हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया है। In Himachal Pradesh, the employees have not been able to get the arrears of the new pay scale due to the negligence of the departmental officers.

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हिमाचल में एक अक्तूबर को मिले सितंबर के वेतन में हजारों कर्मचारी एरियर की पहली किस्त से वंचित रह गए। इसका कारण ठीक से बिलों को तैयार नहीं करना रहा है। कई विभागीय कार्यालयों में तो स्टाफ की कमी होने की बात कर बिलों को तैयार ही नहीं किया गया। In Himachal, thousands of employees were deprived of the first installment of arrears in the September salary received on October 1. The reason for this is not preparing the bills properly. In many departmental offices, bills were not prepared due to shortage of staff.

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए एरियर के रूप में पहली किस्त देने के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये का बंटवारा करने के आदेश दिए थे। Chief Minister Jai Ram Thakur had ordered a distribution of Rs 1,000 crore as arrears for the employees.

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एरियर सहित कई अन्य नई देनदारियों को चुकाने के लिए हाल ही में 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया गया है। पर धरातल पर सच्चाई यह है कि राज्य में सब कर्मचारियों को यह एरियर नहीं दिया जा सका है, जबकि वित्त विभाग की ओर से बजट जारी कर दिया गया था।

ग्रुप-ए सी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को 50-50 हजार और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 60-60 हजार रुपये का वितरण किया जा रहा है।

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सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों के संवितरण एवं आहरण अधिकारियों की ओर से प्रदेश सरकार के कोष विभाग को जो बिल भेजे गए, उनमें से कई नियमानुसार नहीं बनाए गए।

इनमें पे-मैट्रिक्स और अन्य गणनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। राज्य सरकार के कोष विभाग ने इन पर आपत्तियां लगाईं।

इसके अलावा कई विभागीय कार्यालयों में तो संबंधित बिलों को ही तैयार नहीं किया जा सका। इसके लिए स्टाफ की कमी या मौजूदा स्टाफ के पास काम ज्यादा होना बताया जा रहा है।

इससे कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एरियर मिलने की राह ताकते रह गए, जो उन्हें नहीं मिल पाया। वहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एरियर की पहली किस्त के लिए बजट की कमी नहीं है।

इससे संबंधित औपचारिकता विभागों को ही पूरी करनी है।

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जयराम सरकार ने दिवाली से पहले हिमाचल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। Jairam Sarkar has released the first installment of new pay commission arrears for Himachal government employees and pensioners before Diwali.

शनिवार को पहले वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की फिर दोपहर बाद तक हिमाचल पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। On Saturday, the Finance Department first issued a notification for the employees, then by noon, the office order was also issued for Himachal pensioners.

हिमाचल कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। Himachal employees will get fixed amount in the form of arrears, while ceiling has been imposed on pensioners with percentage.

हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट के निर्देशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर दे दिया है। The Himachal government has given the arrears of the new pay commission to the government employees after the announcement of the Chief Minister and the instructions of the cabinet.

शनिवार को वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60000 रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में यह भुगतान करने को कहा गया है। According to the notification issued by the Finance Secretary on Saturday, the amount of arrears will be 50 to 60000 rupees. The new thing is that this month it has been asked to pay in cash.

मतलब यह हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और हिमाचल कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। The Finance Department has directed that the employees who have opted for 15% increment in the Pay Commission will not be given arrears.

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा।

यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी सरकार ने क्लियर कर दिया था। एरियर का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 21 फ़ीसदी आईआर यानी अंतरिम राहत को पहले कैलकुलेट किया जाएगा।

अंतरिम राहत की राशि एडजेस्ट करने के बाद यदि एरियर बनेगा तो ही उसका भुगतान होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन साथ ही कर ली जाए।

एक और शर्त इसमें लगाई गई है कि जो कर्मचारी 2016 से 2021 के बीच में विभागों से निगम बोर्डों में गए हैं, उनको लेकर फैसला वही निगम या बोर्ड करेगा, जहां वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।

इन आदेशों में यह भी साफ है कि यूजीसी पे स्ट्रक्चर के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान होगा। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए 20 फ़ीसदी एरियर का भुगतान होगा, लेकिन अधिकतम सीलिंग 50000 रुपए की रहेगी। यह भुगतान भी इसी महीने होगा।

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एरियर के साथ पेंशनरों को लंबित ग्रैच्युटी भी 20 फ़ीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के पास एरियर के तौर पर लगभग 10000 करोड की देनदारी है और उसमें से पहली किस्त के तौर पर यह राशि दी जा रही है। पहली किस्त के इस भुगतान पर करीब 1200 करोड रुपए खर्च होंगे।

इस फार्मूले से मिलेगा कर्मचारी एरियर
ग्रुप ए 50000 रुपए
ग्रुप बी 50000 रुपए
ग्रुप सी 50,000 रुपए
ग्रुप डी 60,000 रुपए

नोट – ग्रुप डी में यदि कुल एरियर 60 हजार से कम होगा तो एक साथ भुगतान हो जाएगा।
पेंशनर
20 फीसदी एरियर
(50000 रुपए अधिकतम सीलिंग के साथ)

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हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर सितंबर के वेतन में नकद मिलेगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत सभी डीसी व एसपी को पत्र जारी किया गया है।
Lakhs of employees of Himachal Pradesh will get the revised pay scale in the arrears of September salary. In this regard, a letter has been issued by the Additional Chief Secretary, Finance to all the Secretaries, Heads of Departments, Registrar General of the High Court including all DCs and SPs.

हिमाचल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जरूरी समायोजन के बाद सरकारी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

एरियर का भुगतान ग्रुप ए, बी, सी व डी श्रेणियों को किया जाएगा। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 50,000 60,000 रुपये तक का एरियर नकद दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

वहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन एरियर का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वित्त विभाग के निर्देश संख्या (पीआर)-बी (7)-1/2021) के तहत न्यूनतम 15 फीसदी की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन के निर्धारण का विकल्प चुना है।

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वहीं, कर्मियों को पहले ही जारी गई अंतरिम राहत राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अधीन होगा।

इसी तरह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि में राज्य सरकार के जिन कर्मियों ने कार्य किया है और वर्तमान में वहां सेवारत है, उनका एरियर संबंधित विभाग या पीएसयू/बोर्ड/निगम आदि की ओर से एरियर तैयार और वितरित किया जाएगा।

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यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिनका वेतन यूजीसी के वेतन ढांचे के तहत जारी होता है। इनमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के सैड़कों शिक्षक शमिल हैं।

किसे कितना एरियर मिलेगा
श्रेणी एरियर(हजार रुपये में)
क्लास-1 ऑफिसर(ग्रुप ए) 50,000
क्लास-2ऑफिसर(ग्रुप बी) 50,000
तृतीय श्रेणी कर्मी(ग्रुप सी) 50,000
चतुर्थ श्रेणी कर्मी(ग्रुप डी) 60, 000

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हिमाचल सरकार ने एरियर देने के लिए 2500 करोड़ का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। (The Himachal government has started the process of taking a loan of 2500 crores to give arrears. )

संभावित है कि इसी माह हिमाचल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर जारी हो जाएगा। ( It is likely that in this month lakhs of employees and pensioners of Himachal will be issued arrears. )

मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल में प्री प्राइमरी स्कूलों में 4,500 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। (A proposal to approve the recruitment of 4,500 teachers in pre-primary schools in Himachal is also being brought in the cabinet meeting.)

बीते गुरुवार को वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाकर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया है।

हिमाचल में प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भर्ती किया जाना है। (Anganwadi workers including those doing nursery teacher training in pre-primary schools in Himachal are to be recruited.)

मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती के नियमों को मंजूर किया जाएगा।

इसके अलावा हिमाचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप तहसीलों को तहसील का दर्जा दिए जाने का मामला भी बैठक में जाएगा। हिमाचल में हजारों पशु लंपी स्किन की चपेट में आ रहे हैं। सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई है।

इसको लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति देंगे। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं को भी बैठक में मंजूरी दी जाएगी।

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वित्त विभाग ने पिछले सप्ताह इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आवेदन किया था। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 करोड़ का लोन चार किस्तों में आएगा। ये किस्तें 500 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ और 800 करोड़ की होंगी। इस लोन को 11 से 15 साल के बीच वापस करना होगा।

इससे पहले हिमाचल सरकार ने वेतन आयोग एरियर की पहली किस्त देने के लिए 1000 करोड़ का लोन लिया था। अब 2500 करोड़ और आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एरियर की दूसरी किस्त या महंगाई भत्ते की लंबित किस्त में से कोई एक का ही भुगतान हो पाएगा।

सोमवार या मंगलवार को केंद्र सरकार से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट भी हिमाचल सरकार को अपेक्षित है। राज्य में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और अक्तूबर में कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है।

उससे पहले हिमाचल सरकार चाहती है कि कर्मचारियों का जितना भुगतान लंबित है, उसमें से अधिकतम कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद वेतन आयोग से संबंधित देनदारियों चुनाव से पहले पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगी।

हाल ही में हिमाचल सरकार ने यूजीसी वेतन आयोग दिया था और फिर पे-रिवीजन रूल्स में संशोधन करते हुए कुछ और 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को हायर ग्रेड-पे का लाभ भी दिया है। इन दोनों घोषणाओं को लागू करने के बाद इनका वित्तीय प्रभाव अभी कोषागार पर देखा जाना बाकी है।

Arrears and DA will be paid soon to government employees Himachal

Let us tell you that before the assembly elections, the Jairam government has decided to take a one-time loan of 2500 crores to meet the liability towards the government employees of Himachal. The Finance Department has issued its notification and soon one such will be in the state treasury.

The Finance Department had applied to the Reserve Bank of India in this regard last week. According to the released notification, the loan of 2500 crores will come in four installments. These installments will be of 500 crores, 500 crores, 700 crores and 800 crores. This loan has to be repaid between 11 to 15 years.

Earlier, the Himachal government had taken a loan of 1000 crores to pay the first installment of pay commission arrears. Now 2500 crore more is coming, but despite this, only one of the 2nd installment of arrears or the pending installment of dearness allowance will be able to be paid.

On Monday or Tuesday, the Revenue Deficit Grant from the Central Government is also expected to the Himachal Government. Assembly elections are on the head in the state and the model code of conduct is likely to be imposed anytime in October.

Before that, the Himachal government wants that the maximum payment of the employees is pending, but despite this, the liabilities related to the Pay Commission will not be completely finished before the elections.

Recently, the government had given the UGC Pay Commission and then amending the pay revision rules, some more 89 categories of employees have also been given the benefit of higher grade-pay. The financial impact of both these announcements after implementation is yet to be seen on the Treasury.

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इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे हिमाचल कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं।

ए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे।

यही दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है।

घर बनाने या फ्लैट खरीदने को हिमाचल कर्मचारी सरकार से ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ( Himachal employees will be able to take 25 times the basic pay loan from the government to build a house or buy a flat )

हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी।

हिमाचल कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55000, अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय

हिमाचल मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।

हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई कमेटी.
(Committee formed to give relief to Himachal SMC teachers)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, Education Minister Govind Singh Thakur, Principal Secretary Education and Secretary Law ) को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दी जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी

जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 एसपीओ को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना, बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित हिमाचल महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी
(The Himachal Cabinet also approved 180 days child adoption leave to the regular women employees of the State Government adopting a child under Rule 43-B of the CCS Leave Rules, 1972.)

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हिमाचल वित्त विभाग के स्तर पर इसे लेकर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से कर्मचारियों व पैंशनरों की वित्तीय अदायगियों को किया जाए। ( At the level of Himachal Finance Department, it is being discussed how to make the financial payments of employees and pensioners. )

आपको बता दे की मौजूदा समय में हिमाचल सरकार को एरियर के रूप में करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, ऐसे में आगामी समय में हिमाचल सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए तक कर्ज लिया जा सकता है ताकि सभी तरह की वित्तीय अदायगियों का जल्द निपटारा किया जा सके।

हिमाचल सरकार के साथ हुई पैंशनरों की जेसीसी में लिए गए निर्णय भी सिरे चढ़ेंगे। इसके तहत पैंशनरों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरांत दिए जाने वाले पैंशन भत्ते को संशोधित किया जाएगा, जिससे पैंशनभोगियों को वार्षिक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। ( The decisions taken in the JCC of pensioners with the Himachal government will also come true. Under this, the pension allowance given to the pensioners after 65 years, 70 years and 75 years will be revised, due to which the pensioners will get an annual financial benefit of Rs 130 crore. )

इसी तरह पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाना है, साथ ही ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में हिमाचल सरकार पर 64904 करोड़ रुपए का कर्ज है। ( It is noteworthy that at present, the Himachal government has a debt of Rs 64904 crore. )

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हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त दे सकती है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी है।

वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये देने पर मंथन जारी है। सितंबर में ही दूसरी किस्त देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं।

मंगलवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी एरियर की गणना में जुटे रहे। चर्चा है कि अधिकारियों की जगह पहले कर्मचारियों को अधिक एरियर दिया जाएगा। एक-दो दिन के भीतर इस बाबत अंतिम फैसला हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने का बीते दिनों एलान किया है। एक हजार करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है।
(The Chief Minister has recently announced to give the first installment of arrears of revised pay scale to the employees of Himachal Pradesh. A provision of one thousand crore rupees has been made for this.)

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार को दो विकल्प का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पहले विकल्प के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अधिकारियों के मुकाबले अधिक एरियर देने की सिफारिश की गई है।

दूसरे विकल्प में इन दो श्रेणी के कर्मियों को एरियर का पूरा पैसा एक बार में ही देने का पक्ष भी रखा गया है। अधिकारियों को आगामी किस्त में एरियर देने का प्रस्ताव बनाया गया है। अब प्रदेश सरकार को इस बाबत अंतिम फैसला लेना है कि किस श्रेणी को कितना एरियर दिया जाए।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट (Himachal Pradesh cabinet meeting) की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के करीब चार लाख कर्मचारियों और किसानों को बड़ी राहत दी है।
(Himachal Pradesh cabinet has given big relief to about four lakh employees and farmers of the state.)

हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए अब 7.50 के बजाय 15 लाख रुपये तक कर्ज देगी। यह कर्ज लगभग आठ फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा।
(Himachal Pradesh government will now give loans up to Rs 15 lakh instead of Rs 7.50 to employees for building a house or buying a flat. This loan will be given at an interest rate of about eight percent.)

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यूनतम 30,000 के बजाय 55,000 जबकि अधिकतम एक लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है।

यह एडवांस बैंक से कर्ज की तरह दिया जाता है। इस एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इससे पहले यह 34 फीसदी थी। अब कर्मचारियों का नया मूल वेतन ढाई गुना बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है।

कैबिनेट ने हिमाचल में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है।
(The cabinet has expressed concern over the huge loss of life and property due to the recent heavy rains, landslides and floods in Himachal.)

बैठक में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।

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स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम यानी 15 अगस्त से पहले सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमीशन के एरियर ( New pay-commission to government employees Himachal ) के भुगतान के तरीकों और किस्तों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हैं। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation Himachal ) से भी इस बारे में फीडबैक लिया है।

सहमति यह बन रही है कि जिन कर्मचारियों का एरियर कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाए। इसके लिए 50000 रुपए से शुरुआत हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल (Non-gazetted employees federation Himachal) की ओर से यह मांग की गई है कि हिमाचल सरकार (Himachal government) बेशक एरियर का भुगतान किस्तों में करे, लेकिन ये किस्तें चार से ज्यादा न हों और शेड्यूल एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए।

इसका अर्थ यह हुआ कि 50000 रुपए तक एरियर वालों को एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। इससे ज्यादा राशि वालों के लिए फिर किस्तें बनेगी, लेकिन यह किस्तें चार से ज्यादा नहीं होंगी। इन किस्तों में भुगतान कब-कब किया जाना है, यह शेड्यूल भी राज्य सरकार चुनाव से पहले जारी करेगी। इन चर्चाओं से लगभग यह भी स्पष्ट होता दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 100 फीसदी एरियर का भुगतान शायद न कर पाए।

इसकी एक वजह यह भी है कि वित्त विभाग के साथ बैठक में ये आंकड़े रखे गए हैं कि इस साल के लिए राज्य की लोन लिमिट 9000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जबकि एरियर के लिए किया जाने वाला भुगतान 10000 करोड़ से ज्यादा है। अभी इसी महीने राज्य सरकार ने 1500 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन इससे एरियर की एक किस्त और तीन फीसदी दिए दोनों का भुगतान होगा या नहीं? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

हिमाचल सरकार के अपने राजकोष में ऐसा कोई विकल्प बाकी नहीं है कि लोन लिए बिना एरियर की एक किस्त भी दी जा सके। राज्य सरकार ने पिछले साल भारत सरकार से मंजूर हो चुकी 5000 करोड़ की लोन लिमिट को सरेंडर किया था। इस राशि को इस साल लेने के लिए अब मामला उठाया जा रहा है।

यदि यह लोन भी इस साल मिल गया, तो फिर एरियर चुकाने के लिए कुछ राहत मिल जाएगी। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ( President of Himachal Non-Gazetted Employees Federation Ashwani Thakur and General Secretary Rajesh Sharma ) ने बताया कि पे-कमीशन से संबंधित मामलों को लेकर राज्य सरकार से बातचीत पूरी हो गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव और फायनांस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही इस बारे में फैसला लेना है।

हिमाचल कैबिनेट में आज होगी घोषणाओं की भरमार
( Himachal cabinet will be full of announcements today )

बुधवार सुबह साढ़े दस बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में सीएम के फील्ड दौरों के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित अधिकांश मामले हैं, जबकि पे-रिवीजन रूल्स में संशोधन या आउटसोर्स जैसे कोई मामले इसमें नहीं हैं। इसके साथ 15 अगस्त के भाषण से संबंधित मसले भी चर्चा में लिए जा सकते हैं।

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