उच्च शिक्षा कार्यालय ने सोमवार को सभी उप जिला निदेशकों, निजी और सार्वजनिक कॉलेजों के अध्यक्षों, प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को छात्रों को बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ने के बारे में सूचित करने के लिए कहा। इस संबंध में सोमवार को पत्र डॉ. उच्च शिक्षा कार्यालय के उप निदेशक हरीश कुमार जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य है।

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शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 19,813 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 23,450 आवेदन प्रदेश सरकार की ओर से सत्यापित किए गए। प्री मैट्रिक योजना में 11,920 और पोस्ट मैट्रिक योजना में 17,042 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की गई है। आधार कार्ड नंबर को बैंक खातों से नहीं जोड़ने वाले 7893 विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक योजना में और 6408 विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक योजना में छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं की गई है।

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रुकी छात्रवृत्ति लेने को जल्द दुरुस्त करने होंगे बैंक खाते केंद्र सरकार ने रुकी छात्रवृत्ति लेने के लिए विद्यार्थियों को अंतिम मौका देने का फैसला भी लिया है। इसके लिए सभी स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति के कार्यों को देखने वाले प्रभारियों को स्वयं कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। शिक्षकों की देखरेख में ही बैंक खातों को दुरुस्त करवाने के निर्देश भी दिए हैं।

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पात्र विद्यार्थी इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की संबंधित वैबसाइट पर उपलब्ध लिंक या मोबाइल एप-नैशनल स्कॉलरशिप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इन योजनाओं के तहत भारत में सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय, संस्थान, महाविद्यालय और विद्यालय में अध्ययनरत केन्द्र से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक वर्गों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और पारसी के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

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विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए और नवीनीकरण दोनों प्रकार के आवेदनों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन.एस.पी.) (National Scholarship Portal (NSP)) खोलने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि एन.एस.पी. पहले ही 20 जुलाई, 2022 को खोला जा चुका है और इसके अन्तर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2022 है। आई.एन.ओ. स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर और दूसरे स्तर के सत्यापन की तिथि 30 नवम्बर, 2022 निर्धारित की गई है।

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हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों (Himachal Pradesh schools and colleges) में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने छात्रवृत्ति राशि () में 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली 9,000 रुपये से 12,000 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति राशि (annual scholarship amount) को बढ़ाकर 18,000 रुपये निश्चित कर दिए हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) की बजट घोषणा की अधिसूचना जारी कर दी है।

महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना (Maharishi Valmiki Scholarship Scheme) के तहत छात्रवृत्ति राशि 9000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना (Indira Gandhi Excellent Scholarship Scheme) की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है।

कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना (Kalpana Chawla Scholarship Scheme) की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना (Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship Scheme) के तहत मिलने वाली राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना (Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship Scheme) के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई है।

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति (Rashtriya Indian Military College Scholarship) को 20,000 से 24,000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 प्रति वर्ष की गई है। आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना (Mukhyamantri Vidyarthi Kalyan Yojana) कर दिया गया है। इसके तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष करने की अधिसूचना जारी की गई है।

39 वर्ष बाद 1300 रुपये बढ़ाकर की 18,000 रुपये वित्तीय सहायता
विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद, दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। 39 वर्ष बाद छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है।

अभी तक इस योजना में 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए इस राशि को 1300 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

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