दरअसल, एक रिटायर महिला कर्मी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया था. अब आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है.

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से यह मेमोरेंडम जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद विभाग की शीला देवी केस में एक जजमेंट आई थी. अब ऐसे कर्मचारी या पेंशनरों को ओल्ड पेंशन मिलेगी, जिनका का सेवाकाल 10 साल से अधिक है. लेकिन शुरुआत में उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट बेस पर नौकरी की थी और इस पीरियड को रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया गया था. यानी साफ शब्दों में कहे तो अगर आपने दस साल से ऊपर नौकरी (कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर) की है तो आप पेंशन के हकदार होंगे.हिमाचल प्रदेश में नए आदेशों के तहत आने वाली सभी कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष के जरिये 30 दिन में विकल्प देना होगा.

हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद से ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी. लेकिन 2022 में सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने का ऐलान किया था. साल 2023 में यह योजना लागू हुई थी और हिमाचल प्रदेश में करीब 1 लाख 30 हजार रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. सुक्खू सरकार ने इसे अपनी चुनावी गारंटी में शामिल किया था.

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग जुट गया है। पूर्व की सरकारों के समय में मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप अब नहीं मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने लैपटॉप की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दसवीं और बारहवीं कक्षा तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले दस हजार मेधावियों को टेबलेट दिए जाने हैं।

इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के 7,510 शिक्षकों को भी सुक्खू सरकार टेबलेट देगी। पूर्व सरकार ने वर्ष 2020-21 में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं, बारहवीं और एचपीयू (10th, 12th and college of HPU) की कॉलेज की मेरिट में आने वाले दस हजार मेधावियों को स्मार्ट मोबाइल फोन दिए थे। इससे पहले मेधावियों को लैपटॉप दिए जाते थे। सुक्खू सरकार ने मोबाइल फोन (mobile phones) की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू की है।

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आपको पता होगा कि Himachal Pradesh के government schools में हर साल मैरिट में अव्वल रहने वाले बच्चों को laptops दिए जाते हैं। प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे।

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बता दें कि Himachal School Education Board की मैरिट में आए दसवीं और 12वीं के 8800 और कालेजों के 900 मेधावियों को ये लैपटॉप दिए जाते हैं। इसके पीछे पूर्व सरकार ने तय किया था कि सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी।

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आपको यह भी बता दें कि हर साल मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद कर सरकार का 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होता था, लेकिन अब जब छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेंगे, तो इस पर कम खर्चा आएगा। इससे केवल 16 से 17 करोड़ का ही खर्चा सरकार का होगा। अहम यह है कि इस साल जो फोन छात्रों को मिलेंगे, उसमें पहले से ही स्टडी मैटीरियल उपलब्ध होगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से फोन की खरीद की है। डा. Dr. Amarjeet Sharma, Director, Higher Education Department ने बताया कि इस साल मैरीटोरियस छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे या स्मार्ट फोन ये अभी तय होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।

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खबर आपको बता दे की मुकेश ने कहा कि वह पांचवीं बार विधानसभा में लगातार चुनाव जीतकर आए हैं, ऐसे में जनता का जो भी कार्य होगा, उसे पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा।

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कुछ लोग करते थे मेरी हस्ती मिटाने की बात

आपको यह भी बता दे की Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri said कि कुछ लोग कहते थे कि उनकी हस्ती को मिटा देंगे। इतना ही नहीं, कुछ लोग यह भी कहते थे कि अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे। ऐसे लोगों के लिए उनका यह संदेश है कि वह फिर चुनाव जीतकर जनता के काम करने के लिए आ गए हैं।

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आपको पता ही होगा की Himachal में Congress ने election जीत लिया है। बहुमत से सत्ता में आई कांग्रेस क्या अब जिन मुद्दों केा लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी, उन्हें पूरा कर पाएगी। इस पर बाज़ार में चर्चा शुरू हो गई है।

आपको यह भी बता दे की कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट में old pension scheme देने के वादा काम किया है। साथ ही one lakh government jobs देने का भी पहली ही कैबिनेट में निर्णय लेने का वादा किया है।

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आपको यह भी बता दे की अब क्या वह इन फैसलों को अमलीजामा पहनाएगी कि नहीं, यह देखना होगा।

आपको यह भी बता दे की इसके अलावा 300 units free electricity, women को every month 1500 रुपए देने सहित अन्य घोषणाओं को पूरा करने में सरकार को हजारों करोड़ रुपए सालाना चाहिए होंगे। चूंकि सरकार पर पहले ही 70 हजार करोड़ कर्ज है।

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आपको यह भी बता दे की अब सरकार सिंगल इंजन की होगी तो केंद्र की मदद के बगैर घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाएगा? हालात यह तक बन सकते हैं कि वर्तमान कर्मचारियों के वेतन व अन्य जरूरी खर्च को लेकर सरकार बेबस हो सकती है।

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Big news for the students of Himachal Schools and Colleges

Himachal स्कूल-कालेजों के छात्रों को मिलेंगे स्मार्टफोन

हिमाचल प्रदेश में इस बार बच्‍चों को लैपटॉप की जगह मिलेंगे स्‍मार्ट फोन
This time in Himachal Pradesh, children will get smart phones instead of laptops

मुख्यमंत्री से मांगा समय; 9700 मेधावियों को होगा फायदा, इस साल योजना में किया है बदलाव

• हिमाचल सरकार बचाएगी करोड़ों का बजट
• हिमाचल स्कूल-कालेजों के छात्रों के लिए राहत भरी खबर
• डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंची मोबाइल की खेप

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हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी सप्लाई सभी जिलों को भेज दी है और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से स्मार्टफोन के आबंटन के लिए समय मांगा गया है। This time in Himachal Pradesh schools, school students will get smart phones instead of laptops. The education department has sent its supply to all the districts and now time has been sought from Chief Minister Jai Ram Thakur for allotment of smartphones.

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आपको बता दे की इसके बाद ही बच्चों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आचार संहिता से पहले स्कूली छात्रों को ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे। सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर के पास मोबाइल की खेप पहुंच गई है।

हिमाचल प्रदेश के स्कूल-कालेजों में पढऩे वाले मेधावियों को लैपटॉप की जगह इस बार स्मार्ट मोबाइल फोन मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के मेधावियों को पहले ही सरकार स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा कर चुकी थी, अब नए प्रस्ताव में सभी मेधावियों को फोन देने की योजना है।

हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा 693 पदों पर भर्ती

The meritorious students studying in schools and colleges of Himachal Pradesh will get smart mobile phones this time instead of laptops. The government had already announced to give smart mobile phones to the meritorious of the academic session 2020-21, now there is a plan to give phones to all the meritorious in the new proposal.

आपको बता दे की जिला शिमला में ही करीब 1500 छात्रों को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। Let us tell you that in Shimla district itself, about 1500 students are to be given smart phones.

हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा 693 पदों पर भर्ती

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मैरिट में आए दसवीं और 12वीं के 8800 और कालेजों के 900 मेधावियों को इसी माह स्मार्ट फोन मिलेंगे। इस बार सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी।
8800 students of class 10th and 12th and 900 meritorious colleges of Himachal School Education Board will get smart phones this month. This time the government will also save crores of its budget by giving phones to students instead of laptops.

हिमाचल के मुख्यमंत्री की जनसभा में सांप निकलने से अफरा-तफरी

दरअसल आपको बता दे की हर साल मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद कर सरकार का 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होता था, लेकिन अब जब छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेंगे, तो इस पर कम खर्चा आएगा।

इससे केवल 16 से 17 करोड़ का ही खर्चा सरकार का होगा। अहम यह है कि इस साल जो फोन छात्रों को मिलेंगे, उसमें पहले से ही स्टडी मटीरियल उपलब्ध होगा।

गलती से कांग्रेस की सरकार बनी तो चल नहीं पाएगी : सीएम

उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से फोन की खरीद की है। इस मोबाइल फोन की स्क्रीन 6.3 इंच की रहेगी। साथ ही फोन की बैटरी छह हजार एमएएच की है।

यह फोन बच्चों को ईयर फोन के साथ दिया जाएगा। साथ ही मोबाइल में टेंपर्ड ग्लास और बैक कवर भी लगे हुए मिलेंगे।

बच्चों को मोबाइल फोन देने का एक मकसद है यह कि वे आगे की पढ़ाई के लिए परेशान नहीं हो। साथ ही पढ़ाई से जुड़ी हर चीज उन्हें आसानी से मिल सके।

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कांग्रेस की देन है। वीरभद्र न्यू पेंशन स्कीम लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। Chief Minister Jai Ram Thakur said that the New Pension Scheme is a gift of the Congress. Virbhadra was the first Chief Minister to implement the New Pension Scheme.

तब विरोध करने वाले कहां थे। 20 साल बाद इस मुद्दे को ऐसे उठाया जा रहा है, जैसे इसे जयराम ने लागू किया हो। कांग्रेस के बोलने से ओपीएस लागू नहीं होगी।

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सीएम जयराम मंडी में गुरुवार देर शाम पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का पांच साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। CM Jairam was speaking in a press conference in Mandi late on Thursday evening. He said that the five-year tenure of BJP is going to be completed in the state.

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जनता का आभारी हूं। इन पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार आना हुआ। जनता उनकी आभारी है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है की पीएम नरेंद्र मोदी पांच सालों में सात बार आ चुके हैं।

शनिवार को आयोजित होने विजय संकल्प रैली अपने आप में विशेष है। इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री इतनी संख्या में केवल युवाओं को संबोधित करेंगे। रैली ऐतिहासिक होने वाली है।

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हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं। जहां आज भी उनके साथ यूथ का लगाव ऐसा है, जैसे उनकी अपनी उम्र के लोगों के साथ होता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मंच से घोषणा कभी नहीं करते हैं। वह खुद देते हैं। उनसे मांगने की जरूरत नहीं। बरसात में हुए नुकसान का साढ़े तीन सौ करोड़ केंद्र से जारी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दफा रिवाज बदलेंगे।

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Old Pension Scheme (OPS) को लेकर कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कर्मचारियों ने भी इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से कर्मचारी अब उठाने में लगे हुए हैं।

यह बात ऊना में पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री वीरेन्द्र कंवर, वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक बलवीर चौधरी, एचपीएसआईडीसी उपाध्यक्ष रामकुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहर लाल, लखबीर लक्खी सहित अन्य भी मौजूद रहे।
Chief Minister Jai Ram Thakur said this in a press conference in Una. Cabinet Minister Virendra Kanwar, Finance Commission Chairman Satpal Satti, MLA Balvir Chaudhary, HPSIDC Vice President Ramkumar, BJP District President Manohar Lal, Lakhbir Lakhi and others were also present on the occasion.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस एक गंभीर विषय है और इसको लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस अब इसको लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही हैै कि सत्ता में आते ही ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा लेकिन कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है।

अब तक के सबसे खराब दौर में चल रही है और रसातल में चली गई है। बावजूद इसके सत्ता में आने के ख्वाब देखना भी बड़ी हिम्मत का काम है।

सत्ता में कभी नहीं आएगी कांग्रेस जयराम ठाकुर ( Congress will never come to power Jai Ram Thakur )

जयराम ठाकुर ने कहा कि न सत्ता में कांग्रेस कभी आएगी और न ही केंद्र में आने वाली है। भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की हर उचित मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वीरभद्र सरकार ने केंद्र के साथ एमओयू साइन करके ओपीएस खत्म किया था।

यदि कांग्रेसियों को इतनी ही फिक्र थी तो 2003 से लेकर अब तक उन्होंने इसको लागू करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने यह लागू करने की घोषणा की है लेकिन व्यवहारिकता में कुछ नहीं किया गया।

वीरभद्र सिंह के नाम पर वोटें मांगने में लगी हुई है कांग्रेस

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर वोटें मांगने में लगी हुई है क्योंकि प्रदेश के कांग्रेसी नेतृत्व में दम नहीं है।

कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस की नैया पार लगा सके और इसीलिए वीरभद्र सिंह के नाम का ही सहारा लिया जा रहा है। ओपीएस को लेकर वीरभद्र सरकार के निर्णय पर ही सवाल उठाकर कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने में लगी हुई है।

अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को लेकर भी कांग्रेसियों को तकलीफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को लेकर भी कांग्रेसियों को तकलीफ है। इन कार्यक्रमों में लगने वाले वाटर प्रूफ टैंटों को लेकर भी तर्कहीन बातें करते हैं।

उन्होंने कहा कि क्या अब कांग्रेसी तय करेंगे कि किस दिन बारिश होगी या किस दिन नहीं? यदि उनके पास कोई ऐसी लिस्ट है तो बताएं? इन सरकारी कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता भी यहां जरूर आएं और इनका हिस्सा बनें।

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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की आठवीं कक्षा की परीक्षा के लिए अब पांचवीं कक्षा पास होना जरूरी है। बिना पांचवीं कक्षा के सर्टिफिकेट के अभ्यर्थी एसओएस के तहत आठवीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

नौवीं और 11वीं कक्षा में टर्म प्रणाली बंद कर दी गई है। इस पर बोर्ड की बीओडी ने मुहर लगा दी है। यह फैसला गुरुवार को बोर्ड की हुई 119वीं बीओडी की बैठक में लिया गया। बैठक में छात्र, कर्मचारी हित में कई अहम फैसले लिए गए।

स्कूल शिक्षा बोर्ड की बीओडी की 119वीं बैठक अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई। इसमें बोर्ड सदस्य कुलपति डॉ. वाईएस परमार उद्यान एवं वानिकी विवि सोलन और कुलपति प्रदेश कृषि विवि पालमपुर से उनके प्रतिनिधि, शिवदयाल प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय चंबा, दिला रम चौहान महासचिव हिमाचल शिक्षा समिति सुन्नी शिमला, रघुवीर राणा प्रधानाचार्य एसवीएम बैजनाथ, पवन कुमार प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिला बिलासपुर, नरेंद्र कुमार सूद प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, रामकृष्ण, रमेश चंद शर्मा और बोर्ड सचिव डॉ. मधु चौधरी बैठक में उपस्थित रहे।
The 119th meeting of the BOD of the Board of School Education was held under the chairmanship of Dr. Suresh Kumar Soni, Chairman. In this, Board member Vice Chancellor Dr. YS Parmar Horticulture and Forestry University, Solan and his representative from VC State Agriculture University Palampur, Shivdayal Principal Government College Chamba, Dila Rum Chauhan General Secretary Himachal Education Committee Sunni Shimla, Raghuveer Rana Principal SVM Baijnath, Pawan Kumar Principal State Senior Secondary School District Bilaspur, Narendra Kumar Sood, Principal Government Senior Secondary School, Portmore, Ramkrishna, Ramesh Chand Sharma and Board Secretary Dr. Madhu Chaudhary were present in the meeting.

बीओडी में फैसला किया गया कि बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। इसे बोर्ड प्रबंधन अपने स्तर पर वहन करेगा। इसके लिए हर माह करीब 70 से 80 लाख का अतिरिक्त खर्च आएगा। एसओएस की अन्य श्रेणियों का भुगतान ऑनलान करने को अलग पेमेंट पोर्टल बनाने का भी निर्णय लिया गया।

अब एक-एक छात्र की फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि एसओएस केंद्र सभी छात्रों की फीस एक साथ जमा करवा सकेगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित विषय शुरू करने को लेकर भी मुहर लगी।

डॉ. राधा कृष्णन के नाम से जाना जाएगा बोर्ड का अकादमिक परिसर

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के विभिन्न ब्लॉक महान विभूतियों के नाम से जाने जाएंगे। इसके तहत अध्यापक सदन का नाम आर्यभट्ट भवन रखा जाएगा। मुख्य प्रशासनिक भवन को सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह अन्य ब्लॉकों के नाम रखे जाएंगे।

गोपनीय कार्यों के कर्मियों को दी राहत

बोर्ड की गोपनीय शाखा में परिणाम संबंधित गोपनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के डीए में 10 रुपये बढ़ोतरी की है। इससे पूर्व गोपनीय कार्य के समय कर्मचारियों को 30 रुपये डीए दिया जाता था। बुक वितरण केंद्र में अल्पावधि कार्य के लिए तैनात किए गए कुछ कर्मचारियों के मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ोतरी की है।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों-कॉलेजों (Himachal Pradesh government schools and colleges) में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों का बीते चार वर्षों से लैपटॉप मिलने का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश सरकार 8 जून को लैपटॉप (laptops) आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) मंडी (Mandi) में आवंटन करेंगे, जबकि अन्य जिलों में वर्चुअल तौर पर इसी दिन कार्यक्रम होंगे।

विधानसभा स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप मिलने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार (Jairam government) अपने कार्यकाल में पहली बार मेधावियों को लैपटॉप देगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा (Director of Higher Education Dr. Amarjeet Kumar Sharma) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिला उपनिदेशकों को इसकी जानकारी दी। मेरिट सूची में शामिल दसवीं और बारहवीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे।

पूर्व की सरकारों के समय 10 से 12 हजार रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। हिमाचल सरकार (Himachal government) ने डेल कंपनी के आई थ्री प्रोसेसर और 14 इंच स्क्रीन वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें चार जीबी की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव एक टेरा बाइट (टीबी) की होगी।

विद्यार्थी योजना के तहत इनमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 इंस्टाल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी इसमे शामिल किया है। इसमें यूएसबी के तीन पोर्ट दिए गए हैं। सीडी ड्राइव इसमें नहीं दी गई है। 1.63 किलोग्राम भार के लैपटॉप की बैटरी सहित तीन वर्ष की वारंटी होगी। बैटरी की क्षमता चार घंटे लगातार इस्तेमाल करने की रहेगी। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

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