जानकारी यह भी है कि ये राशनकार्ड धारक बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम ने बाहरी राज्यों को अवगत कराने के लिए विभागीय बेवसाइट पर पर फर्जी राशनकार्ड धारकों की सूची डाल दी है। इसमें कहा गया है कि इन सदस्यों के नाम दूसरे राज्यों में बने राशनकार्ड में ही रखे जा रहे हैं या हटाया जा रहा है।

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केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक देश में एक ही राशनकार्ड होना चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आधार कार्ड के साथ राशनकार्ड के सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। सत्यापन के बाद ही 34 हजार फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सस्ता राशन पाने वालों के नाम सामने आए हैं।

कई मामले ऐसे हैं, जिनमें शादी होने के बाद भी महिलाओं के नाम को राशनकार्ड से नहीं काटे गए हैं, जबकि दूसरी जगह इन्हें जोड़ दिया गया है। प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं।

हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है, जिसमें तीन दालें मलका, माश और दाल चना, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक शामिल है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है।

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बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को यह राशन आधे दाम पर मिल रहा है। ऐसे में लोगों ने दो-दो जगह अपने राशनकार्ड बनवा रखे हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र ठाकुर ने बताया कि जिलों से आए राशनकार्ड में डबल एंट्री का फाइनल आंकड़ा आ गया है। इनकी संख्या 34 हजार है। विभागीय बेवसाइट पर यह सूचना साझा कर दी गई है।

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आपको पता होगा कि Himachal Pradesh के government schools में हर साल मैरिट में अव्वल रहने वाले बच्चों को laptops दिए जाते हैं। प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्ट फोन मिलेंगे।

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बता दें कि Himachal School Education Board की मैरिट में आए दसवीं और 12वीं के 8800 और कालेजों के 900 मेधावियों को ये लैपटॉप दिए जाते हैं। इसके पीछे पूर्व सरकार ने तय किया था कि सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी।

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आपको यह भी बता दें कि हर साल मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद कर सरकार का 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होता था, लेकिन अब जब छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेंगे, तो इस पर कम खर्चा आएगा। इससे केवल 16 से 17 करोड़ का ही खर्चा सरकार का होगा। अहम यह है कि इस साल जो फोन छात्रों को मिलेंगे, उसमें पहले से ही स्टडी मैटीरियल उपलब्ध होगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से फोन की खरीद की है। डा. Dr. Amarjeet Sharma, Director, Higher Education Department ने बताया कि इस साल मैरीटोरियस छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे या स्मार्ट फोन ये अभी तय होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।

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HPBOSE TET: इस तारीख तक कर लें आवेदन

हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test) के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 10 जून, 2022 से कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आवेदन की आखिरी तारीख 1 जुलाई, 2022 को तय की है। हालांकि, बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों को लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन आखिरी तारीख से पहले ही पूरा कर लें।

HPBOSE TET: आवेदन शुल्क

जो भी उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test) के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें 800 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे। वहीं, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग (OBC, SC, ST and Divyang) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो उम्मीदवार आखिरी तारीख तक आवेदन नहीं कर सकेंगे उन्हें 4 जुलाई, 2022 तक 300 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा।

HPBOSE TET: कब जारी होंगे प्रवेश पत्र?

हिमाचल TET के लिए प्रवेश पत्र को परीक्षा के 4 दिनों पहले तक जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को यह ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। लिंक एक्टिवेट होते ही उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

HPBOSE TET: कैसे करें आवेदन?

• उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से दिशा-निर्देशों का पालन कर के अपना आवेदन कर सकते हैं-:
• सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
• अब होम पेज पर दिखाई दे रहे HP TET (June 2022) के लिंक पर क्लिक करें।
• आप एक नए पेज पर आ जाएंगे।
• यहां मांगी जा रही जानकारी को दर्ज कर के अपना पंजीयन करें और लॉगिन करें।
• अब आवेदन पत्र को भरें और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
• अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें।
• आगे की जरूरत के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर के इसका प्रिंट निकलवा लें।

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हिमाचल प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को परिवार सहित राशन डिपो जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि डिपो संचालक पहले की तरह राशन वितरण का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। यदि अब क़ोई विभागीय अधिकारी डिपो संचालकों पर केवाईसी अपडेट करने के लिए दबाब बनाता है तो यह कोर्ट के आदेशों की उलंघना माना जाएगा।

प्रदेश डिपो संचालक समिति की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन बैध ने ये आदेश पारित किए। याचिका में कहा गया है कि सरकार डिपो होल्डर्स को कमीशन एजेंट कहती रही है। विभाग ने इस कार्य के लिए सिम पोज मशीनों में डाली है, लेकिन सिम के लंबे अरसे से बंद होने की वजह से मशीनों में कनेक्टिविटी नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की केवाईसी वेरिफिकेशन सम्भव नहीं है। डिपो धारक अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपनी सिमों के माध्यम से काम चला रहे हैं। समिति की ओर से विभाग के केवाईसी करवाने के आदेशों पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, परंतु कोविड-19 के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। अब कोरोना संकट से देश करीब-करीब उभर गया है और स्थिति सामान्य होने के कारण अब शत-प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल सरकार (Himachal Government) के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नए सिरे से अपना केवाईसी अपडेट की समय सीमा 15 जून 2022 तक के लिए रखी गई है।

विभाग के मुताबिक ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अति आवश्यक है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा अथवा उचित मूल्य दुकानदार गांवों में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक सफल ई-केवाईसी के लिए उचित मूल्य की दुकान के संचालक को चार रुपये प्रति प्रविष्टि पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या होना अनिवार्य है।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों-कॉलेजों (Himachal Pradesh government schools and colleges) में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों का बीते चार वर्षों से लैपटॉप मिलने का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश सरकार 8 जून को लैपटॉप (laptops) आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) मंडी (Mandi) में आवंटन करेंगे, जबकि अन्य जिलों में वर्चुअल तौर पर इसी दिन कार्यक्रम होंगे।

विधानसभा स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप मिलने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार (Jairam government) अपने कार्यकाल में पहली बार मेधावियों को लैपटॉप देगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा (Director of Higher Education Dr. Amarjeet Kumar Sharma) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिला उपनिदेशकों को इसकी जानकारी दी। मेरिट सूची में शामिल दसवीं और बारहवीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे।

पूर्व की सरकारों के समय 10 से 12 हजार रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। हिमाचल सरकार (Himachal government) ने डेल कंपनी के आई थ्री प्रोसेसर और 14 इंच स्क्रीन वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें चार जीबी की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव एक टेरा बाइट (टीबी) की होगी।

विद्यार्थी योजना के तहत इनमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 इंस्टाल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी इसमे शामिल किया है। इसमें यूएसबी के तीन पोर्ट दिए गए हैं। सीडी ड्राइव इसमें नहीं दी गई है। 1.63 किलोग्राम भार के लैपटॉप की बैटरी सहित तीन वर्ष की वारंटी होगी। बैटरी की क्षमता चार घंटे लगातार इस्तेमाल करने की रहेगी। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

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मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। पूर्व की सरकारों के समय 10 से 12 हजार रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। सरकार ने डैल कंपनी के आई थ्री प्रोसेसर वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें चार जीबी की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 जीबी तक बढ़ाया भी जा सकेगा। लैपटॉप की हार्ड डिस्क ड्राइव एक टेरा बाइट (टीबी) की होगी।

इन लैपटॉप में माइक्रो साफ्ट की विद्यार्थी योजना के तहत विंडो 10 इंस्टाल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी लैपटॉप में शामिल किया गया है। मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप की स्क्रीन 14 इंच की होगी। इसमें यूएसबी के तीन पोर्ट दिए गए हैं। सीडी ड्राइव इसमें नहीं दी गई है। 1.63 किलोग्राम भार के लैपटॉप की बैटरी सहित तीन वर्ष की वारंटी होगी। लैपटॉप बैटरी की क्षमता चार घंटे लगातार प्रयोग करने की रहेगी।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के बीस हजार मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। मेरिट सूची में शामिल दसवीं और बारहवीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 के मेधावियों के लिए सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्मार्ट फोन की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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खबर के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019 -20 के करीब 20,000 में छात्रों को लैपटॉप दिए जाने हैं। तमाम जिलों में सप्लाई पहुंचने के बाद आईटी विशेषज्ञों की मदद से लैपटॉप पर मुख्यमंत्री की फोटो सहित शिक्षा विभाग का लोगो इंस्टॉल किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रति मेधावी छात्र को 41,550 की कीमत वाला लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इनमें 18019 10वीं एवं 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र हैं, जबकि कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप मिलेगा।

गौरतलब है कि कोविड संकट के कारण 2 वर्षों से लैपटॉप का वितरण नहीं हो पाया था। पुराने फैसले के तहत स्कूल में 40735 और कॉलेज में 47807 की कीमत वाले लैपटॉप देने की सहमति बनी थी। 2021-22 के मेधावी छात्रों के लिए सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन देने का फैसला लिया हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग में स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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हिमाचल प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले 19847 मेधावियों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लैपटॉप मिलना शुरू हो जाएंगे। लैपटॉप खरीद के लिए चयनित कंपनी एक अप्रैल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लैपटॉप की सप्लाई पहुंचाने का काम शुरू कर देगी।

सरकार ने प्रति मेधावी 41550 रुपये की कीमत के लैपटॉप देने का फैसला लिया है। प्रधान सचिव शिक्षा डॉ. रजनीश ने बताया कि जल्द ही शिक्षण संस्थानों में लैपटॉप वितरण कर दिए जाएंगे।

सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं और 12वीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है।

कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब कंपनी का चयन कर लिया गया है। पुराने फैसले के तहत स्कूलों में 40735 रुपये और कॉलेज में 47807 रुपये कीमत के लैपटॉप देने पर सहमति बनी थी।

अब सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान रेट पर खरीद करने का फैसला लिया है। अब प्रति लैपटॉप की कीमत 40735 रुपये तय हुई है। जीएसटी सहित 41550 रुपये में कंपनी से लैपटॉप लिया जाएगा।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 के मेधावियों के लिए सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्मार्ट फोन की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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