जिन उपभोक्ताओं को अगस्त में चीनी का कोटा नहीं मिल पाया है। उन्हें सितंबर में चीनी का डबल कोटा मिलेगा। दाल चना NFSA व APL कोटे का 16-16 रुपए तक बढ़ा दिए हैं, जबकि APLT कोटे में महज एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह उड़द दाल में तीनों वर्गों में पांच-पांच रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

मूंग दाल APLT कोटे की आठ रुपए तक महंगी हुई है, जबकि NFSA व APLकोटे की दाल एक-एक रुपए तक जरूर सस्ती हुई है। इसके अलावा मल्का मसर दाल में NFSA व APL कोटे में जहां एक-एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है। APL कोटे में मल्का मसर दाल के दामों में दो रुपए का इजाफा हुआ है।

प्रदेश सरकार ने दाल चना के 19,197 क्विंटल, उड़द दाल के 16,188 क्विंटल, मल्का दाल के 12,750 क्विंटल और मूंग दाल के 6530 क्विंटल सप्लाई ऑर्डर किए गए हैं।

स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन हमीरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव वर्मा ने बताया कि सरकार ने दालों के ऑर्डर शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। ऐसे में सिविल सप्लाई के गोदामों में दालों की सप्लाई दो-तीन दिनों के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगी। राशनकार्ड धारकों को सिंतबर माह में पूरा राशन उपलब्ध करवाया जाएगा।

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जानकारी यह भी है कि ये राशनकार्ड धारक बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम ने बाहरी राज्यों को अवगत कराने के लिए विभागीय बेवसाइट पर पर फर्जी राशनकार्ड धारकों की सूची डाल दी है। इसमें कहा गया है कि इन सदस्यों के नाम दूसरे राज्यों में बने राशनकार्ड में ही रखे जा रहे हैं या हटाया जा रहा है।

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केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक देश में एक ही राशनकार्ड होना चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आधार कार्ड के साथ राशनकार्ड के सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। सत्यापन के बाद ही 34 हजार फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सस्ता राशन पाने वालों के नाम सामने आए हैं।

कई मामले ऐसे हैं, जिनमें शादी होने के बाद भी महिलाओं के नाम को राशनकार्ड से नहीं काटे गए हैं, जबकि दूसरी जगह इन्हें जोड़ दिया गया है। प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं।

हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है, जिसमें तीन दालें मलका, माश और दाल चना, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक शामिल है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है।

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बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को यह राशन आधे दाम पर मिल रहा है। ऐसे में लोगों ने दो-दो जगह अपने राशनकार्ड बनवा रखे हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र ठाकुर ने बताया कि जिलों से आए राशनकार्ड में डबल एंट्री का फाइनल आंकड़ा आ गया है। इनकी संख्या 34 हजार है। विभागीय बेवसाइट पर यह सूचना साझा कर दी गई है।

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वहीं इस माह की ऐलोकेशन भी डिपो संचालकों के पास पहुंच गई है। डिपो संचालकों के पास पहुंची ऐलोकेशन के अनुसार इस माह चावल के कोटे में 1 किलो की कटौती हुई है।

बीते जून माह में उपभोक्ताओं को 13 किलोग्राम आटा और 5.30 किलो चावल दिए गए थे। जून माह में भी यह कटौती की गई थी। जबकि मई माह में उपभोक्ताओं को डिपुओं में 14 किलो आटा और 6 किलो चावल दिए गए थे।

उपभोक्ताओं का कहना है कि डिपुओं में पहले ही आटा कम दिया जा रहा है। कई साल पहले डिपुओं में 20 से 22 किलो आटा सबसिडी पर दिया जाता था लेकिन अब यह कोटा 12 किलो तक पहुंच गया है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि एक ओर सरकार गरीब लोगों को सस्ता राशन पहुंचाने की बात करती है वहीं कोटे में कटौती कर रही है जबकि एक परिवार का 12 किलो आटा पर्याप्त नहीं है। वहीं इस माह दालों के दामों में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है।

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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के 19.50 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं (ration card consumers) को डिपुओं में इस माह तीन दालें मलका, चना और उड़द एक से पांच रुपये तक सस्ती मिलेंगी, जबकि मूंग दाल के दाम दो रुपये बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को इस माह मलका दाल चार रुपये सस्ती मिलेगी। चना दाल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को दो रुपये, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) को चार रुपये और करदाताओं को पांच रुपये सस्ती मिलेगी।

उड़द दाल के दाम एक रुपये कम हुए हैं, जबकि मूंग दाल के दाम सभी वर्गों के लिए दो रुपये बढ़े हैं। टेंडर प्रक्रिया के बाद तीन दालों के मूल्यों में एक से लेकर पांच रुपये तक कमी आई है। इसी माह नए दामों के अनुसार राशन मिलेगा। एरिया मैनेजर यशपाल शर्मा ने बताया कि गत माह टेंडर हुए थे। इस माह भी इसी रेट से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दालें डिपुओं में मिलेंगी। संवाद

जून के दाम प्रति किलो (रुपये में)

श्रेणी मलका चना उड़द मूंग
एपीएल 70 43 64 66
बीपीएल 60 33 54 56
करदाता 94 65 88 90

अप्रैल के दाम

श्रेणी मलका चना उड़द मूंग
एपीएल 74 45 65 64
बीपीएल 64 37 55 54
करदाता 98 70 89 88

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के डिपुओं में पांच से दस रुपये तक सरसों तेल और रिफाइंड सस्ता देने की तैयारी डिपुओं मेें सरसों और रिफाइंड तेल पांच से दस रुपये तक सस्ता देने की तैयारी है। थोक भाव के दामों में गिरावट आने के कारण तेल सस्ता मिल सकता है। खाद्य आपूर्ति निगम ने दोनों तेल के लिए कंपनियों से टेंडर आमंत्रित की है। 15 जून तक कंपनियां सैंपल जमा करेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि यह टेंडर तीन महीने के लिए होगा। जिस कंपनी के सैंपल पास होंगे, उनकी फाइनांशियल बिड खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि जुलाई से उपभोक्ताओं को डिपो में सस्ता तेल मिलने की संभावना है।

अभी एपीएल के उपभोक्ताओं को 127 रुपये रिफाइंड और 156 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल दिया जा रहा है। बीपीएल के उपभोक्ताओं को 122 रुपये रिफाइंड और 151 रुपये सरसों तेल, जबकि करदाताओं को 144 रुपये रिफाइंड और 175 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिल रहा है। जिन राशनकार्ड धारकों को जून में रिफाइंड और सरसों तेल नहीं मिला है, उन्हें जुलाई मेें मिलने वाले राशन के कोटे के साथ जून का कोटा भी दिया जाएगा। यह कोटा लैप्स नहीं होगा।

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हिमाचल प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को परिवार सहित राशन डिपो जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि डिपो संचालक पहले की तरह राशन वितरण का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। यदि अब क़ोई विभागीय अधिकारी डिपो संचालकों पर केवाईसी अपडेट करने के लिए दबाब बनाता है तो यह कोर्ट के आदेशों की उलंघना माना जाएगा।

प्रदेश डिपो संचालक समिति की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन बैध ने ये आदेश पारित किए। याचिका में कहा गया है कि सरकार डिपो होल्डर्स को कमीशन एजेंट कहती रही है। विभाग ने इस कार्य के लिए सिम पोज मशीनों में डाली है, लेकिन सिम के लंबे अरसे से बंद होने की वजह से मशीनों में कनेक्टिविटी नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की केवाईसी वेरिफिकेशन सम्भव नहीं है। डिपो धारक अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपनी सिमों के माध्यम से काम चला रहे हैं। समिति की ओर से विभाग के केवाईसी करवाने के आदेशों पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, परंतु कोविड-19 के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। अब कोरोना संकट से देश करीब-करीब उभर गया है और स्थिति सामान्य होने के कारण अब शत-प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल सरकार (Himachal Government) के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नए सिरे से अपना केवाईसी अपडेट की समय सीमा 15 जून 2022 तक के लिए रखी गई है।

विभाग के मुताबिक ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अति आवश्यक है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा अथवा उचित मूल्य दुकानदार गांवों में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक सफल ई-केवाईसी के लिए उचित मूल्य की दुकान के संचालक को चार रुपये प्रति प्रविष्टि पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या होना अनिवार्य है।

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत उलेहड़िया के सरकारी राशन डिपो में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा घटिया आटे की सप्लाई देने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त आटे की सप्लाई डमटाल स्थित एक फ्लोर मिल द्वारा की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि आटे की बोरियों में आटा कम और गेहूं का चूरा अधिक दिखाई दे रहा है। यहां तक कि आटे का रंग भी घटिया है।

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अगर वहां के लोगों की मानें तो बोरियों में मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख 1/2022 प्रिंट है। आटे से भरी बोरियां सीमैंट की तरह सैट हो रही हैं और बोरी से आधा-आधा किलो आटे के सैट हुए गोले निकल रहे हैं। डिपो होल्डर ने कहा कि हमें जिस तरह की सप्लाई दी गई है, वही दे रहे हैं। वहीं लोगों ने इस घटिया आटे को लेने से इंकार कर दिया है।

उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इंदौरा के इंस्पैक्टर मनोज मेहरा ने बताया कि सामान की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। डिपो होल्डर को आटा बेचने से मना कर दिया गया है तथा सप्लाई किए गए आटे के सैंपल भरे जाएंगे और रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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