Himachal govt employees new pay scale arrears
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया है। In Himachal Pradesh, the employees have not been able to get the arrears of the new pay scale due to the negligence of the departmental officers.
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हिमाचल में एक अक्तूबर को मिले सितंबर के वेतन में हजारों कर्मचारी एरियर की पहली किस्त से वंचित रह गए। इसका कारण ठीक से बिलों को तैयार नहीं करना रहा है। कई विभागीय कार्यालयों में तो स्टाफ की कमी होने की बात कर बिलों को तैयार ही नहीं किया गया। In Himachal, thousands of employees were deprived of the first installment of arrears in the September salary received on October 1. The reason for this is not preparing the bills properly. In many departmental offices, bills were not prepared due to shortage of staff.
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए एरियर के रूप में पहली किस्त देने के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये का बंटवारा करने के आदेश दिए थे। Chief Minister Jai Ram Thakur had ordered a distribution of Rs 1,000 crore as arrears for the employees.
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एरियर सहित कई अन्य नई देनदारियों को चुकाने के लिए हाल ही में 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया गया है। पर धरातल पर सच्चाई यह है कि राज्य में सब कर्मचारियों को यह एरियर नहीं दिया जा सका है, जबकि वित्त विभाग की ओर से बजट जारी कर दिया गया था।
ग्रुप-ए सी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को 50-50 हजार और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 60-60 हजार रुपये का वितरण किया जा रहा है।
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सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों के संवितरण एवं आहरण अधिकारियों की ओर से प्रदेश सरकार के कोष विभाग को जो बिल भेजे गए, उनमें से कई नियमानुसार नहीं बनाए गए।
इनमें पे-मैट्रिक्स और अन्य गणनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। राज्य सरकार के कोष विभाग ने इन पर आपत्तियां लगाईं।
इसके अलावा कई विभागीय कार्यालयों में तो संबंधित बिलों को ही तैयार नहीं किया जा सका। इसके लिए स्टाफ की कमी या मौजूदा स्टाफ के पास काम ज्यादा होना बताया जा रहा है।
इससे कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एरियर मिलने की राह ताकते रह गए, जो उन्हें नहीं मिल पाया। वहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एरियर की पहली किस्त के लिए बजट की कमी नहीं है।
इससे संबंधित औपचारिकता विभागों को ही पूरी करनी है।
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