आपको बता दे की अभिभावकों, शिक्षक व छात्रों से भी इसमें राय ली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश ऊंचाई, मध्य व मैदानी क्षेत्रों में अब अवकाश की तिथियां अलग-अलग होंगी। राज्य के समर वैकेशन स्कूलों में मानसून ब्रेक भी 22 जून की जगह जुलाई के पहले सप्ताह में दिया जा सकता है, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी तरह विंटर वैकेशन स्कूलों में सर्दियां की छुट्टियां कम कर मानसून में ज्यादा छुट्टियां देने का प्रस्ताव है। गौर हो कि प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के कारण सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों के शैड्यूल को बदलने का फैसला किया है।

बदलेगा स्कूलों का शैड्यूल लाहौल-स्पिति और कुल्लू में भी

बताया जा रहा है कि लाहौल -स्पीति और कुल्लू में भी छुट्टियों का शैड्यूल (Holiday schedule Lahaul-Spiti and Kullu ) बदलेगा। लाहौल -स्पीति में समर की जगह विंटर वैकेशन किया जाएगा। वही कुल्लू के भी विंटर वैकेशन (winter vacation of Kullu) में बदलाव होगा, ताकि दोनों जिलों के छात्रों को बर्फबारी के बीच स्कूल पहुंचने में दिक्कत न आए। गौर हो कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री के साथ हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा की गई।

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कांगड़ा जिले के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:00 बजे बंद हो जायँगे । इस संबंध में डीसी कांगड़ा द्वारा आदेश दिया गया है । इसी तरह बिलासपुर में स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद होंगे।

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसकी अधिसूचना जारी की है। स्कूलों की यह टाइमिंग 21 मई से लागू हो जाएगी। डीएवी स्कूल बिलासपुर में तीसरी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 8 बजे लगेंगी, जबकि नर्सरी से दूसरी तक की क्लासेज 9 बजे लगेंगी। नर्सरी से चौथी कक्षा के बच्चों की दोपहर साढ़े 12 बजे छुट्टी होगी, जबकि पांचवीं से 12वीं के बच्चों को दोपहर डेढ़ बजे बजे छुट्टी होगी।

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, और शिमला में अगले 4 से 5 दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

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आपको पता होगा कि Himachal Pradesh के government schools में हर साल मैरिट में अव्वल रहने वाले बच्चों को laptops दिए जाते हैं। प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे।

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बता दें कि Himachal School Education Board की मैरिट में आए दसवीं और 12वीं के 8800 और कालेजों के 900 मेधावियों को ये लैपटॉप दिए जाते हैं। इसके पीछे पूर्व सरकार ने तय किया था कि सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी।

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आपको यह भी बता दें कि हर साल मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद कर सरकार का 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होता था, लेकिन अब जब छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेंगे, तो इस पर कम खर्चा आएगा। इससे केवल 16 से 17 करोड़ का ही खर्चा सरकार का होगा। अहम यह है कि इस साल जो फोन छात्रों को मिलेंगे, उसमें पहले से ही स्टडी मैटीरियल उपलब्ध होगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से फोन की खरीद की है। डा. Dr. Amarjeet Sharma, Director, Higher Education Department ने बताया कि इस साल मैरीटोरियस छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे या स्मार्ट फोन ये अभी तय होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।

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हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्कूल, जहां पर चुनाव ड्यूटी के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं और पोलिंग बूथ के चलते कक्षाओं के लिए कमरे नहीं हैं, वे स्कूल पांच दिन के लिए बंद हो सकते हैं।

शिक्षा विभाग ने इस बारे में साफ किया है कि यदि किसी जिला में ऐसी स्थिति है, तो वहां जिलाधीश के पास स्कूलों में छुट्टियां करने का अधिकार है। डीसी चाहें, तो अपने स्तर पर छुट्टियां कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

आपको बता दे की ऐसेे में कुछ शिक्षक संघों की ओर से शिक्षा विभाग से अपील की गई थी कि शिक्षा विभाग 9 से 11 नवंबर के बीच अवकाश दिया जाए। 12 नवंबर को स्कूलों में सार्वजनिक है और 13 नवंबर को रविवार को दिन है। ऐसे में स्कूलों में पांच दिन की छुट्टियां बनती हैं।

हालांकि शिक्षा विभाग का यह कहना है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई अधिसूचना तो जारी नहीं की गई है, लेकिन डीसी चाहे तो इस बारे में फैसला ले सकते हैं, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। वहीं शिक्षक संघों ने तीन दिनों में बच्चों को हर घर पाठशाला के जरिए पढ़ाई करवाने की मांग की थी।

बात करे आंकड़ों की तो हिमाचल प्रदेश में 3026 स्कूल सिंगल टीचर हैं और हिमाचल प्रदेश के 338 प्राथमिक स्कूल एक कमरे वाले, 2495 प्राथमिक स्कूल दो कमरे वाले और 4111 प्राथमिक स्कूल तीन कमरे वाले हैं।

Talking about the statistics, there are 3026 single teacher schools in Himachal Pradesh and 338 primary schools with one room, 2495 primary schools with two rooms and 4111 primary schools with three rooms in Himachal Pradesh.

आपको बता दे की हिमाचल प्रदेश के जिन स्कूलों में पोलिंग बूथ होंगे, वहां पोलिंग पार्टी ठहरेगी, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं होंगे। इस स्थिति को देखते हुए हिमाचल शिक्षा विभाग 9 से 11 नवंबर तक स्कूलों में अवकाश देते हुए ऑनलाइन शिक्षण की मांग की गई है।

Let us tell you that if the polling party will be held in the schools of Himachal Pradesh where there will be polling booths, then there will not be enough rooms to teach the children. In view of this situation, Himachal Education Department has been demanding online education while giving holiday in schools from 9th to 11th November.

आपको बता दे की हिमाचल प्रदेश के हजारों स्कूलों में वैकल्पिक शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हैं और सिंगल टीचर स्कूल व दो-तीन शिक्षकों वाले स्कूल में शिक्षक उपलब्ध करवाना जटिल है।
Let us tell you that alternative teachers are also not available in thousands of schools in Himachal Pradesh and it is difficult to provide teachers in single teacher schools and schools with two or three teachers.

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों-कॉलेजों (Himachal Pradesh government schools and colleges) में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों का बीते चार वर्षों से लैपटॉप मिलने का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश सरकार 8 जून को लैपटॉप (laptops) आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) मंडी (Mandi) में आवंटन करेंगे, जबकि अन्य जिलों में वर्चुअल तौर पर इसी दिन कार्यक्रम होंगे।

विधानसभा स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप मिलने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार (Jairam government) अपने कार्यकाल में पहली बार मेधावियों को लैपटॉप देगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा (Director of Higher Education Dr. Amarjeet Kumar Sharma) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिला उपनिदेशकों को इसकी जानकारी दी। मेरिट सूची में शामिल दसवीं और बारहवीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे।

पूर्व की सरकारों के समय 10 से 12 हजार रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। हिमाचल सरकार (Himachal government) ने डेल कंपनी के आई थ्री प्रोसेसर और 14 इंच स्क्रीन वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें चार जीबी की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव एक टेरा बाइट (टीबी) की होगी।

विद्यार्थी योजना के तहत इनमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 इंस्टाल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी इसमे शामिल किया है। इसमें यूएसबी के तीन पोर्ट दिए गए हैं। सीडी ड्राइव इसमें नहीं दी गई है। 1.63 किलोग्राम भार के लैपटॉप की बैटरी सहित तीन वर्ष की वारंटी होगी। बैटरी की क्षमता चार घंटे लगातार इस्तेमाल करने की रहेगी। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

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मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। पूर्व की सरकारों के समय 10 से 12 हजार रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। सरकार ने डैल कंपनी के आई थ्री प्रोसेसर वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें चार जीबी की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 जीबी तक बढ़ाया भी जा सकेगा। लैपटॉप की हार्ड डिस्क ड्राइव एक टेरा बाइट (टीबी) की होगी।

इन लैपटॉप में माइक्रो साफ्ट की विद्यार्थी योजना के तहत विंडो 10 इंस्टाल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी लैपटॉप में शामिल किया गया है। मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप की स्क्रीन 14 इंच की होगी। इसमें यूएसबी के तीन पोर्ट दिए गए हैं। सीडी ड्राइव इसमें नहीं दी गई है। 1.63 किलोग्राम भार के लैपटॉप की बैटरी सहित तीन वर्ष की वारंटी होगी। लैपटॉप बैटरी की क्षमता चार घंटे लगातार प्रयोग करने की रहेगी।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के बीस हजार मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। मेरिट सूची में शामिल दसवीं और बारहवीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 के मेधावियों के लिए सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्मार्ट फोन की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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राज्य सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल बैग की खरीद की है। चयनित कंपनी की ओर से शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कुछ बैग भेजे गए हैं। इन बैग की अब निदेशालय की ओर से रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। बैग अगर गुणवत्ता पर खरे उतरे तो मई से इनका आवंटन शुरू होगा। जांच में अगर सैंपल फेल पाए गए तो कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं के अनुसार स्कूल बैग का साइज निर्धारित किया है।

पहली और तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले बैग का साइज छोटा होगा, जबकि छठी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़े साइज के बैग दिए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में भी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग विद्यार्थियों को दिए गए थे।

इस दौरान कांग्रेस ने विद्यार्थियों के बैग का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए खूब हल्ला किया था। इसी दौरान विद्यार्थियों को स्टील का पानी बोतलों पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर दी गई। जल्द ही बीस हजार मेधावी विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री जयराम की फोटो आने के साथ ऑन होने वाले लैपटॉप भी दिए जाने वाले हैं।

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