शुक्रवार को विधानसभा में विधायक रणधीर शर्मा (MLA Randhir Sharma) द्वारा नैना देवी (Naina Devi) विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की समस्या को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने माना कि प्रदेश में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या एक गंभीर विषय है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है।

राज्य सरकार प्रदेश में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंगल फेज के कारण लोगों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की RDSS यानि पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना मंजूर हुई, जिसे डी-सेंट्रलाइज करने की जरूरत है।

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घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी। तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी (Subsidy on electricity rates Himachal) मिलती रहेगी। पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीटर लगाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 6.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। अधिकांश दुकानदार इसके दायरे में नहीं आएंगे।

आपको बता दे की होटल, मॉल सहित बड़े कारोबारियों पर सरकार के फैसले का असर पड़ेगा।ऊर्जा सचिव ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पत्र जारी कर सब्सिडी को हटाकर नई बिजली दरें जारी करने का आग्रह किया है।

किसको किस दर से मिलेगी बिजली

• अब सिंचाई-पेयजल योजनाओं को 5.12 रुपये से 5.66 रुपये की दर से प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
• स्ट्रीट लाइट के लिए दरें 6.37 रुपये प्रति यूनिट होगी। अस्थायी सप्लाई के लिए प्रति यूनिट 8.42 रुपये दर होगी।
• इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन के लिए 6.79, रेलवे के लिए 6.16 रुपये और नॉन डोमेस्टिक-नॉन कामर्शियल के लिए 6.16 रुपये से 6.42 रुपये प्रति यूनिट की दर रहेगी।
• बल्क सप्लाई की दर 5.56 से 6.26 रुपये प्रति यूनिट रहेगी। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी देती थी।

इन श्रेणियों की सब्सिडी की बंद

सिंचाई, पेयजल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी सप्लाई, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेलवे और नॉन डोमेस्टिक और नॉन कामर्शियल उपभोक्ताओं को अब एक रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी।

होटलों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली सेक्टर में सुधार के लिए होटलों को एक रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। इस सब्सिडी को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि किसी को भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अब बिजली में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गरीब आदमी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। घरेलू बिजली पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। दूसरे चरण में किस-किस सेक्टर की सब्सिडी बंद होगी, इस पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

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सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है हालांकि उस पर अभी अधिसूचना जारी होगी और उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, परंतु सूत्रों की मानें तो जो प्रोपोजल कैबिनेट ने मंजूर किया है उसके अनुसार प्रदेश में लगभग 18 से 20 लाख उपभोक्ताओं पर मार पडऩे वाली है। उनको सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी अब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने बिजली की सबसिडी को एक मीटर तक सीमित कर दिया है। यानी जिस व्यक्ति के नाम पर चाहे कितने भी मीटर लगे हों उसे केवल एक ही मीटर पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली या सबसिडी मिलेगी , जिसके अलावा सभी मीटरों पर नियामक आयोग द्वारा तय किया गया टैरिफ देना होगा।

एक को छोडक़र बाकी मीटरों का देना होगा बिल

भविष्य में बीपीएल, आईआरडीपी व अंत्योदय के उपभोक्ताओं को छोड़ दें, तो अन्य सभी उपभोक्ताओं को एक मीटर के अलावा अन्य बिजली मीटरों पर 0 से 125 यूनिट तक पांच रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल चुकाना होगा, तो वहीं 126 यूनिट से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर छह रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। इसके बाद 300 यूनिट से ऊपर छह रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट बिल लगेगा।

1500 करोड़ का लाभ

प्रदेश सरकार के इस फैसले से बिजली बोर्ड को सीधे रूप से नहीं बल्कि सरकार को सीधा फायदा होगा। बोर्ड को साल के अंत में सबसिडी के रूप में जो पैसा सरकार दे रही थी वो उसे नहीं देना पड़ेगा। सरकार को इस फैसले से करीब 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का लाभ होगा। अभी मीटरों का सर्वे करने के बाद साफ हो पाएगा कि सरकार को सबसिडी का कितना पैसा बचता है।

पहले 125 यूनिट तक थी फ्री

वर्तमान में घरेलू उपभोक्ता 0 से 125 यूनिट तक कोई पैसा नहीं दे रहे थे जिनको बिजली मुफ्त की गई थी। 126 यूनिट से 300 यूनिट तक चार रुपए 17 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल आ रहा था और 300 यूनिट से ऊपर 5 रुपए 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर निर्धारित थी।

सरकार का बोझ कम करेगा नया फैसला

सरकार द्वारा जो सबसिडी अभी तक सभी मीटरों पर दी जा रही थी, उसके अनुसार 125 यूनिट तक फ्री बिजली का पांच रुपए 60 पैसे सरकार सबसिडी के रूप में बोझ उठा रही थी। 126 यूनिट से 300 यूनिट तक सरकार एक रुपए 83 पैसे प्रति यूनिट सबसिडी दे रही थी, तो वहीं 300 यूनिट से ऊपर एक रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की सबसिडी का बोझ सरकार पर पड़ रहा था। अब सरकार केवल एक मीटर का बोझ ही सहन करेगी और शेष पर जनता को बोझ उठाना पड़ेगा।

उद्योग सबसिडी से बाहर

कुछ श्रेणियों को सबसिडी में पूरी तरह से बाहर रखा है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों के साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी शामिल किया है। वहीं अहम बात है कि उद्योगों को भी अब सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा, वे भी सबसिडी से बाहर हो जाएंगे। उद्योगों की कुछ कैटेगरी को सबसिडी मिल रही थी, जिनको बाहर किया जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश में एक घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ता के नाम से एक से अधिक मीटर हैं, उसकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों को जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। सोलन और चंबा जिला में आधार का पंजीकरण शुरू कर दिया है। अन्य जिलों में भी जल्द रक्रिया शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2024 से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है।

प्रदेश सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक उपभोक्ता को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने का विचार बनाया है। वित्त महकमे की ओर से गए इस प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष के लिए विद्युत नियामक आयोग की दरें जारी रहेंगी। उपभोक्ताओं के आधार नंबर से मीटरों को जोड़ने के लिए ऊर्जा विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Information and Technology Department) से लाइसेंस ले लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए दी जाने वाले सब्सिडी के लिए सरकार की ओर से प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं

उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें और सब्सिडी (रुपये में)
स्लैब बिजली दरें प्रति यूनिट सब्सिडी
0-125 शून्य 2.14
126-300 4.17 1.10
300 से ऊपर 5.22 0.65

शहरी मकान मालिकों और झुग्गी-झोपड़ी मालिकों की परेशानियां बढ़ेंगी

नई व्यवस्था से शहरों के मकान मालिकों और झुग्गी मालिकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। शिमला समेत मुख्य शहरों में मकान मालिकों ने फ्लैट किराये पर चढ़ाए हैं। इनमें लगाए मीटर मकान मालिकों के नाम पर हैं। मैदानी जिलों विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास भूमि मालिकों ने झुग्गियां बसाई हैं। यहां भी भूमि मालिकों के नाम पर बिजली के मीटर लगे हैं।

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टीमेट की पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति (teammates Recruitment and promotion) नियमों को भी संशोधित कर दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगली सर्विस कमेटी की बैठक में प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई गई।

राज्य सचिवालय में ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल सहित कई निदेशक मौजूद रहे।

सर्विस कमेटी की बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दी जानी है। अभी सर्विस कमेटी की आगामी बैठक तय नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारियों में रोष है।

वीरवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार सहित प्रदेश के सभी कार्यालयों में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना रोष जताया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ओपीएस बहाल नहीं होने से कर्मचारी वर्ग में रोष है।

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मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसकी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpseb.in पर उपलब्ध है, जिसके तहत अब यह भर्ती की जाएगी। बता दें कि रिक्त पड़े इन पदों पर उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन किया है।

कुल पदः 100

• सामान्य वर्ग (अनारक्षित): 32 पद
• सामान्य वर्ग (स्वतंत्रता सेनानी आश्रित):एक पद,
• सामान्य (पूर्व सैनिक): नौ पद,
• सामान्य (खेल): तीन पद,
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अनारक्षित): दस पद,
• अन्य पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित): 13 पद,
• अन्य पिछड़ा वर्ग (अंतोदय/गरीबी रेखा से नीचे): तीन पद,
• अन्य पिछड़ा वर्ग (पूर्व सैनिक): दो पद,
• अनुसूचित जाति (अनारक्षित):15 पद,
• अनुसूचित जाति (अंत्योदय/गरीबी रेखा के नीचे): तीन पद,
• अनुसूचित जाति (स्वतंत्रता सेनानी आश्रित): एक पद,
• अनुसूचित जाति (पूर्व सैनिक): तीन पद,
• अनुसूचित जनजाति (अनारक्षित): तीन पद,
• अनुसूचित जनजाति (अंत्योदय/गरीबी रेखा से नीचे): एक पद,
• अनुसूचित जनजाति (पूर्व सैनिक): एक पद

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