SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

इस बैठक में 1 अप्रैल 2023 से एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers Salary) का वेतन 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से 2,115 शिक्षकों को फायदा होगा. अलग से, 1 अप्रैल, 2023 से शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 3,900 रुपये से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे 283 जल कुलियों को लाभ होगा।

बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लम्बित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

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हिमाचल में 10 हजार पदों की नई भर्ती

इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद नई भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है, ताकि आने वाले समय में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। वर्तमान सरकार ने शीघ्र 10 हजार पदों को भरने की बात कही है, जिसके लिए नई भर्ती एजेंसी या आयोग का गठित होना जरुरी है।

12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका
प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि अब तक भारी वर्षा के कारण 12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं इस समय अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत प्रदान करने में जुटे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के लिए सरकार की तरफ से विभागों को प्रस्ताव लाने को कहा गया है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने एवं आवास देने संबंधी निर्णय ले सकती है।

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हिमाचल में शिक्षक भर्ती (teacher recruitment in Himachal) की समस्या लंबे समय से हिमाचल की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। ऐसे में दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहती है.

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इस कैबिनेट में बजट घोषणाओं पर मुहर लगने की संभावना

कैबिनेट बैठक (cabinet meeting Himachal) में विभिन्न विभागों से रिक्त पदों को भरने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बयानों पर बजट में मुहर लगाई जा सकती है।

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सरकार भविष्य में बिजली संयंत्र परियोजनाओं को आवंटित करने की उम्मीद करती है, और ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसके बावजूद, सरकार एक समय सीमा के साथ मंत्रिस्तरीय घोषणा को लागू करने का इरादा रखती है, जिसकी शर्तों की अभी भी मंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है।

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इसमें छोमो या नन भी शामिल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कृषि मंत्री चंद्र कुमार व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति के सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया.

हिमाचल में कागजी स्टाम्प पेपर बंद, अब चलेगा ई-स्टाम्प पेपर

मंत्रिमण्डल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अपै्रल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

नम्बरदारों राजस्व चौकीदार का मानदेय बड़ा

मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे। बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।

बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया।

अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। बैठक में दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।

जूनियर इंजीनियर और जूनियर ड्राफ्टसमेन के पदों को भरने को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

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यह भी आपको बता दें कि इसे लेकर शिक्षा विभाग से विस्तृत विवरण मांगा गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने और एनटीटी भर्ती मामले को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।

बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों पर हो सकती है चर्चा

खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों पर भी चर्चा हो सकती है, साथ ही 2 मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की रिपोर्टों को भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।

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आपको यह भी बता दें कि इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से गठित की गई है। इसके आधार पर सरकार उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकती है।

दूसरे स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति में 18 से 60 वर्ष की करीब 10.53 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों के आधार पर भी बैठक में कोई निर्णय हो सकता है।

विभागों से मांगें गए हैं प्रस्ताव को भी जान ले

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली रवाना होने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न विभागों से प्रस्ताव लाने को कहा है, ऐसे में विभिन्न विभागों की तरफ से आए प्रस्ताव के आधार पर भी मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय हो सकता है।

पहले हुई 2 बैठकों में लिए गए 2 अहम निर्णय को भी जान ले

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इससे पहले मंत्रिमंडल की 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। पहली बैठक में 20 साल बाद पुरानी पैंशन को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद old pension बहाल करने को लेकर SOP तैयार की जा रही है ताकि इसे लागू करने के मापदंड तय किए जा सकें।

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इसके बाद हुई दूसरी बैठक में सरकार ने निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट (अपने बच्चे) के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से समक्ष बच्चों, निराश्रित बच्चों व महिलाओं को घर उपलब्ध करवाने के लिए 3 बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

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बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय हो सकता है। वहीं, Old Pension Scheme (OPS) की guidelines को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा पार्टी की अन्य गारंटियों पर भी मंत्रणा हो सकती है।

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यह तो आपको पता होगा कि Himachal cabinet की पिछली meeting 13 जनवरी को Lohri के दिन हुई थी। उस वक्त OPS लागू करने का एलान किया गया था। दो अन्य गारंटियों यानी Himachal में women को 1500-1500 रुपये देने और एक साल में one lakh youths को Naukri दिलाने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से एक महीने में रिपोर्टें मांगीं हैं।

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खबर यह भी मिली है कि बैठक में भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल, 2022 के बाद खोले 386 शिक्षण संस्थान को डिनोटिफाई करने का मुद्दा भी चर्चा के लिए जा सकता है।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 27 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी में शिफ्ट किए जाएंगे।

Himachal’s daughter sitting on the hot seat of KBC wearing Himachali cap

इससे इन्हें समय पर वेतन, अन्य लाभ और निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। नई भर्तियां भी यही कंपनी करेगी और उसमें रोस्टर भी लागू होगा।

कैबिनेट ने विभिन्न वर्ग के पेंशनभोगियों को 5 से 15 फीसदी तक पेंशन भत्ता देने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के सामने मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में रिपोर्ट रखी, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट ने फै सला लिया है कि यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।

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निजी कंपनियों के साथ इन कर्मियों का अनुबंध खत्म किया जाएगा। कैबिनेट ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने का निर्णय लिया है।

इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से संचालित सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।

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बड़ी खबर यह है की इसमें बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी।

वहीं, हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आगे टल गई। At the same time, the cabinet sub-committee meeting convened on Tuesday to secure the future of Himachal outsourced employees was postponed.

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अब यह बैठक बुधवार सुबह हो सकती है। इसमें आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाए जाने का ड्राफ्ट तैयार होगा।

हिमाचल में 33,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। यह सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। Himachal has 33,000 outsourced employees. They are demanding the government to make a policy. In such a situation, this matter can be brought in the cabinet meeting.

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वहीं, कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश भर में विभिन्न शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के निर्णय भी हो सकते हैं। At the same time, decisions can also be taken in the cabinet meeting to upgrade various educational, health and other institutions across Himachal Pradesh.

• Government JOA IT Jobs in Himachal
• HP High Court JOA IT
• HP Jal Shakti Department JOA IT Recruitment
• HPSSC JOA Recruitment in Himachal
• JOA IT vacancy in HP
• jobs for civil engineer in himachal pradesh
• jobs for mba in himachal pradesh
• jobs for mbbs doctors in himachal pradesh
• jobs in bank in himachal pradesh
• jobs in Himachal Pradesh
• jobs in himachal pradesh for 12th pass
• jobs in himachal pradesh for graduates
• jobs in hotel in himachal pradesh
• jobs in jica project in himachal pradesh

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इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे हिमाचल कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं।

ए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे।

यही दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है।

घर बनाने या फ्लैट खरीदने को हिमाचल कर्मचारी सरकार से ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ( Himachal employees will be able to take 25 times the basic pay loan from the government to build a house or buy a flat )

हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी।

हिमाचल कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55000, अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय

हिमाचल मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।

हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई कमेटी.
(Committee formed to give relief to Himachal SMC teachers)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, Education Minister Govind Singh Thakur, Principal Secretary Education and Secretary Law ) को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दी जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी

जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 एसपीओ को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना, बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित हिमाचल महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी
(The Himachal Cabinet also approved 180 days child adoption leave to the regular women employees of the State Government adopting a child under Rule 43-B of the CCS Leave Rules, 1972.)

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट (Himachal Pradesh cabinet meeting) की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के करीब चार लाख कर्मचारियों और किसानों को बड़ी राहत दी है।
(Himachal Pradesh cabinet has given big relief to about four lakh employees and farmers of the state.)

हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए अब 7.50 के बजाय 15 लाख रुपये तक कर्ज देगी। यह कर्ज लगभग आठ फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा।
(Himachal Pradesh government will now give loans up to Rs 15 lakh instead of Rs 7.50 to employees for building a house or buying a flat. This loan will be given at an interest rate of about eight percent.)

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यूनतम 30,000 के बजाय 55,000 जबकि अधिकतम एक लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है।

यह एडवांस बैंक से कर्ज की तरह दिया जाता है। इस एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इससे पहले यह 34 फीसदी थी। अब कर्मचारियों का नया मूल वेतन ढाई गुना बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है।

कैबिनेट ने हिमाचल में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है।
(The cabinet has expressed concern over the huge loss of life and property due to the recent heavy rains, landslides and floods in Himachal.)

बैठक में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।

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