हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई एजेंड़ों पर मुहर लगाई है. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में फोरलेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के लिए सब कमेटी का गठन करने के साथ बालिका जन्म उपहार योजना समेत कामगारों के बच्चों को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं. जबकि कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूल (Government School) फिलहाल 14 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है. जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके.
जानें कैबिनेट के बड़े फैसले (Know the big decisions of the Himachal cabinet)
अब कामगारों की पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे.
इसी तरह 9वीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये और लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे.
स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष और लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे.
स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये, तो लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे.
डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे.
व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे. इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.
कैबिनेट बैठक में नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जोकि अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी.
इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे.
कैबिनेट ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया.
कैबिनेट बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.
जबकि पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
कैबिनेट ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबन्दियों को जारी रखने का निर्णय लिया.
कैबिनेट ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुददों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे. उप-समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी.
कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला मण्डी के कोटली में उप मण्डल (नागरिक) का सृजन करने को स्वीकृति दी.
कैबिनेट बैठक में जिला चम्बा की ग्राम पंचायत बाट के आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट ने जल शक्ति मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल और इस उप-मण्डल के तहत ठाकुरद्वारा में नया अनुभाग खोलने का निर्णय लिया.
बैठक में जल शक्ति उप-मण्डल उदयपुर के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने जिला मण्डी के सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में जिला सिरमौर के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने के साथ आवश्यक पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई.
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के नग्गर शिक्षा खण्ड में ग्राम पंचायत पिछलीधार के गलंग गांव में तथा शिक्षा खण्ड कुल्लू-2 में ग्राम पंचायत बस्तोरी के सराली गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया.
बैठक में जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा के शाहपुर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला करेरी खास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा नगरोटा बगवां में राजकीय उच्च पाठशाला जलोट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी.
बैठक में जिला बिलासपुर के सवारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट ने जिला चम्बा के चम्बा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की है.
कैबिनेट बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट बैठक में क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धदोह, बस्सी, बखली तथा देवधार में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने जिला बिलासपुर के झण्डूता क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंधीर में आवश्यक पदों के सृजन के साथ विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की.
कैबिनेट बैठक में जिला कांगड़ा के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय तकीपुर में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट बैठक में जिला सोलन के दून क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला झाड़माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
कैबिनेट बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मण्डी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. प्रत्येक नवगठित नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरने का निर्णय लिया गया. इन पदों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी जब तक इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता.
बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट बैठक ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास खण्ड परागपुर, काजा, बैजनाथ और घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एसोसिएट निदेशक के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया.
कैबिनेट ने सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र के विश्राम गृह भवन सराहां में अतिरिक्त तीन कमरों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की.
कैबिनेट बैठक में मण्डी जिला के बलद्वाड़ा में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास के निर्माण का भी निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ मण्डी जिले के थलौट में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल सृजित करने का निर्णय लिया.
कैबिनेट ने जिला सिरमौर के टिम्बी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने के साथ इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा के क्षेत्र से अलग कर बरोह में नया विकास खंड गठित करने को भी स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने विकास खंड बमसन की 6 ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड हमीरपुर में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिल सकें.
