Thursday, November 21, 2024
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हिमाचल सरकार ने बंद कर दिए 24 कॉलेज ; अब छात्रों का क्या होगा

चलिए Himachal Pradesh के colleges को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बंद किए गए संस्थानों की जद में प्रदेशभर के 24 कॉलेज भी आए हैं। इनमें पिछले सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का अब विश्वविद्यालय में पंजीकरण अटक गया है। बता दें कि उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को संबद्धता भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये कॉलेज डिनोटिफाई हो चुके हैं।

आपको बता दें कि ऐसे में इनमें पढ़ने वाले प्रथम साल के 766 UG students विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण वे परीक्षा फार्म भी अब तक नहीं भर पाए हैं। दरअसल एचपीयू मार्च माह में यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सरकार की ओर से बंद किए गए कॉलेजों के छात्र विवि के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।

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यह भी आपको बता दें कि उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। कोई रास्ता नहीं निकला तो ये विद्यार्थी परीक्षा देने से भी वंचित रह सकते है। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. ज्योति प्रकाश ने माना कि सरकार के आदेशों पर अप्रैल 2022 के बाद एचपीयू की परिधि में आने वाले सात जिलों के कॉलेजों को बंद करने से पंजीकरण में पेश आ रही समस्या उनके ध्यान में लाई गई है।

आप जान ले की विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने और इनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का पंजीकरण करने की प्रक्रिया को लेकर आगामी आदेश जारी करने की मांग की है। प्रति कुलपति ने कहा कि नजदीकी कॉलेजों में पंजीकृत कर परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी करवाने जैसा विकल्प देने का प्रयास किया जाएगा।

समस्या का जल्द हो समाधान : ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विवि इकाई के अध्यक्ष कर्ण भटनागर ने कहा कि सोलन के ममलीग कॉलेज के ऐसे छात्र पंजीकरण करवाने और परीक्षा फार्म भरने को लेकर विवि के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन छात्रों के परीक्षा फार्म भरने और पंजीकरण करवाने में पेश आ रही समस्या का सरकार और शिक्षा विभाग ने कोई हल अब तक न हीं निकाला है। समस्या जल्द न सुलझाई गई, तो इन छात्रों का साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार से इन छात्रों की समस्या को सुलझाने और विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है।

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