हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अक्तूबर से शिक्षकों (teachers in government schools in Himachal Pradesh) के 6,000 से अधिक पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नया भर्ती आयोग बनते ही शिक्षा विभाग भर्तियां शुरू कर देगा । प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,300 और उच्च शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इन पदों को भरने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है।

शिक्षा मंत्री ने कहा है विभाग रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयासरत है । पदोन्नति और बैचवाइज आधार पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पांच वर्ष बाद नियमित प्रिंसिपल कॉलेजों में पदोन्नत कर दिए गए हैं। अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी बैचवाइज आधार पर भर्तियां कर रहे हैं। पिछलों दिनों मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में भर्ती के लिए नया आयोग बनाने की बात कही है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी अक्तूबर में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के मिलते ही नया भर्ती आयोग का गठन कर दिया जाएगा। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जगह नऐ भर्ती आयोग का गठन किया जाना है।

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पहले चरण में विभाग ने 2749 पदों को बैचवाइज भरने के आदेश जिला उपनिदेशकों को दे दिए हैं। इसमें से 1100 पद टीजीटी मेडिकल, नॉन-मेडिकल व आर्ट्स के भरे जाएंगे। इसके अलावा 1260 पद जेबीटी, 247 शास्त्री, 142 पद कला शिक्षकों के भरे जाएंगे। इसके साथ ही करीब 2000 पदों को कमीशन के तहत भरने का प्रपोजल विभाग ने तैयार कर लिया है।

हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा इस बार टीजीटी, जेबीटी व सी एंड वी (TGT, JBT and C&V) के पदों कोभरा जा रहा है। विभाग आयोग को जल्द ही संबंधित फाइल भेज रहा है। हालांकि कमीशन के तहत होने वाली भर्ती से पहले विभाग बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया (batch-wise recruitment process) पूरी कर लेगा।

कला शिक्षकों की भर्ती के लिए 100 बच्चों की शर्त रहेगी जारी

इस दौरान कला शिक्षकों की भर्ती के लिए 100 बच्चों की शर्त जारी रहेगी। उन्हीं स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां स्कूलों में 100 बच्चे होंगे। गौर हो कि सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के 5000 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी थी।

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प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद ने कहा है कि टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री व कला शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती शुरू कर दी गई है। सबसे पहले प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में इसके तहत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

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JBT to TGT प्रमोशन के लिए 250 शिक्षकों का पैनल तैयार

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन के लिए 250 शिक्षकों का समूह तैयार किया। ऐसे में विभाग जल्द ही पदोन्नति के लिए शिक्षकों की सूची प्रकाशित करेगा।

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खुशखबरी आपको बता देगी निजी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरा फैसला आया है। अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक (teachers of private schools) भी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। दरअसल सर्वाेच्च न्यायालय ने 2009 के कानून को बरकरार रखा है।

हालांकि स्कूलों की ओर से दलील दी गई थी कि वह भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन माननीय अदालत ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की दलील को खारिज कर दिया।

कानून के अनुसार प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी ग्रैच्युटी के हकदार हैं और यह नियम वर्ष 1997 से लागू होगा। ऐसे में जो अध्यापक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी ब्याज के साथ ग्रैच्युटी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा समयसीमा भी रख दी है।

स्कूलों को रिटायर्ड हुए अध्यापकों (retired teachers) को छह हफ्तों के अंदर इसका भुगतान करना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य प्राइवेट स्कूलों की ओर से दाखिल 20 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 2009 के तहत सभी कर्मचारियों ( teachers under the Payment of Gratuity Act, 2009 to private schools ), अध्यापकों को ब्याज के साथ छह हफ्ते के भीतर ग्रैच्युटी देनी होगी। ग्रैच्युटी से जुड़ा कानून वर्ष 1972 से लागू है।

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कानून के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में लगातार पांच साल तक सेवा दे चुका है, तो इस्तीफे या रिटायर होने के बाद वह ग्रैच्युटी का हकदार होगा। यह कानून उन निजी स्कूलों पर भी लागू किए गए हैं, जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी हैं।

वर्ष 2009 के संशोधन में इसे और स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला लेते हुए बड़ी राहत प्रदान की है।

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न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।

बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।

हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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The decision will be taken in the Himachal cabinet meeting on the recruitment of 4,000 pre-primary teachers in government schools of Himachal Pradesh and the UGC pay scale. On July 23 cabinet meeting, a meeting will be held at the state secretariat under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur. The Himachal Education Department has prepared proposals in this regard.

About 4700 teachers of colleges and universities of Himachal Pradesh will be given UGC pay scale on the lines of Haryana. One year NTT diploma holder will be able to become a teacher. Anganwadi workers will also get priority in teacher recruitment Himachal. For the past several months, both the proposals of the Himachal Education Department have been hanging.

To give UGC pay scale to teachers, the Himachal education department has prepared a detailed proposal and sent it to the finance department. To give pay scale, there will be a financial burden of about 450 crores on the government. From the year 2016, teachers will also get its arrears. Half of the UGC pay scale will be given to the state government by the central government for 39 months. In the Himachal cabinet meeting held recently, the Chief Minister had directed the departmental officers to resolve the matter soon.

On the other hand, those doing one year Nursery Teacher Training (NTT) diploma will be able to become a pre-primary teacher. 4,000 teachers are to be recruited to teach nursery-KG class children. Anganwadi workers will also get priority in the teacher recruitment process. For the past several months, the matter of recruitment of pre-primary teachers has been circulating in the files. Only those having Diploma from NTT Institutes recognized by National Council for Teacher Education (NCTE) will be included in the recruitment.

It is proposed to fill 70 per cent posts of teachers in pre-primary schools from NTTs, those pursuing early child hood care courses and 30 per cent from Anganwadi workers. Recruitment is to be done as per the rules of NCTE. In the proposal prepared by the Education Department, it has been recommended to recruit teachers in schools with more than ten students and to fix the age limit for teachers from 18 to 45 years.

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बड़ी खबर आपको बता दें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर (National Institute of Technology Hamirpur) ने शिक्षकों की अनुबंध आधार पर होने वाली भर्तियों (Recruitment of teachers on contract basis) के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई शाम 5:00 तक आवेदन कर सकेंगे। जबकि इससे पूर्व एनआईटी प्रशासन ने 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे।

यह भी आपको बता देते हैं की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में खाली पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न विभागों में खाली चल रहे 45 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हिमाचल में नौकरियां : 1205 पद भरे जाएंगे पंचायत तकनीकी सहायकों के

संबंधित विभागों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति के बाद पीएचडी डिग्रीधारक को 70,000 रुपये मासिक मानदेय, जबकि एक वर्ष तक शिक्षण अनुभव रखने वाले और प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को 60,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। पीएचडी डिग्री धारक और शिक्षण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

हिमाचल में सरकारी नौकरी : जल शक्ति विभाग में होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन

संस्थान ने अपने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि खाली पदों को संस्थान की जरूरतों के अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एक माह का नोटिस देकर शिक्षक और संस्थान अनुबंध को खत्म कर सकते हैं। उधर, एनआईटी हमीरपुर के कुलसचिव प्रो विनोद कपूर ने बताया कि अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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