हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को सरकार जल्द राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाई जा रही है। इस नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाना है।
जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही नीति तैयार की जाए। इस नीति के जरिये आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया।
इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में मामला लाया जा रहा है।
