जयराम सरकार ने दिवाली से पहले हिमाचल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। Jairam Sarkar has released the first installment of new pay commission arrears for Himachal government employees and pensioners before Diwali.

शनिवार को पहले वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की फिर दोपहर बाद तक हिमाचल पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। On Saturday, the Finance Department first issued a notification for the employees, then by noon, the office order was also issued for Himachal pensioners.

हिमाचल कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। Himachal employees will get fixed amount in the form of arrears, while ceiling has been imposed on pensioners with percentage.

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट के निर्देशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर दे दिया है। The Himachal government has given the arrears of the new pay commission to the government employees after the announcement of the Chief Minister and the instructions of the cabinet.

शनिवार को वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60000 रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में यह भुगतान करने को कहा गया है। According to the notification issued by the Finance Secretary on Saturday, the amount of arrears will be 50 to 60000 rupees. The new thing is that this month it has been asked to pay in cash.

मतलब यह हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और हिमाचल कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। The Finance Department has directed that the employees who have opted for 15% increment in the Pay Commission will not be given arrears.

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा।

यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी सरकार ने क्लियर कर दिया था। एरियर का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 21 फ़ीसदी आईआर यानी अंतरिम राहत को पहले कैलकुलेट किया जाएगा।

अंतरिम राहत की राशि एडजेस्ट करने के बाद यदि एरियर बनेगा तो ही उसका भुगतान होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन साथ ही कर ली जाए।

एक और शर्त इसमें लगाई गई है कि जो कर्मचारी 2016 से 2021 के बीच में विभागों से निगम बोर्डों में गए हैं, उनको लेकर फैसला वही निगम या बोर्ड करेगा, जहां वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।

इन आदेशों में यह भी साफ है कि यूजीसी पे स्ट्रक्चर के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान होगा। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए 20 फ़ीसदी एरियर का भुगतान होगा, लेकिन अधिकतम सीलिंग 50000 रुपए की रहेगी। यह भुगतान भी इसी महीने होगा।

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एरियर के साथ पेंशनरों को लंबित ग्रैच्युटी भी 20 फ़ीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के पास एरियर के तौर पर लगभग 10000 करोड की देनदारी है और उसमें से पहली किस्त के तौर पर यह राशि दी जा रही है। पहली किस्त के इस भुगतान पर करीब 1200 करोड रुपए खर्च होंगे।

इस फार्मूले से मिलेगा कर्मचारी एरियर
ग्रुप ए 50000 रुपए
ग्रुप बी 50000 रुपए
ग्रुप सी 50,000 रुपए
ग्रुप डी 60,000 रुपए

नोट – ग्रुप डी में यदि कुल एरियर 60 हजार से कम होगा तो एक साथ भुगतान हो जाएगा।
पेंशनर
20 फीसदी एरियर
(50000 रुपए अधिकतम सीलिंग के साथ)

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हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर सितंबर के वेतन में नकद मिलेगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत सभी डीसी व एसपी को पत्र जारी किया गया है।
Lakhs of employees of Himachal Pradesh will get the revised pay scale in the arrears of September salary. In this regard, a letter has been issued by the Additional Chief Secretary, Finance to all the Secretaries, Heads of Departments, Registrar General of the High Court including all DCs and SPs.

हिमाचल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जरूरी समायोजन के बाद सरकारी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

एरियर का भुगतान ग्रुप ए, बी, सी व डी श्रेणियों को किया जाएगा। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 50,000 60,000 रुपये तक का एरियर नकद दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

वहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन एरियर का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वित्त विभाग के निर्देश संख्या (पीआर)-बी (7)-1/2021) के तहत न्यूनतम 15 फीसदी की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन के निर्धारण का विकल्प चुना है।

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वहीं, कर्मियों को पहले ही जारी गई अंतरिम राहत राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अधीन होगा।

इसी तरह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि में राज्य सरकार के जिन कर्मियों ने कार्य किया है और वर्तमान में वहां सेवारत है, उनका एरियर संबंधित विभाग या पीएसयू/बोर्ड/निगम आदि की ओर से एरियर तैयार और वितरित किया जाएगा।

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यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिनका वेतन यूजीसी के वेतन ढांचे के तहत जारी होता है। इनमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के सैड़कों शिक्षक शमिल हैं।

किसे कितना एरियर मिलेगा
श्रेणी एरियर(हजार रुपये में)
क्लास-1 ऑफिसर(ग्रुप ए) 50,000
क्लास-2ऑफिसर(ग्रुप बी) 50,000
तृतीय श्रेणी कर्मी(ग्रुप सी) 50,000
चतुर्थ श्रेणी कर्मी(ग्रुप डी) 60, 000

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इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे हिमाचल कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं।

ए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे।

यही दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है।

घर बनाने या फ्लैट खरीदने को हिमाचल कर्मचारी सरकार से ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ( Himachal employees will be able to take 25 times the basic pay loan from the government to build a house or buy a flat )

हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी।

हिमाचल कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55000, अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय

हिमाचल मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।

हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई कमेटी.
(Committee formed to give relief to Himachal SMC teachers)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, Education Minister Govind Singh Thakur, Principal Secretary Education and Secretary Law ) को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दी जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी

जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 एसपीओ को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना, बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित हिमाचल महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी
(The Himachal Cabinet also approved 180 days child adoption leave to the regular women employees of the State Government adopting a child under Rule 43-B of the CCS Leave Rules, 1972.)

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हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त दे सकती है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी है।

वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये देने पर मंथन जारी है। सितंबर में ही दूसरी किस्त देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं।

मंगलवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी एरियर की गणना में जुटे रहे। चर्चा है कि अधिकारियों की जगह पहले कर्मचारियों को अधिक एरियर दिया जाएगा। एक-दो दिन के भीतर इस बाबत अंतिम फैसला हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने का बीते दिनों एलान किया है। एक हजार करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है।
(The Chief Minister has recently announced to give the first installment of arrears of revised pay scale to the employees of Himachal Pradesh. A provision of one thousand crore rupees has been made for this.)

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार को दो विकल्प का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पहले विकल्प के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अधिकारियों के मुकाबले अधिक एरियर देने की सिफारिश की गई है।

दूसरे विकल्प में इन दो श्रेणी के कर्मियों को एरियर का पूरा पैसा एक बार में ही देने का पक्ष भी रखा गया है। अधिकारियों को आगामी किस्त में एरियर देने का प्रस्ताव बनाया गया है। अब प्रदेश सरकार को इस बाबत अंतिम फैसला लेना है कि किस श्रेणी को कितना एरियर दिया जाए।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट (Himachal Pradesh cabinet meeting) की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के करीब चार लाख कर्मचारियों और किसानों को बड़ी राहत दी है।
(Himachal Pradesh cabinet has given big relief to about four lakh employees and farmers of the state.)

हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए अब 7.50 के बजाय 15 लाख रुपये तक कर्ज देगी। यह कर्ज लगभग आठ फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा।
(Himachal Pradesh government will now give loans up to Rs 15 lakh instead of Rs 7.50 to employees for building a house or buying a flat. This loan will be given at an interest rate of about eight percent.)

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यूनतम 30,000 के बजाय 55,000 जबकि अधिकतम एक लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है।

यह एडवांस बैंक से कर्ज की तरह दिया जाता है। इस एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इससे पहले यह 34 फीसदी थी। अब कर्मचारियों का नया मूल वेतन ढाई गुना बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है।

कैबिनेट ने हिमाचल में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है।
(The cabinet has expressed concern over the huge loss of life and property due to the recent heavy rains, landslides and floods in Himachal.)

बैठक में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।

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स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम यानी 15 अगस्त से पहले सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमीशन के एरियर ( New pay-commission to government employees Himachal ) के भुगतान के तरीकों और किस्तों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हैं। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation Himachal ) से भी इस बारे में फीडबैक लिया है।

सहमति यह बन रही है कि जिन कर्मचारियों का एरियर कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाए। इसके लिए 50000 रुपए से शुरुआत हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल (Non-gazetted employees federation Himachal) की ओर से यह मांग की गई है कि हिमाचल सरकार (Himachal government) बेशक एरियर का भुगतान किस्तों में करे, लेकिन ये किस्तें चार से ज्यादा न हों और शेड्यूल एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए।

इसका अर्थ यह हुआ कि 50000 रुपए तक एरियर वालों को एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। इससे ज्यादा राशि वालों के लिए फिर किस्तें बनेगी, लेकिन यह किस्तें चार से ज्यादा नहीं होंगी। इन किस्तों में भुगतान कब-कब किया जाना है, यह शेड्यूल भी राज्य सरकार चुनाव से पहले जारी करेगी। इन चर्चाओं से लगभग यह भी स्पष्ट होता दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 100 फीसदी एरियर का भुगतान शायद न कर पाए।

इसकी एक वजह यह भी है कि वित्त विभाग के साथ बैठक में ये आंकड़े रखे गए हैं कि इस साल के लिए राज्य की लोन लिमिट 9000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जबकि एरियर के लिए किया जाने वाला भुगतान 10000 करोड़ से ज्यादा है। अभी इसी महीने राज्य सरकार ने 1500 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन इससे एरियर की एक किस्त और तीन फीसदी दिए दोनों का भुगतान होगा या नहीं? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

हिमाचल सरकार के अपने राजकोष में ऐसा कोई विकल्प बाकी नहीं है कि लोन लिए बिना एरियर की एक किस्त भी दी जा सके। राज्य सरकार ने पिछले साल भारत सरकार से मंजूर हो चुकी 5000 करोड़ की लोन लिमिट को सरेंडर किया था। इस राशि को इस साल लेने के लिए अब मामला उठाया जा रहा है।

यदि यह लोन भी इस साल मिल गया, तो फिर एरियर चुकाने के लिए कुछ राहत मिल जाएगी। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ( President of Himachal Non-Gazetted Employees Federation Ashwani Thakur and General Secretary Rajesh Sharma ) ने बताया कि पे-कमीशन से संबंधित मामलों को लेकर राज्य सरकार से बातचीत पूरी हो गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव और फायनांस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही इस बारे में फैसला लेना है।

हिमाचल कैबिनेट में आज होगी घोषणाओं की भरमार
( Himachal cabinet will be full of announcements today )

बुधवार सुबह साढ़े दस बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में सीएम के फील्ड दौरों के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित अधिकांश मामले हैं, जबकि पे-रिवीजन रूल्स में संशोधन या आउटसोर्स जैसे कोई मामले इसमें नहीं हैं। इसके साथ 15 अगस्त के भाषण से संबंधित मसले भी चर्चा में लिए जा सकते हैं।

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For this payment, the Himachal Finance Department has decided to take a loan of fifteen hundred crores. This loan will be taken from the open market through the Reserve Bank of India. The state government has given its approval.

Last month, the Himachal State Government had taken a loan of 1000 crores. Although it was found expensive. This time too, whatever the interest rate is, but this loan will have to be taken. Because arrears and dearness allowance have to be paid.

There is a discussion in the Finance Department that the first installment of arrears can be between 10 to 25 percent, but the Chief Minister has to take a decision on this, especially considering the condition of the treasury and the market. According to the way preparations are going on, Chief Minister Jai Ram Thakur can make this announcement on August 15.

Here, the state government employees are more concerned about its volume than arrears. Employees feel that the payment of arrears should not be done in pieces and the state government should pay it in maximum two installments, while considering the economic condition of the state, this is not possible.

According to the Himachal finance department’s own assessment, the arrears of the new pay commission will be around 10 thousand crores, so there is no other option but to take a loan to pay it.

This is the reason why 1500 crores is being taken this time. Although Jairam Sarkar had surrendered more than 5000 crores out of the fixed limit of loan last year and did not take this loan, but if the liabilities related to pay-commission are to be paid in full, then this limit should also be increased to this limit. year must be used.

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आपको बड़ी खबर बता दे हिमाचल प्रदेश में तबादलों के लिए आवेदन करने का बुधवार यानी आज आखिरी दिन है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से 18 से 27 जुलाई तक रोक हटाई गई है। अभी तक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक करीब 6,000 तबादलों के आवेदन आए हैं।

पंचायतीराज चुनावों के चलते लगी आचार संहिता वाले क्षेत्रों में तबादले करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना जरूरी की गई है। इन क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाया है।

इसके तहत तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। अधिकारी और कर्मचारी तबादले करवाने के लिए अपने विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेंगे। 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान के चलते इस रोक को नहीं हटाया गया।

हिमाचल में अगस्त की छुट्टियां (August holidays in Himachal) (CLICK HERE)

बीच-बीच में सरकार ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादले किए गए। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तबादलों पर रोक हटाने का फैसला लिया गया था।

बढ़ सकती है तबादले के आवेदन करने की मियाद

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों (government employees Himachal Pradesh) की ओर से तबादलों के आवेदन करने की मियाद बढ़ सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) बुधवार को कोई फैसला ले सकते हैं। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की ओर से भी इस तरह का दबाव बना हुआ है कि इस अवधि को आगे बढ़ाया जाए।

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