Himachal government employees new pay-commission arrears
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम यानी 15 अगस्त से पहले सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमीशन के एरियर ( New pay-commission to government employees Himachal ) के भुगतान के तरीकों और किस्तों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हैं। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation Himachal ) से भी इस बारे में फीडबैक लिया है।
सहमति यह बन रही है कि जिन कर्मचारियों का एरियर कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाए। इसके लिए 50000 रुपए से शुरुआत हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल (Non-gazetted employees federation Himachal) की ओर से यह मांग की गई है कि हिमाचल सरकार (Himachal government) बेशक एरियर का भुगतान किस्तों में करे, लेकिन ये किस्तें चार से ज्यादा न हों और शेड्यूल एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए।
इसका अर्थ यह हुआ कि 50000 रुपए तक एरियर वालों को एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। इससे ज्यादा राशि वालों के लिए फिर किस्तें बनेगी, लेकिन यह किस्तें चार से ज्यादा नहीं होंगी। इन किस्तों में भुगतान कब-कब किया जाना है, यह शेड्यूल भी राज्य सरकार चुनाव से पहले जारी करेगी। इन चर्चाओं से लगभग यह भी स्पष्ट होता दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 100 फीसदी एरियर का भुगतान शायद न कर पाए।
इसकी एक वजह यह भी है कि वित्त विभाग के साथ बैठक में ये आंकड़े रखे गए हैं कि इस साल के लिए राज्य की लोन लिमिट 9000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जबकि एरियर के लिए किया जाने वाला भुगतान 10000 करोड़ से ज्यादा है। अभी इसी महीने राज्य सरकार ने 1500 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन इससे एरियर की एक किस्त और तीन फीसदी दिए दोनों का भुगतान होगा या नहीं? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।
हिमाचल सरकार के अपने राजकोष में ऐसा कोई विकल्प बाकी नहीं है कि लोन लिए बिना एरियर की एक किस्त भी दी जा सके। राज्य सरकार ने पिछले साल भारत सरकार से मंजूर हो चुकी 5000 करोड़ की लोन लिमिट को सरेंडर किया था। इस राशि को इस साल लेने के लिए अब मामला उठाया जा रहा है।
यदि यह लोन भी इस साल मिल गया, तो फिर एरियर चुकाने के लिए कुछ राहत मिल जाएगी। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ( President of Himachal Non-Gazetted Employees Federation Ashwani Thakur and General Secretary Rajesh Sharma ) ने बताया कि पे-कमीशन से संबंधित मामलों को लेकर राज्य सरकार से बातचीत पूरी हो गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव और फायनांस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही इस बारे में फैसला लेना है।
हिमाचल कैबिनेट में आज होगी घोषणाओं की भरमार
( Himachal cabinet will be full of announcements today )
बुधवार सुबह साढ़े दस बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में सीएम के फील्ड दौरों के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित अधिकांश मामले हैं, जबकि पे-रिवीजन रूल्स में संशोधन या आउटसोर्स जैसे कोई मामले इसमें नहीं हैं। इसके साथ 15 अगस्त के भाषण से संबंधित मसले भी चर्चा में लिए जा सकते हैं।
