आपको यह भी बता दें कि वीरवार को Himachal Pradesh Outsource Employees संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला तथा उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों से आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का मामला उठाया।

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यह भी बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग से भारी संख्या में आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा कई विभागों में कर्मचारियों को सप्लाई करने वाली कंपनियों का टैंडर समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि उनके टैंडर को रिन्यू नहीं किया गया तो बहुत सारे आऊटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर आ जाएंगे।

समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग

जानकारी के लिए आपको यह भी बता दे इस दौरान सीएम से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आऊटसोर्स कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उसे उसी पद के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए जबकि वर्तमान में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पॉलिसी के लिए एक से डेढ़ साल तक का इंतजार करने को कहा, साथ ही उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल व नीरज नैयर तथा इंटक उपाध्यक्ष पूर्ण चंद भी उपस्थित थे।

आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए

हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश सरोच ने कहा कि जल शक्ति व अन्य विभागों से उन्हें निकाला जा रहा है, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा तो फिर पॉलिसी का क्या औचित्य होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में नियमित कर्मचारी आऊटसोर्स कर्मचारियों को यह कह कर डरा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद उनका रिन्यु नहीं होगा। ऐसे में वह अपने लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दें।

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आपको बता दे की समूचे Dharti Dhar area में शोक की लहर है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वीरवार देर शाम दो मोटर साइकि

आपको बता दे की employees पर यह दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां OPS की बहाली के ऐलान के बाद भी उनके वेतन से एनपीएस शेयर कट रहा है और दूसरी ओर कंपनी ने पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प को हटा दिया है। NPS Employees संघ Solan के जिला अध्यक्ष Ashok Thakur ने भी बताया कि कर्मचारियों ने संघ के ध्यान में भी इस मामले को लाया है।

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यह है प्रावधान अभी जान लें

NPS employees अपने सेवाकाल के दौरान 3 बार अपने NPS account में जमा अपने शेयर का 25-25 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए केवल NSDL company की अधिकृत वैबसाइट (nsdl.co.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होता था। आवेदन के एक सप्ताह के अंदर पैसा कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता था।

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विदित रहे कि प्रत्येक कर्मचारी का हर महीने में वेतन में से NPS share कटता है। इसका 10 फीसदी कर्मचारी व 14 फीसदी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह NPS amount NSDL company के खाते में जमा होती है।

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हिमाचल चुनाव से ठीक पहले जयराम कैबिनेट ने हजारों ऑउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत दी है. Just before the Himachal elections, the Jairam cabinet has given relief for thousands of outsourced employees.

बड़ी खबर आपको बता दे की मंगलवार को राज्य सचिवालय में सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक इन कर्मचारियों की भर्तियों के लिए कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता तब तक ऑउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारी को उसके पद से निकाला नहीं जाएगा.

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Let us tell you that in a meeting held under the chairmanship of CM Jai Ram Thakur at the state secretariat on Tuesday, it has been decided that until the corporation is formed for the recruitment of these employees, the employee working on outsourced basis should be removed from his post. will not be removed.

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ऑउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों की नियुक्ती के लिए कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी दी गई है. According to the recommendations of the Cabinet Sub-Committee on outsourced employees Himachal, approval has been given to form a corporation for the appointment of these employees.

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आपको बता दे की हिमाचल में 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी ऑउटसोर्स के आधार पर तैनात हैं.
In Himachal, more than 30 thousand employees are posted on outsource basis.

इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट ने नौकरियों का भी पिटारा खोला है. (Apart from this, the Himachal cabinet has also opened the box of jobs.)

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साथ ही शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की कवायद को भी मंजूरी दी है. ong with this, the exercise of starting air services from Shimla to Kullu and Dharamsala has also been approved.

आपको बता दे की पर्यटन को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला-कुल्लू-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी.

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Let us tell you that in order to promote tourism and provide connectivity, the Cabinet has approved Alliance Air Aviation Limited to start flights 4 times a week on Shimla-Kullu-Shimla air route and thrice a week on Shimla-Dharamsala-Shimla air route. gave its approval to the draft Memorandum of Understanding with.

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई वेबसाइट, वेब पोर्टल, विज्ञापन एवं मान्यता और प्रत्यायन नीति 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम की सभी घोषणाओं पर मुहर लगाई.

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हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along with this, the salary of these teachers will also be increased. The state government has taken this decision in the interest of teachers.

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ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकार्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। Taking the decision in the meeting, instructions were given to send the records of these teachers to the Skill Development and Employment Corporation.

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गौर हो कि बीते 29 सितम्बर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। It may be noted that in the state cabinet meeting held on September 29, the government has announced to bring all Himachal outsourced employees under the purview of the new company Himachal Pradesh Skill Development and Employment Corporation.

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भविष्य में इसके माध्यम से ही आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। In future, through this only outsourced employees will be recruited.

निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

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हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया (Chief Minister invited Himachal computer teachers to meet )

Diwali bonus will be given to Himachal employees

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को आंदोलनरत कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। Chief Minister Jai Ram Thakur has called the agitating computer teachers on Tuesday. It is being told that the Chief Minister has assured the teachers that their salary will be increased.

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इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ौतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मिलेेंगे। During this, the salary of himachal Computer teachers can increase by 8 to 10 thousand. In such a situation, the teachers will meet the Chief Minister on Tuesday, October 4.

एस.एम.सी. शिक्षक नहीं आएंगे आऊटसोर्स पर (SMC teachers will not come on outsource)

एस.एम.सी. शिक्षक आऊटसोर्स पर नहीं आएंगे। यह शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और एस.एम.सी पॉलिसी के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ौतरी करने जा रही है। SMC Teachers will not come to outsource. He will remain in the education department and will provide services under the SMC policy. The government is also going to increase their salary.

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आपको खुशी की बात बता दे की हिमाचल खाद्य आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलेगा। इसके अलावा पांच साल से लंबित एक्स ग्रेशिया राशि का भुगतान, एसोसिएशन की वर्षों से लंबित पब्लिक डिस्टिब्यूशन हेल्पर (पीडीएस) की पदोन्नति की मांग भी पूरी होगी।
It is a matter of happiness to tell you that the employees of Himachal Food Supply Corporation will get Diwali bonus. Apart from this, the payment of ex-gratia amount pending for five years, the association’s demand for promotion of Public Distribution Helper (PDS) pending for years will also be fulfilled.

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बात बता दे रविवार को हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारी एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल देवेंद्र धीमान की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग से घुमारवीं में मिला।

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Let us tell you that on Sunday, a delegation of Himachal Pradesh Food and Civil Supplies Corporation Employees Association headed by Devendra Dhiman met Food Supplies Minister Rajinder Garg in Ghumarwin.

इस दौरान एसोसिएशन ने उनके साथ लंबित मागों को लेकर विस्तृत चर्चा की। देवेंद्र धीमान ने बताया कि पीडीएस कर्मचारी चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी में आते हैं।

CM जयराम ने कर्मचारियों के लिए की बड़ी घोषणा : बढ़ेगी सैलरी

इन कर्मचारियों के पास राशन डिपो का चार्ज है। वर्ष 2008 सेे लेकर इन कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। ये सभी कर्मचारी जमा दो से लेकर बीए और एमए पास हैं।

उन्होंने मंत्री को बताया कि एसोसिएशन लगातार यह मांग सरकार से उठाती रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को हर साल एक्स ग्रेशिया दिया जाता था।

पांच साल से इसका भुगतान नहीं हुआ है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की यह मांगें जायज हैं। इन्हें पूरा किया जाएगा। जल्द अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

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Himachal employees DA date announce

हिमाचल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जयराम सरकार धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें कर रही है। As the assembly elections in Himachal are approaching, the Jairam government is holding cabinet meetings in a hurry.

दो दिन पहले ही जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक की हैं और एक बार फिर अगली कैबिनेट बैठक की तिथि जारी कर दी गई है। प्रदेश की जयराम सरकार ने अगली कैबिनेट बैठक दशहरे के अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को बुलाई है। Two days ago, Jairam Sarkar has held a cabinet meeting and once again the date of the next cabinet meeting has been issued. The Jai Ram government of the state has called the next cabinet meeting on the next day of Dussehra i.e. on 6th October.

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यह बैइक सुबह साढ़े 10 बजे सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्तवपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी। The meeting will be held at 10.30 am in the Secretariat Summit Hall. Many important decisions will be discussed in this meeting.

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बता दें कि इससे पहले जयराम सरकार ने 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही कई स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान अपग्रेड किए थे। Let us inform that earlier the Jairam government had held a cabinet meeting on 28 September, in which along with giving relief to outsourced employees, many health and educational institutions were upgraded.

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वहीं पिछली कैबिनेट बैठक में कई सरकारी विभागों में नौकरियों (Jobs) का भी पिटारा खोला था। बता दें कि विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय शेष रह गया है। प्रदेश में कभी भी अचार संहित लग सकती है।

ऐसे में बीजेपी सरकार अचार संहित लगने से पहले हर वर्ग को खुश करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें की जा रही हैं। बता दें कि पिछले 40 दिन में यह 5वीं कैबिनेट बैठक होगी।

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सभवतः जयराम सरकार के इस कार्यकाल की यह अंतिम बैठक भी हो सकती है। क्योंकि अगले माह कभी भी आचार संहिता लग सकती है।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 27 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी में शिफ्ट किए जाएंगे।

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इससे इन्हें समय पर वेतन, अन्य लाभ और निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। नई भर्तियां भी यही कंपनी करेगी और उसमें रोस्टर भी लागू होगा।

कैबिनेट ने विभिन्न वर्ग के पेंशनभोगियों को 5 से 15 फीसदी तक पेंशन भत्ता देने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के सामने मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में रिपोर्ट रखी, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट ने फै सला लिया है कि यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।

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निजी कंपनियों के साथ इन कर्मियों का अनुबंध खत्म किया जाएगा। कैबिनेट ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने का निर्णय लिया है।

इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से संचालित सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।

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बड़ी खबर यह है की इसमें बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी।

वहीं, हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आगे टल गई। At the same time, the cabinet sub-committee meeting convened on Tuesday to secure the future of Himachal outsourced employees was postponed.

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अब यह बैठक बुधवार सुबह हो सकती है। इसमें आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाए जाने का ड्राफ्ट तैयार होगा।

हिमाचल में 33,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। यह सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। Himachal has 33,000 outsourced employees. They are demanding the government to make a policy. In such a situation, this matter can be brought in the cabinet meeting.

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वहीं, कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश भर में विभिन्न शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के निर्णय भी हो सकते हैं। At the same time, decisions can also be taken in the cabinet meeting to upgrade various educational, health and other institutions across Himachal Pradesh.

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हिमाचल के 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाने के मामले में बात बन गई है। There has been talk of bringing a policy for more than 30,000 outsourced employees of Himachal.

शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सेक्रेटरी लॉ और स्पेशल सेके्रटरी फाइनांस भी मौजूद थे। On Friday, a meeting of the sub-committee was held in the secretariat under the chairmanship of the cabinet sub-committee chairman and revenue minister Mahendra Singh, in which the secretary law and special secretary finance were also present.

इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने और आउटसोर्स की व्यवस्था से निजी कंपनियों को बाहर करने को लेकर सहमति बन गई है। In this meeting, it has been agreed to give job security to outsourced employees and to exclude private companies from outsource system.

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हालांकि कैबिनेट सब कमेटी 27 तारीख को फाइनल बैठक करेगी, क्योंकि दो बिंदुओं पर दो विभागों को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल पॉलिसी पर फैसला लेगा।

कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह मंडी रवाना हो गए थे। After the meeting of the cabinet sub-committee, the chairman of the committee, Mahendra Singh had left for Mandi.

सचिवालय में मौजूद सब कमेटी के मेंबर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर कमेटी ने और प्वाइंट मांगे हैं। Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, a member of the sub-committee present in the secretariat, said that an agreement has been reached to provide job security to outsourced employees, but on some points the committee has asked for more points.

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यही वजह है कि 27 सितंबर को एक बार फिर कमेटी बैठेगी और 28 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। This is the reason that the committee will sit once again on 27th September and the final decision will be taken in the cabinet meeting to be held on 28th.

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सब कमेटी इस बात पर भी सहमत है कि आउटसोर्स को लेकर निजी कंपनियों को यदि बीच में से हटा दिया जाए, तो राज्य सरकार पर भी कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। He said that during the discussion, the sub-committee has also agreed that if the private companies are removed from the middle regarding outsource, then there is no financial burden on the state government.

उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सिस्टम भारत सरकार और हिमाचल सरकार में रहेगा, लेकिन इन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा कैसे दी जाए, यह महत्त्वपूर्ण है। He said that the outsourced system will remain in the Government of India and the Government of Himachal Pradesh, but how to provide job security to these employees is important.

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हिमाचल में बन रहे फोरलेन से प्रभावित हुए लोगों को दोगुने के बजाय चार गुना मुआवजा देने के मामले में भी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशों को फाइनल कर लिया है। इस बैठक में मेंबर दो अन्य मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद थे। The cabinet sub-committee has also finalized its recommendations in the matter of giving four times compensation instead of double to the people affected by the four lane being built in Himachal. Two other ministers, Education Minister Govind Singh Thakur and Forest Minister Rakesh Pathania were also present in this meeting.

प्रभावितों को बैक डेट से चार गुना मुआवजा देने पर सहमति तो बनी है, लेकिन यह चुनिंदा क्षेत्रों में ही होगा। सभी प्रभावितों के लिए एक समान फार्मूला नहीं होगा।

यह सिफारिश भी कैबिनेट में ही सब कमेटी ने रखनी है और 28 सितंबर को ही इस पर फैसला होना है। दो रोज पहले फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के संरक्षक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने भी सरकार के सामने यह मामला नए सिरे से रखा था।

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जयराम सरकार ने दिवाली से पहले हिमाचल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। Jairam Sarkar has released the first installment of new pay commission arrears for Himachal government employees and pensioners before Diwali.

शनिवार को पहले वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की फिर दोपहर बाद तक हिमाचल पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। On Saturday, the Finance Department first issued a notification for the employees, then by noon, the office order was also issued for Himachal pensioners.

हिमाचल कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। Himachal employees will get fixed amount in the form of arrears, while ceiling has been imposed on pensioners with percentage.

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट के निर्देशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर दे दिया है। The Himachal government has given the arrears of the new pay commission to the government employees after the announcement of the Chief Minister and the instructions of the cabinet.

शनिवार को वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60000 रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में यह भुगतान करने को कहा गया है। According to the notification issued by the Finance Secretary on Saturday, the amount of arrears will be 50 to 60000 rupees. The new thing is that this month it has been asked to pay in cash.

मतलब यह हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और हिमाचल कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। The Finance Department has directed that the employees who have opted for 15% increment in the Pay Commission will not be given arrears.

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा।

यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी सरकार ने क्लियर कर दिया था। एरियर का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 21 फ़ीसदी आईआर यानी अंतरिम राहत को पहले कैलकुलेट किया जाएगा।

अंतरिम राहत की राशि एडजेस्ट करने के बाद यदि एरियर बनेगा तो ही उसका भुगतान होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन साथ ही कर ली जाए।

एक और शर्त इसमें लगाई गई है कि जो कर्मचारी 2016 से 2021 के बीच में विभागों से निगम बोर्डों में गए हैं, उनको लेकर फैसला वही निगम या बोर्ड करेगा, जहां वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।

इन आदेशों में यह भी साफ है कि यूजीसी पे स्ट्रक्चर के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान होगा। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए 20 फ़ीसदी एरियर का भुगतान होगा, लेकिन अधिकतम सीलिंग 50000 रुपए की रहेगी। यह भुगतान भी इसी महीने होगा।

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एरियर के साथ पेंशनरों को लंबित ग्रैच्युटी भी 20 फ़ीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के पास एरियर के तौर पर लगभग 10000 करोड की देनदारी है और उसमें से पहली किस्त के तौर पर यह राशि दी जा रही है। पहली किस्त के इस भुगतान पर करीब 1200 करोड रुपए खर्च होंगे।

इस फार्मूले से मिलेगा कर्मचारी एरियर
ग्रुप ए 50000 रुपए
ग्रुप बी 50000 रुपए
ग्रुप सी 50,000 रुपए
ग्रुप डी 60,000 रुपए

नोट – ग्रुप डी में यदि कुल एरियर 60 हजार से कम होगा तो एक साथ भुगतान हो जाएगा।
पेंशनर
20 फीसदी एरियर
(50000 रुपए अधिकतम सीलिंग के साथ)

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