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]]> हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग (Himachal Pradesh Jal Shakti Department) में पैरा वर्करों के 4,000 पद भरेगा। इनकी तैनाती नई पेयजल परियोजना में की जाएगी। राज्य के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह (Jal Shakti Minister Mahendra Singh) ने कहा कि केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

मंत्री महेंद्र सिंह (Minister Mahendra Singh) ने कहा कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में पेयजल परियोजनाओं को मजबूत किया जाना है। इस काम को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहले चरण में घरों में नलके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर बर्फ संरक्षण के लिए मंडी जोन (Mandi zone) में 353 करोड़ अलग से खर्च होंगे।

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दुर्गम और बर्फ से ढके क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है और गर्मी में पानी नहीं मिलता है। यहां पर बर्फ संरक्षण से पानी जुटाया जाएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (Prime Minister’s Irrigation Scheme) के तहत 379 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 550 करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंद्र को भेजे जा रहे हैं।

मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 1,007 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण पर खर्च होने हैं। मंडी के प्रस्तावित हवाई अड्डे के पास सुकेती के तटीकरण के लिए 485 करोड़ खर्च करने प्रस्तावित हैं। ठियोग की पेयजल समस्या दूर (Theog drinking water problem) करने के लिए 160 करोड़ और कसौली और परवाणू पेयजल परियोजना (Kasauli and Parwanoo drinking water projects) पर 110 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

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