इस आदेश के अनुसार, सोमवार, 13 मई से ऊना जिले के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल (Public and Private Schools in Una District) सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे कम हुए समय की भरपाई स्कूल में सुबह की प्रार्थना और अर्ध अवकाश के समय को घटाकर की जाएगी। यह आदेश जिले के सभी प्राथमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों पर लागू होंगे।

ऊना जिले के उच्च और प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशकों की सलाह पर, अगली सूचना तक जिले के सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए इस टाइम शैड्यूल (public and private schools time schedule) को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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हिमाचल प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड होने और जमीन धंसने से 4 नेशनल हाईवे समेत 800 से ज्यादा सड़कें फिर बंद हो गईं। शिमला-चंडीगढ़, मनाली-चंडीगढ़, मंडी-पठानकोट और जालंधर-मंडी फोरलेन 2 दिन से बंद है। प्रदेशभर में सड़कें बंद होने से 1250 से ज्यादा रूटों की बस सेवाएं ठप हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जनता से सावधानी बरतने, लैंडस्लाइड संभावित और उफनते हुए नदी नालों के पास नहीं जाने की एडवाइजरी दी है।

शिमला के जुन्गा में 5 साल के मासूम बच्चे की लेंटर गिरने से मौत हो गई। शिमला के ही बल्देयां में छत्तीसगढ़ के दंपती की जान चली गई। मंडी में नाना-दोहती, ताई-भतीजी समेत 8 की जान मौत हुई। मंडी के कुकुलाह में स्कूल भवन और खोलनाला में 45 बकरियां और 25 लोगों के पालतू पशु बाढ़ में बह गए।

हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से अब तक 2249 घर ध्वस्त

हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से अब तक 2249 घर ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 9860 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार बेघर हुए हैं, जबकि कई परिवार जान जोखिम में डालकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों में रह रहे हैं।

प्रदेश में अब तक की बारिश से 8291 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। अकेले PWD को 2750.19 करोड़ रुपए की संपत्ति की चपत लगी है। जल शक्ति विभाग को 1868.52 करोड़, बिजली बोर्ड को 1709.35 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है।

प्रदेश सरकार ने ब्यास और सहायक नदियों में क्रशर संचालन पर लगाई रोक

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने ब्यास नदी के तट और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। भारी बारिश से बने हालातों को देखते हुए कांगड़ा में चक्की नदी के अलावा कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर जिलों में ब्यास और इसकी सहायक नदियों के उफान पर होने के कारण यह फैसला लिया है। अगले आदेश तक बारहमासी और गैर-बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद किया गया है।

प्रदेश सरकार ने फंसे लोगों को निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध करायी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कुल्लू और मंडी जिले में भारी बारिश और भू-स्खलन से सड़कें अवरुद्ध होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को प्रदेश सरकार निःशुल्क भोजन सुविधा प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी-कुल्लू NH पंडोह के पास भारी भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पर यातायात बहाल करने में काफी समय लगेगा।

जिला प्रशासन मंडी द्वारा फंसे हुए लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए पंडोह और औट में दो राहत शिविर स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को इन राहत शिविरों में 800 से अधिक लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 150 व्यक्तियों को कुल्लू जिले के बजौरा राहत शिविर में पका भोजन उपलब्ध करवाया गया।

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आपको बता दे की बंद होने वाले schools and colleges से students को nearest educational institutions में नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिफ्ट किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास पहुंच गया है। 11 दिसंबर को Himachal Pradesh में Congress government का गठन होने के बाद पूर्व की BJP government के समय 1 अप्रैल, 2022 के बाद कई विभागों के 600 से ज्यादा कार्यालयों और संस्थानों को बंद कर दिया गया। Schools and colleges को अभी बंद नहीं किया गया।

Degree colleges, Senior secondary, high, middle, primary schools in Himachal

बता दे की Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ने schools and colleges की पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही इस बाबत फैसला लेने के लिए कहा था। इसी कड़ी में जनवरी में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया था कि 1 अप्रैल, 2022 के बाद भाजपा सरकार ने 23 degree colleges, 98 senior secondary schools, 131 high schools, 85 middle schools और 49 primary schools खोले और स्तरोन्नत किए। इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और स्टाफ की संख्या के अलावा नजदीकी संस्थानों की दूरी से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। 13 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस बाबत कोई चर्चा नहीं हुई।

आपको बता दे की अब शिक्षा विभाग ने आगामी कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। इसके तहत भाजपा सरकार के समय खुले स्कूलों-कॉलेजों को बंद करने की जगह निष्क्रिय करने की सिफारिश की गई है। योजना के तहत निष्क्रिय किए जाने वाले संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

खबर आपको यह भी बता दे की इन स्कूलों में सिर्फ औपचारिकता के लिए शिक्षक नियुक्त होंगे, ताकि यहां दाखिलों के लिए विद्यार्थी कम पहुंचे। निष्क्रिय किए जाने वाले स्कूलों-कॉलेजों के नजदीकी संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नजदीकी संस्थानों में विद्यार्थियों को दाखिले लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

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प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में बताया गया है कि स्कूल प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी।

खुसखबरी : हिमाचल में निकली आशा वर्करों की भर्ती

हिमाचल प्रदेश में खोले गए नए डिग्री कॉलेजों और ग्रामीण, दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों में पीरियड आधार पर शिक्षक भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री को इस बाबत निदेशालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्कूलोें में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी के तहत लाने के लिए नियम बनाने का काम निदेशालय को सौंपा गया है।

करीब 1,300 शिक्षक बीते लंबे समय से आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में कॉलेज प्रिंसिपलों की पदोन्नति के लिए महाधिवक्ता से राय लेने का फैसला भी लिया गया है।

प्रयोगशाला परिचरों को अक्तूबर 2012 से संशोधित ग्रेड पे और पे बैंड देने के लिए मामला वित्त विभाग को भेजने की सहमति भी बनी है।

खुशखबरी : हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को करोड़ों जारी

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Schools holidays increase in Himachal

हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते अब स्कूलों की छुट्टियों (Himachal Education Department ) को बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Education Minister Govind Singh Thakur) ने उच्च शिक्षा विभाग को स्थिति का आकलन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जहां बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका है, वहां संबंधित जिला के जिलाधीश को ही स्कूलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया जाएगा।

इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग को भी अपने स्तर पर स्थिति का आकलन करने को कहा गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र के शंकर देहरा में चार बच्चों के बहने की घटना हुई है, उसके बाद अभिभावक भी चिंतित हैं। यह घटना शंकर देहरा के गुडाह स्कूल के बच्चों के साथ हुई थी। इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान खजाना राम शर्मा ने अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को पत्र लिखा है और कहा है कि सराज-1 ब्लॉक के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूलों (Himachal primary schools Closed) को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए, ताकि बच्चों की जान पर खतरा न बने।

गौर रहे कि हर साल हिमाचल स्कूलों में अगस्त माह तक छुट्टियां रहती थी, लेकिन इस बार गर्मियों का हवाला देकर छुट्टियों का एडवांस शेड्यूल जारी कर दिया गया। 29 जुलाई को समर और विंटर वेकेशन वाले स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन मानसून सीजन पीक पर है।

ऐसे में अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैंं। दूसरी ओर स्कूलों की छुट्टियों पर हिमाचल राजकीय संस्कृत परिषद ने शिक्षा सचिव से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। परिषद अध्यक्ष मनोज शैल ने शिक्षा सचिव से आग्रह किया है कि हर वर्ष में होने वाले अवकाशों एवं गतिविधियों के बारे में एक विवरणिका तैयार की जाए, ताकि हर बार असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।

हिमाचल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के कारण बदला शेड्यूल
(Schedule changed due to program of Himachal Education Department)

हिमाचल शिक्षा विभाग (Himachal Education Department) ने स्कूलों में पहली अगस्त को होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav of Independence) के तहत यह प्रकिया बदली थी। यह कार्यक्रम हालांकि 15 अगस्त तक चलना है। वहीं, बीच-बीच में सरकारी अवकाश हैं, जिसमें रक्षाबंधन और 15 अगस्त के साथ रविवार और दूसरे शनिवार को भी अवकाश है। ऐसे में इन अवकाशों को देखते हुए भी छुट्टियों को एक्सटेंड किया जा सकता है।

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Himachal Schools : स्कूलों और कार्यालयों पर हुआ बड़ा फैसला (CLICK HERE)

ताजा खबर आपको बता हिमाचल में स्कूलों में बच्चों के लिए मास्क लगाना जरूरी किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, लेकिन गैदरिंग का अर्थ मॉर्निंग असेंबली से भी है। शिक्षा सचिव मनीष गर्ग (Education Secretary Manish Garg) ने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति कोरोना की है, उस हिसाब से दिशा-निर्देश जारी हो गए हैं और मॉर्निंग असेंबली भी गैदरिंग की श्रेणी में ही आएगी। इसलिए स्कूलों में नहीं होगी।

Himachal school news today (CLICK HERE)

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को लगातार स्कूलों में कोरोना के मामले मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। फिलहाल परहेज में ही सबका बचाव है। गौरतलब है कि राज्य के स्कूलों में कोरोना की पहली लहर के दौरान ही 13 अगस्त, 2020 को मॉर्निंग असेंबली रोक दी गई थी। तब से लेकर अब तक मॉर्निंग असेंबली को बहाल करने के आदेश नहीं हुए हैं।

अब पिछली कैबिनेट के बाद प्रधान सचिव स्वास्थ्य की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूलों में गैदरिंग न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मानसून ब्रेक के बाद दो दिन पहले ही स्कूल खुले हैं और इनमें मॉर्निंग असेंबली नहीं हो पाएगी। जिस बच्चे में फ्लू की तरह के कोई लक्षण होंगे, उसे भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं विभाग ने शिक्षकों से आग्रह किया है कि वह बच्चों को जागरूक करते रहें और किसी तरह के लक्षण होने पर उन्हें कक्षा में न आने को कहें।

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New guidelines issued in schools after holidays in Himachal

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए फेस मास्क पहनना (students and teachers to wear face masks mandatory) अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों (winter vacation schools Himachal) में गुरुवार और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 30 जुलाई से बरसात की छुट्टियां (rainy holidays Himachal Schools) समाप्त होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू होंगी।

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निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों के बीच उचित दो गज की दूरी बनना सुनिश्चित की जाए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोने के महत्व को समझाया जाए।

स्कूलों को गुरुवार और शुक्रवार को सैनिटाइज किया जाए। पीने के पानी की टंकियों की सफाई भी सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों को बूस्टर डोज लगाने के लिए कहा जाए। मिड-डे मिल बनाने वाले कर्मियों (Mid-day mill workers) को फेस मास्क पहनने और सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जाए। हिमाचल शिक्षा निदेशालय ने सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों से स्कूल नहीं आने की अपील भी की है।

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शिमला (Shimla): हिमाचल की राजधानी शिमला (Himachal capital Shimla) में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर साथ लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला के अधिकतर निजी स्कूलों (private schools in Shimla) में बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर स्कूल न आने की भी हिदायत दी गई।

वहीं सरकारी स्कूलों (government schools Shimla Himachal ) में भी यदि कोई बच्चा बीमार है तो उसे भी स्कूल न आने को कहा गया है। कोरोना के हर रोज बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शिमला के निजी स्कूलों (private schools of Shimla) में बच्चों को कक्षा के कमरों में जहां पहले 2-2 बिठाए जाते थे वहां अब 1-1 करके बिठाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में अपना टिफिन, पानी की बोतल व अन्य सामान को एक-दूसरे के साथ शेयर न करने को भी कहा गया है।

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हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों (Himachal Pradesh summer vacation schools) में बरसात की छुट्टियां अब 21 जून के बजाय 22 जून से होंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को देरी से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की याद आई है। लिहाजा, सोमवार को निदेशालय ने बरसात की छुट्टियों का संशोधित आदेश जारी किया है। इन स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की छुट्टियां होंगी।

मंगलवार को प्रदेश के सभी स्कूलों में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। बीते दिनों बरसात की छुट्टियों का शेड्यूल जारी करते हुए निदेशालय ने योग दिवस के आयोजन को भुला दिया था। 21 जून से 28 जुलाई तक छुट्टियां दी गई थीं। सोशल मीडिया पर फजीहत होने के बाद सोमवार को दफ्तर खुलते ही शिक्षा निदेशालय ने छुट्टियों का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। योग दिवस के अलावा 21 जून को निर्धारित अन्य गतिविधियां भी स्कूलों में होंगी।

यहां जानें पूरे साल हिमाचल के स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल (Know here the full year holiday schedule of Himachal schools throughout the year)

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बरसात और सर्दियों की छुट्टियों (Rrainy and winter holidays of Himachal Schools) के शेड्यूल में बदलाव किया था। इस बार छुट्टियों की कुल संख्या 38 ही रखी गई है। सर्दियों की छुट्टियों में बदलाव करते हुए जनवरी के पहले सप्ताह की जगह अब लोहड़ी (Holiday during Lohri) के दौरान छह दिन का अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।

पहले 21 जून से 28 जुलाई तक 38 दिन की बरसात की छुट्टियां देने का फैसला लिया गया था। लेकिन सोमवार को जारी शुद्धिपत्र के अनुसार अब बरसात की छुट्टियां 22 जून से 29 जुलाई होंगी। दिवाली से दो दिन पहले और दो दिन बाद चार छुट्टियां होंगी। लोहड़ी से दो दिन पहले और तीन दिन बाद तक छह छुट्टियां रहेंगी।

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हिमाचल के समर क्लोजिंग स्कूलों (summer closing schools of Himachal) में मानसून ब्रेक में बदलाव करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने गर्मी को कारण बताया है। दरअसल हिमाचल शिक्षक महासंघ (Himachal Teachers Federation) से आए प्रस्ताव के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने राज्य सरकार को इन छुट्टियों में बदलाव का प्रस्ताव भेजा था। समर क्लोजिंग स्कूलों (summer closing schools) में मानसून की छुट्टियां सामान्य तौर पर 26 जून से शुरू होती हैं जो 31 जुलाई तक चलती हैं, लेकिन इस बार इन्हें 21 जून से 28 जुलाई तक करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

इस प्रस्ताव पर अभी हिमाचल सरकार को फैसला लेना है। इससे पहले ही सचिवालय से यह फाइल एक आपत्ति के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय में वापस कर दी गई। इसमें शिक्षा सचिव कार्यालय से पूछा गया कि आखिर मानसून ब्रेक को एक हफ्ता पहले शुरू करने के पीछे क्या कारण है।

उच्च शिक्षा निदेशक ने फाइल पर जवाब दिया है कि आजकल ज्यादा गर्मी के कारण बच्चों का स्कूल आना मुश्किल हो रहा है, इसलिए गर्मी से भी राहत इस ब्रेक के कारण मिल जाएगी। इस तर्क को आप पर दो तरह से देख सकते हैं। पहला यह कि गर्मियों से निजात के लिए राज्य सरकार ने पहले से फैसला ले रखा है कि डीसी चाहे तो वह स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा मानसून ब्रेक गर्मियों से राहत के बजाय बरसात के सीजन के संभावित खतरों से बच्चों को बचाने के लिए होती हैं। इस तरह से शिक्षा विभाग का यह जवाब सही नहीं बैठता।

हालांकि मानसून ब्रेक में बदलाव के प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकार को फैसला लेना है और ज्यादा उम्मीद यह है कि इस बारे में फैसला हो सकता है। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा ने बताया कि सचिवालय से एक आपत्ति फाइल पर आई थी जिसका जवाब दे दिया गया है। यदि 21 जून से छुट्टियां करनी होंगी, तो फैसला भी जल्दी हो जाएगा।

अभी शिक्षा सचिव डा. रजनीश चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के लिए धर्मशाला में हैं और उनके वापस लौटने का इंतजार है। इससे पहले फैसला तभी संभव है, जब शिक्षा मंत्री ही फोन पर इस बारे में निर्देश दे दें। हालांकि शिक्षकों में इन छुट्टियों को लेकर कोई डिमांड नहीं है न ही किसी अन्य शिक्षक संगठन ने इस बारे में सरकार के सामने मांग रखी है। शिक्षक इससे उलट यह डिमांड कर रहे हैं कि अब बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस दो टर्म के बीच में विभाजित होने के बाद छुट्टियों को भी उसी तरह से बनाना चाहिए, जिससे दोनों टर्म में बराबर अवकाश मिल जाए।

छुट्टियां बदलने की यह है असली वजह’

शिक्षा निदेशालय से लेकर सचिवालय तक यह चर्चा है कि आखिर छुट्टियों में बदलाव करवाने के लिए दबाव क्यों डाला जा रहा है। इसके पीछे बेशक उच्च शिक्षा निदेशक ने कारण कुछ और गिनाया हो, लेकिन असल वजह यह है कि शिक्षक महासंघ को भारत सरकार से ही आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत कुछ कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें संवाद और ट्रेनिंग भी शामिल है। शिक्षक महासंघ दरअसल इस सारे कार्यक्रम को इन छुट्टियों की ब्रेक में पूरा करना चाहता है।

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