बड़ी खबर आपको बता दे की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थी किसानों के लिए गुड न्यूज है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसा ट्रांस्फर कर देगी।

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Let us tell you that there is good news for the beneficiary farmers who are waiting for the 12th installment of the Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana. Before Diwali, the central government will transfer money to the accounts of more than 12 crore farmers.

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बड़ी खबर ये है की पीएम मोदी 17 अक्टूबर 2022 को 11 बजे किसानों के खाते में 12 वीं किस्त के तहत 16000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। इसी दिन पीएम मोदी नई दिल्ली के मेला ग्राउंड में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।
The big news is that PM Modi will transfer Rs 16000 crore under the 12th installment to the farmers’ account on October 17, 2022 at 11 am. On the same day, PM Modi will also address the Kisan Sammelan at the Mela Ground in New Delhi.

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बता दें कि योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 11 किस्तें जारी कर चुकी है। हालांकि किसानों ने अक्सर शिकायत की है कि किश्तों के ऑनलाइन हस्तांतरण से संबंधित कई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण राशि उन तक नहीं पहुंचती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि उन तक पहुंचे, किसानों को ई-केवाईसी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। किश्तें किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती हैं।

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किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आया या नहीं इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट – pmkisan.gov.in पर जाएं। इसके बाद आपको ‘लाभार्थी स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां एक नया पेज खुलेगा।

इसके बाद अपने आधार नंबर, बैंक खाते में से कोई एक विकल्प चुनें। फिर आप इन 2 नंबरों के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं। इन दोनों में से किसी एक का नंबर दर्ज करें, आपको ‘डेटा प्राप्त करें’ पर क्लिक करना होगा आप अब सभी लेनदेन विवरण देख सकते हैं।

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बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 थी, जो अब बीत गई है। नियमों के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर किसी ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो उसकी अगली किस्त का पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है।

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Good news for Himachal government employees

एरियर-डीए जल्द

खुशखबरी आपको बता दें कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों (Himachal government employees) को नए वेतन आयोग के एरियर का कुछ हिस्सा जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ तीन फीसदी महंगाई भत्ते की लंबित किस्त भी राज्य सरकार देने वाली है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने जा रही है, जिससे बकाया डीए और बढ़ जाएगा।

इस भुगतान के लिए हिमाचल वित्त विभाग ने पंद्रह सौ करोड़ लोन लेने का फैसला लिया है। यह लोन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट से लिया जाएगा। इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है।

पिछले महीने हिमाचल राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन लिया था। हालांकि वह महंगा मिला था। इस बार भी ब्याज दर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन यह लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करना है।

वित्त विभाग में चर्चा है कि एरियर की पहली किस्त 10 से 25 फीसदी के बीच में हो सकती है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है, खासकर राजकोष और मार्केट की स्थिति को देखते हुए। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये ऐलान कर सकते हैं।

इधर, राज्य सरकार के कर्मचारी एरियर से ज्यादा इसके वॉल्यूम को लेकर चिंतित हैं। कर्मचारियों को लगता है कि एरियर का भुगतान ज्यादा टुकड़ों में नहीं होना चाहिए और राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में इसका भुगतान करना चाहिए, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता।

वित्त विभाग के अपने आकलन के अनुसार नए वेतन आयोग का एरियर ही करीब 10 हजार करोड़ बनेगा, इसलिए इसका भुगतान करने के लिए लोन लेने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प अभी नहीं है।

यही वजह है कि 1500 करोड़ इस बार लिया जा रहा है। हालांकि जयराम सरकार ने पिछले साल लोन की तय लिमिट में से भी 5000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरेंडर कर दी थी और यह लोन नहीं लिया था, लेकिन यदि पे-कमीशन से संबंधित देनदारियों का पूरा भुगतान करना है, तो इस लिमिट को भी इस साल यूज करना होगा।

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खास बात आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2021-22 में राज्य में फसल ऋण के रूप में लगभग 7296.17 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित ऋण संभावना 29172.00 करोड़ रुपये लक्षित की गई है। राज्य के लिए स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2017-18 में 510.59 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1134.33 करोड़ रुपये हो गई हैं। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों और नाबार्ड के अधिकारियों को कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा। बैठक में बताया गया कि नाबार्ड के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जमीनी स्तर पर 20260.14 करोड़ रुपये ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) जबकि कृषि क्षेत्र में 8855.60 करोड़ रुपये ऋण प्रवाह रहा। वर्ष 2021-22 में वार्षिक ऋण योजना के तहत नाबार्ड की उपलब्धि 77.98 प्रतिशत रही।

मुख्य सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत पॉलीहाउस, रोपवे और सीवरेज परियोजनाओं की स्थापना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1134 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बैठक में प्रधान सचिव आरडी नजीम, भरत खेड़ा, सचिव अमिताभ अवस्थी, डॉ. अजय कुमार शर्मा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के महाप्रबंधक डॉ. सुधांशु केके मिश्रा, विशेष सचिव राकेश कंवर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

व्यवसायिक कुशलता पर ध्यान दें सहकारी बैंक : चिंताला
नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. जीआर चिंताला ने गुरुवार को प्रदेश प्रवास के दौरान तीनों सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। राज्य सहकारी बैंक, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों का आह्वान करते हुए डॉ. चिंताला ने कहा कि वर्तमान घटनाक्रम में किसी भी संस्थान के मानव संसाधन का तकनीकी निपुण होना जरूरी है। आज का युग तकनीक का है। ऐसे वातावरण में हम मात्र अपवाद बन कर नहीं रह सकते। उन्होंने बैंकिंग परिवेश को देखते हुए सहकारी बैंकों को व्यवसायिक कुशलता पर ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह ने सहकारी बैंकों की कार्यशैली से अवगत करवाया।

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