मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग जुट गया है। पूर्व की सरकारों के समय में मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप अब नहीं मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने लैपटॉप की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दसवीं और बारहवीं कक्षा तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले दस हजार मेधावियों को टेबलेट दिए जाने हैं।

इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के 7,510 शिक्षकों को भी सुक्खू सरकार टेबलेट देगी। पूर्व सरकार ने वर्ष 2020-21 में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं, बारहवीं और एचपीयू (10th, 12th and college of HPU) की कॉलेज की मेरिट में आने वाले दस हजार मेधावियों को स्मार्ट मोबाइल फोन दिए थे। इससे पहले मेधावियों को लैपटॉप दिए जाते थे। सुक्खू सरकार ने मोबाइल फोन (mobile phones) की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू की है।

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Big news for the students of Himachal Schools and Colleges

Himachal स्कूल-कालेजों के छात्रों को मिलेंगे स्मार्टफोन

हिमाचल प्रदेश में इस बार बच्‍चों को लैपटॉप की जगह मिलेंगे स्‍मार्ट फोन
This time in Himachal Pradesh, children will get smart phones instead of laptops

मुख्यमंत्री से मांगा समय; 9700 मेधावियों को होगा फायदा, इस साल योजना में किया है बदलाव

• हिमाचल सरकार बचाएगी करोड़ों का बजट
• हिमाचल स्कूल-कालेजों के छात्रों के लिए राहत भरी खबर
• डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंची मोबाइल की खेप

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हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी सप्लाई सभी जिलों को भेज दी है और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से स्मार्टफोन के आबंटन के लिए समय मांगा गया है। This time in Himachal Pradesh schools, school students will get smart phones instead of laptops. The education department has sent its supply to all the districts and now time has been sought from Chief Minister Jai Ram Thakur for allotment of smartphones.

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आपको बता दे की इसके बाद ही बच्चों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आचार संहिता से पहले स्कूली छात्रों को ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे। सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर के पास मोबाइल की खेप पहुंच गई है।

हिमाचल प्रदेश के स्कूल-कालेजों में पढऩे वाले मेधावियों को लैपटॉप की जगह इस बार स्मार्ट मोबाइल फोन मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के मेधावियों को पहले ही सरकार स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा कर चुकी थी, अब नए प्रस्ताव में सभी मेधावियों को फोन देने की योजना है।

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The meritorious students studying in schools and colleges of Himachal Pradesh will get smart mobile phones this time instead of laptops. The government had already announced to give smart mobile phones to the meritorious of the academic session 2020-21, now there is a plan to give phones to all the meritorious in the new proposal.

आपको बता दे की जिला शिमला में ही करीब 1500 छात्रों को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। Let us tell you that in Shimla district itself, about 1500 students are to be given smart phones.

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हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मैरिट में आए दसवीं और 12वीं के 8800 और कालेजों के 900 मेधावियों को इसी माह स्मार्ट फोन मिलेंगे। इस बार सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी।
8800 students of class 10th and 12th and 900 meritorious colleges of Himachal School Education Board will get smart phones this month. This time the government will also save crores of its budget by giving phones to students instead of laptops.

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दरअसल आपको बता दे की हर साल मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद कर सरकार का 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होता था, लेकिन अब जब छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेंगे, तो इस पर कम खर्चा आएगा।

इससे केवल 16 से 17 करोड़ का ही खर्चा सरकार का होगा। अहम यह है कि इस साल जो फोन छात्रों को मिलेंगे, उसमें पहले से ही स्टडी मटीरियल उपलब्ध होगा।

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उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से फोन की खरीद की है। इस मोबाइल फोन की स्क्रीन 6.3 इंच की रहेगी। साथ ही फोन की बैटरी छह हजार एमएएच की है।

यह फोन बच्चों को ईयर फोन के साथ दिया जाएगा। साथ ही मोबाइल में टेंपर्ड ग्लास और बैक कवर भी लगे हुए मिलेंगे।

बच्चों को मोबाइल फोन देने का एक मकसद है यह कि वे आगे की पढ़ाई के लिए परेशान नहीं हो। साथ ही पढ़ाई से जुड़ी हर चीज उन्हें आसानी से मिल सके।

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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की आठवीं कक्षा की परीक्षा के लिए अब पांचवीं कक्षा पास होना जरूरी है। बिना पांचवीं कक्षा के सर्टिफिकेट के अभ्यर्थी एसओएस के तहत आठवीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

नौवीं और 11वीं कक्षा में टर्म प्रणाली बंद कर दी गई है। इस पर बोर्ड की बीओडी ने मुहर लगा दी है। यह फैसला गुरुवार को बोर्ड की हुई 119वीं बीओडी की बैठक में लिया गया। बैठक में छात्र, कर्मचारी हित में कई अहम फैसले लिए गए।

स्कूल शिक्षा बोर्ड की बीओडी की 119वीं बैठक अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई। इसमें बोर्ड सदस्य कुलपति डॉ. वाईएस परमार उद्यान एवं वानिकी विवि सोलन और कुलपति प्रदेश कृषि विवि पालमपुर से उनके प्रतिनिधि, शिवदयाल प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय चंबा, दिला रम चौहान महासचिव हिमाचल शिक्षा समिति सुन्नी शिमला, रघुवीर राणा प्रधानाचार्य एसवीएम बैजनाथ, पवन कुमार प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिला बिलासपुर, नरेंद्र कुमार सूद प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, रामकृष्ण, रमेश चंद शर्मा और बोर्ड सचिव डॉ. मधु चौधरी बैठक में उपस्थित रहे।
The 119th meeting of the BOD of the Board of School Education was held under the chairmanship of Dr. Suresh Kumar Soni, Chairman. In this, Board member Vice Chancellor Dr. YS Parmar Horticulture and Forestry University, Solan and his representative from VC State Agriculture University Palampur, Shivdayal Principal Government College Chamba, Dila Rum Chauhan General Secretary Himachal Education Committee Sunni Shimla, Raghuveer Rana Principal SVM Baijnath, Pawan Kumar Principal State Senior Secondary School District Bilaspur, Narendra Kumar Sood, Principal Government Senior Secondary School, Portmore, Ramkrishna, Ramesh Chand Sharma and Board Secretary Dr. Madhu Chaudhary were present in the meeting.

बीओडी में फैसला किया गया कि बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। इसे बोर्ड प्रबंधन अपने स्तर पर वहन करेगा। इसके लिए हर माह करीब 70 से 80 लाख का अतिरिक्त खर्च आएगा। एसओएस की अन्य श्रेणियों का भुगतान ऑनलान करने को अलग पेमेंट पोर्टल बनाने का भी निर्णय लिया गया।

अब एक-एक छात्र की फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि एसओएस केंद्र सभी छात्रों की फीस एक साथ जमा करवा सकेगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित विषय शुरू करने को लेकर भी मुहर लगी।

डॉ. राधा कृष्णन के नाम से जाना जाएगा बोर्ड का अकादमिक परिसर

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के विभिन्न ब्लॉक महान विभूतियों के नाम से जाने जाएंगे। इसके तहत अध्यापक सदन का नाम आर्यभट्ट भवन रखा जाएगा। मुख्य प्रशासनिक भवन को सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह अन्य ब्लॉकों के नाम रखे जाएंगे।

गोपनीय कार्यों के कर्मियों को दी राहत

बोर्ड की गोपनीय शाखा में परिणाम संबंधित गोपनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के डीए में 10 रुपये बढ़ोतरी की है। इससे पूर्व गोपनीय कार्य के समय कर्मचारियों को 30 रुपये डीए दिया जाता था। बुक वितरण केंद्र में अल्पावधि कार्य के लिए तैनात किए गए कुछ कर्मचारियों के मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ोतरी की है।

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