आपको बता दे की इसमें खाली पदों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (रुल ऑफ बिजनैस टू फिल अप द पोस्टस) का हवाला दिया गया है। यह भर्ती ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी सभी श्रेणियों में होने है, जिसमें चयन प्रक्रिया के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाएंगे।

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शिक्षा विभाग नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी करेगा. जेबीटी ग्रुप की भर्ती (Recruitment of JBT) में देरी हो सकती है। जेबीटी व शास्त्री को बैचवाइज नियुक्ति देने से पहले शिक्षा विभाग कोर्ट जाएगा।

टीजीटी के 850 पदों पर होगी भर्ती

कोर्ट को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ऐसा इसलिए चूंकि जेबीटी की भर्ती को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट को भर्ती प्रक्रिया से अवगत करवाने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीजीटी के 850 पद बैच वाइज आधार पर भरे जा रहे हैं। इन्हें इसी महीने नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

जेबीटी के 1200 पदों की काउंसलिंग हुई पूरी

जेबीटी के 1200 पदों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। शास्त्री पदों के लिए जो काउंसलिंग चली है वह 10 फरवरी को पूरी होगी। इसमें बीएड व नॉन बीएड का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके पीजीटी (लेक्चरर न्यू) के 585 पदों की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इसका परिणाम 31 मार्च से पहले घोषित होगा। आयोग के समक्ष यह मामला उठाया गया था।

सरकारी-निजी स्कूलों में भी 6 साल पर मिलेगा कक्षा 1 में दाखिला

आयोग ने आश्वस्त किया है कि रिजल्ट समय पर घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयू पर ही दाखिला दिया जाएगा। इस साल इस में छूट दी जा रही है। यह फैंसला कैबिनेट में लिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकारी ही नहीं निजी स्कूलों में भी यह नियम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अक्तूबर से शिक्षकों (teachers in government schools in Himachal Pradesh) के 6,000 से अधिक पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नया भर्ती आयोग बनते ही शिक्षा विभाग भर्तियां शुरू कर देगा । प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,300 और उच्च शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इन पदों को भरने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है।

शिक्षा मंत्री ने कहा है विभाग रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयासरत है । पदोन्नति और बैचवाइज आधार पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पांच वर्ष बाद नियमित प्रिंसिपल कॉलेजों में पदोन्नत कर दिए गए हैं। अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी बैचवाइज आधार पर भर्तियां कर रहे हैं। पिछलों दिनों मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में भर्ती के लिए नया आयोग बनाने की बात कही है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी अक्तूबर में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के मिलते ही नया भर्ती आयोग का गठन कर दिया जाएगा। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जगह नऐ भर्ती आयोग का गठन किया जाना है।

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Himachal Education Minister Rohit Thakur ने बताया कि Himachal schools में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और शिक्षा विभाग की चुनौतियों को हल करना एवं Rajiv Gandhi Day Boarding Schools के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता है।

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शिक्षा विभाग की बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 380 शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग में प्रस्तावित 10,000 से अधिक recruitments को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारण पहले वह शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाए थे।

उन्होंने कहा कि अब सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बैठक बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लगभग 380 institutions को बंद करना है या कंटीन्यू किया जाए, इसे लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी और एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट की अगली मीटिंग के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट ही इन शिक्षण संस्थानों को लेकर अंतिम निर्णय लेगी।

Himachal schools teachers vacant posts Bharti

Education Minister ने सभी schools से teachers के vacant posts, surplus staff, student enrollment की भी जानकारी मांगी है। आने वाले दिनों में surplus schools वाले schools के teachers का rationalize कर सकती है, क्योंकि राज्य के लगभग सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में चल रहे शिक्षण संस्थानों में सरप्लस स्टाफ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे schools में staff की कमी है।

बैठक में JBT की कई सालों से लटकी भर्ती पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि Himachal Pradesh में लंबे समय से JBT की भर्ती अटकी हुई है। 2017 के बाद एक बार भी JBT की भर्ती नहीं हो पाई। इस वजह से Himachal primary schools में JBT के 4500 से ज्यादा पद खाली हो गए हैं।

TGT, PGT, computer teacher, vocational teacher bharti

इसी तरह बैठक में TGT, PGT, computer teacher, vocational teacher आदि पदों पर भर्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजेगा।

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हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along with this, the salary of these teachers will also be increased. The state government has taken this decision in the interest of teachers.

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ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकार्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। Taking the decision in the meeting, instructions were given to send the records of these teachers to the Skill Development and Employment Corporation.

Big change in government recruitment in Himachal

गौर हो कि बीते 29 सितम्बर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। It may be noted that in the state cabinet meeting held on September 29, the government has announced to bring all Himachal outsourced employees under the purview of the new company Himachal Pradesh Skill Development and Employment Corporation.

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भविष्य में इसके माध्यम से ही आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। In future, through this only outsourced employees will be recruited.

निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

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हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया (Chief Minister invited Himachal computer teachers to meet )

Diwali bonus will be given to Himachal employees

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को आंदोलनरत कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। Chief Minister Jai Ram Thakur has called the agitating computer teachers on Tuesday. It is being told that the Chief Minister has assured the teachers that their salary will be increased.

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इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ौतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मिलेेंगे। During this, the salary of himachal Computer teachers can increase by 8 to 10 thousand. In such a situation, the teachers will meet the Chief Minister on Tuesday, October 4.

एस.एम.सी. शिक्षक नहीं आएंगे आऊटसोर्स पर (SMC teachers will not come on outsource)

एस.एम.सी. शिक्षक आऊटसोर्स पर नहीं आएंगे। यह शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और एस.एम.सी पॉलिसी के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ौतरी करने जा रही है। SMC Teachers will not come to outsource. He will remain in the education department and will provide services under the SMC policy. The government is also going to increase their salary.

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