हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में तैनात किए गए मिड-डे मील वर्कर्ज को 19 माह की बजाय 12 महीने का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि मिड-डे मील वर्कर्ज को पूरे साल का वेतन दे। सरकार का कहना था कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है, इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर इन्हें पूरे साल का वेतन नहीं दे सकती।

12 महीनों के वेतन के हकदार है मिड-डे मील वर्कर

इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन वर्कर्ज के वेतन को बढ़ा सकती है तो पूरे साल का वेतन क्यों नहीं दे सकती। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग प्रार्थी यूनियन के साथ भेदभाव कर रहा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों को भी पूरे साल का वेतन दिया जाता है, लेकिन उन्हें 10 ही महीने का वेतन दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि शिक्षा विभाग मिड-डे मील वर्कर्ज के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मिड-डे मील वर्कर्ज 10 महीनों की बजाय 12 महीनों के वेतन के हकदार हैं। कोर्ट ने इसे घृणित भेदभाव का मामला बताते हुए कहा कि जब शिक्षा विभाग स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को लाखों रुपए पूरे साल अदा करता है तो उस स्थिति में मिड-डे मील वर्कर्ज के साथ भेदभाव नहीं कर सकता।

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नरेंद्र ने कहा कि पिछले चार महीने से मिड-डे मील वर्कर (Mid-day meal workers salary) बिना मानदेय के कार्य कर रहे हैं। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना पगार घर का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। सरकार मिड-डे मील वर्करों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है।

हालांकि, यूनियन ने कई बार मांग उठाई है, मगर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि मिड-डे मील वर्कर यूनियन ने अपने तय कार्यक्रम के तहत 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया कि मिड-डे मील वर्कर कई वर्षों में स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है।

मिड-डे मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। पेंशन योजना से भी वंचित रखा गया है। सरकार मिड-डे मील वर्करो को मात्र 4000 रुपये वेतन (4000 salary to mid-day meal workers) दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम वेतन 11250 रुपये दिया जाए। इसके अलावा मिड-डे मील वर्करों के लिए छुट्टी का प्रावधान किया जाए। हाल ही में बीपीएल से मिड-डे मील वर्करों को बाहर किया गया।

यूनियन ने मांग की है कि प्रत्येक स्कूल में दो मिड डे मील वर्कर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने 25 बच्चों की गैर न्यायिक शर्त हटाने की भी मांग की। बैठक में ब्लॉक सचिव वरिता, लीला, सन्देश, सत्या ममता, बिना, जीवन, महेन्द्र, जगदीश भोटी, रीता, ढोलकु, कौशल्या आदि मौजूद रहे।

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आपको बता दे की यही कारण है कि इन योजनाओं के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिमी देवी और Anganwadi यूनियन महासचिव वीना शर्मा ने आह्वान किया है कि सांसद प्रतिभा सिंह उनकी समस्याओं को सदन में उठाएं।

बता दे की उन्होंने कहा कि Modi government Mid Day Meal Scheme का नाम बदलकर Pradhan Mantri Poshan Yojana करके इसे खत्म करना चाहती है। Government Mid Day Meal Scheme में केंद्रीय रसोई घर और DBT शुरू कर रही है।

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Mid day meal workers salary RS 3500 per Month

आपको बता दे की schools में mid-day meal के खाते बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, इसके चलते बड़े पैमाने पर government schools Close हो जाएंगे। Himachal Pradesh में Mid day meal workers को केवल 3500 रुपए salary मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में यह मानदेय बहुत कम है।

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Himachal Pradesh में Many schools close कर दिए गए हैं और workers का jobs छीना जा रहा है। MP Pratibha Singh ने आश्वासन दिया कि यूनियन की मांगों को संसद के बजट सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।

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इसके साथ ही कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मिड डे मील वर्करों को पूरे वर्ष का वेतन दिया जाए, ताकि वर्करों का घर भी चल सके. मिड डे मील वर्करों ने सीटू मंडी में अपनी कई समस्याओं को गिनाते हुए मांगें पूरा करने की बात कही है.

मंगलवार को मंडी के तारा चंद (Tara Chand Bhawan in Mandi) भवन में मिड डे मील वर्करों का चौथा सम्मेलन किया गया (Fourth conference of mid-day meal workers) , जिसमें वर्करों की समस्याओं व उनके समाधान पर चर्चा की गई. इस सम्मेलन की अध्यक्षता सीटू के जिला महासचिव राजेश शर्मा ने की.

सीटू के जिला सचिव व मिड डे मील वर्कर यूनियन मंडी के प्रभारी गुरदास वर्मा ने बताया कि प्रदेश की सरकार मिड डे मील वर्करों का शोषण कर रही है. एक तो उन्हें छुट्टीयां नहीं हैं, दुसरा इनका वेतन बहुत कम है और अब सरकार ने इन्हें अन्य कार्यों को करने का फरमान भी दे दिया है जो कि सही नहीं है.

मिड-डे मील वर्करों की परेशानियां बढ़ी, रखी कई मांगें

गुरदास वर्मा ने बताया कि महंगाई के दौर में मिड डे मील वर्करों को घर चलाना मुश्किल हो गया है और प्रदेश की भाजपा सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. मिड डे मील वर्करों ने वेतन बढ़ाने की मांग की है. कम वेतन और समय से न मिलने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं. सम्मेलन में वर्करों ने मांग उठाई है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान सरकार द्वारा किया जाए.

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय में 900 रुपए की बढ़ौतरी की है। एक अप्रैल 2022 से कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इन्हें अब 2600 रुपए की बजाय 3500 रुपए प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में सरकार ने यह घोषणा थी, जिसे अब पूरा किया गया है।

Himachal Pradesh government has increased the honorarium of mid-day meal workers by Rs 900. Employees will get increased salary from April 1, 2022. They will now be given a pay scale of Rs 3500 per month instead of Rs 2600. This was the announcement made by the government in the year 2022-23, which has now been fulfilled.

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