हितेन्द्र शर्मा, शिमला
जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बचत भवन में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने की। बैठक में 30 जून 2021 तक की तिमाही के आय-व्यय प्रगति व निर्धारित लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई ।
बैठक में उपायुक्त आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित वर्ष 2021-22 में जून 2021 तक कुल 232 स्वंय सहायता समूहों को 3.41 करोड़ की राषि से क्रेडिट लिंक किया गया है उन्होंने एलडीएम के सभी बैकों को निर्देष दिए कि वे स्वयं सहायता समूहों से संबन्धित सभी विलंबित आवेदनों का षिघ्र निपटारा सुनिष्चित करे। उन्होंने परियोजना अधिकारी डीआरडीए से भी आग्रह किया कि जिन बैंकों को स्वंय सहायता समूह से सम्बन्धित आवेदन नहीं दिए गए है उन बैंकों को भी भविष्य में आवेदन दिए जाए ताकि उनके माध्यम से स्वंय सहायता समूह लाभान्वित हो सके ।
उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान तथा उन्हें सषक्त बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि व स्वनिधि योजना चलाई गई है इस योजना का उददेष्य 50 लाख रेहडी-फड़ी वालोे को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए दस हजार रू0 तक व्याज मुक्त कार्यषील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करवाना है जिसके तहत षिमला जिले में 30 जून तक कुल 32.40 लाख रू. व्यय कर 325 रेहड़ी फड़ी वालों को ऋण स्वीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उददेष्य से पीएमईजीपी योजना प्रदेष में संचालित है जिसके तहत बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा युवाओं को कार्य प्रषिक्षण उपरान्त अधिकतम 25 लाख तक ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 30 जून तक 1.29 करोड़ व्यय कर 18 मामले स्वीकृत किए गए है ।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है इस योजना के तहत चालू वित वर्ष के तहत 30 जून की तिमाही तक 7.29 करोड़ व्यय कर 69 मामलों की स्वीकृति प्रदान की गई है । उन्होंने समस्त बैंकों सहित उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे इस योजना का जिला के सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करें ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
सीडी अनुपात विष्लेषण के संबन्ध में चर्चा करते हुए बताय कि जून माह की तिमाही तक सीडी अनुपात 39.43 प्रतिषत से बढ़कर 39.52 प्रतिषत हुआ है जिसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है ।उन्होंने कहा कि सीडी अनुपात की समीक्षा के लिए एक विषेष उप समिति का गठन उन जिलों के लिए किया जाना है जिन जिलों में सीडी अनुपात कम है। उन्होंने सभी बैंकों से सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने को कहा ताकि षिमला जिला में सीडी अनुपात को 40 प्रतिषत से उपर लाया जा सके । उन्होंने समस्त बैंकों को निर्देष दिए कि इन सभी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि षिमला के सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके।
जिला सलाहकार समिति की बैठक में उपायुक्त ने जिला शिमला की वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2021-22 की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की । इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिला शिमला में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना के तहत जून की तिमाही तक 13.20 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना के तहत 21.13 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना के तहत जहां 12.05 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है वहीं वार्षिक ऋण योजना के तहत अप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 67.75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि कृषि क्षेत्र में वित्तपोषण अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और इसमें बैंकों का कृषि ऋण अनुपात बेहद कम है उन्हें अधिक ध्यान देने और ऋण अनुमोदित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली तिमाही तक कुल ऋण के साथ कृषि ऋण के अनुपात से वंचित वृद्धि प्राप्त की जा सके ।
उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक एवं अन्य समस्त बैंकों को निर्देश दिए कि आने वाली तिमाही में सैक्टर आधारित लक्ष्यों के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्परता से प्रयास करें ताकि निर्धारित वार्षिक ऋण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक के सिंह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक शिमला शाखा से एलडीओ अमरेन्द्र गुप्ता, डीडीएम नाबार्ड करण, संयुक्त निदेशक खादी विकास निगम गगन कुमार तिवारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग योगेश गुप्ता, परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती सहित समस्त बैंकों के प्रतिनिधिगण, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस तथा कृषि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
