शुक्रवार को विधानसभा में विधायक रणधीर शर्मा (MLA Randhir Sharma) द्वारा नैना देवी (Naina Devi) विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की समस्या को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने माना कि प्रदेश में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या एक गंभीर विषय है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है।

राज्य सरकार प्रदेश में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंगल फेज के कारण लोगों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की RDSS यानि पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना मंजूर हुई, जिसे डी-सेंट्रलाइज करने की जरूरत है।

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घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी। तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी (Subsidy on electricity rates Himachal) मिलती रहेगी। पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीटर लगाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 6.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। अधिकांश दुकानदार इसके दायरे में नहीं आएंगे।

आपको बता दे की होटल, मॉल सहित बड़े कारोबारियों पर सरकार के फैसले का असर पड़ेगा।ऊर्जा सचिव ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पत्र जारी कर सब्सिडी को हटाकर नई बिजली दरें जारी करने का आग्रह किया है।

किसको किस दर से मिलेगी बिजली

• अब सिंचाई-पेयजल योजनाओं को 5.12 रुपये से 5.66 रुपये की दर से प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
• स्ट्रीट लाइट के लिए दरें 6.37 रुपये प्रति यूनिट होगी। अस्थायी सप्लाई के लिए प्रति यूनिट 8.42 रुपये दर होगी।
• इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन के लिए 6.79, रेलवे के लिए 6.16 रुपये और नॉन डोमेस्टिक-नॉन कामर्शियल के लिए 6.16 रुपये से 6.42 रुपये प्रति यूनिट की दर रहेगी।
• बल्क सप्लाई की दर 5.56 से 6.26 रुपये प्रति यूनिट रहेगी। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी देती थी।

इन श्रेणियों की सब्सिडी की बंद

सिंचाई, पेयजल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी सप्लाई, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेलवे और नॉन डोमेस्टिक और नॉन कामर्शियल उपभोक्ताओं को अब एक रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी।

होटलों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली सेक्टर में सुधार के लिए होटलों को एक रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। इस सब्सिडी को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि किसी को भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अब बिजली में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गरीब आदमी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। घरेलू बिजली पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। दूसरे चरण में किस-किस सेक्टर की सब्सिडी बंद होगी, इस पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

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सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है हालांकि उस पर अभी अधिसूचना जारी होगी और उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, परंतु सूत्रों की मानें तो जो प्रोपोजल कैबिनेट ने मंजूर किया है उसके अनुसार प्रदेश में लगभग 18 से 20 लाख उपभोक्ताओं पर मार पडऩे वाली है। उनको सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी अब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने बिजली की सबसिडी को एक मीटर तक सीमित कर दिया है। यानी जिस व्यक्ति के नाम पर चाहे कितने भी मीटर लगे हों उसे केवल एक ही मीटर पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली या सबसिडी मिलेगी , जिसके अलावा सभी मीटरों पर नियामक आयोग द्वारा तय किया गया टैरिफ देना होगा।

एक को छोडक़र बाकी मीटरों का देना होगा बिल

भविष्य में बीपीएल, आईआरडीपी व अंत्योदय के उपभोक्ताओं को छोड़ दें, तो अन्य सभी उपभोक्ताओं को एक मीटर के अलावा अन्य बिजली मीटरों पर 0 से 125 यूनिट तक पांच रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल चुकाना होगा, तो वहीं 126 यूनिट से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर छह रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। इसके बाद 300 यूनिट से ऊपर छह रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट बिल लगेगा।

1500 करोड़ का लाभ

प्रदेश सरकार के इस फैसले से बिजली बोर्ड को सीधे रूप से नहीं बल्कि सरकार को सीधा फायदा होगा। बोर्ड को साल के अंत में सबसिडी के रूप में जो पैसा सरकार दे रही थी वो उसे नहीं देना पड़ेगा। सरकार को इस फैसले से करीब 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का लाभ होगा। अभी मीटरों का सर्वे करने के बाद साफ हो पाएगा कि सरकार को सबसिडी का कितना पैसा बचता है।

पहले 125 यूनिट तक थी फ्री

वर्तमान में घरेलू उपभोक्ता 0 से 125 यूनिट तक कोई पैसा नहीं दे रहे थे जिनको बिजली मुफ्त की गई थी। 126 यूनिट से 300 यूनिट तक चार रुपए 17 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल आ रहा था और 300 यूनिट से ऊपर 5 रुपए 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर निर्धारित थी।

सरकार का बोझ कम करेगा नया फैसला

सरकार द्वारा जो सबसिडी अभी तक सभी मीटरों पर दी जा रही थी, उसके अनुसार 125 यूनिट तक फ्री बिजली का पांच रुपए 60 पैसे सरकार सबसिडी के रूप में बोझ उठा रही थी। 126 यूनिट से 300 यूनिट तक सरकार एक रुपए 83 पैसे प्रति यूनिट सबसिडी दे रही थी, तो वहीं 300 यूनिट से ऊपर एक रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की सबसिडी का बोझ सरकार पर पड़ रहा था। अब सरकार केवल एक मीटर का बोझ ही सहन करेगी और शेष पर जनता को बोझ उठाना पड़ेगा।

उद्योग सबसिडी से बाहर

कुछ श्रेणियों को सबसिडी में पूरी तरह से बाहर रखा है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों के साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी शामिल किया है। वहीं अहम बात है कि उद्योगों को भी अब सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा, वे भी सबसिडी से बाहर हो जाएंगे। उद्योगों की कुछ कैटेगरी को सबसिडी मिल रही थी, जिनको बाहर किया जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश में एक घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ता के नाम से एक से अधिक मीटर हैं, उसकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों को जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। सोलन और चंबा जिला में आधार का पंजीकरण शुरू कर दिया है। अन्य जिलों में भी जल्द रक्रिया शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2024 से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है।

प्रदेश सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक उपभोक्ता को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने का विचार बनाया है। वित्त महकमे की ओर से गए इस प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष के लिए विद्युत नियामक आयोग की दरें जारी रहेंगी। उपभोक्ताओं के आधार नंबर से मीटरों को जोड़ने के लिए ऊर्जा विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Information and Technology Department) से लाइसेंस ले लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए दी जाने वाले सब्सिडी के लिए सरकार की ओर से प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं

उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें और सब्सिडी (रुपये में)
स्लैब बिजली दरें प्रति यूनिट सब्सिडी
0-125 शून्य 2.14
126-300 4.17 1.10
300 से ऊपर 5.22 0.65

शहरी मकान मालिकों और झुग्गी-झोपड़ी मालिकों की परेशानियां बढ़ेंगी

नई व्यवस्था से शहरों के मकान मालिकों और झुग्गी मालिकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। शिमला समेत मुख्य शहरों में मकान मालिकों ने फ्लैट किराये पर चढ़ाए हैं। इनमें लगाए मीटर मकान मालिकों के नाम पर हैं। मैदानी जिलों विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास भूमि मालिकों ने झुग्गियां बसाई हैं। यहां भी भूमि मालिकों के नाम पर बिजली के मीटर लगे हैं।

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टीमेट की पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति (teammates Recruitment and promotion) नियमों को भी संशोधित कर दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगली सर्विस कमेटी की बैठक में प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई गई।

राज्य सचिवालय में ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल सहित कई निदेशक मौजूद रहे।

सर्विस कमेटी की बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दी जानी है। अभी सर्विस कमेटी की आगामी बैठक तय नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारियों में रोष है।

वीरवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार सहित प्रदेश के सभी कार्यालयों में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना रोष जताया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ओपीएस बहाल नहीं होने से कर्मचारी वर्ग में रोष है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए प्रदेश की सत्ता में लंबे समय से रही कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को उनके शिलान्यास व उद्घाटन करने पर भी एतराज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस योजना के लिए पैसे का प्रावधान करेंगे, उसका वह शिलान्यास करेंगे और योजना के पूरा होने पर उद्घाटन भी करेंगे।

कांग्रेसी नेताओं में चल रही शोर मचाने की होड़

जयराम ठाकुर ने कहा कि आजकल कांग्रेसी नेताओं में शोर मचाने की होड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी शोर मचाया है, वह दोबारा सदन में नहीं पहुंचा है। कांग्रेसी नेताओं को इससे नसीहत लेने की सलाह दी तथा कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर विकास करवाया है जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो 5 वर्ष में आधे से ज्यादा विस क्षेत्रों में जाते तक नहीं थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा (Chief Minister Jai Ram Thakur said) कि कांग्रेसी नेताओं (Congress leaders) को तो प्रधानमंत्री के हिमाचल आने (Prime Minister comes to Himachal) से भी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला (Prime Minister Narendra Modi Mall Road Shimla) दौरे के दौरान मालरोड पर पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जबकि कांग्रेसी नेताओं को यह परेशानी हो रही है कि प्रधानमंत्री तो उनके भी आते थे लेकिन वे सो कर चले जाते थे।

जुलाई महीने के अंत में या फिर अगस्त के शुरू में एम्स का उद्घाटन करेंगे मोदी
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसात (Prime Minister Narendra Modi) के बाद चम्बा (Chamba) आएंगे और जुलाई महीने के अंत में या फिर अगस्त के शुरू में एम्स का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने नहीं आया जबकि कांग्रेस राज में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे।

कांग्रेस सरकार की इन कथित हरकतों की वजह से देश का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निम्न हो गया था लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसी महीने से प्रदेश के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी (125 units of electricity free of cost)।

जनता के फैसले से कांग्रेसी नेताओं में बौखलाहट

कांग्रेसी नेता प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं लेकिन प्रदेश की जनता ऐसा नहीं चाहती, जिससे कांग्रेसी नेताओं में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को यह आभास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की तरह प्रदेश में भी कांग्रेस जाने वाली है।

कांग्रेसी नेता भाजपा पर प्रदेश के लोगों को मुफ्तखोर बनाने का आरोप लगा रहे हैं, लिहाजा अब लोगों को खुद कांग्रेस से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहिए और वोट मांगते समय उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा (Chief Minister said) कि कुटवांगड़ पेयजल योजना (Kutwangad Drinking Water Scheme) को सितम्बर में लोकार्पित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक जीत राम कटवाल (Local MLA Jeet Ram Katwal), सदर विधायक सुभाष ठाकुर (Sadar MLA Subhash Thakur), जिला प्रभारी नवीन शर्मा, जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान, डीसी बिलासपुर पंकज राय (DC Bilaspur Pankaj Rai), एसपी साजू राम राणा (SP Saju Ram Rana) आदि भी मौजूद रहे।

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