दरअसल, एक रिटायर महिला कर्मी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया था. अब आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है.

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से यह मेमोरेंडम जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद विभाग की शीला देवी केस में एक जजमेंट आई थी. अब ऐसे कर्मचारी या पेंशनरों को ओल्ड पेंशन मिलेगी, जिनका का सेवाकाल 10 साल से अधिक है. लेकिन शुरुआत में उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट बेस पर नौकरी की थी और इस पीरियड को रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया गया था. यानी साफ शब्दों में कहे तो अगर आपने दस साल से ऊपर नौकरी (कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर) की है तो आप पेंशन के हकदार होंगे.हिमाचल प्रदेश में नए आदेशों के तहत आने वाली सभी कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष के जरिये 30 दिन में विकल्प देना होगा.

हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद से ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी. लेकिन 2022 में सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने का ऐलान किया था. साल 2023 में यह योजना लागू हुई थी और हिमाचल प्रदेश में करीब 1 लाख 30 हजार रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. सुक्खू सरकार ने इसे अपनी चुनावी गारंटी में शामिल किया था.

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आपको बता दे की समूचे Dharti Dhar area में शोक की लहर है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वीरवार देर शाम दो मोटर साइकि

आपको बता दे की employees पर यह दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां OPS की बहाली के ऐलान के बाद भी उनके वेतन से एनपीएस शेयर कट रहा है और दूसरी ओर कंपनी ने पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प को हटा दिया है। NPS Employees संघ Solan के जिला अध्यक्ष Ashok Thakur ने भी बताया कि कर्मचारियों ने संघ के ध्यान में भी इस मामले को लाया है।

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यह है प्रावधान अभी जान लें

NPS employees अपने सेवाकाल के दौरान 3 बार अपने NPS account में जमा अपने शेयर का 25-25 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए केवल NSDL company की अधिकृत वैबसाइट (nsdl.co.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होता था। आवेदन के एक सप्ताह के अंदर पैसा कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता था।

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विदित रहे कि प्रत्येक कर्मचारी का हर महीने में वेतन में से NPS share कटता है। इसका 10 फीसदी कर्मचारी व 14 फीसदी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह NPS amount NSDL company के खाते में जमा होती है।

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Justice Sabina and Justice Sushil Kukreja की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए यह निर्णय सुनाया।

खबर आपको बता दे की एकलपीठ ने एक जनवरी, 2006 से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ देने के आदेश पारित किए थे। इससे राज्य सरकार पर 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ गया था। सरकार ने इस फैसले को अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।

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दलील दी गई कि एकलपीठ की ओर से राज्य सरकार की 21 मई 2013 की अधिसूचना को रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने 21 मई 2013 को अधिसूचना जारी की थी कि 1 जनवरी 2006 से बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी पहली अप्रैल 2013 से की जाएगी।

Today Himachal News

खबर आपको बता दे की सरकार के इस निर्णय को पेंशनरों ने एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। एकलपीठ ने अधिसूचना रद्द करते हुए निर्णय दिया था कि पेंशन की अदायगी में सरकार तिथि का निर्धारण नहीं कर सकती।

वहीं सरकार की अपील पर खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ के कारण सरकार पेंशन की अदायगी के लिए तिथि का निर्धारण कर सकती है।

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खंडपीठ ने शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि सरकार पर वित्तीय बोझ होने के कारण पेंशन या वेतन वृद्धि देने के लिए ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं।

ऐसे निर्णयों को स्वेच्छाधारी या गैर सांविधानिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार की तीन अपीलों को स्वीकारते हुए पेंशनर अशोक कुमार और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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Justice Sabina and Justice Sushil Kukreja की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए यह निर्णय सुनाया।

खबर आपको बता दे की एकलपीठ ने एक जनवरी, 2006 से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ देने के आदेश पारित किए थे। इससे राज्य सरकार पर 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ गया था। सरकार ने इस फैसले को अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।

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दलील दी गई कि एकलपीठ की ओर से राज्य सरकार की 21 मई 2013 की अधिसूचना को रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने 21 मई 2013 को अधिसूचना जारी की थी कि 1 जनवरी 2006 से बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी पहली अप्रैल 2013 से की जाएगी।

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खबर आपको बता दे की सरकार के इस निर्णय को पेंशनरों ने एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। एकलपीठ ने अधिसूचना रद्द करते हुए निर्णय दिया था कि पेंशन की अदायगी में सरकार तिथि का निर्धारण नहीं कर सकती।

वहीं सरकार की अपील पर खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ के कारण सरकार पेंशन की अदायगी के लिए तिथि का निर्धारण कर सकती है।

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खंडपीठ ने शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि सरकार पर वित्तीय बोझ होने के कारण पेंशन या वेतन वृद्धि देने के लिए ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं।

ऐसे निर्णयों को स्वेच्छाधारी या गैर सांविधानिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार की तीन अपीलों को स्वीकारते हुए पेंशनर अशोक कुमार और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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अच्छी खबर आपको बता दे की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पेंशनरों के लिए नए वेतन में भी पेंशन भत्ता देने की अधिसूचना जारी की है। Let us tell you the good news that before the Himachal Pradesh assembly elections, the Finance Department of the state government has issued a notification to give pension allowance in new salary for the pensioners.

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यह संशोधित बेसिक पेंशन या बेसिक फेमिली पेंशन पर 65 साल में 5, 70 साल में 10 और 75 साल की उम्र में 15 फीसदी की दर से मिलेगा। इसे 1 अक्तूबर 2022 से दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही फैसला ले लिया था।

शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसे अधिसूचित कर दिया।
This was notified by Additional Chief Secretary Finance Prabodh Saxena on Friday.

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पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता मिलेगा।

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इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

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हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया है। In Himachal Pradesh, the employees have not been able to get the arrears of the new pay scale due to the negligence of the departmental officers.

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हिमाचल में एक अक्तूबर को मिले सितंबर के वेतन में हजारों कर्मचारी एरियर की पहली किस्त से वंचित रह गए। इसका कारण ठीक से बिलों को तैयार नहीं करना रहा है। कई विभागीय कार्यालयों में तो स्टाफ की कमी होने की बात कर बिलों को तैयार ही नहीं किया गया। In Himachal, thousands of employees were deprived of the first installment of arrears in the September salary received on October 1. The reason for this is not preparing the bills properly. In many departmental offices, bills were not prepared due to shortage of staff.

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए एरियर के रूप में पहली किस्त देने के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये का बंटवारा करने के आदेश दिए थे। Chief Minister Jai Ram Thakur had ordered a distribution of Rs 1,000 crore as arrears for the employees.

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एरियर सहित कई अन्य नई देनदारियों को चुकाने के लिए हाल ही में 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया गया है। पर धरातल पर सच्चाई यह है कि राज्य में सब कर्मचारियों को यह एरियर नहीं दिया जा सका है, जबकि वित्त विभाग की ओर से बजट जारी कर दिया गया था।

ग्रुप-ए सी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को 50-50 हजार और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 60-60 हजार रुपये का वितरण किया जा रहा है।

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सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों के संवितरण एवं आहरण अधिकारियों की ओर से प्रदेश सरकार के कोष विभाग को जो बिल भेजे गए, उनमें से कई नियमानुसार नहीं बनाए गए।

इनमें पे-मैट्रिक्स और अन्य गणनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। राज्य सरकार के कोष विभाग ने इन पर आपत्तियां लगाईं।

इसके अलावा कई विभागीय कार्यालयों में तो संबंधित बिलों को ही तैयार नहीं किया जा सका। इसके लिए स्टाफ की कमी या मौजूदा स्टाफ के पास काम ज्यादा होना बताया जा रहा है।

इससे कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एरियर मिलने की राह ताकते रह गए, जो उन्हें नहीं मिल पाया। वहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एरियर की पहली किस्त के लिए बजट की कमी नहीं है।

इससे संबंधित औपचारिकता विभागों को ही पूरी करनी है।

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कांग्रेस की देन है। वीरभद्र न्यू पेंशन स्कीम लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। Chief Minister Jai Ram Thakur said that the New Pension Scheme is a gift of the Congress. Virbhadra was the first Chief Minister to implement the New Pension Scheme.

तब विरोध करने वाले कहां थे। 20 साल बाद इस मुद्दे को ऐसे उठाया जा रहा है, जैसे इसे जयराम ने लागू किया हो। कांग्रेस के बोलने से ओपीएस लागू नहीं होगी।

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सीएम जयराम मंडी में गुरुवार देर शाम पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का पांच साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। CM Jairam was speaking in a press conference in Mandi late on Thursday evening. He said that the five-year tenure of BJP is going to be completed in the state.

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जनता का आभारी हूं। इन पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार आना हुआ। जनता उनकी आभारी है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है की पीएम नरेंद्र मोदी पांच सालों में सात बार आ चुके हैं।

शनिवार को आयोजित होने विजय संकल्प रैली अपने आप में विशेष है। इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री इतनी संख्या में केवल युवाओं को संबोधित करेंगे। रैली ऐतिहासिक होने वाली है।

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हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं। जहां आज भी उनके साथ यूथ का लगाव ऐसा है, जैसे उनकी अपनी उम्र के लोगों के साथ होता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मंच से घोषणा कभी नहीं करते हैं। वह खुद देते हैं। उनसे मांगने की जरूरत नहीं। बरसात में हुए नुकसान का साढ़े तीन सौ करोड़ केंद्र से जारी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दफा रिवाज बदलेंगे।

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जयराम सरकार ने दिवाली से पहले हिमाचल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। Jairam Sarkar has released the first installment of new pay commission arrears for Himachal government employees and pensioners before Diwali.

शनिवार को पहले वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की फिर दोपहर बाद तक हिमाचल पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। On Saturday, the Finance Department first issued a notification for the employees, then by noon, the office order was also issued for Himachal pensioners.

हिमाचल कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। Himachal employees will get fixed amount in the form of arrears, while ceiling has been imposed on pensioners with percentage.

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट के निर्देशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर दे दिया है। The Himachal government has given the arrears of the new pay commission to the government employees after the announcement of the Chief Minister and the instructions of the cabinet.

शनिवार को वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60000 रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में यह भुगतान करने को कहा गया है। According to the notification issued by the Finance Secretary on Saturday, the amount of arrears will be 50 to 60000 rupees. The new thing is that this month it has been asked to pay in cash.

मतलब यह हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और हिमाचल कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। The Finance Department has directed that the employees who have opted for 15% increment in the Pay Commission will not be given arrears.

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा।

यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी सरकार ने क्लियर कर दिया था। एरियर का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 21 फ़ीसदी आईआर यानी अंतरिम राहत को पहले कैलकुलेट किया जाएगा।

अंतरिम राहत की राशि एडजेस्ट करने के बाद यदि एरियर बनेगा तो ही उसका भुगतान होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन साथ ही कर ली जाए।

एक और शर्त इसमें लगाई गई है कि जो कर्मचारी 2016 से 2021 के बीच में विभागों से निगम बोर्डों में गए हैं, उनको लेकर फैसला वही निगम या बोर्ड करेगा, जहां वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।

इन आदेशों में यह भी साफ है कि यूजीसी पे स्ट्रक्चर के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान होगा। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए 20 फ़ीसदी एरियर का भुगतान होगा, लेकिन अधिकतम सीलिंग 50000 रुपए की रहेगी। यह भुगतान भी इसी महीने होगा।

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एरियर के साथ पेंशनरों को लंबित ग्रैच्युटी भी 20 फ़ीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के पास एरियर के तौर पर लगभग 10000 करोड की देनदारी है और उसमें से पहली किस्त के तौर पर यह राशि दी जा रही है। पहली किस्त के इस भुगतान पर करीब 1200 करोड रुपए खर्च होंगे।

इस फार्मूले से मिलेगा कर्मचारी एरियर
ग्रुप ए 50000 रुपए
ग्रुप बी 50000 रुपए
ग्रुप सी 50,000 रुपए
ग्रुप डी 60,000 रुपए

नोट – ग्रुप डी में यदि कुल एरियर 60 हजार से कम होगा तो एक साथ भुगतान हो जाएगा।
पेंशनर
20 फीसदी एरियर
(50000 रुपए अधिकतम सीलिंग के साथ)

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हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर सितंबर के वेतन में नकद मिलेगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत सभी डीसी व एसपी को पत्र जारी किया गया है।
Lakhs of employees of Himachal Pradesh will get the revised pay scale in the arrears of September salary. In this regard, a letter has been issued by the Additional Chief Secretary, Finance to all the Secretaries, Heads of Departments, Registrar General of the High Court including all DCs and SPs.

हिमाचल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जरूरी समायोजन के बाद सरकारी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

एरियर का भुगतान ग्रुप ए, बी, सी व डी श्रेणियों को किया जाएगा। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 50,000 60,000 रुपये तक का एरियर नकद दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

वहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन एरियर का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वित्त विभाग के निर्देश संख्या (पीआर)-बी (7)-1/2021) के तहत न्यूनतम 15 फीसदी की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन के निर्धारण का विकल्प चुना है।

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वहीं, कर्मियों को पहले ही जारी गई अंतरिम राहत राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अधीन होगा।

इसी तरह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि में राज्य सरकार के जिन कर्मियों ने कार्य किया है और वर्तमान में वहां सेवारत है, उनका एरियर संबंधित विभाग या पीएसयू/बोर्ड/निगम आदि की ओर से एरियर तैयार और वितरित किया जाएगा।

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यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिनका वेतन यूजीसी के वेतन ढांचे के तहत जारी होता है। इनमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के सैड़कों शिक्षक शमिल हैं।

किसे कितना एरियर मिलेगा
श्रेणी एरियर(हजार रुपये में)
क्लास-1 ऑफिसर(ग्रुप ए) 50,000
क्लास-2ऑफिसर(ग्रुप बी) 50,000
तृतीय श्रेणी कर्मी(ग्रुप सी) 50,000
चतुर्थ श्रेणी कर्मी(ग्रुप डी) 60, 000

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Old Pension Scheme (OPS) को लेकर कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कर्मचारियों ने भी इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से कर्मचारी अब उठाने में लगे हुए हैं।

यह बात ऊना में पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री वीरेन्द्र कंवर, वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक बलवीर चौधरी, एचपीएसआईडीसी उपाध्यक्ष रामकुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहर लाल, लखबीर लक्खी सहित अन्य भी मौजूद रहे।
Chief Minister Jai Ram Thakur said this in a press conference in Una. Cabinet Minister Virendra Kanwar, Finance Commission Chairman Satpal Satti, MLA Balvir Chaudhary, HPSIDC Vice President Ramkumar, BJP District President Manohar Lal, Lakhbir Lakhi and others were also present on the occasion.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस एक गंभीर विषय है और इसको लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस अब इसको लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही हैै कि सत्ता में आते ही ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा लेकिन कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है।

अब तक के सबसे खराब दौर में चल रही है और रसातल में चली गई है। बावजूद इसके सत्ता में आने के ख्वाब देखना भी बड़ी हिम्मत का काम है।

सत्ता में कभी नहीं आएगी कांग्रेस जयराम ठाकुर ( Congress will never come to power Jai Ram Thakur )

जयराम ठाकुर ने कहा कि न सत्ता में कांग्रेस कभी आएगी और न ही केंद्र में आने वाली है। भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की हर उचित मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वीरभद्र सरकार ने केंद्र के साथ एमओयू साइन करके ओपीएस खत्म किया था।

यदि कांग्रेसियों को इतनी ही फिक्र थी तो 2003 से लेकर अब तक उन्होंने इसको लागू करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने यह लागू करने की घोषणा की है लेकिन व्यवहारिकता में कुछ नहीं किया गया।

वीरभद्र सिंह के नाम पर वोटें मांगने में लगी हुई है कांग्रेस

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर वोटें मांगने में लगी हुई है क्योंकि प्रदेश के कांग्रेसी नेतृत्व में दम नहीं है।

कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस की नैया पार लगा सके और इसीलिए वीरभद्र सिंह के नाम का ही सहारा लिया जा रहा है। ओपीएस को लेकर वीरभद्र सरकार के निर्णय पर ही सवाल उठाकर कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने में लगी हुई है।

अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को लेकर भी कांग्रेसियों को तकलीफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को लेकर भी कांग्रेसियों को तकलीफ है। इन कार्यक्रमों में लगने वाले वाटर प्रूफ टैंटों को लेकर भी तर्कहीन बातें करते हैं।

उन्होंने कहा कि क्या अब कांग्रेसी तय करेंगे कि किस दिन बारिश होगी या किस दिन नहीं? यदि उनके पास कोई ऐसी लिस्ट है तो बताएं? इन सरकारी कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता भी यहां जरूर आएं और इनका हिस्सा बनें।

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