डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा

बाकि घायल आनी अस्पताल में भर्ती हैं। डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि बस चालक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों के परिजनों को आनी उपमंडल प्रशासन की ओर से 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा घायलों को 5-5 हजार रुपए की राहत राशि वितरित की गई। तहसीलदार आनी भीमसिंह नेगी की अगुआई में प्रशासन ने राहत राशि बांटी।

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह एक निजी बस(एनपीटी) करसोग से वाया छतरी-श्वाड होकर आनी जा रही थी। इसी दाैरान श्वाड-नगान सड़क पर बस शकैलड़ के समीप नीचे खड्ड किनारे गिर गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई । हादसे के दाैरान बस में चालक सहित 42 लोग सवार थे।

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान में योगदान दिया। सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल आनी लाया गया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया। देर शाम 6:00 बजे तक 25 से ज्यादा घायलों को रामपुर अस्पताल और आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। जिन यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं उनका इलाज सिविल अस्पताल आनी में चल रहा है।

तहसीलदार आनी भीम सिंह नेगी ने कहा

तहसीलदार आनी भीम सिंह नेगी ने कहा कि प्रशासन ने हादसे की सचूना मिलते ही घटनास्थल का रुख किया। सभी विभागों के समन्वय से बस में सवार लोगों को सड़क तक पहुंचाकर अस्पताल रेफर किया गया। हादसे में मारे गए लोगों को फौरी राहत प्रदान की गई है। डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायथ ने कहा कि सुबह करीब 11 बजे हादसे के सूचना मिली थी। इसके बाद टीम माैके के लिए रवाना हुई। माैके पर पहुंचने पर अधिकतर घायलों को स्थानीय गाड़ियों से अस्पताल पहुंचा दिया था। बाकि घायलों को एंबुलेंस व अन्य गाड़ियों से अस्पताल भेजा गया। बस सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी।

हादसा किन कारणों से हुआ, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। बस में बैठी कुछ सवारियों के मुताबिकचालक श्वाड़ में बस में कुछ खराबी के चलते मरम्मत कार्य करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से श्वाड़ में बस की मरम्मत नहीं हो पाई। ऐसे में कई सवाल खडे़ हो गए हैं कि यदि बस तकनीकी तौर पर दुरुस्त नहीं थी तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। हालांकि, पुलिस इस बात पर पुष्ट नहीं है, जिसकी तकनीकी जांच भी की जाएगी।

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12 नवंबर को छुट्टी है या नहीं?

12 नवंबर को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इगास पर्व के कारण सरकारी अवकाश है, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। उत्तराखंड में यह लोकपर्व दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है, इस मान्यता के साथ कि श्री राम के अयोध्या लौटने की खबर यहां 11वें दिन पहुंची थी। इस मौके पर उत्तराखंड में सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे।

13 नवंबर को छुट्टी है या नहीं?

13 नवंबर को रायपुर में विधानसभा चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के साथ-साथ बैंकों की भी छुट्टी रहेगी। मतदान केंद्रों के आसपास 12 नवंबर को भी शासकीय और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा।

15 नवंबर को क्यों रहेगी छुट्टी?

15 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती के साथ कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व मनाया जाएगा, जिस कारण कई राज्यों में पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। इस दिन पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों में स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे।

नवंबर के बाकी दिनों में भी बैंक और संस्थान विशेष अवसरों पर बंद रह सकते हैं, इसलिए अपने शहर की स्थानीय छुट्टियों की जानकारी जरूर लें।

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वहीं, परिजन इस मामले को हत्या करार देते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। आर्यव के पिता सुनील कुमार के अनुसार उनका बेटा बहुत मेहनती था। कहता था कि 20 या 21 साल की आयु में वह डॉक्टर बनकर कमाने लग जाएगा। डॉक्टर बनकर अपनी हर तनख्वाह पिता के पास देने का वादा करता था।

आपको बता दे की आर्यव का बुधवार को जन्मदिन था। सोमवार को उसने घर आना था। घर में पूजा-पाठ होनी थी। लेकिन सोमवार को आर्यव तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी मौत की दुख भरी खबर घर पहुंची। आर्यव ने दो दिन पहले पिता को फोन कर पैसे मांगे थे। उसने कहा था कि जन्मदिन के मौके पर दोस्तों को पार्टी देनी है। पिता ने भी दो हजार रुपये भेजे थे। आर्यव की छोटी बहन सातवीं कक्षा में पढ़ती है।

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आपको बता दे की प्रदेश सरकार का तर्क है कि राशन को डिपुओं और गोदामों तक पहुंचाने की भाड़ा दरें बढ़ गई हैं। इसलिए राशन के रेट बढ़ाए गए हैं। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को डिपुओं में आटा 9:30 रुपये से प्रतिकिलो मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलो, चावल 10 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इसी तरह बीपीएल (35 किलो राशन, प्रति व्यक्ति पांच किलो) वाले उपभोक्ताओं को चावल 6.85 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो और आटा 7 रुपये से बढ़ाकर 9.30 रुपये किलो मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक एक सितंबर को इस नई व्यवस्था लागू की जा सकती है।

साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं हिमाचल में

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में करीब साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें से साढ़े 12 लाख के करीब एपीएल उपभोक्ता हैं, जबकि अन्य आईआरडीपी और करदाता हैं। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 6 किलो चावल, 10 से 13 किलो आटा, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है।

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मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने हिमाचल के लोगों को सतर्क रहने और नदी-नालों के पास न जाने की एडवाइजरी जारी की है। बारिश के बाद कई इलाकों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अगले चार-पांच दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। 8 और 9 अगस्त के लिए यैलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि 10 अगस्त के लिए फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

हिमाचल कहां कितनी बारिश हुई

सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 116.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा धौलाकुआं में 76.5, करसोग में 64.2, नाहन में 56.1, नारकंडा में 44.5, कटोला में 44.3, शिमला में 28, सोलन 19 और चम्बा में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।

राज्य में 748 करोड़ की संपत्ति को नुक्सान

प्रदेश में बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके चलते 200 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। वहीं 215 बिजली के ट्रांसफार्मर और 70 पेयजल योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। इससे कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक बरसात से 748 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति को नुक्सान हो चुका है। इस मानसून सीजन में अब तक 170 लोगों की सड़क हादसों, गिरने, पानी में डूबने, सांप के काटने इत्यादि से जान चली गई है। प्रदेश में 39 मकान पूरी तरह से धवस्त हो गए है जबकि करीब 177 मकानों को आंशिक तौर पर नुक्सान पहुंचा है।

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भट्टाकुफर में पहाड़ी से गाड़ियों पर पत्थर गिर गए हैं। इससे सड़क किनारे पार्क एक गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मिनी कुफ्ताधार का रास्ता मलबा आने से नाले में तब्दील हो गया। शहर की ईदगाह कॉलोनी में भी नुकसान हुआ है। डंगा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। पगोग सड़क पर आए पत्थर और मलबा आने से आवाजाही प्रभावित रही। वहीं, जुन्गा रोड पर बारिश का पानी घरों में घुस गया। खलीनी में भी भूस्खलन हुआ है।

बीती रात को झमाझम बरसे बादल

गुरुवार रात को जुब्बड़हट्टी में 136.0, शिमला 84.0, गोहर 42.0, मशोबरा 38.0, सलापड़ 34.6, कुफरी 24.2, बिलासपुर 22.0, घागस 18.8, करसोग 18.2, काहू 16.0 और Pandoh में 12.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। देर रात हुई बारिश से गिरि में भी गाद आने से आपूर्ति घटी है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सूखे से बंद पड़ी पेयजल योजनाओं में फिर आपूर्ति शुरू होने से राहत मिली है।

कुनिहार-नालागढ़ मार्ग गुरुवार देर रात हुई भारी बारिश से बंद हो गया है। इसमें एक बार फिर से गंबर पुल के पास काफी मात्रा में मलबा आया है। वहीं पुल को भी खतरा हो गया है। तीन दिन पहले यहीं पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था। फिलहाल लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। सड़क को खोलने का काम जारी है।

सात दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में आज से लगातार सात दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अंधड़ चलने का अलर्ट है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

4 जुलाई तक बारिश का सिलसिल लगातार जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस साल मानसून सामान्य रहने के आसार हैं। 29 और 30 जून को कुछ स्थानों में भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। जिला प्रशासन ने नदी-नालों के समीप न जाने की दी हिदायत जारी की है। एचआरटीसी चालकों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

खड़ामुख होली मार्ग पर सुहागा नामक स्थान के समीप सुबह करीब सात बजे भूस्खलन हो गया। इसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई। इस दौरान एक ट्रक गुजर रहा था। गनीमत यह रही कि ज्यादा मलबा ना गिरा अन्यथा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। मामले की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को बहाल किया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही करीब तीन घंटो बार शुरू हुई।

24 फीसदी सामान्य से अधिक बारिश हुई थी वर्ष 2023 में

वर्ष 2023 के दौरान मानसून सीजन ने कहर बरपाया था। प्रदेश के इतिहास में बीते वर्ष पहली बार सामान्य से 24 फीसदी अधिक बारिश होने से बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई। करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। 15 हजार लोग बेघर हुए थे। इस दौरान प्रदेश में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था।

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ऐसा इसलिए कि हिमाचल पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा ने साफ किया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना दोबारा बहाल होने और मुफ्त की रेवडिय़ां बांटने के मामले उनके ध्यान में हैं। इन बिंदुओं को फाइनांस कमीशन अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करेगा।

बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए ओपीएस का भी अहम रोल है। क्योंकि कर्मचारियों ने यह मांग पूर्व सरकार के समय में ही की थी, हालांकि उस वक्त सरकार ने इसे देने से इनकार तो नहीं किया था, लेकिन बहाल भी नहीं की थी। इसके बाद विधानसभा चुनावों में कांग्र्रेस पार्टी ने इसे प्रमुख मुद्दा बना लिया। साथ ही मुकेश अग्रिहोत्री ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की भी घोषणा चुनावों के दौरान कर दी। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस बहाल कर दी। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों के बाद महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना भी मिलना शुरू हो गए। हालांकि सभी जिलों में यह राशि मिलना शुरू नहीं हुई है।

क्या है कारण यहाँ जानें

हिमाचल में आय के साधन सीमित हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में चला जाता है। हिमाचल में बरसात अपने तेवर हर साल दिखाती है और हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। यह बात 16वें वित्त आयोग ने भी मानी है। चूंकि आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा ने कहा है कि वह पुरानी पेंशन दोबारा बहाल होने और मुफ्त की रेवडिय़ां बांटने के मामले उनके ध्यान में हैं। इन बिंदुओं को फाइनांस कमीशन अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करेगा। उसी के बाद वित्त आयोग हिमाचल को पैसा देगा। ऐसे में अगर वित्त आयोग ओपीएस और महिलाओं को 1500 देने के मामलों पर मंथन करता है और इसके लाभ-हानियों पर सोच विचार करता है, तो इन दोनों योजनाओं पर संकट मंडरा सकता है।

2003 में बंद हुई OPS, डा. मनमोहन सिंह ने भी किया था समर्थन

पुरानी पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार का रुख साफ, वह इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। पुरानी पेंशन 22 दिसंबर, 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपीएस को हटाकर नई पेंशन स्कीम लागू की, जिसे एनपीएस का नाम दिया गया। इसके बाद 2004 में यूपीए सरकार आ गई और डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी ओल्ड पेंशन बंद करने के फैसले को सही ठहराया। फिर 21 मार्च, 2005 को यूपीए सरकार लोकसभा में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपेंट अथारिटी ऑफ इंडिया को स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाई।

एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को लाने के लिए ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। पेंंशन रिफॉर्म पर डा. मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी बुलाई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने पुरानी पेंशन पर गहन मंथन किया है। यह पेंशन अगर जारी रही, तो भविष्य में वित्तीय दिक्कतें बढ़ जाएंगी। राज्यों के विकास के लिए फंड की जरूरत है। ऐसे में पुरानी पेंशन से वित्तीय जोखिम बढ़ जाएंगे। सीमित संसाधनों के चलते पेंशन में बदलाव जरूरी है। डा. मनमोहन सिंह के भरोसेमंद अधिकारी रहे एवं योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन बहाल करने का मतलब है वित्तीय दिवालियापन।

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एसीसी गोल्ड 480 रुपये में बिकती थी और अब इसकी कीमत 465 रुपये हो गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के विक्रेता सतपाल ने कहा कि अल्ट्राटेक (Price of UltraTech) की कीमत 440 रुपये थी और अब 420 रुपये से 425 रुपये हो गई है। सीमेंट की कीमतों में गिरावट से गृह निर्माण और अन्य कार्यों से जुड़े लोगों को राहत मिली है।

अंबुजा सीमेंट की कीमत (price of Ambuja Cement) को लेकर अभी भी संशय हैं. इस क्षेत्र के अधिकांश डीलरों का कहना है कि सीमेंट की कीमत पहले जैसी ही बनी हुई है। वे अंबुजा सीमेंट को पुरानी कीमतों पर ही बेचते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (BBN) में सीमेंट की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

सोलन में भी सीमेंट पुराने दामों पर ही बेचा जा रहा है। हालांकि दाडलाघाट (Dadlaghat) में कुछ डीलर दाम कम करने का दावा कर रहे हैं। गौर रहे की अंबुजा कंपनी ने सीमेंट के दाम तय करने के लिए अलग से विंग बनाया है। यह विंग चंडीगढ़ में बैठता है और वहीं से अंबुजा सीमेंट के दाम तय किए जाते हैं।

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पूर्ण चंद पठानिया कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 14 मई को कमला देवी को सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई तो बेटा सुरेश कुमार पठानिया चिकित्सक लाने के लिए टिहरा गए। आधे घंटे बाद घर पहुंचे तो मां की सेहत ठीक नहीं थी और उनका शुगर लेवल बहुत कम हो चुका था। कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद कमला देवी के पति पूर्व सैनिक पूर्ण चंद पठानिया की तबीयत भी बिगड़ गई तो परिजन उन्हें हमीरपुर ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद शाम को उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र सुरेश पठानिया ने कहा कि माता-पिता को पोती की शादी का इंतजार था।

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आपको बता दे की यह मामला न्यायालय तक में पहुंचा था। आयोग ने उन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया, जिन्होंने पूर्ववर्ती एचपी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के 14 जुलाई 2021 से 26 अगस्त 2021 और एक फरवरी 2022 से 24 फरवरी और 22 जून 2002 तक आयोजित टाइपिंग स्किल टेस्ट में भाग लिया था।

लिखित टेस्ट जो 21 मार्च 2021 को हुआ था उसमें मेरिट में आए अभ्यर्थियों में से 1375 को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए चयनित किया है। इसमें एक सीट पर तीन और चार अभ्यर्थी आ रहे हैं। इन 479 पदों में सामान्य वर्ग के 150, सामान्य ईडब्ल्यू वर्ग के 66, सामान्य (डब्ल्यूएफएफ) के 13, ओबीसी के सामान्य 27 पद, ओबीसी (बीपीएल) के 27, ओबीसी (डब्ल्यूएफएफ) के तीन व एससी सामान्य के 94, एससी बीपीएल के 07 पद और एससी (डब्ल्यूएफएफ) के छह, एसटी सामान्य के 23, एसटी बीपीएल के दो और एसटी (डब्ल्यूएफएफ) का एक पद शामिल है। प्रदेश राज्य चयन आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने कहा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के 479 पदों के लिए 1375 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन परीक्षा 16 मई से 31 मई के बीच होगी।

कांग्रेस सरकार के प्रयासों से ही वर्षों से अटका जेओए-आईटी का परीक्षा परिणाम घोषित हो पाया है। पिछली भाजपा सरकार की कारगुजारियों के कारण मामला अदालत में पहुंचा। कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में नामी वकीलों से पैरवी करवाई। सरकार के इन्हीं प्रयासों से कोर्ट ने परीक्षा परिणाम निकालने को अनुमति दे दी। -संजय अवस्थी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस

वर्ष 2020 में शुरू हुई थी चयन की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 21 सितंबर 2020 में जेओए पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। 21 अक्तूबर 2020 और 22 जनवरी 2021 को विभिन्न पदों से आ रही मांग के अनुसार 1867 पदों पर भर्ती शुरू की थी। अब 479 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा के आधार पर 1375 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयनित किया है।

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