These teachers will also be given training for 15 days on the methods of teaching. The Directorate of Elementary Education has declared the result of batchwise counseling held during October-November 2023 on 13 March 2024. In this, 496 candidates have been selected in TGT Arts, 333 in Non Medical and 194 in Medical.

The education department had sought approval from the High Court to fill 1,161 posts of JBT teachers batchwise. The court has given the green signal to start the appointment process for 1,122 posts while ordering not to declare the results of some recruitments.

Director of Primary Education Ashish Kohli said that appointments will be given soon.

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कोर्ट ने 29 याचिकाकर्त्ताओं द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने को ध्यान में रखते हुए 29 पदों को रिक्त रखने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने इन बैच वाइज भर्तियों का परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई थी। केवल नियुक्तियां कोर्ट की अनुमति से देने के आदेश पारित किए थे। इस पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट में केवल 29 याचिकाकर्त्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है।

सरकार का यह भी कहना था कि याचिकाकर्त्ताओं ने न तो 2 वर्षीय जेबीटी डिप्लोमा किया है और न ही एलिमैंट्री एजुकेशन में इनके पास डिप्लोमा है। सरकार ने बताया कि इन भर्तियों के लिए रिजल्ट तैयार है। इसलिए इन 29 पदों को छोड़कर अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए।

उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्त्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वे बीएड डिग्रीधारक होने के साथ-साथ टैट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं।

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शिक्षा विभाग नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी करेगा. जेबीटी ग्रुप की भर्ती (Recruitment of JBT) में देरी हो सकती है। जेबीटी व शास्त्री को बैचवाइज नियुक्ति देने से पहले शिक्षा विभाग कोर्ट जाएगा।

टीजीटी के 850 पदों पर होगी भर्ती

कोर्ट को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ऐसा इसलिए चूंकि जेबीटी की भर्ती को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट को भर्ती प्रक्रिया से अवगत करवाने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीजीटी के 850 पद बैच वाइज आधार पर भरे जा रहे हैं। इन्हें इसी महीने नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

जेबीटी के 1200 पदों की काउंसलिंग हुई पूरी

जेबीटी के 1200 पदों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। शास्त्री पदों के लिए जो काउंसलिंग चली है वह 10 फरवरी को पूरी होगी। इसमें बीएड व नॉन बीएड का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके पीजीटी (लेक्चरर न्यू) के 585 पदों की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इसका परिणाम 31 मार्च से पहले घोषित होगा। आयोग के समक्ष यह मामला उठाया गया था।

सरकारी-निजी स्कूलों में भी 6 साल पर मिलेगा कक्षा 1 में दाखिला

आयोग ने आश्वस्त किया है कि रिजल्ट समय पर घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयू पर ही दाखिला दिया जाएगा। इस साल इस में छूट दी जा रही है। यह फैंसला कैबिनेट में लिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकारी ही नहीं निजी स्कूलों में भी यह नियम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है।

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हिमाचल में बदल गया एडमिशन का नियम

इस लेख में हम एडमिशन के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल के बाद जन्मे बच्चे 6 साल के होने के बाद अगले वर्ष स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन ले पाएगा। विधानसभा में शिक्षामंत्री के जवाब में यह स्थिति स्पष्ट की गई।

कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल (Kangra MLA Pawan Kumar Kajal) के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर को नए दिशानिर्देश लागू कर दिए हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश छह साल की उम्र के बाद ही संभव होगा।

पहली अप्रैल तक पैदा हुए बच्चे छह साल उम्र पूरी करने के बाद पहली कक्षा में एडमिट हो सकते हैं, जबकि पहली अप्रैल के बाद जन्मे बच्चों को अगले शैक्षणिक क्षेत्र में ही दाखिला दिया जा सकेगा।

एनटीटी भर्ती (NTT recruitment) को लेकर भी बड़ा संकेत

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (Education Minister Rohit Thakur) ने विधानसभा में एनटीटी भर्ती (NTT recruitment) को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। गगरेट से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा (Congress MLA from Gagret Chaitanya Sharma) के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में 6000 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं, इनमें उन स्कूलों में एनटीटी टीचर भर्ती करेंगे, जिनमें एनरोलमेंट 10 से ज्यादा बच्चों की है। यह मामला रसरकार के विचाराधीन है।

चैतन्य शर्मा (Chaitanya Sharma) ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 880 से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई अलग शिक्षक नहीं हैं।

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JBT बालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जेबीटी को राहत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने जेबीटी के पदों पर भर्ती के लिए एनसीटीईकी (NCTE for recruitment) ओर से जारी आदेशों को रद्द कर दिया है, ऐसे में अब साफ हो गया है कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को ही रखा जाएगा।

हालांकि पूर्व में नैशनल काऊंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों (B.Ed degree holders eligible in JBT recruitment) को पात्र ठहराया था।

इसके बाद से हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों में जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षुओं (JBT and DLED trainees) ने इसका विरोध किया। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। हालांकि हाईकोर्ट से भी शिक्षकों को राहत मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती में जेबीटी को राहत दी है।

कंडीशनल नौकरी वालों पर गिर सकती है गाज

इस बीच प्रदेश में बैचवाइज कोटे से कई बीएड डिग्रीधारकों को जेबीटी पदों पर कंडीशनल नौकरी दी गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद इनकी नौकरी पर गाज गिर सकती है।

हालांकि अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट की जजमैंट आने के बाद ही इसमें आगे कोई निर्देश जारी किए जाएंगे। गौर हो कि वर्ष 2019 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

2500 पदों पर शुरू होगी भर्ती

आपको बता दे की मामले के कोर्ट में होने से पिछले कई वर्षों से प्रदेश में जेबीटी की भर्ती (JBT recruitment) नहीं हो पा रही थी। इस कारण प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के लगभग 4 हजार पद खाली हैं। हालांकि सरकार ने स्कूलों में जेबीटी (JBT in schools) के 2500 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। अब विभाग इस भर्ती को शुरू कर पाएंगे।

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नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा किया जाना चाहिए। ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाती है। जिन अभ्यार्थियों के एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं हुए हैं या नियामक आयोग ने संस्थानों की मान्यता को रद्द कर दिया है. उन संस्थानों के छात्र ब्रिज कोर्स के लिए भी पात्र नहीं माने जाएंगे.

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दरअसल, दिल्ली में मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की बैठक के बाद अब मंत्रालय अपने प्रस्ताव पर काम करेगा और इसे कैबिनेट के सामने पेश करेगा. केंद्र से आधिकारिक पत्र मिलने के बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के सचिवों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. यह मुलाकात अलग-अलग चरणों में हुई। जिसमें केंद्र के सामने हिमाचल का पक्ष रखा ।

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नियमों में कोई बदलाव नहीं

NCTE ने स्पपष्ट किया कि नियमों में बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है और नीति पूरे देश के लिए बनती है. ब्रिज कोर्स की अनुमति पर सशर्त छूट देने की संभावना जताई गई है. केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, के संजय मूर्ति, योगेश सिंह, एनसीटीई के सचिव केसंग थापा सहित अन्य अधिकारियों के साथ अलग अलग मुलाकात की गई.

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चलिए आगे बात करते हैं खबर पर और बताते हैं आपको प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश धीमान ने बताया कि 9 मार्च को जिला हमीरपुर (district Hamirpur) के उम्मीदवारों और 10 मार्च को अन्य जिलों के उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आर एंड पी नियमों के तहत योग्यता रखने वाले और JBT/D.Ed/D.El.D/B.Ed JBT TAT पास करने वाले अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

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चलिए मुख्य बात पर बात करते हैं इन 41 पदों में General category के 16 पद और जनरल EWS के 8 पद हैं। इनके लिए वर्ष 2010 तक के बैच के पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है।

यह भी आप जान ले SC के 7 पदों के लिए वर्ष 2012 तक, SC IRDP के 2 पदों के लिए नवीनत्तम बैच तक, OBC के 2 पदों के लिए वर्ष 2012, OBC IRDP के एक पद के लिए भी 2012 और ST के 5 पदों के लिए नवीनत्तम बैच तक के अभ्यर्थियों को interview के लिए बुलाया जा रहा है।

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मुख्य खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की एक लाख सरकारी रोजगार की गारंटी को पूरा करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने सभी विभागों से भरे जाने वाले पदों की संख्या मांगी थी। इसके जवाब में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपनी वैकेंसी बता दी है। हालांकि अभी उच्च शिक्षा विभाग का डाटा आना बाकी है।

यह भी आपको बता देते हैं कि दोनों विभागों को 25 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार आंकड़े देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद भी Education Minister Rohit Thakur ने कहा था कि सबसे पहले भर्तियां करेंगे। Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu भी कह चुके हैं कि अप्रैल के महीने से भर्तियों की शुरुआत हो रही है और उससे पहले Hamirpur Staff Selection Commission पर भी फैसला हो जाएगा।

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सरकार को भेजे गए डेटा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों की संख्या वैसे 4000 के आसपास है, लेकिन Drawing Master के मामले में 100 बच्चों की शर्त के कारण बहुत से पद नहीं भरे जा रहे हैं। जिन पदों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरने की अप्रूवल के लिए भेजा गया है, उनकी संख्या 2462 है।

इसमें सिर्फ TGT and C&V शामिल हैं। TGT में आट्र्स के 1159, Non Medical के 831 और मेडिकल के 472 पद हैं। उच्च शिक्षा विभाग में भी स्कूल लेक्चरर न्यू के 471 पदों की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग ने तकनीकी कारणों से लौटा दिया था। इस क्वेरी का जवाब देते हुए केस दोबारा आयोग को भेज दिया है, लेकिन इस कैटेगरी में भी अभी कुछ और पद जोड़े जाने हैं।

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12 दिसंबर, 2022 के फैसले के अनुसार नई सरकार ने स्वायत्त विश्वविद्यालयों में भी हो रही भर्तियों को रोक दिया था। उनके पद भी अभी इसमें जोड़े जाने बाकी हैं। इसलिए कुल आंकड़ा 8000 के आसपास बनेगा। इसमें बैचवाइज भर्ती भी शामिल है।

TGT, TGT, Shastri, Drawing Master, हायर एजुकेशन मैं है Bharti

• TGT 2462
• TGT 2521
• Shastri 494
• Drawing Master 285
• हायर एजुकेशन 1870

JBT, Art teacher, lecturer आईपी नाराज

प्रस्तावित भर्तियों के बावजूद राज्य सरकारों से जेबीटी, कला अध्यापक और स्कूल लेक्चरर इन्फार्मेशन प्रैक्टिस के डिप्लोमा या डिग्रीधारक नाराज हैं। वजह यह है कि जेबीटी भर्तियों का मामला लंबे समय तक कोर्ट में उलझा रहा। 2021 में भेजी गई 810 पदों को भरने की अप्रूवल भी ऐसे ही पड़ी है। दूसरी तरफ कला अध्यापक लंबे समय से भर्तियां न होने के कारण परेशान हैं। स्कूल लेक्चरर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के मामले में कोर्ट में केस है और पांच साल से लटका हुआ है।

NTT भर्तियों पर जल्द फैसला हो सकता है

केंद्र सरकार की ओर से NTT की भर्तियों के लिए जारी बजट पर खतरा मंडराने लगा है। 31 मार्च को pre-primary के लिए दिया गया साढ़े 47 करोड़ का बजट लैप्स हो जाएगा। यदि एक माह के भीतर NTT recruitment नहीं होती है, तो यह बजट शिक्षा विभाग के हाथों से चला जाएगा। ऐसे में NTT की भर्तियों को लेकर सरकार कब फैसला लेगी, यह कैबिनेट में तय होना है।

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Breaking News आपको बता दे की Himachal Pradesh के कुछ districts में लंबे समय से JBT की recruitment का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी news है। Himachal government ने आखिरकार batch wise recruitment को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बता दे की अब जिन जिलों में ये recruitments रुकी हुई थीं, वहां पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

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Himachal government ने पिछली सरकार के छह महीने के फैसलों को रिव्यू करने की बात कही थी। गौर हो कि Himachal Pradesh के Education Department में JBT commission और batch wise आधार पर recruitment को शुरू करने की मांग एक बार फिर उठी थी। इस बारे में JBT का एक प्रतिनिधिमंडल Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu से मिला और इन भर्तियों को शुरू करने की मांग उठाई थी।

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HP JBT News Today in Hindi

बता दे की Himachal new government ने सत्ता में आते ही सभी विभागों में पिछले छह माह के फैसले रिव्यू करने की बात कही थी, जिसके लिए भर्ती का यह प्रोसेस भी रुक गया था।

News आपको बता दे की JBT batchwise recruitment के process को भी अभ्यर्थियों की काफी मशक्कत के बाद शुरू किया गया था। कमीशन आधार पर, तो अभी JBT and B.Ed का झगड़ा चल रहा है और यह मामला कोर्ट में है, क्योंकि HP Board ने TET exam के लिए बीएड को भी पात्र करार दिया था।

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इस विवाद के उठने से पहले अभ्यर्थियों की ही डिमांड पर batch wise recruitment का प्रोसेस जिलावार शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब recruitment का यह प्रोसेस रुका हुआ था। पिछले चार साल schools में JBT recruitment नहीं हो सकी हैं।

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आपको पता ही होगा की multi task worker को 5625 वेतन तय किया गया था। दूसरी ओर Congress government ने सत्ता में आते ही भाजपा सरकार द्वारा लिए गए पिछले छह माह के फैसले भी रिव्यू करने की बात कही है, जिसमें एक फैसला multitask workers की भर्ती का भी है। ऐेसे में अब इन multitask workers की jobs पर भी खतरा मंडरा रहा है। नई सरकार को शिकायतें मिली हैं कि इसमें जान-पहचान के लोगों को नौकरी पर रखा गया है।

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बता दे की Sukhwinder Singh Sukhu ने इसको लेकर कमेटी बनाई है, जिसमें रिकार्ड मांगा गया है कि किन नियमों के तहत schools में multitask workers bharti हुए हैं। ऐसे में सरकार इन भर्तियों पर कोई भी फैसला ले सकती है। कांग्रेस विधायकों की कमेटी इस पूरे मामले में अब जांच करेगी।

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Himachal Pradesh के schools में BJP government ने eight thousand multitask workers को रखने के लिए आदेश किए हैं और करीब 50 फीसदी schools में multitask workers रखे भी जा चुके हैं।

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