सरकार के विधायकों को यूं तो सरकार की ओर से तमाम रियायतें मिलती है ,परंतु अपने आवास का बिजली का बिल तो उन्हें खुद ही भरना होगा, electricity bill में सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं है। प्रदेश के 10 विधायकों को बिजली बोर्ड की ओर से बिल न भरने के एवलज में नोटिस जारी किया गया है। अगर 15 दिनों के भीतर बिल नहीं चुकाया तो उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। बोर्ड के उच्चाधिकारियों के मुताबिक, विधायकों के आवासीय मकान में पिछले चार से छह महीने के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें पांच हजार से लेकर 20 हजार तक के बिलों का भुगतान होना है। उधर, बोर्ड ने शहर के खलीनी स्थित ईस्ट बान होटल का बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिया है। होटल में पांच बिजली मीटर लगे थे। इनमें चार व्यावसायिक और एक घरेलू था। चार मीटरों को अस्थायी तौर पर काट दिया गया है। इसके अलावा एक मीटर को काटने के लिए नोटिस थमाया है। होटल मालिक पर करीब 52 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है।
बोर्ड के सहायक अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि व्यावसायिक, घरेलू, औद्योगिक इकाइयों के उपभोक्ताओं को बिलों का भुगतान न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। 15 दिन में बिल नहीं भरे तो कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। बिजली बोर्ड के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 300 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं। इसी मुहिम के तहत बोर्ड ने उपभोक्ताओं से बिलों को वसूलने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्युत बोर्ड ने एक हजार से अधिक बिजली बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिन्हें बोर्ड की ओर से डिफाल्टर घोषित कर दिया है। बोर्ड जल्द ऐसे उपभोक्ताओं की सूची जारी करेगा।
