1.90 लाख पेंशनरों और करीब दो लाख कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने से सरकार पर 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पेंशनभोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कीं। प्रदेश में पहली बार पेंशनरों की जेसीसी की बैठक हुई। बैठक में पेंशनरों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए।

वर्ष 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स 2.57 के फार्मूले के तहतमिलेगी। पेंशनरों को 50 फीसदी और पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत की दर पर मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग शीघ्र आदेश जारी करेगा।

सरकार पेंशनभोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करेगी। बैठक में सीएम ने जानकारी दी कि न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी, 2016 से 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह की गई है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है।

बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव डॉ. अक्षय सूद और हिमाचल कर्मचारी और पेंशनभोगी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा भी मौजूद रहे।

पंचायत चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की: सीएम
(Respectable increase in honorarium of Panchayat Chowkidars: CM )

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि कम मानदेय पाने वाले श्रमिकों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया गया है। सीएम बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत चौकीदार संघ की ओर से आयोजित अभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान 12 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने अकुशल दैनिक वेतन भोगियों का न्यूनतम वेतन 210 रुपय से बढ़ाकर 350 रुपये किया है। पैरा कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

सीएम ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने और सरकार के मिशन रिपीट लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने का आग्रह किया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ( CM Thakur said that the government employees and pensioners who play the most important role in the successful implementation of the schemes and programs of the government have been given the benefit of revised pay scale. )

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव यशपाल हेटा, सचिव दिनेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष तरसेम सिंह सहित प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी व पंचायत चौकीदार उपस्थित थे। ( On this occasion, State General Secretary of Bharatiya Mazdoor Sangh Yashpal Heta, Secretary Dinesh Sharma, former President Surendra Thakur, President of Panchayat Chowkidar Sangh Tarsem Singh, officials of all districts and Panchayat Chowkidar were present. )

विधानसभा चुनाव से पहले पेंशनरों को रिझाने की कोशिश ( Trying to woo pensioners before assembly elections )

प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम बोर्डों पेंशनर एसोसिएशन की सरकार के साथ हुई संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक में सरकार ने पेंशनरों को रिझाने की कोशिश की है।
( In the meeting of the Joint Coordination Committee (JCC) held with the government of various departments, corporation boards, pensioners association, the government has tried to woo the pensioners. )

पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान और एरियर की पहली किश्त, पेंशनरों के जीवित होने का प्रमाण पत्र की विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया। पेंशनरों को अब पंचायत सचिव और सहायक जीवित होने का प्रमाण पत्र देंगे।

जेसीसी में लिए गए फैसला सराहनीय (Decisions taken in JCC commendable)

शिक्षा विभाग प्रवक्ता एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सदाराम शर्मा ने कहा कि जेसीसी में पेंशनरों को राहत मिली है। हिमकेयर योजना में पेंशनरों का इलाज होगा। पेंशनरों को इलाज करने के छह महीने और एक साल बाद चिकित्सा बिलों का भुगतान होता था। निजी अस्पतालों में इलाज करने के लिए भी कार्ड बनाए जाने की योजना फायदेमंद होगी।

पेंशनरों को बोलने के लिए मिला मंच (Himachal Pensioners got a platform to speak)

जिला हमीरपुर पेंशनर फेडरेशन के चीफ पैट्रन ओपी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार पेंशनरों की जेसीसी बुलाई है। यह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी विभागों के पेंशनरों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया है। पेंशनरों को बोलने के लिए खुला मंच था। अब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जानी है। ( OP Bhardwaj, Chief Patron of District Hamirpur Pensioners Federation said that the State Government has called JCC of pensioners for the first time. This is a commendable initiative. He said that the problems of pensioners of all departments were heard in detail in the meeting. There was an open forum for the pensioners to speak. Now the notification is to be issued by the government. )

एक तारीख को पेंशन देने का दिया आश्वासन (Assured to give pension on one date)

संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) में एचआरटीसी पेंशनरों (HRTC pensioners in Joint Advisory Committee (JCC)) को महीने की पहली तारीख को पेंशन मिलेगी। इस पर प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर समस्या समाधान मंच के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने कहा कि जेसीसी में पेंशनरों को आश्वासन मिला है। सरकार की ओर से एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबित मांगे कैबिनेट में ले जाने की बात कही गई है।

नहीं मानी गईं मांगें, सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन
( Demands not accepted, there will be a demonstration against the Himachal government )

हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेंटर सेवानिवृत्त समन्वय कमेटी के अध्यक्ष देवी लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को आश्वासन मिले हैं। प्रदेश में दर्जनों निगम बोर्ड हैं, कई को पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बैठक होगी। इसमें समन्वय कमेटी के सदस्य और अन्य पेंशनर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लेंगे। ( Himachal Pradesh Corporate Center Retired Coordination Committee Chairman Devi Lal Thakur said that the pensioners have got assurances. There are dozens of corporation boards in the state, many are not being given pension. He said that a meeting would be held in Hamirpur. In this, the members of the coordination committee and other pensioners will decide to protest against the government. )

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हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त दे सकती है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी है।

वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये देने पर मंथन जारी है। सितंबर में ही दूसरी किस्त देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं।

मंगलवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी एरियर की गणना में जुटे रहे। चर्चा है कि अधिकारियों की जगह पहले कर्मचारियों को अधिक एरियर दिया जाएगा। एक-दो दिन के भीतर इस बाबत अंतिम फैसला हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने का बीते दिनों एलान किया है। एक हजार करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है।
(The Chief Minister has recently announced to give the first installment of arrears of revised pay scale to the employees of Himachal Pradesh. A provision of one thousand crore rupees has been made for this.)

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार को दो विकल्प का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पहले विकल्प के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अधिकारियों के मुकाबले अधिक एरियर देने की सिफारिश की गई है।

दूसरे विकल्प में इन दो श्रेणी के कर्मियों को एरियर का पूरा पैसा एक बार में ही देने का पक्ष भी रखा गया है। अधिकारियों को आगामी किस्त में एरियर देने का प्रस्ताव बनाया गया है। अब प्रदेश सरकार को इस बाबत अंतिम फैसला लेना है कि किस श्रेणी को कितना एरियर दिया जाए।

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For this payment, the Himachal Finance Department has decided to take a loan of fifteen hundred crores. This loan will be taken from the open market through the Reserve Bank of India. The state government has given its approval.

Last month, the Himachal State Government had taken a loan of 1000 crores. Although it was found expensive. This time too, whatever the interest rate is, but this loan will have to be taken. Because arrears and dearness allowance have to be paid.

There is a discussion in the Finance Department that the first installment of arrears can be between 10 to 25 percent, but the Chief Minister has to take a decision on this, especially considering the condition of the treasury and the market. According to the way preparations are going on, Chief Minister Jai Ram Thakur can make this announcement on August 15.

Here, the state government employees are more concerned about its volume than arrears. Employees feel that the payment of arrears should not be done in pieces and the state government should pay it in maximum two installments, while considering the economic condition of the state, this is not possible.

According to the Himachal finance department’s own assessment, the arrears of the new pay commission will be around 10 thousand crores, so there is no other option but to take a loan to pay it.

This is the reason why 1500 crores is being taken this time. Although Jairam Sarkar had surrendered more than 5000 crores out of the fixed limit of loan last year and did not take this loan, but if the liabilities related to pay-commission are to be paid in full, then this limit should also be increased to this limit. year must be used.

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ब्यूरोक्रेसी के बॉस को बदलने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अफसरों को चेतावनी दी है कि वे अलर्ट रहकर काम करें और जो जिम्मेदारी दी जाए, उसी पर ध्यान दें। जो अक्सर अनावश्यक रूप से सरकार बदलने की चर्चाओं और अटकलों में फंसे हैं, वे उत्तराखंड और यूपी में अपने सहयोगियों का हाल देख लें। यही हश्र यहां न हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत है।

शुक्रवार को पीटरहॉफ में ‘My Himachal News’ के साथ विशेष बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड वाला सरप्राइज हिमाचल में भी मिल सकता है। अफसरों ने अपना काम करना है, राजनीति नहीं। इसलिए ऑफिशियल काम रफ्तार से होना चाहिए। जो ड्यूटी दी जाए, उसे डिलीवर करें। कामकाज के तरीके बदलें और किसी ग्रुप में न फंसंे। सरकार जनहित के लिए होती है और यह बात अफसरों को भी समझनी चाहिए।

इससे पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था की मुख्य सचिव कोई भी हमेशा के लिए नहीं बनता। पांच साल में छह मुख्य सचिव लगाने के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब उनकी सरकार बनी, तो मुख्य सचिव वीसी फारका पूर्व सरकार के थे, जिन्हें परंपरा अनुसार जाना था। इसके बाद जितने मुख्य सचिव बने, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। जो नहीं कर पाए, उनके लिए तो व्यक्तिगत रीजन थे या फिर वे भारत सरकार में चले गए थे।

निवर्तमान मुख्य सचिव रामसुभग सिंह (Chief Secretary Ramsubhag Singh) समेत सभी मुख्य सचिवों ने उनकी सरकार में अच्छा काम किया है और इसका क्रेडिट सभी को जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा (Jai Ram Thakur said) कि अफसरों में एक सामान्य मानसिकता है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं, तो काम करने का तौर तरीका बदल जाता है। इसे ठीक करने की जरूरत है।

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लेकिन उनकी सरकार द्वारा प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गठित कमेटी द्वारा हर पहलू को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जा रहा है. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर ओपीएस को लेकर राजनीति करने के भी आरोप लगाए. सीएम ने कहा कि राजनीतिक मकसद के चलते कांग्रेस द्वारा वर्तमान में ओपीएस बहाली की बातें कही जा रही हैं.

वहीं, सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि पूरे देश के बाद अब प्रदेश में भी कांग्रेस के दिन लद गए हैं और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है. सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Congress President Pratibha Singh) और विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) का राजनीतिक दौर अभी शुरू ही हुआ है और संभल कर बोलना ही उनके लिए अच्छा है. वरिष्ठ नेता होने पर वीरभद्र जब इस प्रकार के बयान देते थे तो उनके मुंह पर ऐसी बातें शोभा देती थी. लेकिन विक्रमादित्य सिंह अपने आप को उस स्तर पर समझने की गलती कर रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी की खराब दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है

उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के किन्नौर दौरे के दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के सिर फूटने तक की नौबत आने पर पुलिस भेजनी पड़ी थी. इसके उपरांत सिरमौर जिला के उनके कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगू राम मुसाफिर तथा 5 बार के विधायक हर्षवर्धन चौहान धरने पर बैठ गए. कांग्रेस नेता अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष धरने पर बैठ गए. इससे कांग्रेस पार्टी की खराब दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। DIG Madhusudan SIT के प्रमुख होंगे। टीम जांच कर तथ्य जुटाएगी और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि पुलिस की भर्ती पारदर्शिता के साथ पूरी हो सके और किसी को अंगुली उठाने की गुंजाइश न रहे।

74 हजार ने दी थी लिखित परीक्षा (74 thousand gave written exam)
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबलों के 1334 पदों के लिए 27 मार्च को भर्ती परीक्षा हुई थी। इनमें 932 पुरुष, 311 महिला कांस्टेबल, 91 पुरुष कांस्टेबल बतौर चालक पदों के लिए 5 अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित हुआ। पहले चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश में निर्धारित 81 केंद्रों पर किया गया था। लिखित परीक्षा में कांस्टेबल पुरुष के पदों के लिए 60 हजार से अधिक और कांस्टेबल महिला पदों के लिए 14 हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे।

दसवीं कक्षा में 50 फीसदी से कम, भर्ती परीक्षा में पाए 90 में से 70 अंक
5 अप्रैल को लिखित परीक्षा का परिणाम निकलने के बाद पास हुए अभ्यर्थियों को पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के लिए प्रदेशभर में बुलाया। इसके बाद नियुक्ति होनी थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान एसपी कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा को तीन युवाओं पर शक हुआ। तीनों युवाओं के 90 में से 70 अंक थे। लेकिन दसवीं की कक्षा में उनके अंक 50 फीसदी भी नहीं थे। एसपी ने तीनों युवाओं से अलग-अलग कड़ी पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में तीनों युवा फंस गए और उन्होंने माना कि लिखित परीक्षा से पहले ही 6 से 8 लाख रुपये देकर उन्हें टाइप्ड प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उन्हें उत्तर रटने को कहा गया था।

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The state government has procured the school bags through the Food Supplies Corporation. Some bags have been sent by the selected company to the Directorate of Elementary Education on Friday. Now random sampling of these bags will be done by the directorate. If the bags meet the quality, then their allocation will start from May. If the samples are found to be unsuccessful in the investigation, then the tender of the company will be cancelled. The Directorate of Education has fixed the size of the school bag according to the classes.

The size of the bags given to the students of class I and III will be smaller, while the size of bags will be given to the students of classes VI and IX. Let us inform that in the year 2019 also, school bags with photographs of Prime Minister Modi and Chief Minister Jai Ram Thakur were given to the students by the government.

During this, the Congress had made a lot of hue and cry, accusing it of politicizing the bags of the students. During this, steel water was given to the students by putting the photo of the Chief Minister on the bottles. Soon twenty thousand meritorious students are also going to be given laptops to be turned on with the photo of Chief Minister Jairam.

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राज्य सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल बैग की खरीद की है। चयनित कंपनी की ओर से शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कुछ बैग भेजे गए हैं। इन बैग की अब निदेशालय की ओर से रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। बैग अगर गुणवत्ता पर खरे उतरे तो मई से इनका आवंटन शुरू होगा। जांच में अगर सैंपल फेल पाए गए तो कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं के अनुसार स्कूल बैग का साइज निर्धारित किया है।

पहली और तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले बैग का साइज छोटा होगा, जबकि छठी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़े साइज के बैग दिए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में भी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग विद्यार्थियों को दिए गए थे।

इस दौरान कांग्रेस ने विद्यार्थियों के बैग का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए खूब हल्ला किया था। इसी दौरान विद्यार्थियों को स्टील का पानी बोतलों पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर दी गई। जल्द ही बीस हजार मेधावी विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री जयराम की फोटो आने के साथ ऑन होने वाले लैपटॉप भी दिए जाने वाले हैं।

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सरकार की तरफ से मांगा गया ब्योरा
Outsourced employees को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष Minister Mahendra Singh Thakur ने वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्योरा पांच दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। ये जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी व ट्रस्ट से मांगा गया है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा सके।

यहां जानें क्या डीटेल मांगी गई है
प्रपत्र में 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित पदों के नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में भरे हुए पद, समाप्त किए गए पदों की संख्या आदि का ब्योरा देना होगा। गौरतलब है कि बजट सत्र से पहले Chief Minister Jai Ram Thakur ने आश्वस्त किया था कि सरकार उपयुक्त नीति लेकर आएगी। जिसके तहत उप समिति का गठन किया गया था। 25,000 outsourced employees के लिए ठोस नीति बनाने के लिए जनवरी से प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हुई हैं।

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Chamba: In Himachal Pradesh, women will get 50% discount on fares while traveling in transport corporation buses. From July 1, consumers consuming 125 units or less electricity per month in the state will not have to pay any bills. This will benefit 11 and a half lakh consumers of the state. Apart from this, people of rural areas of the state will also not have to pay water bills.

Chief Minister Jai Ram Thakur made these announcements during the 75th State Level Himachal Day celebrations organized at the historic Chaugan in Chamba on Friday. Earlier, along with unfurling the national flag, the Chief Minister also took salute at the march past of volunteers of Police, Home Guard, NCC and NSS. IPS officer Mayank Chaudhary presided over the parade.

हिमाचल प्रदेश में बिजली-पानी FREE, महिलाओं का किराया आधा

The Chief Minister has also announced an amount of Rs 5 crore for the construction of Holi-Uttara road during this period. He also announced to make available the budget as soon as the paper formalities are completed for the construction of mini secretariat building at district headquarter Chamba. The Chief Minister said that despite the dire circumstances of the Corona epidemic, the pace of development in the state has not been allowed to stop. The state government is providing relief to every section through various welfare schemes.

During the last four and a half years, new dimensions of development have been established in the state. During this, he also gave detailed information about various welfare policies and schemes of the state government. The Chief Minister also honored the personalities of the state for doing excellent work in various fields during the function.

हिमाचल प्रदेश में बिजली-पानी FREE, महिलाओं का किराया आधा

In the category of Civil Service Award, District Administration Kullu was awarded for better work for the education of children during the Corona epidemic and District Administration Kinnaur for Kovid Vaccination. The Deputy Commissioners of these two districts received the honor at the hands of the Chief Minister. In the category of Inspiration Award, Police Band Harmony of the Pines, Dr. Tek Chand Bhandari of Mandi district, an NGO, was honored while Shyam Sharan Negi, the country’s first voter, received the same award from his son.

State Innovation Award for Chief Minister’s Sankalp Yojana was given to Director IT Mukesh Repswal and Dr. Nivedita Sharma, Scientist of Nauni University. Apart from this, in the category of Himachal Gaurav Award, Padma Shri Baba Iqbal Singh’s award was given to Sardar Jagjit Singh, Vidyanand Saraik, Lalita Vakil, Dr. Gautam Distressed and Dr. Pratyush Guleri for better work in the field of literature and Vijay Raj Upadhyay for sculpture. Will be done.

During the function, cultural groups from different districts of the state also presented colorful cultural programs. Assembly Speaker Vipin Parmar, MP Kishan Kapoor, Chief Whip Vikram Jaryal, MLA Pawan Nayar, Jialal Kapoor, Chief Secretary Ram Subhag Singh, Director General of Police Sanjay Kundu, Secretary GAD Bharat Khera, Director of Information and Public Relations Department Harbans Brescon and Deputy Commissioner were present in this function. Many dignitaries including officials of various departments including Chamba DC Rana were present.

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