उपायुक्त ने बताया कि लाहौल-स्पीति में रविवार से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण कई इलाकों में हिमखंड खिसकने का खतरा बना हुआ है। लिहाजा जिला प्रशासन ने जनहित में 20 तथा 21 फरवरी 2024 को शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल कॉलेज) को बंद रखने का निर्णय लिया है।

उपायुक्त ने कहा कि लाहौल स्पीति में अब तक एक से दो फुट तक बर्फ पड़ चुकी है तथा बर्फबारी लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक यात्रा न करें।

उन्होंने कहा कि घाटी में बिजली पानी और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सीमा सड़क संगठन के मेजर रवि शंकर ने बताया कि स्टिंगरी से तांदी जीरो पॉइंट तक सड़क बहाल कर दिया हैं।

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हिमाचल प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड होने और जमीन धंसने से 4 नेशनल हाईवे समेत 800 से ज्यादा सड़कें फिर बंद हो गईं। शिमला-चंडीगढ़, मनाली-चंडीगढ़, मंडी-पठानकोट और जालंधर-मंडी फोरलेन 2 दिन से बंद है। प्रदेशभर में सड़कें बंद होने से 1250 से ज्यादा रूटों की बस सेवाएं ठप हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जनता से सावधानी बरतने, लैंडस्लाइड संभावित और उफनते हुए नदी नालों के पास नहीं जाने की एडवाइजरी दी है।

शिमला के जुन्गा में 5 साल के मासूम बच्चे की लेंटर गिरने से मौत हो गई। शिमला के ही बल्देयां में छत्तीसगढ़ के दंपती की जान चली गई। मंडी में नाना-दोहती, ताई-भतीजी समेत 8 की जान मौत हुई। मंडी के कुकुलाह में स्कूल भवन और खोलनाला में 45 बकरियां और 25 लोगों के पालतू पशु बाढ़ में बह गए।

हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से अब तक 2249 घर ध्वस्त

हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से अब तक 2249 घर ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 9860 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार बेघर हुए हैं, जबकि कई परिवार जान जोखिम में डालकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों में रह रहे हैं।

प्रदेश में अब तक की बारिश से 8291 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। अकेले PWD को 2750.19 करोड़ रुपए की संपत्ति की चपत लगी है। जल शक्ति विभाग को 1868.52 करोड़, बिजली बोर्ड को 1709.35 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है।

प्रदेश सरकार ने ब्यास और सहायक नदियों में क्रशर संचालन पर लगाई रोक

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने ब्यास नदी के तट और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। भारी बारिश से बने हालातों को देखते हुए कांगड़ा में चक्की नदी के अलावा कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर जिलों में ब्यास और इसकी सहायक नदियों के उफान पर होने के कारण यह फैसला लिया है। अगले आदेश तक बारहमासी और गैर-बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद किया गया है।

प्रदेश सरकार ने फंसे लोगों को निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध करायी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कुल्लू और मंडी जिले में भारी बारिश और भू-स्खलन से सड़कें अवरुद्ध होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को प्रदेश सरकार निःशुल्क भोजन सुविधा प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी-कुल्लू NH पंडोह के पास भारी भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पर यातायात बहाल करने में काफी समय लगेगा।

जिला प्रशासन मंडी द्वारा फंसे हुए लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए पंडोह और औट में दो राहत शिविर स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को इन राहत शिविरों में 800 से अधिक लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 150 व्यक्तियों को कुल्लू जिले के बजौरा राहत शिविर में पका भोजन उपलब्ध करवाया गया।

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जानकारी आपको दे दे की 16 और 17 अगस्त को सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। अरिंदम चौधरी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित बनाने को कहा है।

हिमाचल 403 सड़कें ब्लॉक

आपको बता दे की प्रशासन ने बीते 14 अगस्त को भी भारी बारिश के दृष्टिगत जिले के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित की थी। आदेश में कहा गया है कि जिले में भारी बारिश के कारण जिसके कारण 2 नेशनल हाइवे समेत 403 रोड अवरुद्ध हो गए हैं। अनेक जगहों पर बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों और स्टाफ का शिक्षण संस्थानों के लिए आना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। इसे देखते हुए 16 और 17 अगस्त को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश रखा गया है।

हेल्पलाइन नंबर जारी किसी भी मदद के लिए

वहीं, उपायुक्त ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए नदी-नालों के पास और भूस्खलन सम्भावित क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन केंद्र मंडी के मोबाइल नम्बर 8544771889 और 9459455714 पर संपर्क करें।

मंडी से कुल्लू की सड़कें क्षतिग्रस्त (Mandi to Kullu roads damaged)

आपको बता दे की मंडी से कुल्लू जाने वाला नेशनल हाईवे 7 (Mandi to Kullu National Highway) मिल तथा पंडोह डैम (Pandoh Dam) के पास बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है जिसको बहाल होने में अनुमानत: दो हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है।

मंडी के कुछ मार्ग होंगे जल्द बहाल

मंडी पुलिस ने बताया कि मंडी से कुल्लू बाया कमांड कटौला कल तक बहाल होने की संभावना है। लेकिन यह केवल हल्के वाहनों के लिए चलाया जाएगा। सड़क की हालत के कारण भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंडोह से गोहर जाने वाली सड़क आज शाम तक बहाल होने की संभावना है। लेकिन इस सड़क से कुल्लू की तरफ आना जाना नहीं हो सकता। क्योंकि नेशनल हाईवे पंडोह डैम के पास बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बहाल होने में 2 हफ्ते का समय लग सकता है।

मंडी जिला के तहत आने वाली मझबाड पंचायत में पिछले कल हुए भूस्खलन के बाद पुलिस ने दो शव दादी और पोती के बरामद कर लिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद करीब 24 घंटे के बाद यहां मलबे से शव बरामद किए हैं।

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Smart uniform in Himachal government schools

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा ( Nursery and KG classes in government schools of Himachal Pradesh ) में पढ़ने वाले करीब 50,000 बच्चों को भी अब स्मार्ट वर्दी दी जाएगी। राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया।

पहली से 12वीं कक्षा के आठ लाख विद्यार्थियों की वर्दी का डिजाइन बदलने और पूरी बाजू का स्वेटर भी देने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। प्रधान सचिव शिक्षा ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को दस दिनों में वर्दी के नए डिजाइन दिखाने के निर्देश दिए हैं।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के लिए शिक्षा विभाग ने वर्दी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बुधवार को हाई पावर कमेटी की पहली बैठक की।

बैठक में फैसला लिया गया कि निजी स्कूलों के प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी-केजी ( Nursery-KG in government schools of Himachal Pradesh ) में पढ़ने वाले बच्चों को आकर्षक वर्दी दी जाएगी।

पैंट, स्कर्ट और ट्रैक सूट इन कक्षाओं के बच्चों को देने की तैयारी है। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों से अन्य राज्य सहित निजी स्कूलों की ड्रेस को देखकर नए डिजाइन तैयार करने को कहा है।

हिमाचल के प्री प्राइमरी कक्षाओं (Pre-primary classes of Himachal) के बच्चों को पहली बार सरकार ने स्मार्ट वर्दी (Smart uniforms) देने का फैसला लिया है। इसके अलावा पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वर्तमान वर्दी के डिजाइन को भी बदलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम को देखते हुए विद्यार्थियों को स्वेटर भी देने की योजना है।

इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पहले बजट प्रावधान देखने को कहा गया है। सरकारी स्कूलों में सरकार की ओर से विद्यार्थियों को निशुल्क वर्दी दी जाती है।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कालेजों (government schools and colleges of Himachal Pradesh) में समर और विंटर विकेशन में इस साल प्रदेश सरकार बदलाव कर सकती है। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें हर साल जो शेड्यूल तय होता था उसे एक्सटेंड की बात कही गई है। इसमें समर क्लोजिंग और विंटर क्लोजिंग स्कूल-कालेजों (summer closing and winter closing schools and colleges) में जो अवकाश मिलता था उसमें बदलाव करने की मांग काफी समय से शिक्षक भी उठा रहे थे।

अब शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। इसमें समर क्लोजिंग स्कूलों (summer closing schools) में 21 जून से 28 जुलाई तक 38 दिन का अवकाश होता था, लेकिन अब इस अवकाश को 26 जून से दो अगस्त तक किए जाने की प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इसके साथ ही विंटर क्लोजिंग स्कूलों (winter closing schools) में लोहड़ी (Lohri) से ठीक तीन दिन पहले अवकाश करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है यानी यहां पर 26 से 31 दिसंबर तक विंटर क्लोजिंग स्कूलों (winter closing schools) में अवकाश होगा। इसके साथ ही कालेजों की बात की जाए तो कालेजों में भी समर वेकेशन (summer vacation in colleges) पहले 20 मई से दस जुलाई तक होती थी, लेकिन अब इसे दस जून से चार जुलाई करने का फैसला किया गया है हालांकि इस बारे में सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है उसका

उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत सिंह (Director of Higher Education Dr. Amarjit Singh) ने बताया कि इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। पिछले दो सालों से कोविड के चलते शेड्यूल बिगड़ गया था लेकिन अब स्थिति सामान्य है तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि छात्रों का सत्र सुचारू रूप से चल सके।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों-कॉलेजों (Himachal Pradesh government schools and colleges) में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों का बीते चार वर्षों से लैपटॉप मिलने का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश सरकार 8 जून को लैपटॉप (laptops) आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) मंडी (Mandi) में आवंटन करेंगे, जबकि अन्य जिलों में वर्चुअल तौर पर इसी दिन कार्यक्रम होंगे।

विधानसभा स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप मिलने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार (Jairam government) अपने कार्यकाल में पहली बार मेधावियों को लैपटॉप देगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा (Director of Higher Education Dr. Amarjeet Kumar Sharma) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिला उपनिदेशकों को इसकी जानकारी दी। मेरिट सूची में शामिल दसवीं और बारहवीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे।

पूर्व की सरकारों के समय 10 से 12 हजार रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। हिमाचल सरकार (Himachal government) ने डेल कंपनी के आई थ्री प्रोसेसर और 14 इंच स्क्रीन वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें चार जीबी की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव एक टेरा बाइट (टीबी) की होगी।

विद्यार्थी योजना के तहत इनमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 इंस्टाल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी इसमे शामिल किया है। इसमें यूएसबी के तीन पोर्ट दिए गए हैं। सीडी ड्राइव इसमें नहीं दी गई है। 1.63 किलोग्राम भार के लैपटॉप की बैटरी सहित तीन वर्ष की वारंटी होगी। बैटरी की क्षमता चार घंटे लगातार इस्तेमाल करने की रहेगी। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

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