आपको बता दे की अभिभावकों, शिक्षक व छात्रों से भी इसमें राय ली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश ऊंचाई, मध्य व मैदानी क्षेत्रों में अब अवकाश की तिथियां अलग-अलग होंगी। राज्य के समर वैकेशन स्कूलों में मानसून ब्रेक भी 22 जून की जगह जुलाई के पहले सप्ताह में दिया जा सकता है, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी तरह विंटर वैकेशन स्कूलों में सर्दियां की छुट्टियां कम कर मानसून में ज्यादा छुट्टियां देने का प्रस्ताव है। गौर हो कि प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के कारण सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों के शैड्यूल को बदलने का फैसला किया है।

बदलेगा स्कूलों का शैड्यूल लाहौल-स्पिति और कुल्लू में भी

बताया जा रहा है कि लाहौल -स्पीति और कुल्लू में भी छुट्टियों का शैड्यूल (Holiday schedule Lahaul-Spiti and Kullu ) बदलेगा। लाहौल -स्पीति में समर की जगह विंटर वैकेशन किया जाएगा। वही कुल्लू के भी विंटर वैकेशन (winter vacation of Kullu) में बदलाव होगा, ताकि दोनों जिलों के छात्रों को बर्फबारी के बीच स्कूल पहुंचने में दिक्कत न आए। गौर हो कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री के साथ हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा की गई।

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सबसे ज्यादा बरसात जुलाई और अगस्त में ही होती है, जिसमें बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह मांग हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी ने भी सरकार से की है।

ध्यान रहे कि बरसात में होने वाली स्कूलों की छुट्टियों को कुछ नासमझ अधिकारियों ने मध्य जून से शुरू कर दिया। बरसात की छुट्टियों को गर्मी के महीने में देने का कोई कारण समझ नहीं आया। सैकड़ों अभिभावकों ने सरकार से मांग भी रखी है कि जुलाई-अगस्त में होने वाली छुट्टियों को जून महीने में देने का कारण समझाएं, पर किसी ने नहीं सुनी।

जून से जुलाई तक अवकाश और जब बरसात अगस्त माह में

अब होता क्या है…जून से जुलाई तक अवकाश और जब बरसात अगस्त माह में अपने पूरे योवन पर होती है, तो स्कूल रिओपन। फिर अभिभावकों की सांसें सूखी रहती हैं कि उफान पर नदी-नाले, ज्यादा तक रास्ते बंद, बरसात ऐसी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल, पर शिमला में बंद कमरों में बैठे अफसर और नेता अनजान। जब अगस्त में स्कूल फिर शुरू होते हैं, तो हर तीसरे दिन जिलों के डीसी को अवकाश की घोषणा करनी पड़ती है। ऐसे में पढ़ाई की बर्बादी और संसाधनों का दुरुपयोग।

दशकों से चली आ रही परंपरा को बदलने का कारण क्या है। जब 15 जुलाई से 31 अगस्त का मानसून अवकाश होता आया, तो नई व्यवस्था क्यों? 15 जुलाई के आसपास ही बरसात अपना उग्र रूप धारण करने लगी है। इसलिए स्कूलों में अवकाश उसी दौरान होना चाहिए।

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कांगड़ा जिले के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:00 बजे बंद हो जायँगे । इस संबंध में डीसी कांगड़ा द्वारा आदेश दिया गया है । इसी तरह बिलासपुर में स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद होंगे।

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसकी अधिसूचना जारी की है। स्कूलों की यह टाइमिंग 21 मई से लागू हो जाएगी। डीएवी स्कूल बिलासपुर में तीसरी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 8 बजे लगेंगी, जबकि नर्सरी से दूसरी तक की क्लासेज 9 बजे लगेंगी। नर्सरी से चौथी कक्षा के बच्चों की दोपहर साढ़े 12 बजे छुट्टी होगी, जबकि पांचवीं से 12वीं के बच्चों को दोपहर डेढ़ बजे बजे छुट्टी होगी।

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, और शिमला में अगले 4 से 5 दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

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SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

इस बैठक में 1 अप्रैल 2023 से एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers Salary) का वेतन 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से 2,115 शिक्षकों को फायदा होगा. अलग से, 1 अप्रैल, 2023 से शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 3,900 रुपये से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे 283 जल कुलियों को लाभ होगा।

बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लम्बित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

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हिमाचल में 10 हजार पदों की नई भर्ती

इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद नई भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है, ताकि आने वाले समय में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। वर्तमान सरकार ने शीघ्र 10 हजार पदों को भरने की बात कही है, जिसके लिए नई भर्ती एजेंसी या आयोग का गठित होना जरुरी है।

12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका
प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि अब तक भारी वर्षा के कारण 12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं इस समय अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत प्रदान करने में जुटे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के लिए सरकार की तरफ से विभागों को प्रस्ताव लाने को कहा गया है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने एवं आवास देने संबंधी निर्णय ले सकती है।

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हिमाचल में शिक्षक भर्ती (teacher recruitment in Himachal) की समस्या लंबे समय से हिमाचल की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। ऐसे में दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहती है.

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इस कैबिनेट में बजट घोषणाओं पर मुहर लगने की संभावना

कैबिनेट बैठक (cabinet meeting Himachal) में विभिन्न विभागों से रिक्त पदों को भरने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बयानों पर बजट में मुहर लगाई जा सकती है।

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सरकार भविष्य में बिजली संयंत्र परियोजनाओं को आवंटित करने की उम्मीद करती है, और ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसके बावजूद, सरकार एक समय सीमा के साथ मंत्रिस्तरीय घोषणा को लागू करने का इरादा रखती है, जिसकी शर्तों की अभी भी मंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है।

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इसमें छोमो या नन भी शामिल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कृषि मंत्री चंद्र कुमार व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति के सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया.

हिमाचल में कागजी स्टाम्प पेपर बंद, अब चलेगा ई-स्टाम्प पेपर

मंत्रिमण्डल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अपै्रल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

नम्बरदारों राजस्व चौकीदार का मानदेय बड़ा

मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे। बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।

बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया।

अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। बैठक में दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।

जूनियर इंजीनियर और जूनियर ड्राफ्टसमेन के पदों को भरने को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

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आपको यह भी बता दें की इस शर्त को पूरा न करने वाले अपग्रेडेड स्कूल भी बंद हो जाएंगे। पूर्व भाजपा सरकार चुनाव से पहले आखिरी साल में ही करीब 380 new schools खुल गए थे। इनमें से 80 फीसदी अपग्रेडेड स्कूल थे। नए स्कूल सिर्फ प्राइमरी में खुले हैं। इनमें से करीब 200 स्कूल ऐसे थे, जहां नोटिफिकेशन होने के बाद भी एडमिशन नहीं हुई।

खबर आपको यह भी बता दे की जीरो एडमिशन वाले इन स्कूलों को मंत्रिमंडल ने डिनोटिफाई करने के निर्देश दिए हैं। इन स्कूलों में तैनात स्टाफ को अन्य स्कूलों में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पद रिक्त पड़े हुए हैं।

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कैबिनेट में शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से नए खोले गए स्कूलों पर रिपोर्ट की गई थी। अब कैबिनेट के फैसले को दोनों विभाग लागू करेंगे। इसके साथ ही पिछली बैठक में नए डिग्री कालेजों को लेकर हुए फैसले में भी संशोधन किया है।

अंत में आपको यह बता दे इसके अनुसार पहले सिर्फ तीन degree colleges Banikhet, Nohradhar and Kupvi को ही आगे चलाने के निर्देश हुए थे, लेकिन इसमें अब Siraj assembly constituency के छतरी और Shahpur assembly constituency के रिडक़मार को भी शामिल किया जा रहा है। इसके लिए आदेश अलग से जारी होंगे। इन दोनों डिग्री कालेजों में भी 60 से ज्यादा एडमिशन है।

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बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय हो सकता है। वहीं, Old Pension Scheme (OPS) की guidelines को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा पार्टी की अन्य गारंटियों पर भी मंत्रणा हो सकती है।

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यह तो आपको पता होगा कि Himachal cabinet की पिछली meeting 13 जनवरी को Lohri के दिन हुई थी। उस वक्त OPS लागू करने का एलान किया गया था। दो अन्य गारंटियों यानी Himachal में women को 1500-1500 रुपये देने और एक साल में one lakh youths को Naukri दिलाने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से एक महीने में रिपोर्टें मांगीं हैं।

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खबर यह भी मिली है कि बैठक में भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल, 2022 के बाद खोले 386 शिक्षण संस्थान को डिनोटिफाई करने का मुद्दा भी चर्चा के लिए जा सकता है।

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News आपको बता दे की Director of Higher Education Department, Amarjeet Sharma ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले गए 386 educational institutions की लिस्ट तैयार कर ली है। इन संस्थानों को de-notify किए जाने का फैसला कैबिनेट को लेना है। प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। Education Department कहना है कि इनमें अधिकांश schools ऐसे हैं, जिनमें 10 से 15 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

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बता दे की 120 senior secondary schools ऐसे हैं, जहां पर commerce and science subjects शुरू किए गए हैं। इन्हीं स्कूलों को डी-नोटिफाई किए जाने का मामला अंडर प्रोसेस है। गौर रहे कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद Himachal pradesh में 513 offices को बंद किया गया। 56 संस्थानों को बंद किए जाने का मामला अंडर प्रोसेस है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा 181 संस्थानों को बंद किया गया।

खबर आपको यह भी बता दे की सरकार का कहना है कि इन स्कूलों को बंद करने से पहले इनमें आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन और स्टूडेंट एनरोलमेंट को देखा जाएगा।

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हिमाचल शिक्षक संगठन नाराज (Himachal teachers organization angry)

Himachal pradesh government के इस फैसले का कुछ teacher organizations भी विरोध कर रहे हैं। teacher organizations का कहना है कि उन्हें Himachal pradesh government के इस फैसले से आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि ये schools close होते हैं तो इसका सीधा असर children की पढ़ाई पर पड़ेगा। February and March में बच्चों की फाइनल परीक्षाएं होनी हैं, ऐसे में बच्चे कहां जाएंगे।

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