आपको यह भी बता दें कि वीरवार को Himachal Pradesh Outsource Employees संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला तथा उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों से आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का मामला उठाया।

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यह भी बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग से भारी संख्या में आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा कई विभागों में कर्मचारियों को सप्लाई करने वाली कंपनियों का टैंडर समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि उनके टैंडर को रिन्यू नहीं किया गया तो बहुत सारे आऊटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर आ जाएंगे।

समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग

जानकारी के लिए आपको यह भी बता दे इस दौरान सीएम से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आऊटसोर्स कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उसे उसी पद के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए जबकि वर्तमान में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पॉलिसी के लिए एक से डेढ़ साल तक का इंतजार करने को कहा, साथ ही उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल व नीरज नैयर तथा इंटक उपाध्यक्ष पूर्ण चंद भी उपस्थित थे।

आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए

हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश सरोच ने कहा कि जल शक्ति व अन्य विभागों से उन्हें निकाला जा रहा है, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा तो फिर पॉलिसी का क्या औचित्य होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में नियमित कर्मचारी आऊटसोर्स कर्मचारियों को यह कह कर डरा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद उनका रिन्यु नहीं होगा। ऐसे में वह अपने लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दें।

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हिमाचल चुनाव से ठीक पहले जयराम कैबिनेट ने हजारों ऑउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत दी है. Just before the Himachal elections, the Jairam cabinet has given relief for thousands of outsourced employees.

बड़ी खबर आपको बता दे की मंगलवार को राज्य सचिवालय में सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक इन कर्मचारियों की भर्तियों के लिए कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता तब तक ऑउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारी को उसके पद से निकाला नहीं जाएगा.

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Let us tell you that in a meeting held under the chairmanship of CM Jai Ram Thakur at the state secretariat on Tuesday, it has been decided that until the corporation is formed for the recruitment of these employees, the employee working on outsourced basis should be removed from his post. will not be removed.

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ऑउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों की नियुक्ती के लिए कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी दी गई है. According to the recommendations of the Cabinet Sub-Committee on outsourced employees Himachal, approval has been given to form a corporation for the appointment of these employees.

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आपको बता दे की हिमाचल में 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी ऑउटसोर्स के आधार पर तैनात हैं.
In Himachal, more than 30 thousand employees are posted on outsource basis.

इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट ने नौकरियों का भी पिटारा खोला है. (Apart from this, the Himachal cabinet has also opened the box of jobs.)

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साथ ही शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की कवायद को भी मंजूरी दी है. ong with this, the exercise of starting air services from Shimla to Kullu and Dharamsala has also been approved.

आपको बता दे की पर्यटन को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला-कुल्लू-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी.

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Let us tell you that in order to promote tourism and provide connectivity, the Cabinet has approved Alliance Air Aviation Limited to start flights 4 times a week on Shimla-Kullu-Shimla air route and thrice a week on Shimla-Dharamsala-Shimla air route. gave its approval to the draft Memorandum of Understanding with.

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई वेबसाइट, वेब पोर्टल, विज्ञापन एवं मान्यता और प्रत्यायन नीति 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम की सभी घोषणाओं पर मुहर लगाई.

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हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along with this, the salary of these teachers will also be increased. The state government has taken this decision in the interest of teachers.

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ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकार्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। Taking the decision in the meeting, instructions were given to send the records of these teachers to the Skill Development and Employment Corporation.

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गौर हो कि बीते 29 सितम्बर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। It may be noted that in the state cabinet meeting held on September 29, the government has announced to bring all Himachal outsourced employees under the purview of the new company Himachal Pradesh Skill Development and Employment Corporation.

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भविष्य में इसके माध्यम से ही आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। In future, through this only outsourced employees will be recruited.

निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

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हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया (Chief Minister invited Himachal computer teachers to meet )

Diwali bonus will be given to Himachal employees

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को आंदोलनरत कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। Chief Minister Jai Ram Thakur has called the agitating computer teachers on Tuesday. It is being told that the Chief Minister has assured the teachers that their salary will be increased.

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इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ौतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मिलेेंगे। During this, the salary of himachal Computer teachers can increase by 8 to 10 thousand. In such a situation, the teachers will meet the Chief Minister on Tuesday, October 4.

एस.एम.सी. शिक्षक नहीं आएंगे आऊटसोर्स पर (SMC teachers will not come on outsource)

एस.एम.सी. शिक्षक आऊटसोर्स पर नहीं आएंगे। यह शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और एस.एम.सी पॉलिसी के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ौतरी करने जा रही है। SMC Teachers will not come to outsource. He will remain in the education department and will provide services under the SMC policy. The government is also going to increase their salary.

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Himachal employees DA date announce

हिमाचल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जयराम सरकार धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें कर रही है। As the assembly elections in Himachal are approaching, the Jairam government is holding cabinet meetings in a hurry.

दो दिन पहले ही जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक की हैं और एक बार फिर अगली कैबिनेट बैठक की तिथि जारी कर दी गई है। प्रदेश की जयराम सरकार ने अगली कैबिनेट बैठक दशहरे के अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को बुलाई है। Two days ago, Jairam Sarkar has held a cabinet meeting and once again the date of the next cabinet meeting has been issued. The Jai Ram government of the state has called the next cabinet meeting on the next day of Dussehra i.e. on 6th October.

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यह बैइक सुबह साढ़े 10 बजे सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्तवपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी। The meeting will be held at 10.30 am in the Secretariat Summit Hall. Many important decisions will be discussed in this meeting.

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बता दें कि इससे पहले जयराम सरकार ने 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही कई स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान अपग्रेड किए थे। Let us inform that earlier the Jairam government had held a cabinet meeting on 28 September, in which along with giving relief to outsourced employees, many health and educational institutions were upgraded.

हिमाचल में इन कर्मचारियों में खुशी की लहर : अधिसूचना जारी

वहीं पिछली कैबिनेट बैठक में कई सरकारी विभागों में नौकरियों (Jobs) का भी पिटारा खोला था। बता दें कि विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय शेष रह गया है। प्रदेश में कभी भी अचार संहित लग सकती है।

ऐसे में बीजेपी सरकार अचार संहित लगने से पहले हर वर्ग को खुश करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें की जा रही हैं। बता दें कि पिछले 40 दिन में यह 5वीं कैबिनेट बैठक होगी।

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सभवतः जयराम सरकार के इस कार्यकाल की यह अंतिम बैठक भी हो सकती है। क्योंकि अगले माह कभी भी आचार संहिता लग सकती है।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 27 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी में शिफ्ट किए जाएंगे।

Himachal’s daughter sitting on the hot seat of KBC wearing Himachali cap

इससे इन्हें समय पर वेतन, अन्य लाभ और निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। नई भर्तियां भी यही कंपनी करेगी और उसमें रोस्टर भी लागू होगा।

कैबिनेट ने विभिन्न वर्ग के पेंशनभोगियों को 5 से 15 फीसदी तक पेंशन भत्ता देने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के सामने मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में रिपोर्ट रखी, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट ने फै सला लिया है कि यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।

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निजी कंपनियों के साथ इन कर्मियों का अनुबंध खत्म किया जाएगा। कैबिनेट ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने का निर्णय लिया है।

इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से संचालित सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।

किसानों को मिलेगी खुशखबरी, खाते में आएंगे 6000 रुपए

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