Smart uniform in Himachal government schools

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा ( Nursery and KG classes in government schools of Himachal Pradesh ) में पढ़ने वाले करीब 50,000 बच्चों को भी अब स्मार्ट वर्दी दी जाएगी। राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया।

पहली से 12वीं कक्षा के आठ लाख विद्यार्थियों की वर्दी का डिजाइन बदलने और पूरी बाजू का स्वेटर भी देने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। प्रधान सचिव शिक्षा ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को दस दिनों में वर्दी के नए डिजाइन दिखाने के निर्देश दिए हैं।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के लिए शिक्षा विभाग ने वर्दी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बुधवार को हाई पावर कमेटी की पहली बैठक की।

बैठक में फैसला लिया गया कि निजी स्कूलों के प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी-केजी ( Nursery-KG in government schools of Himachal Pradesh ) में पढ़ने वाले बच्चों को आकर्षक वर्दी दी जाएगी।

पैंट, स्कर्ट और ट्रैक सूट इन कक्षाओं के बच्चों को देने की तैयारी है। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों से अन्य राज्य सहित निजी स्कूलों की ड्रेस को देखकर नए डिजाइन तैयार करने को कहा है।

हिमाचल के प्री प्राइमरी कक्षाओं (Pre-primary classes of Himachal) के बच्चों को पहली बार सरकार ने स्मार्ट वर्दी (Smart uniforms) देने का फैसला लिया है। इसके अलावा पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वर्तमान वर्दी के डिजाइन को भी बदलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम को देखते हुए विद्यार्थियों को स्वेटर भी देने की योजना है।

इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पहले बजट प्रावधान देखने को कहा गया है। सरकारी स्कूलों में सरकार की ओर से विद्यार्थियों को निशुल्क वर्दी दी जाती है।

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Children will get tablets In Himachal

निपुण भारत मिशन (Nipun Bharat Mission) के तहत वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। टीचर ट्रेनिंग मॉडयूल को विकसित करने का दायित्व एससीईआरटी सोलन को सौंपा जाएगा। कक्षा एक से पांच तक के लिए लर्निंग मैटीरियल उपलब्ध करवाए जाएंगे। बच्चों का ज्ञान कौशल, दृष्टिकोण, क्षमता और विश्वास को इसके तहत बढ़ाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में 2.75 लाख विद्यार्थियों (Himachal Pradesh, 2.75 lakh students) को इस मिशन में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 218 स्कूलों के लिए आईसीटी लैब मंजूर की है। इसके अलावा छठी से आठवीं कक्षा तक के 50 और सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। बीआरसी स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी।

विद्यार्थियों का बनेगा डाटा बैंक, कमियां-विशेषताएं होंगी दर्ज
विद्या समीक्षा केंद्र योजना के तहत सरकारी स्कूलों (Government Schools) में पहली से बारहवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक पोर्टल पर डाटा बैंक तैयार होगा। इसमें विद्यार्थियों की कमियों और विशेषताओं का उल्लेख किया जाएगा। इससे किसी शिक्षक के स्थानांतरित होने पर स्कूल में आने वाले नए शिक्षक को विद्यार्थियों के बारे में जानने में आसानी होगी।

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