

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सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है हालांकि उस पर अभी अधिसूचना जारी होगी और उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, परंतु सूत्रों की मानें तो जो प्रोपोजल कैबिनेट ने मंजूर किया है उसके अनुसार प्रदेश में लगभग 18 से 20 लाख उपभोक्ताओं पर मार पडऩे वाली है। उनको सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी अब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने बिजली की सबसिडी को एक मीटर तक सीमित कर दिया है। यानी जिस व्यक्ति के नाम पर चाहे कितने भी मीटर लगे हों उसे केवल एक ही मीटर पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली या सबसिडी मिलेगी , जिसके अलावा सभी मीटरों पर नियामक आयोग द्वारा तय किया गया टैरिफ देना होगा।

एक को छोडक़र बाकी मीटरों का देना होगा बिल

भविष्य में बीपीएल, आईआरडीपी व अंत्योदय के उपभोक्ताओं को छोड़ दें, तो अन्य सभी उपभोक्ताओं को एक मीटर के अलावा अन्य बिजली मीटरों पर 0 से 125 यूनिट तक पांच रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल चुकाना होगा, तो वहीं 126 यूनिट से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर छह रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। इसके बाद 300 यूनिट से ऊपर छह रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट बिल लगेगा।

1500 करोड़ का लाभ

प्रदेश सरकार के इस फैसले से बिजली बोर्ड को सीधे रूप से नहीं बल्कि सरकार को सीधा फायदा होगा। बोर्ड को साल के अंत में सबसिडी के रूप में जो पैसा सरकार दे रही थी वो उसे नहीं देना पड़ेगा। सरकार को इस फैसले से करीब 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का लाभ होगा। अभी मीटरों का सर्वे करने के बाद साफ हो पाएगा कि सरकार को सबसिडी का कितना पैसा बचता है।

पहले 125 यूनिट तक थी फ्री

वर्तमान में घरेलू उपभोक्ता 0 से 125 यूनिट तक कोई पैसा नहीं दे रहे थे जिनको बिजली मुफ्त की गई थी। 126 यूनिट से 300 यूनिट तक चार रुपए 17 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल आ रहा था और 300 यूनिट से ऊपर 5 रुपए 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर निर्धारित थी।

सरकार का बोझ कम करेगा नया फैसला

सरकार द्वारा जो सबसिडी अभी तक सभी मीटरों पर दी जा रही थी, उसके अनुसार 125 यूनिट तक फ्री बिजली का पांच रुपए 60 पैसे सरकार सबसिडी के रूप में बोझ उठा रही थी। 126 यूनिट से 300 यूनिट तक सरकार एक रुपए 83 पैसे प्रति यूनिट सबसिडी दे रही थी, तो वहीं 300 यूनिट से ऊपर एक रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की सबसिडी का बोझ सरकार पर पड़ रहा था। अब सरकार केवल एक मीटर का बोझ ही सहन करेगी और शेष पर जनता को बोझ उठाना पड़ेगा।

उद्योग सबसिडी से बाहर

कुछ श्रेणियों को सबसिडी में पूरी तरह से बाहर रखा है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों के साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी शामिल किया है। वहीं अहम बात है कि उद्योगों को भी अब सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा, वे भी सबसिडी से बाहर हो जाएंगे। उद्योगों की कुछ कैटेगरी को सबसिडी मिल रही थी, जिनको बाहर किया जाएगा।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने प्रदेश के लोगों को दो हफ़्ते पहले ही आगाह कर दिया था कि सरकार फ्री बिजली की सब्सिडी बंद करने जा रही है। बस उप-चुनाव ख़त्म होने का इंतज़ार है। आगे चलकर यह सरकार ओपीएस पर भी ऐसा ही करने वाली है। सुक्खू सरकार ओपीएस के मूल ढांचे में बदलाव करके पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने वाली है। इसके बारे में भी मैंने पहले ही आगाह किया है। सरकार की इस तानाशाह की क़ीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। भाजपा इस तानाशाही के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस के मनवाने और झूठ बोलने के रवैये के ख़िलाफ़ जनान्दोलन करेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार की योजना विकास करने की नहीं थी। सिर्फ़ झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों से ठगी करके उन्हें सत्ता हथियानी थी। जिस तरह से चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रदेश के लोगों को 10 गारंटिया दी थी उसी दिन हमने कहा कांग्रेस इसे 10 जन्मों में भी पूरा करने वाली नहीं है। अब एक-एक कर सब कुछ सामने आ रहा है। एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार देने की गारंटी थी और सत्ता में आते ही 10 हज़ार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी को बाहर कर दिया। स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी लेकिन पहले से चल रही स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया। प्रदेश के विकास का वादा था लेकिन डेढ़ साल में धेले भर का काम सुक्खू सरकार ने नहीं किया। नई संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे लगभग डेढ़ हज़ार संस्थानों को बंद कर दिया। हिमाचल में सुक्खू सरकार का मतलब झूठ की सरकार, फ़रेब की सरकार, ठगी की सरकार। प्रदेश में अब ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं रह गई है।

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