जिन उपभोक्ताओं को अगस्त में चीनी का कोटा नहीं मिल पाया है। उन्हें सितंबर में चीनी का डबल कोटा मिलेगा। दाल चना NFSA व APL कोटे का 16-16 रुपए तक बढ़ा दिए हैं, जबकि APLT कोटे में महज एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह उड़द दाल में तीनों वर्गों में पांच-पांच रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

मूंग दाल APLT कोटे की आठ रुपए तक महंगी हुई है, जबकि NFSA व APLकोटे की दाल एक-एक रुपए तक जरूर सस्ती हुई है। इसके अलावा मल्का मसर दाल में NFSA व APL कोटे में जहां एक-एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है। APL कोटे में मल्का मसर दाल के दामों में दो रुपए का इजाफा हुआ है।

प्रदेश सरकार ने दाल चना के 19,197 क्विंटल, उड़द दाल के 16,188 क्विंटल, मल्का दाल के 12,750 क्विंटल और मूंग दाल के 6530 क्विंटल सप्लाई ऑर्डर किए गए हैं।

स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन हमीरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव वर्मा ने बताया कि सरकार ने दालों के ऑर्डर शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। ऐसे में सिविल सप्लाई के गोदामों में दालों की सप्लाई दो-तीन दिनों के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगी। राशनकार्ड धारकों को सिंतबर माह में पूरा राशन उपलब्ध करवाया जाएगा।

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जानकारी यह भी है कि ये राशनकार्ड धारक बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम ने बाहरी राज्यों को अवगत कराने के लिए विभागीय बेवसाइट पर पर फर्जी राशनकार्ड धारकों की सूची डाल दी है। इसमें कहा गया है कि इन सदस्यों के नाम दूसरे राज्यों में बने राशनकार्ड में ही रखे जा रहे हैं या हटाया जा रहा है।

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केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक देश में एक ही राशनकार्ड होना चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आधार कार्ड के साथ राशनकार्ड के सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। सत्यापन के बाद ही 34 हजार फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सस्ता राशन पाने वालों के नाम सामने आए हैं।

कई मामले ऐसे हैं, जिनमें शादी होने के बाद भी महिलाओं के नाम को राशनकार्ड से नहीं काटे गए हैं, जबकि दूसरी जगह इन्हें जोड़ दिया गया है। प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं।

हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है, जिसमें तीन दालें मलका, माश और दाल चना, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक शामिल है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है।

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बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को यह राशन आधे दाम पर मिल रहा है। ऐसे में लोगों ने दो-दो जगह अपने राशनकार्ड बनवा रखे हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र ठाकुर ने बताया कि जिलों से आए राशनकार्ड में डबल एंट्री का फाइनल आंकड़ा आ गया है। इनकी संख्या 34 हजार है। विभागीय बेवसाइट पर यह सूचना साझा कर दी गई है।

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आपको बता दे की Food Supply Corporation ने सभी ration depot operators से फरवरी में आटे की मांग अधिसूचना के अनुसार भेजने के लिए कहा है। प्रदेश में करीब 11.50 लाख एपीएल कार्ड धारक हैं। इन्हें वर्तमान में 13.5 किलो आटा प्रति परिवार दिया जा रहा है।

आपको पता होगा की यह आटा नौ रुपये 30 पैसे के हिसाब से मिलता है। एपीएल उपभोक्ताओं को कई सालों से आटे का यही कोटा मिल रहा है। बीते सालों में एक-दो बार ही 14 किलो आटा मिला है। अब सरकार के डिपुओं में मिलने वाले आटे को काफी समय बाद बढ़ाया है।

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District Food Supply Controller Narendra Dhiman ने बताया कि प्रदेश के राशन डिपुओं में 15 किलो आटा एपीएल परिवारों को दिया जाएगा। इसके लिए डिपो संचालकों को बता दिया गया है। फरवरी में राशन डिपुओं में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

Quota of half kg rice also increased

डिपुओं में half kg rice का quota भी बढ़ाया है। यह व्यवस्था जनवरी से लागू कर दी गई है। जनवरी में APL card user को सात किलो चावल मिले। इससे पहले इन उपभोक्ताओं को 6.5 किलो चावल मिलते थे। अब आटे के कोटे में बढ़ोतरी का एपीएल परिवारों को काफी फायदा मिलेगा।

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हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन डिपुओं में 19.50 लाख राशन कार्ड धारकों को दिवाली पर आधा किलो चीनी अतिरिक्त मिलेगी। इससे पहले दिवाली पर प्रतिव्यक्ति 100 ग्राम चीनी अतिरिक्त मिलती थी।

In Himachal Pradesh, 19.50 lakh ration card holders in government ration depots will get half a kilo of sugar extra on Diwali. Earlier, 100 grams of sugar was available extra per person on Diwali.

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इस बार प्रति कार्ड आधा किलो अतिरिक्त चीनी दी जाएगी, जो इसी माह के कोटे में उपभोक्ताओं को मिलेगी।

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मौजूदा समय में डिपुओं में प्रति व्यक्ति 400 ग्राम चीनी मिलती है। गौर हो कि बाजार में चीनी 45 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि डिपुओं में एपीएल परिवारों को 30, बीपीएल व एनएफएसए परिवारों को 13 रुपये प्रतिकिलो चीनी मिलती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस बार दीवाली पर प्रति राशनकार्ड उपभोक्ताओं को आधा किलो अतिरिक्त चीनी मिलेगी।

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वहीं इस माह की ऐलोकेशन भी डिपो संचालकों के पास पहुंच गई है। डिपो संचालकों के पास पहुंची ऐलोकेशन के अनुसार इस माह चावल के कोटे में 1 किलो की कटौती हुई है।

बीते जून माह में उपभोक्ताओं को 13 किलोग्राम आटा और 5.30 किलो चावल दिए गए थे। जून माह में भी यह कटौती की गई थी। जबकि मई माह में उपभोक्ताओं को डिपुओं में 14 किलो आटा और 6 किलो चावल दिए गए थे।

उपभोक्ताओं का कहना है कि डिपुओं में पहले ही आटा कम दिया जा रहा है। कई साल पहले डिपुओं में 20 से 22 किलो आटा सबसिडी पर दिया जाता था लेकिन अब यह कोटा 12 किलो तक पहुंच गया है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि एक ओर सरकार गरीब लोगों को सस्ता राशन पहुंचाने की बात करती है वहीं कोटे में कटौती कर रही है जबकि एक परिवार का 12 किलो आटा पर्याप्त नहीं है। वहीं इस माह दालों के दामों में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है।

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आज सैंपल जमा करा सकती हैं कंपनियां

हिमाचल डिपो में रिफाइंड (Himachal Refined Oil) न होने से उपभोक्ताओं को इस महीने दो लीटर सरसों तेल (two liters of mustard oil) दिया जा रहा है। सरसों तेल में 17 से 28 रुपये तक की कमी आई है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग (Food, Civil and Consumer Affairs Minister Rajindra Garg) ने बताया कि वीरवार तक सैंपल जमा कराने की अंतिम तारीख है।

रिफाइंड तेल के टेंडर न होने से उपभोक्ताओं को इस महीने दो लीटर सरसों तेल दिया जा रहा है। अगस्त महीने से उपभोक्ताओं को एक लीटर रिफाइंड और एक लीटर सरसों तेल दिया जाना है।

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हैफेड (HAFED) हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government ) को 143 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल देगी। इसके बाद हिमाचल सरकार सब्सिडी (Himachal government subsidy) के साथ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को 134 रुपये, गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) को 139 और करदाताओं को 149 रुपये प्रति लीटर तेल उपलब्ध कराएगी। इससे पहले बीपीएल को 151, एपीएल को 156 और करदाताओं को 175 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहा था।

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government) ने हाल ही में सरसों के तेल के टेंडर किए थे। प्रतिस्पर्धा के चलते टेंडर रद्द किए गए, क्योंकि दूसरी कंपनियों के रेट ज्यादा आए। इसके चलते सरकार ने शॉट टेंडर करने का फैसला लिया। इसमें पंजाब और हरियाणा सरकार की एजेंसी से सरसों के तेल के रेट लिए गए। हरियाणा की एजेंसी हैफेड का रेट कम पाया गया।

ऐसे में सरकार ने हैफेड से ही तेल लेने का फैसला लिया। सरकार ने तेल लेने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस महीने उपभोक्ताओं को सरसों तेल ही देने का फैसला लिया है। इससे पहले एक लीटर रिफाइंड भी दिया जाता था। नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ता सरसों तेल मिलेगा।

प्रदेश सरकार को 5.61 करोड़ का हुआ फायदा
सरकारी एजेंसी से तेल लेने पर हिमाचल सरकार को 5.61 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। हैफेड ने प्रदेश को सप्ताह के भीतर तेल की पूरी सप्लाई देने की बात की है।

राणा को क्यों हो रहा है टेंडर रद्द करने का दर्द
मंत्री राजिंद्र गर्ग (Minister Rajinder Garg) ने कहा कि सरकार ने टेंडर रद्द किया, उससे कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा (Congress MLA Rajendra Rana) को क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी का टेंडर रद्द हुआ है, उससे राणा का क्या संबंध हैं। उन्होंने कहा कि राणा आधारहीन बयानबाजी बंद करें। जनता के हितों को देखते हुए यह फैसला लिया है।

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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सस्ते राशन के डिपुओं (ration depots) में तेल की सप्लाई गायब हो गई है। दालें भी समय पर गोदामों में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में प्रदेश के कई डिपुओं में दालें व तेल की सप्लाई नहीं हो पाई है। राशनकार्ड धारकों (Ration card holders) को जुलाई माह में एक बार फिर आधा-अूधरा राशन खरीदना होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के करीब साढ़े 19 लाख उपभोक्ताओं को जुलाई माह में भी महंगें दामों पर बाजार से राशन खरीदना पड़ेगा।

आपको बता दें कारण साफ है कि हिमाचल प्रदेश भर के गोदामों में अभी तक सरसों व रिफाइंड तेल की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है कि तेल के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसके चलते तेल की सप्लाई कब आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। यही नहीं, प्रदेश के अधिकतर गोदामों में दालों की सप्लाई भी समय पर नहीं हो पाई है। हालांकि दालों के टेंडर समय पर हो गए थे, लेकिन सप्लाई गोदामों में समय पर नहीं पहुंच पाई है।

आपको बता दें हालांकि इस बार मलका मसर, चना और उड़द दाल में एक रुपए से लेकर पांच रुपए तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि मूंग दाल जरूर तीन से चार रुपए तक सस्ती हुई है। राशनकार्ड धारक भी हर बार आधा अधूरा राशन मिलने से खासे परेशान हैं। सिविल सप्लाई हमीरपुर (Civil Supplies Hamirpur) के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने बताया कि दालों के टेंडर अभी पांच-छह दिन पहले ही हुए हैं।

ऐसे में अभी तक गोदामों में एक-दो दालें ही पहुंच गई है। शेष दालें भी जल्द पहुंच जाएंगी। इसके अलावा तेल के टेंडर भी हाल ही में हुए हैं। जैसे ही तेल की सप्लाई गोदामों में पहुंचेंगी, उसे भी डिपुओं को समय पर भेज दिया जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के 19.50 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं (ration card consumers) को डिपुओं में इस माह तीन दालें मलका, चना और उड़द एक से पांच रुपये तक सस्ती मिलेंगी, जबकि मूंग दाल के दाम दो रुपये बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को इस माह मलका दाल चार रुपये सस्ती मिलेगी। चना दाल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को दो रुपये, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) को चार रुपये और करदाताओं को पांच रुपये सस्ती मिलेगी।

उड़द दाल के दाम एक रुपये कम हुए हैं, जबकि मूंग दाल के दाम सभी वर्गों के लिए दो रुपये बढ़े हैं। टेंडर प्रक्रिया के बाद तीन दालों के मूल्यों में एक से लेकर पांच रुपये तक कमी आई है। इसी माह नए दामों के अनुसार राशन मिलेगा। एरिया मैनेजर यशपाल शर्मा ने बताया कि गत माह टेंडर हुए थे। इस माह भी इसी रेट से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दालें डिपुओं में मिलेंगी। संवाद

जून के दाम प्रति किलो (रुपये में)

श्रेणी मलका चना उड़द मूंग
एपीएल 70 43 64 66
बीपीएल 60 33 54 56
करदाता 94 65 88 90

अप्रैल के दाम

श्रेणी मलका चना उड़द मूंग
एपीएल 74 45 65 64
बीपीएल 64 37 55 54
करदाता 98 70 89 88

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के डिपुओं में पांच से दस रुपये तक सरसों तेल और रिफाइंड सस्ता देने की तैयारी डिपुओं मेें सरसों और रिफाइंड तेल पांच से दस रुपये तक सस्ता देने की तैयारी है। थोक भाव के दामों में गिरावट आने के कारण तेल सस्ता मिल सकता है। खाद्य आपूर्ति निगम ने दोनों तेल के लिए कंपनियों से टेंडर आमंत्रित की है। 15 जून तक कंपनियां सैंपल जमा करेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि यह टेंडर तीन महीने के लिए होगा। जिस कंपनी के सैंपल पास होंगे, उनकी फाइनांशियल बिड खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि जुलाई से उपभोक्ताओं को डिपो में सस्ता तेल मिलने की संभावना है।

अभी एपीएल के उपभोक्ताओं को 127 रुपये रिफाइंड और 156 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल दिया जा रहा है। बीपीएल के उपभोक्ताओं को 122 रुपये रिफाइंड और 151 रुपये सरसों तेल, जबकि करदाताओं को 144 रुपये रिफाइंड और 175 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिल रहा है। जिन राशनकार्ड धारकों को जून में रिफाइंड और सरसों तेल नहीं मिला है, उन्हें जुलाई मेें मिलने वाले राशन के कोटे के साथ जून का कोटा भी दिया जाएगा। यह कोटा लैप्स नहीं होगा।

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