पहले जारी की गई अधिसूचना के तहत नियम 9 के क्रम संख्या 7 में उल्लेखित 5 फुट 11 इंच के स्थान पर 6 फुट अंक पढ़ा जाए, जिसके तहत अभ्यर्थी को 6 अंक मिलेंगे। नियम-11 भर्ती अभिकरण के तहत लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी, पढ़ा जाए। नियम-12 मूल्यांकन के स्तंभ-2 में जिस अभ्यर्थी के पास यह दोनों प्रमाण पत्र के स्थान पर जिस अभ्यर्थी के पास सभी प्रमाण पत्र है, पढ़ा जाए। नियम-13 (2) अंतिम परिणाम का प्रकाशन में संबद्ध पुलिस अधीक्षक के स्थान पर संबद्ध भर्ती अभिकरण के कार्यालय में रखा जाएगा, पढ़ा जाए।

हिमाचल प्रदेश पुलिस में 877 पद पर पुरुष और 292 पर महिलाएं होंगी तैनात

कांस्टेबल के 1228 पदों में से 877 पद पुरुषों के लिए आरक्षित हैं और 292 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं तथा 57 पद ड्राइवर के लिए आरक्षित हैं। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए एक-एक इंच लंबाई बढ़ाई गई है। भर्ती के लिए सरकार ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं और इस बार यह भर्ती लोक सेवा के माध्यम से की जा रही है। इससे पहले कांस्टेबल की भर्ती पुलिस मुख्यालय करता था। गृह विभाग की ओर से पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के लिए 15 दिन में ऑब्जैक्शन दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार 9 अगस्त 2021 के नियमों को बदल कर नए नियम लागू किए जाएंगे।

डोप टैस्ट होगा अभ्यर्थियों का

नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के शुरू में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने के लिए अभ्यर्थी का डोप टैस्ट किया जाएगा।

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SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

इस बैठक में 1 अप्रैल 2023 से एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers Salary) का वेतन 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से 2,115 शिक्षकों को फायदा होगा. अलग से, 1 अप्रैल, 2023 से शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 3,900 रुपये से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे 283 जल कुलियों को लाभ होगा।

बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लम्बित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से बाहर किए दर्जनों अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। Himachal Pradesh High Court has provided interim relief to dozens of candidates excluded from the recruitment of Himachal Police Constable on medical grounds.

कोर्ट ने आईजीएमसी के एमएस को आदेश दिए कि वह संबंधित विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित करे। मेडिकल बोर्ड में उन विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को रखने के आदेश दिए, जिनके आधार पर प्रार्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट सील्ड कवर में जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए। The division bench of Justice Tarlok Singh Chauhan and Justice Virender Singh also ordered to present the medical report in sealed cover before the court at the earliest.

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कांगड़ा जिला में हिमाचल पुलिस भर्ती के दौरान मेडिकल आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को बाहर करने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। During the Himachal Police recruitment in Kangra district, the High Court has challenged the exclusion of some candidates on medical grounds.

प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में अभ्यर्थियों को नेत्र विभाग के डाक्टरों की राय पर बाहर कर दिया गया, जबकि जिस मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, उसमें हड्डी या सामान्य शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ डाक्टर थे।

इस मेडिकल बोर्ड में संबंधित विषय के विशेषज्ञ डाक्टर न होने के कारण इस बोर्ड को विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड नहीं कहा जा सकता।

इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आईजीएमसी के मेडिकल अधीक्षक को संबंधित विषयों में विशेषज्ञ डाक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर याचिकाकर्ताओं का पुन: मेडिकल करने के आदेश दिए।

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राज्य पुलिस की ओर से सोमवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार इस लिखित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

उसमें कहा गया है, ‘‘ हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी एवं चालकों के पद के लिए लिखित परीक्षा अब पूरे राज्य में तीन जुलाई, 2022 को 12 बजे से एक बजे तक के लिए तय की गयी है। ’’

इससे पहले यही परीक्षा 27 मार्च को हुई थी जिसमें 75803 उम्मीदवारों ने 1334 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दी थी। लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आने के बाद सरकार ने छह मई को यह परीक्षा रद्द कर दी थी।

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पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। DIG Madhusudan SIT के प्रमुख होंगे। टीम जांच कर तथ्य जुटाएगी और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि पुलिस की भर्ती पारदर्शिता के साथ पूरी हो सके और किसी को अंगुली उठाने की गुंजाइश न रहे।

74 हजार ने दी थी लिखित परीक्षा (74 thousand gave written exam)
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबलों के 1334 पदों के लिए 27 मार्च को भर्ती परीक्षा हुई थी। इनमें 932 पुरुष, 311 महिला कांस्टेबल, 91 पुरुष कांस्टेबल बतौर चालक पदों के लिए 5 अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित हुआ। पहले चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश में निर्धारित 81 केंद्रों पर किया गया था। लिखित परीक्षा में कांस्टेबल पुरुष के पदों के लिए 60 हजार से अधिक और कांस्टेबल महिला पदों के लिए 14 हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे।

दसवीं कक्षा में 50 फीसदी से कम, भर्ती परीक्षा में पाए 90 में से 70 अंक
5 अप्रैल को लिखित परीक्षा का परिणाम निकलने के बाद पास हुए अभ्यर्थियों को पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के लिए प्रदेशभर में बुलाया। इसके बाद नियुक्ति होनी थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान एसपी कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा को तीन युवाओं पर शक हुआ। तीनों युवाओं के 90 में से 70 अंक थे। लेकिन दसवीं की कक्षा में उनके अंक 50 फीसदी भी नहीं थे। एसपी ने तीनों युवाओं से अलग-अलग कड़ी पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में तीनों युवा फंस गए और उन्होंने माना कि लिखित परीक्षा से पहले ही 6 से 8 लाख रुपये देकर उन्हें टाइप्ड प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उन्हें उत्तर रटने को कहा गया था।

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