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आपको पता ही होगा की multi task worker को 5625 वेतन तय किया गया था। दूसरी ओर Congress government ने सत्ता में आते ही भाजपा सरकार द्वारा लिए गए पिछले छह माह के फैसले भी रिव्यू करने की बात कही है, जिसमें एक फैसला multitask workers की भर्ती का भी है। ऐेसे में अब इन multitask workers की jobs पर भी खतरा मंडरा रहा है। नई सरकार को शिकायतें मिली हैं कि इसमें जान-पहचान के लोगों को नौकरी पर रखा गया है।

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बता दे की Sukhwinder Singh Sukhu ने इसको लेकर कमेटी बनाई है, जिसमें रिकार्ड मांगा गया है कि किन नियमों के तहत schools में multitask workers bharti हुए हैं। ऐसे में सरकार इन भर्तियों पर कोई भी फैसला ले सकती है। कांग्रेस विधायकों की कमेटी इस पूरे मामले में अब जांच करेगी।

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Himachal Pradesh के schools में BJP government ने eight thousand multitask workers को रखने के लिए आदेश किए हैं और करीब 50 फीसदी schools में multitask workers रखे भी जा चुके हैं।

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बड़ी खबर आपको बता दे की हिमाचल मंत्रिमंडल जल रक्षक और मल्टीपर्पज वर्करों को बड़ी राहत दी है। अब आठ साल की सेवाकाल के बाद दोनों श्रेणियों के कर्मचारी विभागों में शामिल कर लिए जाएंगे।

Let us tell you the big news that the Himachal cabinet has given a big relief to the water guards ( jal rakshak ) and multipurpose workers. Now after eight years of service, both categories of employees will be included in the departments.

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आपको बता दे की पंचायतों में लगातार 12 साल की सेवा पूरी कर चुकी सिलाई अध्यापिकाओं को अब मासिक की अदायगी होगी। Let us tell you that the sewing teachers who have completed 12 consecutive years of service in the panchayats will now be paid monthly.

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हिमाचल सरकार ने दंत चिकित्सकों के 104 पद मंजूर किए हैं। इन सभी पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला-कुल्लू-शिमला सप्ताह में चार बार और शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में तीन बार उड़ानें शुरू करने के लिए एयरलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
Himachal Government has sanctioned 104 posts of Dentists. All these posts will be filled on contract basis. To promote tourism, MoU with Airlines Air Aviation Limited has been approved to start flights on Shimla-Kullu-Shimla four times a week and Shimla-Dharamsala-Shimla air route.

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बुधवार को दोपहर बाद शुरू हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश भर के तमाम जिलों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की अगली बैठक भी इसके साथ ही तय कर दी गई है।

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हिमाचल सरकार 14 अक्तूबर को एक और बैठक करने वाली है, जिसमें तमाम उन मसलों पर चर्चा की जाएगी जो इस बार रह गए हैं। The Himachal government is going to hold another meeting on October 14, in which all those issues which are left this time will be discussed.

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आपको यह भी बता दे विभाग ने मामला सामने आने के बाद यह फैसला लिया है। पहले पुरुषों के समान ही महिलाओं को फिजिकल टैस्ट में 50 किलोग्राम का सीमैंट का कट्टा उठाना था लेकिन मामला उठने के बाद विभाग ने इस घटाकर 25 किलोग्राम कर दिया था।

आपको यह भी बता दे इस दौरान कई स्थानों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई थी लेकिन अयोग्य महिला उम्मीदवारों ने यह मामला विभाग के पास उठाया। मामला सामने आने के बाद इन अयोग्य महिला उम्मीदवारों के फिर से फिजिकल टैस्ट नए मापदंडों के अनुसार लेने का फैसला लिया गया है।

आपको यह भी बता दे की इससे संबंधित आदेश लोक निर्माण विभाग (Public Works Department Himachal) के ईएनसी अजय गुप्ता की ओर से सभी विभाग के मंडलों के प्रभारी अधीक्षण अभियंताओं को जारी किए हैं तथा इन महिला उम्मीदवारों को जल्द फिजिकल टैस्ट को फिर से बुलाने के निर्देश दिए हैं।

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हिमाचल में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती (Multi Task Worker Recruitment Himachal ) का विवादों से गहरा नाता लगता है। पहले जहां महिलाओं से सीमेंट की बोरी उठाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। वहीं अब इस भर्ती प्रक्रिया को कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को पीडब्ल्यूडी (Multi Task Worker Recruitment PWD) के अधिकारियों ने रोक दिया। मामला सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) के गृह क्षेत्र से सामने आया है। बता दें कि सीएम जयराम के सराज विधानसभा क्षेत्र (CM Jairam Saraj assembly constituency) के लोकनिर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय में मंगलवार को मल्टी टास्क वर्कर के साक्षात्कार (Interview) लिए जा रहे थेए जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों में भर्ती को लेकर भारी उत्साह दिखा।

मल्टी टास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया में जब स्थानीय मीडियाकर्मी साक्षात्कार और लाइव कवरेज के लिए कार्यलय पहुंचे तो वहां पर लोकनिर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता व ठेकेदार ने कवरेज करने और कोई भी खबर बनाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप साक्षात्कार को लेकर कोई भी खबर नही बनाएंगे ना ही वीडियो बनेगी। यहां तक तक फोटोज लेने से भी रोक दिया गया। जब स्थानीय मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो सभी ने चुपी साध ली।

आपको यह भी बता दें कि जंजैहली में चल रही मल्टी टास्क वर्कर (interview of Multi Task Worker Janjehli) के साक्षात्कार में युवाओं और युवतियों में भारी जोश दिखाए विशेषकर युवतियां इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं। मगर आज जब इस साक्षात्कार की कवरेज करने के लिए मीडिया के लोग (Media Person) कार्यलय आए तो उन्हें अधिशाषी अभियंता बलबीर सिंह और सहायक अभियंता अजय गुप्ता तथा एक अन्य ठेकेदार ने रोक दिया।

ताज्जुब का विषय यह है कि यह साक्षात्कार जो कि खुले में होने चाहिये थे, उसे हाल के अंदर किया जा रहा है। साथ ही कवरेज और फोटोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। इस घटना से लोगों में खासा रोष है। लोगों का कहना है कि साक्षात्कार में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बारे में जब अधिशासी अभियंता बलबीर सिंह से मौके पर इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आप ना ही वीडियो व ना ही फोटोज ले सकते हैं और ना ही खबर बना सकते हैं।

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उन्होंने मल्टी टास्क भर्ती के लिए महिलाओं से 50 किलो की सीमेंट की बोरी उठवाना महिलाओं की क्षमताओं (women for multi task recruitment) का अपमान करार दिया है। प्रवक्ता  किरण धांटा का कहना है कि आज की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि आप उन की शारीरिक क्षमताओं का आकलन इस प्रकार से करें, जिसमें सभी महिलाएं अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को प्रदर्शित न कर सके।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सभी महिलाओं का भगौलिक क्षेत्र के आधार पर शारीरिक रूप से होने वाले कार्यों को करने का तरीका अलग अलग है परन्तु सत्तासीन भाजपा सरकार शायद हिमाचल प्रदेश की महिलाओं (women of Himachal Pradesh) की परिस्थिति से तथा हिमाचल प्रदेश के गांवों की परिस्थिति से जागरूक नहीं है। सत्तासीन बीजेपी सरकार (ruling BJP government) को हिमाचल के लोगों की समस्या की जानकारी नहीं है इसीलिए यह सरकार नौकरी (criteria for jobs) के लिए ऐसे मापदंडों का उपयोग कर रही है जिसमें सभी महिलाओं के लिए नौकरी का एक सामान मौका नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ता (Congress spokesperson) ने कहा कि सत्तासीन बीजेपी सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं की क्षमताओं को अपमानित कर के कर रही है। उन्होंने बीजेपी की महिला नेताओं (women leaders of BJP) से भी प्रश्न किया है कि आज वो महिलाओं के हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है। क्या महिलाओं के साथ हो रहे इस व्यवहार में महिला सशक्तिकरण नज़र आ रहा है। बीजेपी के नेताओं (BJP leaders) को अपनी कथनी और करनी दोनों को ठीक करने की आवश्यकता है।

इस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धर्मशाला (Dharamsala) में एक विधायक द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है उसे घर से निकाला जाता है और समय भी बीजेपी की महिला नेताओं (women leaders of the BJP) एक शब्द तक नहीं बोला जबकि उन्होंने सीएम से लेकर प्रधानमंत्री (CM to the Prime Minister) तक न्याय की गुहार लगाई थी।

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Himachal Pradesh में 10 से कम बच्चों की संख्या वाले government schools में multi task workers recruitment नहीं होंगे। 8000 पदों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए कम से कम पांचवीं कक्षा पास होना जरूरी रहेगा। पंचायत सचिव से school से घर की दूरी का प्रमाण पत्र लाना भी अनिवार्य किया गया है। एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी मल्टी टास्क वर्करों का चयन करेगी। स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।

सादे कागज पर प्रार्थना पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी या जिला उपनिदेशक के पास होगा। चयनित अभ्यर्थी के अलावा हर स्कूल में मेरिट आधार पर दो अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। 38 अंकों के आधार पर वर्करों का चयन होगा। दस माह तक प्रतिमाह 5625 रुपये का इन्हें मानदेय दिया जाएगा। एसएमसी के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी।

चयनित वर्करों को नियमित करने या नीति बनाने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। नियम सात के तहत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्तियां करेगी। इस कमेटी का खंड विकास अधिकारी या संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को सदस्य सचिव बनाया गया है। स्कूल प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है। यह तीन सदस्यीय कमेटी चयन करेगी। जिन स्कूलों की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, वहां बुधवार से आवेदन लेने का काम शुरू कर दिया गया है।

इन 38 अंकों के आधार पर होगा चयन (Selection will be done on the basis of these 38 marks )

Part time multi task workers recruitment 38 अंकों के आधार पर होगी। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर आठ अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को इसके लिए ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहां के स्थानीय निवासी को आठ अंक दिए जाएंगे। अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे।

आठवीं कक्षा पास आवेदक को आठ अंक और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे। विधवा, अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे।

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हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक सात अप्रैल को साढ़े दस बजे सचिवालय में होनी तय हुई है। सरकार की ओर से विभागाध्यक्षों को कैबिनेट के लिए एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग में पांच हजार मल्टी टास्क वर्करों के पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है।

बीते हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह मामला एजेंडे में शामिल था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। हिमाचल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मंडी में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है।

ऐसे में यह मामला भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस मामले को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। शिमला नगर निगम के दो महीने के भीतर नगर निगम चुनाव के चुनाव होने हैं। इसको लेकर कैबिनेट में रणनीति बन सकती है। इसके अलावा अनेक विभागों में खाली पदों को भी भरने की मंजूरी मिल सकती है।

वहीं, शुक्रवार को फोरलेन प्रभावितों की ओर से जो भी सुझाव सब कमेटी के समक्ष रखे गए उन्हें ध्यान में रखते हुए कमेटी अनुशंसा करेगी और मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभावितों को उचित राहत प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जहां पर भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का ध्यान रखा जाए ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में आठ हजार पदों पर पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। नियम सात के तहत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्तियां करेगी।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ. पंकज ललित की ओर से जारी पत्र में उपनिदेशकों को नियम सात के तहत पद भरने की प्रक्रिया को जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शुरू करने को कहा गया है।

स्कूल वार रिक्त पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन, वांछित प्रमाणपत्र और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने को कहा गया है। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के भी संपर्क में बने रहने के स्कूल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। निदेशक ने बताया कि वर्करों की भर्ती के लिए 16 जुलाई 2020, 7 नवंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 को अनुमोदित नीति में संशोधन किया गया है। नियम 18 के तहत अब मुख्यमंत्री की संस्तुति पर वर्करों की भर्ती नहीं की जाएगी।

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38 अंकों के आधार पर होगा चयन
मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर आठ अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहां के स्थानीय निवासी को आठ अंक दिए जाएंगे।

अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे। आठवीं पास को आठ और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे। विधवा अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे।

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इसमें 80 फीसदी से ज्यादा एलीमेंटरी स्कूल हैं, जहां ये कर्मचारी रखे जाएंगे। शिक्षा सचिव रजनीश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नीति के रूल-7 को बदला गया है। इस रूल में एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी। यह कमेटी अब 30 के बजाय 38 अंकों में से मेरिट बनाएगी।

आठ अंक विधवा, अनाथ और दिव्यांगों के लिए जोड़े गए हैं। प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिनके परिवार से एक भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। यह चयन स्कूल आधारित होगा और अंकों का विभाजन भी उसी तरह किया गया है।

एसडीएम ये सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त समय पद विज्ञापित करने के बाद दिया जाए। इसकी सूचना स्कूल और संबंधित पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी देनी होगी। विधानसभा सत्र के दौरान हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में नीति को बदला गया था। अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

ऐसे बनेगी मल्टी टास्क वर्कर सीधी भर्ती की मैरिट

नई नीति के अनुसार स्कूल से दूरी के आठ नंबर मिलेंगे। स्कूल से संबंधित वार्ड से होने वाले प्रत्याशी को आठ नंबर मिलेंगे। अलग वार्ड से हो तो छह नंबर, पड़ोस की पंचायत या शहरी निकाय से होने पर सिर्फ दो नंबर मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता में पांचवीं पास को पांच नंबर और आठवीं पास को आठ नंबर दिए जाएंगे। इससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता के अंक नहीं मिलेंगे।

विधवा, अनाथ और दिव्यांग अभ्यर्थी को आठ नंबर दिए जाएंगे। इनमें से यदि कोई बहुत ही गरीब परिवार है, तो उसके आवेदक को पांच नंबर मिलेंगे। एकल नारी को तीन नंबर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने स्कूल के लिए जमीन दान की है, उन्हें आठ नंबर दिए जाएंगे, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और बीपीएल के अभ्यर्थियों को तीन नंबर मिलेंगे। बेरोजगार परिवार के अभ्यर्थी को भी तीन नंबर दिए जाएंगे। इस तरह कुल 38 अंकों की मेरिट में से नौकरी के लिए चयन होगा।

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