हिमाचल प्रदेश में 2.31 लाख महिलाओं को जून तक 1,500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध जातियों, अन्य सहायक वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के अधिकारिता विभाग ने नियमों में बदलाव कर सरकार को प्रस्ताव सौंपा। इस संबंध में जल्द ही एक घोषणा की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य में, पहले चरण में 1,000 रुपये और 1,150 रुपये की पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। धीरे-धीरे, 18 से 59 वर्ष की आयु की अतिरिक्त महिलाओं को कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
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ग्राम पंचायत से आय का प्रमाण देने की अनिवार्यता भी हटा दी गई है। वर्तमान में, विधवाओं, एकल, परित्यक्ता, विकलांग और कुष्ठ रोगियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,150 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। दिव्यांग पेंशन में कुछ महिलाएं भी अपने 60 के दशक में हैं।
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प्रथम चरण में सरकार ने नारी सम्मान की राशि आवंटित करने के लिए बजट से 416 करोड़ रुपए आवंटित किए। दूसरी ओर विभाग ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपा।
