यह बात पालमपुर में इंटक (INTUC in Palampur) के मजदूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री व सुखविंदर सिंह सुक्खू (senior Congress leaders Pratibha Singh, Mukesh Agnihotri and Sukhwinder Singh Sukhu) ने कही। इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह, महामंत्री सीता राम सैणी, गुरदास राम, प्रेम भाटिया व विनोद चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को महा सम्मेलन के जरिए 20 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के समय में शहरी इलाके में जहां मनरेगा लागू नहीं होती है। एक लक्ष्य योजना का शुभारंभ वीरभद्र सरकार द्वारा किया गया था परंतु भाजपा ने उक्त योजना को बंद कर दिया और हर कुछ ठेके पर ही कर दिया गया।

इस दौरान कांगे्रस नेताओं ने कहा कि आज सत्तासीन भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है। किसी भी वादे-घोषणा को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज महंगाई चरम पर है बेरोजगार सड़कों पर हैं। कर्मचारी सड़कों पर हैं और समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रधानमंत्री को तीन बार प्रदेश में बुलाया गया है, पर प्रदेश के लिए क्या मांगा क्या देकर गए, यह आज कोई बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा किये विकास कार्यो को जनता भूलने वाली नहीं है।

उन्हीं के आदर्शों पर आगे के विकास की रेखा खींची जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। भाजपा को हर वर्ग ने आज नकार दिया है। उन्होंने कहा कि शब्दों के हेरफेर में भाजपा बहुत ही माहिर है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावों के समय उन्हें कारगिल के मुद्दे पर भी हेर-फेर करके कई मनगढ़ंत बातें कही थीं और गुडिय़ा कांड मेंं भी उन्होंने शब्दों में हेराफेरी करके बिना वजह मुद्दा बनाया हुआ है। उन्हें कहा कि वह पहली शख्स हैं, जो उस पीडि़त परिवार के घर सबसे पहले गई थीं। उन्होंने कहा कि वह तो सरकार से पूछना चाहती हैं कि अभी तक उस मामले के आरोपियों को सरकार पकड़ क्यों नहीं पाई है।

पूर्व सरकार की योजनाएं बंद कर दीं

पालमपुर में मजदूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष (Mukesh Agnihotri said) ने कहा कि जो सहूलियतें मनरेगा मजदूरों लिए वीरभद्र सिंह सरकार ने आरंभ की थीं, वे योजनाएं को वर्तमान सरकार ने बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी हम सन्निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकरण के लिए मनरेगा मजदूरों के 50 दिन कर देंगे और आयु की सीमा को समाप्त कर दीया जाएगा।

मनरेगा मजदूरों की जो योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, उन्हें दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछा कि गुडिय़ा प्रकरण में अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अभी तक 315 बलात्कार केस हो चुके हैं । लोगों ने न्याय की गुहार भी लगाई, परंतु सरकार ने कोई गौर नहीं किया है। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। चार साल के लिए अग्निवीर बनाना कहां की नौकरी देना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम लोगों को पक्की नौकरी देंगे, न कि चार साल वाली नौकरी।

कांगड़ा की सभी सीटें जीतेगी कांग्रेस (Congress will win all seats in Kangra)

पालमपुर में इंटक के मजदूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Congress state president Pratibha Singh) ने कहा है कि कांग्रेस कांगड़ा की सभी 15 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि इंटक के इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी बात लोगों के घर-घर तक पहुंचेगी। लोगों ने सरकारें पहले भी देखी हैं और इस वर्तमान सरकार को भी लोग देख रहे हैं। इसमें मजदूर गरीब वर्ग का कोई उत्थान नहीं हो पाया है, और महंगाई आसमान छू रही है। वर्तमान सरकार की घोषणाएं कोई पूरी नहीं हुई है।

इसीलिए लोगों ने अब मन बना लिया है कि वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे और कांग्रेसी की ही सरकार बनाएंगे। भाजपा पूरी तरह डरी हुई है। इसी डर के चलते प्रधानमंत्री को हिमाचल में ही तीन बार बुला चुके हैं । उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ही जनता ने बहुमत साबित कर दिया है, जो एक ट्रेलर था अब तो फिल्म दिखाई जानी है। कांग्रेस द्वारा विकास व प्रदेश की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व की सरकार व लगभग पांच सालों की भाजपा सरकार के कार्यो को देखकर जनता खुद अंदाजा लगाए कि किसने क्या किया है। कांग्रेस ईमानदारी व विकास के कार्यो पर वोट मांगेंगी।

सत्ता नहीं, व्यवस्था के लिए होगा परिवर्तन

पालमपुर में इंटक के बैनर तले मजदूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए परिवर्तन नहीं चाहती, केवल व्यवस्था के लिए परिवर्तन चाहती हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी वर्गों महिलाओं, बुजुर्गों बच्चों युवाओं का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जिस मनरेगा का विरोध करते थे, आज उसी को सबसे बढिय़ा योजना बताते हैं ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार हर विभाग को ठेके पर देने पर उतारू हंै।

उन्होंने कहा कि ठेके पर देने में उन्हें सेना को भी नहीं छोड़ा है। अग्निपथ योजना युवाओं के साथ खिलवाड़ है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सेना में 5000 युवकों के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास कर ली थीं, परंतु कोविड के कारण उन्हें अप्वाइंटमेंट लैटर नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही मनरेगा मजदूरों को बढ़ी हुई दिहाड़ी ही दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड में जो मजदूर पंजीकृत हैं, उन्हें पहले की ही तरह सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही हाथ में रंगीन टीवी तक किया जाएगा।

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हिमाचल में हुई सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग (Himachal PWD) में सड़कों के रख-रखाव एवं अन्य सरकारी कार्यों के लिए 5000 मल्टी पर्पज वर्कर की भर्ती की जाएगी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति 4500 रुपए मानदेय पर की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में पीडब्ल्यूडी में पांच हजार मल्टी पर्पज वर्कर (Himachal Multi Purpose Worker) रखने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। विभाग को कहा है कि इस पॉलिसी के अनुसार भर्ती की जाए। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

हिमाचल 144 मेडिकल ऑफिसर के पद भरने को भी मिली मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट ने भाषा संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 49 पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें 14 पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। साथ ही 35 पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 144 मेडिकल ऑफिसर के पद अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है। यह पद वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भरे जाएंगे। भाषा संस्कृति विभाग में रिक्त पदों के चलते यह फैसला लिया है, ताकि विभाग का कार्य सुचारू चलता रहे। इसके अलावा हिमाचल में हायर और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत रखे एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers) को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया है। इन शिक्षकों की सेवाएं वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।

हिमाचल में मंत्री और विधायक खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स

हिमाचल में अब मंत्री और विधायक अपना इनकम टैक्स (Income Tax) खुद देंगे। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स को लेकर एक्ट में संशोधन कर इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियमए 2000, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 11-ए की धारा 12 को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और अब व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप विकास खंड उदयपुर लाहुल स्पीति को विकास खंड में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को यहां हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इन मोबाइल क्लीनिकों में दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक कम पहुंच वाले लोगों के लिए एक सामान्य चिकित्सक/ विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दवा के वितरण, बुनियादी प्रयोगशाला सेवाओं, टीकाकरण सुविधाओं और प्रक्रियाओं सहित परीक्षण, परामर्श, नुस्खे की सुविधाएं होंगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और कवरेज में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

नए हिमाचल प्रदेश (संशोधित वेतन) नियम-2022 आने के बाद से कांस्टेबलों को काल्पनिक आधार पर उच्च पूर्व संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की अनुमति देकर 2015 और 2016 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को उच्च वेतन संरचना प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी, 2022 को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी। कांस्टेबलों के पास अब वेतन निर्धारण के प्रासंगिक कारक के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प है और वेतन के बकाया का भुगतान संशोधित नियमों के तहत उनके विकल्पों पर निर्भर करेगा।

कैबिनेट ने पात्र श्रेणियों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना-2022 में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी। निर्णय लिया गया कि महिलाओं और विकलांगों को मिलने वाला अनुदान 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा उन्नत डायरी विकास परियोजना के तहत प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भैंस की न्यूनतम इकाई और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 5 गाय/5 भैंस को शामिल करने की स्वीकृति दी गई है. इस गतिविधि के तहत पशुओं की खरीद के लिए अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

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