निजी अस्पतालों की अदायगी लंबित होने के कारण कई निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है तथा कुछ अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। संगठन के प्रैस सचिव डाॅॅ़. प्रेम भारद्वाज ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मात्र बीपीएल कार्ड होल्डर का ही हिम केयर योजना के अंतर्गत उपचार किया जाएगा। वही संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि यदि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अन्य सभी वर्गों को हिम केयर योजना से हटा दिया जाए तथा मात्रा जरूरतमंद बीपीएल परिवारों को ही हिम केयर कार्ड जारी रखने के संबंध में अधिसूचना जारी की जाए।

डायलिसिस सैंटर बंद होने की कगार पर

संगठन ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत डायलिसिस सैंटर को भी पेमेंट देने में सरकार असफल रही है जिससे डायलिसिस सैंटर बंद होने की कगार पर आ गए हैं। वह इन मशीनों का भारी भरकम ऋृण भरना भी कठिन हो रहा है। संगठन ने तर्क दिया कि सरकार निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की तुलना न करें क्योंकि निजी अस्पतालों में सभी कर्मचारी के वेतन से लेकर बिजली के बिल व अन्य खर्चो को स्वयं वहन करना पड़ता है तथा इसकी एवज में सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है ।

वही महंगे उपकरण भी बैंक से ऋण लेकर लगाए गए हैं। बैठक में विवेकानंद अस्पताल के प्रमुख डॉ. विमल दुबे, कर्ण अस्पताल के प्रमुख डॉ. कर्ण शर्मा, भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरैक्टर डॉ. प्रेम भारद्वाज, केडी हॉस्पिटल के डॉ. विवेक, बाबा हॉस्पिटल के डॉ. नीना बाबा, एसएमआई हास्पिटल के डॉ. संदीप महाजन, अपेक्स हॉस्पिटल के डॉ. अजय पठानिया, सिटी हॉस्पिटल के डॉ. नीरज बर्मन, बरमानी हॉस्पिटल के डॉ. नरेश बरमानी, गर्ग हॉस्पिटल के डॉ. गर्ग सहित कई अन्य बैठक में उपस्थित रहे।

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हिमाचल प्रदेश में चलती हैं दो योजनाएं

हिमाचल में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) और मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर-Himcare), दो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में और श्रेणियां शामिल की गई हैं।

केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी आइआरडीपी और बीपीएल में शामिल परिवारों को मिल रहा था। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही सभी के टेस्ट व उपचार की सुविधा है। इसके अलावा हिमाचल में मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर) भी संचालित है। जो लोग आयुष्मान भारत योजना में नहीं आते उन्हें हिमकेयर योजना का लाभ मिल रहा है।

हिमकेयर योजना में अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी रोगी के जरूरी टेस्ट निश्शुल्क हो जाते हैं। हिम केयर योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों में सीटी, एमआरआइ निश्शुल्क होते हैं। साल में एक बार कार्डधारक इनका लाभ उठा सकते हैं। दोनों योजनाओं में पांच-पांच लाख रुपये का बीमा कवर है।

इसलिए दी जाती थी हिमकेयर कार्ड को तरजीह

आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इसमें ज्यादा समय लगता है और औपचारिकताएं भी अधिक हैं। इसलिए निजी व सरकारी अस्पताल में हिमकेयर योजना के तहत उपचार को प्राथमिकता दी जाती थी। सरकार के पास कई ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें पहले रोगी का उपचार आयुष्मान भारत योजना व बाद में हिमकेयर के तहत किया गया।

इसमें कुछ निजी अस्पताल ज्यादा चूना लगा रहे थे। वे पहले आयुष्मान भारत योजना का पैकेज खर्च कर देते थे फिर रोगी को हिमकेयर कार्ड बनवाने के लिए कह देते थे। हिमकेयर के तहत ज्यादा खर्च होने पर हिमाचल सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

अब आयुष्मान योजना में शामिल श्रेणियां

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में पहले आइआरडीपी और बीपीएल में शामिल परिवार ही कवर हो रहे थे। अब इसमें वरिष्ठ नागरिक, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, मनरेगा मजदूर (जिनके साल में 50 से अधिक कार्य दिवस होंगे) भी शामिल किए गए हैं।

आयुष्मान योजना में शामिल होने पर दोबारा बनवाने पड़ रहे कार्ड

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Yojana) में कुछ और श्रेणियां शामिल की गई हैं। इनमें जिन लोगों ने पहले हिमकेयर कार्ड बनवाए थे उन्हें अब आयुष्मान कार्ड बनवाने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तीन साल के लिए हिमकेयर कार्ड बनवा लिए थे। इसके लिए उन्होंने 1000 रुपये प्रीमियम भी अदा किया था।

हालांकि आयुष्मान में शामिल नई श्रेणियों से संबंधित लोग जिन्होंने हिमकेयर कार्ड (Himcare Card) बनवाए हैं को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजे गए हैं, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बीमार होने पर जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो हिमकेयर में उनसे से संबंधित डाटा नहीं मिल रहा। फिर उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है।

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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में वह Union Health Minister से मिले थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि Union Health Minister ने इस मुलाकात के दौरान प्रदेश को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

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Chaupal BMO complains to the Himachal Health Minister

Shimla district के Nerva Tharoch के रमेश कुमार बुधवार को सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंत्री से BMO Chaupal की शिकायत करते हुए कहा कि वह उसका सही उपचार नहीं करते। यहां तक कि वहां ड्रैसिंग अच्छे से नहीं होती। इस पर मंत्री ने BMO को निर्देश देने और उनका अच्छे से उपचार करने का भरोसा दिलाया है।

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बताया जा रहा है कि रमेश कुमार 5 साल पहले सड़क दुर्घटना के बाद से बैड सोल नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इनका मासिक खर्च 15,000 रुपए बताया जा रहा है। घर पर कोई भी कमाने वाला नहीं है। इससे परिवार का भरण-पोषण मुश्किल हो गया है, जबकि उनके 4 बच्चे हैं।

चाड़च की रीना कुमारी ने मांगी मदद

आपको बता दे की चाड़च गांव की Reena Kumari भी Dhaniram Shandil से मिलने पहुंचीं। रीना के पति की 2020 में सड़क दुर्घटना में मौत गई है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। कमाई नहीं होने से बच्चों के पालन-पोषण में कठिनाई हो रही है। इस दौरान धनीराम शांडिल ने दोनों पीड़ित व्यक्तियों की हरसंभव मदद करने का भरोसा दिलाया।

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स्वास्थ्य विभाग में चल रही Himcare and Sahara जैसी Schemes को बंद नहीं किया जाएगा। इस बारे में नए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। पिछले साल के बजट में घोषित सिर्फ उन योजनाओं को रिव्यू के दायरे में लिया जाएगा, जिनको अप्रैल के बाद लागू किया गया है। जो घोषणाएं लागू नहीं की जा सकी थी, वे खत्म समझी जाएंगी।

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नए मुख्यमंत्री hydro, solar और tourism projects के मामले में ओपन पॉलिसी चाहते हैं, यानी इस सेक्टर में निवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को सिर्फ Himachalis को 80 फ़ीसदी रोजगार की शर्त को पूरा करना है। बाकी सभी तरह की क्लीयरेंस इस पॉलिसी के तहत डीसी खुद लेंगे।

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वर्तमान में hydro power sector अच्छा काम नहीं कर रहा है और पूर्व जयराम सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का भी रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसे में यदि ओपन पॉलिसी का कोई लाभ होता है, तो यह विद्युत उत्पादन के क्षेत्र के लिए बड़ी मदद होगी। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू क्लीन एनर्जी और क्लीन एनवायरमेंट का लक्ष्य लेकर चले हैं।

यही वजह है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी को और रोचक बनाने जा रहे हैं। राज्य में अगले तीन साल के भीतर सभी तरह की सरकारी गाडिय़ां इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रो और सोलर भी क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा माध्यम है।

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सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ली जाने वाली मंजूरीयों का समय कम किया जाए। साथ ही विभागों द्वारा किए जाने वाले टेंडर का टाइम भी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि काम की गति को तेज करने के लिए इन सभी तरह की मंजूरीयों में लगने वाले समय को कम करना होगा।

सोलर फेंसिंग स्कीम बदल सकती है सरकार (Government may change solar fencing scheme)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली जाने से पहले कृषि और बागवानी विभागों के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने अफसरों से सोलर फेंसिंग की योजनाओं को लेकर सवाल पूछे। साथ ही अपने घर में लगाई गई सोलर फेंसिंग के अनुभव को भी साझा किया।

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सीएम ने कहा कि वर्तमान में लगाई जा रही सोलर फेंसिंग सिर्फ कांट्रैक्टर को फायदा देने के लिए लगती है, इसलिए इस स्कीम पर पुनर्विचार किया जाए और राज्य सरकार के अगले बजट के लिए इसका विकल्प बताया जाए।

गौरतलब है कि कृषि और बागवानी विभागों में सोलर फेंसिंग के लिए राज्य सरकार सबसडी दे रही है। बागवानी विभाग में एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर के लिए फेंसिंग है, जबकि कृषि विभाग व्यक्तिगत फेंसिंग की योजना चला रहा है।

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