मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपाशा सदन में एक शाम मंडी के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। Chief Minister Jai Ram Thakur presided over a program in the name of the employees of Mandi in Vipasha Sadan one evening.
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इसमें सीएम ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी (क्लास डी) के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल निर्धारित करने और जलरक्षकों को आठ साल में दैनिकभोगी की श्रेणी में लाने पर सरकार विचार करेगी। In this, the CM said that the government will consider fixing the retirement age of all Class IV (Class D) Himachal employees at 60 years and bringing Jal Rakshak into the category of daily wagers in eight years.
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अभी जलरक्षकों की अंशकालिक अवधि 12 साल निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि एचआरटीसी परिचालकों और कर्मचारियों की समस्या का भी जल्द समाधान किया जाएगा। At present, the part-time tenure of Jal Rakshaks is fixed at 12 years. The Chief Minister said that the problem of HRTC operators and employees would also be resolved soon.
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सीएम ने कहा कि राज्य के एक लाख से अधिक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) कर्मचारियों को लाभान्वित करने के साथ-साथ उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) का लाभ प्रदान करने के लिए एनपीएस के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
The CM said that the contribution of NPS to benefit more than one lakh New Pension Scheme (NPS) employees of the state as well as provide them the benefit of Death Cum Retirement Gratuity (DCRG) at par with Old Pension Scheme (OPS) employees. has been increased from 10 to 14 percent.
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ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा बढ़ा दी गई है। एनएचएम कर्मचारियों से संबंधित समस्या का जल्द समाधान होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए हाउस, बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और सीलिंग में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है और हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। The upper limit of gratuity has been increased. The problem related to NHM employees will be resolved soon. The state government has also approved revision of rates, eligibility and ceiling of house building advance for employees and the ceiling of house building advance will now be 25 times the basic pay.
सीएम ने मंडी में एनजीओ भवन के लिए 15 लाख और मंडी में कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की मरम्मत के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की। The CM announced Rs 15 lakh for the NGO building in Mandi and Rs 2 crore for the repair of government accommodation for the employees in Mandi.
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इस अवसर पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर, एनजीओ फेडरेशन के महासचिव राजेश शर्मा, मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, द्रंग के विधायक जवाहर मौजूद रहे। On this occasion, Employees Welfare Board President Ghanshyam Sharma, State Employees Federation President Ashwini Thakur, NGO Federation General Secretary Rajesh Sharma, Mandi Sadar MLA Anil Sharma, Balh MLA Inder Singh Gandhi, Drang MLA Jawahar were present on the occasion.
कर्मियों से सख्ती से नहीं प्यार से लेते हैं काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं के कर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। वहीं, अब एक युवा कांग्रेस नेता उन्हें कर्मचारियों को सख्त हाथ से संभालने की सलाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विनम्रता और प्यार से ही कर्मचारियों से काम लेने में वह विश्वास रखती है।
ओपीएस के नाम पर कांग्रेस कर रही गुमराह (Congress is misleading in the name of OPS)
जयराम ने कहा कि कांग्रेस ओपीएस के नाम पर कर्मियों को गुमराह कर रही है। राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार ने ही ओपीएस बंद करने और एनपीएस शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब वही नेता कर्मियों के लिए फिर से ओपीएस बहाल करने का झूठा दावा कर रहे हैं। Jairam said that Congress is misleading the workers in the name of OPS. The former Congress government of the state had signed the agreement to discontinue OPS and start NPS and now the same leaders are falsely claiming to restore OPS for the workers.
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