क्या स्कूलों में मिड-डे मील को बंद करना चाहती है सरकार ?

Latest news आपको बता दे की Mid Day Meal Union ने MP Pratibha Singh के माध्यम से Prime Minister को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार योजना कर्मियों को मजदूर का दर्जा देने, pension, gratuity, health facilities को लागू नहीं कर रही है। Modi government सभी योजनाओं को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है।

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आपको बता दे की यही कारण है कि इन योजनाओं के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिमी देवी और Anganwadi यूनियन महासचिव वीना शर्मा ने आह्वान किया है कि सांसद प्रतिभा सिंह उनकी समस्याओं को सदन में उठाएं।

बता दे की उन्होंने कहा कि Modi government Mid Day Meal Scheme का नाम बदलकर Pradhan Mantri Poshan Yojana करके इसे खत्म करना चाहती है। Government Mid Day Meal Scheme में केंद्रीय रसोई घर और DBT शुरू कर रही है।

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Mid day meal workers salary RS 3500 per Month

आपको बता दे की schools में mid-day meal के खाते बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, इसके चलते बड़े पैमाने पर government schools Close हो जाएंगे। Himachal Pradesh में Mid day meal workers को केवल 3500 रुपए salary मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में यह मानदेय बहुत कम है।

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Himachal Pradesh में Many schools close कर दिए गए हैं और workers का jobs छीना जा रहा है। MP Pratibha Singh ने आश्वासन दिया कि यूनियन की मांगों को संसद के बजट सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।