New Policy For Outsourced Compassionate In Himachal https://www.myhimachalnews.com/tag/new-policy-for-outsourced-compassionate-in-himachal/ We are focused on publishing Today Himachal News Live in Hindi on our news website. हिमाचल की ताजा खबरें, HP Breaking News Today, HP live News Thu, 02 Mar 2023 16:46:12 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.1 https://www.myhimachalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png New Policy For Outsourced Compassionate In Himachal https://www.myhimachalnews.com/tag/new-policy-for-outsourced-compassionate-in-himachal/ 32 32 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए CM सुक्खू की बड़ी घोषणा https://www.myhimachalnews.com/cm-sukhu-big-announcement-for-outsourced-employees/ https://www.myhimachalnews.com/cm-sukhu-big-announcement-for-outsourced-employees/#respond Thu, 02 Mar 2023 16:46:11 +0000 https://www.myhimachalnews.com/?p=4416 Himachal Pradesh से Outsourced employees के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की लगातार नौकरी जाने पर चिंता जताई है, साथ ही संघ ने Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu से outsourced employees को jobs से न निकालने का आग्रह किया है। आपको यह […]

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Himachal Pradesh से Outsourced employees के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की लगातार नौकरी जाने पर चिंता जताई है, साथ ही संघ ने Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu से outsourced employees को jobs से न निकालने का आग्रह किया है।

आपको यह भी बता दें कि वीरवार को Himachal Pradesh Outsource Employees संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला तथा उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों से आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का मामला उठाया।

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यह भी बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग से भारी संख्या में आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा कई विभागों में कर्मचारियों को सप्लाई करने वाली कंपनियों का टैंडर समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि उनके टैंडर को रिन्यू नहीं किया गया तो बहुत सारे आऊटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर आ जाएंगे।

समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग

जानकारी के लिए आपको यह भी बता दे इस दौरान सीएम से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आऊटसोर्स कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उसे उसी पद के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए जबकि वर्तमान में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पॉलिसी के लिए एक से डेढ़ साल तक का इंतजार करने को कहा, साथ ही उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल व नीरज नैयर तथा इंटक उपाध्यक्ष पूर्ण चंद भी उपस्थित थे।

आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए

हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश सरोच ने कहा कि जल शक्ति व अन्य विभागों से उन्हें निकाला जा रहा है, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा तो फिर पॉलिसी का क्या औचित्य होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में नियमित कर्मचारी आऊटसोर्स कर्मचारियों को यह कह कर डरा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद उनका रिन्यु नहीं होगा। ऐसे में वह अपने लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दें।

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चुनाव से ठीक पहले जयराम सरकार ने ऑउटसोर्स कर्मियों को दी राहत https://www.myhimachalnews.com/jairam-government-gave-relief-to-outsourced-workers/ https://www.myhimachalnews.com/jairam-government-gave-relief-to-outsourced-workers/#comments Wed, 12 Oct 2022 18:32:13 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=3030 Jairam government gave relief to Himachal outsourced workers हिमाचल चुनाव से ठीक पहले जयराम कैबिनेट ने हजारों ऑउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत दी है. Just before the Himachal elections, the Jairam cabinet has given relief for thousands of outsourced employees. बड़ी खबर आपको बता दे की मंगलवार को राज्य सचिवालय में सीएम जय राम ठाकुर […]

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Jairam government gave relief to Himachal outsourced workers

हिमाचल चुनाव से ठीक पहले जयराम कैबिनेट ने हजारों ऑउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत दी है. Just before the Himachal elections, the Jairam cabinet has given relief for thousands of outsourced employees.

बड़ी खबर आपको बता दे की मंगलवार को राज्य सचिवालय में सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक इन कर्मचारियों की भर्तियों के लिए कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता तब तक ऑउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारी को उसके पद से निकाला नहीं जाएगा.

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Let us tell you that in a meeting held under the chairmanship of CM Jai Ram Thakur at the state secretariat on Tuesday, it has been decided that until the corporation is formed for the recruitment of these employees, the employee working on outsourced basis should be removed from his post. will not be removed.

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ऑउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों की नियुक्ती के लिए कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी दी गई है. According to the recommendations of the Cabinet Sub-Committee on outsourced employees Himachal, approval has been given to form a corporation for the appointment of these employees.

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आपको बता दे की हिमाचल में 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी ऑउटसोर्स के आधार पर तैनात हैं.
In Himachal, more than 30 thousand employees are posted on outsource basis.

इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट ने नौकरियों का भी पिटारा खोला है. (Apart from this, the Himachal cabinet has also opened the box of jobs.)

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साथ ही शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की कवायद को भी मंजूरी दी है. ong with this, the exercise of starting air services from Shimla to Kullu and Dharamsala has also been approved.

आपको बता दे की पर्यटन को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला-कुल्लू-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी.

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Let us tell you that in order to promote tourism and provide connectivity, the Cabinet has approved Alliance Air Aviation Limited to start flights 4 times a week on Shimla-Kullu-Shimla air route and thrice a week on Shimla-Dharamsala-Shimla air route. gave its approval to the draft Memorandum of Understanding with.

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई वेबसाइट, वेब पोर्टल, विज्ञापन एवं मान्यता और प्रत्यायन नीति 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम की सभी घोषणाओं पर मुहर लगाई.

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आऊटसोर्स में आएंगे कम्प्यूटर शिक्षक, बढ़ेगा वेतन https://www.myhimachalnews.com/himachal-computer-teachers-will-come-to-outsource/ https://www.myhimachalnews.com/himachal-computer-teachers-will-come-to-outsource/#respond Mon, 03 Oct 2022 20:10:24 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2955 Himachal Computer teachers will come to outsource हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along […]

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Himachal Computer teachers will come to outsource

हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along with this, the salary of these teachers will also be increased. The state government has taken this decision in the interest of teachers.

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ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकार्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। Taking the decision in the meeting, instructions were given to send the records of these teachers to the Skill Development and Employment Corporation.

Big change in government recruitment in Himachal

गौर हो कि बीते 29 सितम्बर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। It may be noted that in the state cabinet meeting held on September 29, the government has announced to bring all Himachal outsourced employees under the purview of the new company Himachal Pradesh Skill Development and Employment Corporation.

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भविष्य मेंसके माध्यम से ही आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। In future, through this only outsourced employees will be recruited.

निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

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हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया (Chief Minister invited Himachal computer teachers to meet )

Diwali bonus will be given to Himachal employees

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को आंदोलनरत कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। Chief Minister Jai Ram Thakur has called the agitating computer teachers on Tuesday. It is being told that the Chief Minister has assured the teachers that their salary will be increased.

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इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ौतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मिलेेंगे। During this, the salary of himachal Computer teachers can increase by 8 to 10 thousand. In such a situation, the teachers will meet the Chief Minister on Tuesday, October 4.

एस.एम.सी. शिक्षक नहीं आएंगे आऊटसोर्स पर (SMC teachers will not come on outsource)

एस.एम.सी. शिक्षक आऊटसोर्स पर नहीं आएंगे। यह शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और एस.एम.सी पॉलिसी के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ौतरी करने जा रही है। SMC Teachers will not come to outsource. He will remain in the education department and will provide services under the SMC policy. The government is also going to increase their salary.

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कैबिनेट बैठक DA की किस्त देने को मिल सकती है मंजूरी https://www.myhimachalnews.com/himachal-employees-da-date-announce/ https://www.myhimachalnews.com/himachal-employees-da-date-announce/#comments Fri, 30 Sep 2022 18:57:48 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2914 DA की किस्त देने की Date आई सामने Himachal employees DA date announce हिमाचल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जयराम सरकार धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें कर रही है। As the assembly elections in Himachal are approaching, the Jairam government is holding cabinet meetings in a hurry. दो दिन पहले ही जयराम सरकार […]

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DA की किस्त देने की Date आई सामने

Himachal employees DA date announce

हिमाचल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जयराम सरकार धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें कर रही है। As the assembly elections in Himachal are approaching, the Jairam government is holding cabinet meetings in a hurry.

दो दिन पहले ही जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक की हैं और एक बार फिर अगली कैबिनेट बैठक की तिथि जारी कर दी गई है। प्रदेश की जयराम सरकार ने अगली कैबिनेट बैठक दशहरे के अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को बुलाई है। Two days ago, Jairam Sarkar has held a cabinet meeting and once again the date of the next cabinet meeting has been issued. The Jai Ram government of the state has called the next cabinet meeting on the next day of Dussehra i.e. on 6th October.

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यह बैइक सुबह साढ़े 10 बजे सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्तवपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी। The meeting will be held at 10.30 am in the Secretariat Summit Hall. Many important decisions will be discussed in this meeting.

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बता दें कि इससे पहले जयराम सरकार ने 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही कई स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान अपग्रेड किए थे। Let us inform that earlier the Jairam government had held a cabinet meeting on 28 September, in which along with giving relief to outsourced employees, many health and educational institutions were upgraded.

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वहीं पिछली कैबिनेट बैठक में कई सरकारी विभागों में नौकरियों (Jobs) का भी पिटारा खोला था। बता दें कि विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय शेष रह गया है। प्रदेश में कभी भी अचार संहित लग सकती है।

ऐसे में बीजेपी सरकार अचार संहित लगने से पहले हर वर्ग को खुश करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें की जा रही हैं। बता दें कि पिछले 40 दिन में यह 5वीं कैबिनेट बैठक होगी।

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सभवतः जयराम सरकार के इस कार्यकाल की यह अंतिम बैठक भी हो सकती है। क्योंकि अगले माह कभी भी आचार संहिता लग सकती है।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक आउटसोर्स कर्मचारी खुशखबरी https://www.myhimachalnews.com/himachal-cabinet-meeting-outsourced-employees-good-news/ https://www.myhimachalnews.com/himachal-cabinet-meeting-outsourced-employees-good-news/#comments Tue, 27 Sep 2022 19:51:17 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2884 बड़ी खबर आपको बता दे की हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में अपराह्न 3:00 बजे के बाद प्रस्तावित है।Let us tell you that the meeting of Himachal Pradesh cabinet is proposed on Wednesday under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur at the State […]

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बड़ी खबर आपको बता दे की हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में अपराह्न 3:00 बजे के बाद प्रस्तावित है।
Let us tell you that the meeting of Himachal Pradesh cabinet is proposed on Wednesday under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur at the State Secretariat after 3:00 PM.

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बड़ी खबर यह है की इसमें बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी।

वहीं, हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आगे टल गई। At the same time, the cabinet sub-committee meeting convened on Tuesday to secure the future of Himachal outsourced employees was postponed.

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अब यह बैठक बुधवार सुबह हो सकती है। इसमें आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाए जाने का ड्राफ्ट तैयार होगा।

हिमाचल में 33,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। यह सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। Himachal has 33,000 outsourced employees. They are demanding the government to make a policy. In such a situation, this matter can be brought in the cabinet meeting.

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वहीं, कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश भर में विभिन्न शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के निर्णय भी हो सकते हैं। At the same time, decisions can also be taken in the cabinet meeting to upgrade various educational, health and other institutions across Himachal Pradesh.

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आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पक्की; 27 को सब कमेटी में और 28 को कैबिनेट में फैसला https://www.myhimachalnews.com/good-news-for-outsourced-employees-of-himachal/ https://www.myhimachalnews.com/good-news-for-outsourced-employees-of-himachal/#comments Sat, 24 Sep 2022 05:00:05 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2831 Good news for outsourced employees of Himachal हिमाचल के 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाने के मामले में बात बन गई है। There has been talk of bringing a policy for more than 30,000 outsourced employees of Himachal. शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह […]

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Good news for outsourced employees of Himachal

हिमाचल के 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाने के मामले में बात बन गई है। There has been talk of bringing a policy for more than 30,000 outsourced employees of Himachal.

शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सेक्रेटरी लॉ और स्पेशल सेके्रटरी फाइनांस भी मौजूद थे। On Friday, a meeting of the sub-committee was held in the secretariat under the chairmanship of the cabinet sub-committee chairman and revenue minister Mahendra Singh, in which the secretary law and special secretary finance were also present.

इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने और आउटसोर्स की व्यवस्था से निजी कंपनियों को बाहर करने को लेकर सहमति बन गई है। In this meeting, it has been agreed to give job security to outsourced employees and to exclude private companies from outsource system.

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हालांकि कैबिनेट सब कमेटी 27 तारीख को फाइनल बैठक करेगी, क्योंकि दो बिंदुओं पर दो विभागों को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल पॉलिसी पर फैसला लेगा।

कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह मंडी रवाना हो गए थे। After the meeting of the cabinet sub-committee, the chairman of the committee, Mahendra Singh had left for Mandi.

सचिवालय में मौजूद सब कमेटी के मेंबर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर कमेटी ने और प्वाइंट मांगे हैं। Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, a member of the sub-committee present in the secretariat, said that an agreement has been reached to provide job security to outsourced employees, but on some points the committee has asked for more points.

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यही वजह है कि 27 सितंबर को एक बार फिर कमेटी बैठेगी और 28 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। This is the reason that the committee will sit once again on 27th September and the final decision will be taken in the cabinet meeting to be held on 28th.

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सब कमेटी इस बात पर भी सहमत है कि आउटसोर्स को लेकर निजी कंपनियों को यदि बीच में से हटा दिया जाए, तो राज्य सरकार पर भी कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। He said that during the discussion, the sub-committee has also agreed that if the private companies are removed from the middle regarding outsource, then there is no financial burden on the state government.

उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सिस्टम भारत सरकार और हिमाचल सरकार में रहेगा, लेकिन इन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा कैसे दी जाए, यह महत्त्वपूर्ण है। He said that the outsourced system will remain in the Government of India and the Government of Himachal Pradesh, but how to provide job security to these employees is important.

Pre primary teachers recruitment Himachal Pradesh

हिमाचल में बन रहे फोरलेन से प्रभावित हुए लोगों को दोगुने के बजाय चार गुना मुआवजा देने के मामले में भी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशों को फाइनल कर लिया है। इस बैठक में मेंबर दो अन्य मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद थे। The cabinet sub-committee has also finalized its recommendations in the matter of giving four times compensation instead of double to the people affected by the four lane being built in Himachal. Two other ministers, Education Minister Govind Singh Thakur and Forest Minister Rakesh Pathania were also present in this meeting.

प्रभावितों को बैक डेट से चार गुना मुआवजा देने पर सहमति तो बनी है, लेकिन यह चुनिंदा क्षेत्रों में ही होगा। सभी प्रभावितों के लिए एक समान फार्मूला नहीं होगा।

यह सिफारिश भी कैबिनेट में ही सब कमेटी ने रखनी है और 28 सितंबर को ही इस पर फैसला होना है। दो रोज पहले फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के संरक्षक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने भी सरकार के सामने यह मामला नए सिरे से रखा था।

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Himachal News – हिमाचल के 30,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा https://www.myhimachalnews.com/big-news-for-himachal-outsourced-employees-2/ https://www.myhimachalnews.com/big-news-for-himachal-outsourced-employees-2/#respond Sat, 16 Jul 2022 19:29:14 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2449 Big news for Himachal outsourced employees हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों (government departments of Himachal Pradesh) में कई सालों से सेवाएं दे रहे 30,000 आउटसोर्स कर्मियों (Outsourced employees) को सरकार जल्द ही राहत प्रदान करेगी। जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti Minister Mahendra Singh Thakur) की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों […]

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Big news for Himachal outsourced employees

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों (government departments of Himachal Pradesh) में कई सालों से सेवाएं दे रहे 30,000 आउटसोर्स कर्मियों (Outsourced employees) को सरकार जल्द ही राहत प्रदान करेगी। जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti Minister Mahendra Singh Thakur) की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) के लिए गठित कैबिनेट उप समिति (Cabinet Sub-Committee) की बैठक आयोजित की गई। इसमें आउटसोर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग फाइनल कर दिया गया है।

इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) की नौकरी की गारंटी देने और सम्मानजनक मानदेय देने के दावे किए जा गए हैं। इस पॉलिसी (Policy) को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी। चुनावी वर्ष में सरकार इस पॉलिसी को विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) से पहले लाना चाह रही है क्योंकि राज्य के विभिन्न विभागों में 30 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सेवारत है। इसी के चलते सरकार इन कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha Election) से पहले खुश करना चाह रही है।

आपको बता दें कि हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया।

इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है।

वहीं जल शक्ति मंत्री (Jal Shakti Minister Mahendra Singh Thakur) की अध्यक्षता में फोरलेन प्रभावितों (Fourlane affected Himachal) के मुद्दे को लेकर गठित दूसरी सब कमेटी की बैठक भी सचिवालय में हुई। इसमें फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देने को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले फोरलेन प्रभावितों को फैक्टर टू लगाकर चार गुना मुआवजे का भरोसा दिया था, लेकिन साढ़े चार साल से सरकार इसे नहीं दे पाई है। इस पर भी अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

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Breaking News : हिमाचल के आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत https://www.myhimachalnews.com/relief-to-outsourced-employees-of-himachal/ https://www.myhimachalnews.com/relief-to-outsourced-employees-of-himachal/#respond Sat, 16 Jul 2022 18:56:25 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2446 हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को सरकार जल्द राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाई जा रही है। इस नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाना है। जल शक्ति […]

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हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को सरकार जल्द राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाई जा रही है। इस नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाना है।

जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही नीति तैयार की जाए। इस नीति के जरिये आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया।

इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में मामला लाया जा रहा है।

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हिमाचल कर्मचारियों के वेतन में कटौती, विरोध में उतरे मुलाजिम https://www.myhimachalnews.com/outsource-employees-at-national-institute-of-technology-hamirpur/ https://www.myhimachalnews.com/outsource-employees-at-national-institute-of-technology-hamirpur/#respond Thu, 07 Jul 2022 11:18:48 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2374 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आउट सोर्स (outsource employees at National Institute of Technology Hamirpur) पर तैनात 300 के लगभग कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी गई है। वेतन में कटौती का विरोध आज सभी आउटसोर्स कर्मचारियों (outsourced employees) ने सामूहिक रूप से किया। दरअसल बुधवार को जो वेतन इन कर्मियों का आया है, […]

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राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आउट सोर्स (outsource employees at National Institute of Technology Hamirpur) पर तैनात 300 के लगभग कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी गई है। वेतन में कटौती का विरोध आज सभी आउटसोर्स कर्मचारियों (outsourced employees) ने सामूहिक रूप से किया। दरअसल बुधवार को जो वेतन इन कर्मियों का आया है, उनमें प्रबंधन की ओर से 10 प्रतिशत कट लगा दिया गया है।

कर्मियों का कहना है कि एक तो पहले ही वे इतने कम वेतन पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सरकार उनके लिए कोई पॉलिसी बनाने के बजाय मिलने वाले थोड़े से वेतन पर ही कट लगा रही है। एनआईटी की बात करें तो यहां मल्टी टास्क वर्कर की संख्या लगभग अढ़ाई सौ है, जबकि 300 सिक्योरिटी गार्ड और करीब डेढ़ सौ सफाई कर्मचारी हैं।

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हिमाचल में नौकरियां : HPMC में रखें जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी https://www.myhimachalnews.com/outsourced-employees-will-be-hired-in-hpmc/ https://www.myhimachalnews.com/outsourced-employees-will-be-hired-in-hpmc/#comments Wed, 06 Jul 2022 04:43:49 +0000 http://www.myhimachalnews.com/?p=2354 HPMC आने वाले दिनों में जूस की थोक की कीमतें बढ़ाने जा रहा है,खास बात यह है कि इससे MRP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कीमतें बढ़ाने संबंध फैसला आज हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल की बैठक (Board of Directors of Himachal Pradesh Marketing Corporation) में लिया गया । बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह […]

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HPMC आने वाले दिनों में जूस की थोक की कीमतें बढ़ाने जा रहा है,खास बात यह है कि इससे MRP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कीमतें बढ़ाने संबंध फैसला आज हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल की बैठक (Board of Directors of Himachal Pradesh Marketing Corporation) में लिया गया । बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह (chairmanship of Horticulture Minister Mahendra Singh) की अध्यक्षता में शिमला में हुई बैठक में जूस की कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सेब सीजन (apple season) के दृष्टिगत 150 कर्मचारी आउटसोर्स (outsource 150 employees) पर रखने की मंजूरी दी है।

पैकिंग सामग्री महंगी होने और प्लास्टिक स्ट्रा के महंगा होने की वजह से कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया है। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लगने के कारण कागज की स्ट्रा की कीमत तीन से चार गुणा है। इसलिए जूस की थोक कीमतों के इजाफा किया जाएगा। इससे ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि थोक जूस विक्रेताओं का मार्जन कम होगा।

इसके अलावा बीओडी में एचपीएमसी के पराला स्थित प्रोसेसिंग प्लांट के बचे हुए काम में तेजी लाने और इसे जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। पराला में एचपीएमसी 1134 करोड़ रुपए की विश्व बैंक परियोजना के तहत प्रोसेसिंग प्लांट बना रहा है।

यहां पर एपल जूस के अलावा सेब से बनने वाले विभिन्न उत्पादन बनाए जाने है। HPMC ने इसे मौजूदा सीजन में ही तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बैठक में ब सीजन के दृष्टिगत 150 कर्मचारी आउटसोर्स (outsource 150 employees) पर रखने की मंजूरी दी है। सेब सीजन के दौरान निगम हर साल चार से पांच महीने के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखती है।

इन्हीं के माध्यम से मंडी मध्यस्थता योजना का सेब खरीदा जाता है। बागवानों को सेब की पैकिंग के लिए कार्टन, ट्रे, आपरेटर इत्यादि जल्द मुहैया कराने तथा एक अनुबंध कर्मचारी को रेगुलर करने की मंजूरी दी गई।

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