हिमाचल में बदल गया एडमिशन का नियम

इस लेख में हम एडमिशन के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल के बाद जन्मे बच्चे 6 साल के होने के बाद अगले वर्ष स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन ले पाएगा। विधानसभा में शिक्षामंत्री के जवाब में यह स्थिति स्पष्ट की गई।

कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल (Kangra MLA Pawan Kumar Kajal) के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर को नए दिशानिर्देश लागू कर दिए हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश छह साल की उम्र के बाद ही संभव होगा।

पहली अप्रैल तक पैदा हुए बच्चे छह साल उम्र पूरी करने के बाद पहली कक्षा में एडमिट हो सकते हैं, जबकि पहली अप्रैल के बाद जन्मे बच्चों को अगले शैक्षणिक क्षेत्र में ही दाखिला दिया जा सकेगा।

एनटीटी भर्ती (NTT recruitment) को लेकर भी बड़ा संकेत

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (Education Minister Rohit Thakur) ने विधानसभा में एनटीटी भर्ती (NTT recruitment) को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। गगरेट से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा (Congress MLA from Gagret Chaitanya Sharma) के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में 6000 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं, इनमें उन स्कूलों में एनटीटी टीचर भर्ती करेंगे, जिनमें एनरोलमेंट 10 से ज्यादा बच्चों की है। यह मामला रसरकार के विचाराधीन है।

चैतन्य शर्मा (Chaitanya Sharma) ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 880 से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई अलग शिक्षक नहीं हैं।

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नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा किया जाना चाहिए। ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाती है। जिन अभ्यार्थियों के एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं हुए हैं या नियामक आयोग ने संस्थानों की मान्यता को रद्द कर दिया है. उन संस्थानों के छात्र ब्रिज कोर्स के लिए भी पात्र नहीं माने जाएंगे.

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दरअसल, दिल्ली में मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की बैठक के बाद अब मंत्रालय अपने प्रस्ताव पर काम करेगा और इसे कैबिनेट के सामने पेश करेगा. केंद्र से आधिकारिक पत्र मिलने के बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के सचिवों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. यह मुलाकात अलग-अलग चरणों में हुई। जिसमें केंद्र के सामने हिमाचल का पक्ष रखा ।

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नियमों में कोई बदलाव नहीं

NCTE ने स्पपष्ट किया कि नियमों में बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है और नीति पूरे देश के लिए बनती है. ब्रिज कोर्स की अनुमति पर सशर्त छूट देने की संभावना जताई गई है. केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, के संजय मूर्ति, योगेश सिंह, एनसीटीई के सचिव केसंग थापा सहित अन्य अधिकारियों के साथ अलग अलग मुलाकात की गई.

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आपको बता दे की former Jairam government के दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने outsource पर इस भर्ती का जिम्मा State Electronics Development Corporation को दे दिया था, जिसे अब रोका जा रहा है।

आपको बता दे की हिमाचल के करीब 4000 government schools में pre-nursery classes शुरू कर दी गई हैं और इनमें 50000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी JBT ही पढ़ा रहे हैं और pre-nursery (NTT)के लिए अलग से teacher नहीं मिल पाए हैं।

4700 NTT teachers recruitment Himachal

अपडेट आपको बता दे की करीब 4700 teachers की recruitment इस प्रक्रिया के जरिए होनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि Jairam government समय पर इस recruitment policy को फाइनल नहीं कर पाई और फिर चुनाव code of conduct लग गई। अब नए education minister के माध्यम से कैबिनेट में यह मामला भेजा जाएगा। तब तक Department of Elementary Education में recruitment agency को आगे कुछ भी करने से रोक दिया है।

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आपको बता दे की जयराम सरकार के दौरान खुले या अपग्रेड हुए शिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकती है। इस बारे में शिक्षा सचिव देवेश कुमार ने स्टेटस रिपोर्ट बनाने को कहा था और यह स्टेटस रिपोर्ट लगभग तैयार है।

Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu Shimla

Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu 25 दिसंबर को Shimla लौट रहे हैं और 26 से सचिवालय में अपने दफ्तर में होंगे। इसके बाद सीएम से चर्चा के बाद डी-नोटिफिकेशन का आर्डर हो सकता है।

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education department में 400 से ज्यादा schools और 26 new colleges अप्रैल, 2022 के बाद खोले गए हैं और इनमें से अधिकांश डिनोटिफाई हो जाएंगे। शिक्षण संस्थानों को नोटिफिकेशन के जरिए डिनोटिफाई करने के बीच में राइट-टू-एजुकेशन एक्ट आ रहा था, इसलिए इस आर्डर में यह भी बताना होगा कि डिनोटिफाई किए जा रहे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे किस स्कूल में शिफ्ट होंगे।

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हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॅानिक विकास निगम ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए प्रक्रिया फाइनल कर ली है।
Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation has finalized the process for the recruitment of Pre Nursery Teacher (NTT).

कॉरपोरेशन अपने यहां पहले से इंपैनल 14 एजेंसियों के जरिए यह भर्तियां करेगा और इसके लिए ओपन विज्ञापन जारी किया जाएगा। करीब 4887 पद भरने के लिए की जा रही इस भर्ती में रोजगार कार्यालयों से नाम लेने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

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शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पर होने वाली इस भर्ती के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिख दिया है और दो रोज पहले यह पत्र मिल गया है।

इसके बाद इस नोटिस को कारपोरेशन ने अपनी सभी प्राइवेट एजेंसियों से शेयर कर लिया है। हालांकि कुछ एजेंसियों की तरफ से इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी गई है और यह आगे विभाग को भेजी जा रही है।

Chamba Ruchika Thakur became Medical Officer

यह क्लेरिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करनी है।

उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में भी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि नियुक्तियां जनवरी में ही मिल पाएंगी। इस भर्ती के लिए एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा लिया जा रहा है, जबकि 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बनाई जा रही है।

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भर्ती शुरू करते समय 1 साल के डिप्लोमा को लेना है या नहीं, इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। एक सवाल यह भी है कि ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा और उसका खर्चा कौन देगा? वर्तमान सरकार समग्र शिक्षा के बजट से इन भर्तियों को करना चाहती है और इसके लिए एनसीटीई के नियमों से अतिरिक्त भी 1 साल के डिप्लोमा को जोड़ा गया है।

हिमाचल कैबिनेट ने भर्ती नियम बनाने से पहले आउटसोर्स के जरिए ऐसे शिक्षक नियुक्त करने को कहा था। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इससे पहले विभिन्न विभागों में अपने यहां इमपैनल की गई एजेंसियों के जरिए करीब 3000 कर्मचारी दे चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर के लिए करीब 5000 कर्मचारी अब एक साथ दिए जा रहे हैं।

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Before making recruitment rules, the Himachal cabinet had asked to appoint such teachers through outsource. State Electronics Development Corporation has already given about 3000 employees in various departments through its empaneled agencies, but in the education department, about 5000 employees are being given together for pre nursery teachers.

आपको बता दे की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 3840 स्कूलों में अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इन बच्चो को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। आउटसोर्स के जरिए रखे जाने वाले प्री नर्सरी टीचर्स को 9000 रुपए फिक्स वेतन दिया जाएगा।

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Let us tell you that at present, pre-primary classes are going on in 3840 schools of Himachal Pradesh. JBT teachers are teaching these children only. Pre nursery teachers hired through outsources will be given a fixed salary of Rs 9000.

एजेंसियों के साथ बैठक जल्द : रेपसवाल ( Meeting with agencies soon: Rapaswal )

हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि एनटीटी भर्तियां ओपन विज्ञापन के माध्यम से होगी। इसके लिए प्रकिया शुरू कर दी है। Mukesh Repaswal, MD, Himachal Electronics Development Corporation said that NTT recruitment will be done through open advertisement. The process has been started for this.

उम्मीद है कि आचार सहिंता से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोमवार या मंगलवार को एजेंसियों के साथ ही इस बारे में बैठक होगी, इसमें अगली प्रक्रिया को फाइनल किया जाएगा।

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हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीटी पॉलिसी (NTT Policy in Himachal) को मंजूरी दे दी है।

साथ ही एनटीटी शिक्षकों ( NTT teachers salary 9000 per month ) को दिया जाने वाला मानदेय भी तय कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय देने पर फैसला लिया जाएगा। इस नीति के अनुसार एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (Govt School Himachal Pradesh) में 4700 से भी ज्यादा नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती (NTT Teacher Recruitment Himachal) होनी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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बता दें कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों के बढ़ रहे रूझान को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का फैसला किया है।

जिसके चलते स्कूलों में एनटीटी भर्ती की जाएगी। हालांकि इस प्रकिया पिछले दो साल से शुरू करने की कवायत की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती दो सालों से लटकी हुई थी।

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अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी व केजी की कक्षाएं एनटीटी लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ही इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ही एनटीटी को मानदेय देगी।

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न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।

बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।

हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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हिमाचल स्कूलों में भरे जाएंगे एनटीटी के 4 हजार पद
( 4 thousand posts of NTT will be filled in Himachal schools )

बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार ने विभाग को अगली हिमाचल कैबिनेट में इसका फाइनल प्रपोजल लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में एनटीटी के 4 हजार पद भरे जाएंगे।

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70 प्रतिशत पद एनटीटी (NTT pre-primary teachers ) से भरे जाएंगे और 30 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi workers Himachal) से भरे जाएंगे। 70 प्रतिशत पदों में 35 प्रतिशत सीधी भर्ती व 35 प्रतिशत बैचवाइज भर्ती होगी। प्री-नर्सरी कक्षाओं (Pre-primary classes Himachal) को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। गौर हो कि बीते 28 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी।

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The decision will be taken in the Himachal cabinet meeting on the recruitment of 4,000 pre-primary teachers in government schools of Himachal Pradesh and the UGC pay scale. On July 23 cabinet meeting, a meeting will be held at the state secretariat under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur. The Himachal Education Department has prepared proposals in this regard.

About 4700 teachers of colleges and universities of Himachal Pradesh will be given UGC pay scale on the lines of Haryana. One year NTT diploma holder will be able to become a teacher. Anganwadi workers will also get priority in teacher recruitment Himachal. For the past several months, both the proposals of the Himachal Education Department have been hanging.

To give UGC pay scale to teachers, the Himachal education department has prepared a detailed proposal and sent it to the finance department. To give pay scale, there will be a financial burden of about 450 crores on the government. From the year 2016, teachers will also get its arrears. Half of the UGC pay scale will be given to the state government by the central government for 39 months. In the Himachal cabinet meeting held recently, the Chief Minister had directed the departmental officers to resolve the matter soon.

On the other hand, those doing one year Nursery Teacher Training (NTT) diploma will be able to become a pre-primary teacher. 4,000 teachers are to be recruited to teach nursery-KG class children. Anganwadi workers will also get priority in the teacher recruitment process. For the past several months, the matter of recruitment of pre-primary teachers has been circulating in the files. Only those having Diploma from NTT Institutes recognized by National Council for Teacher Education (NCTE) will be included in the recruitment.

It is proposed to fill 70 per cent posts of teachers in pre-primary schools from NTTs, those pursuing early child hood care courses and 30 per cent from Anganwadi workers. Recruitment is to be done as per the rules of NCTE. In the proposal prepared by the Education Department, it has been recommended to recruit teachers in schools with more than ten students and to fix the age limit for teachers from 18 to 45 years.

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों (4,000 pre-primary teachers recruitment government schools of Himachal) की भर्ती और यूजीसी पे स्केल पर कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में बैठक होगी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं।

हिमाचल प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों (colleges and universities of Himachal Pradesh) के करीब 4700 शिक्षकों को हरियाणा की तर्ज पर यूजीसी पे स्केल दिया जाएगा। एक वर्ष का एनटीटी डिप्लोमा (NTT diploma holder) करने वाले शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षक भर्ती में आंगनबाड़ी वर्करों (Anganwadi workers) को भी प्राथमिकता मिलेगी। बीते कई माह से शिक्षा विभाग के दोनों प्रस्ताव लटके हैं।

शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने के लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे को भेजा है। पे स्केल देने के लिए करीब 450 करोड़ का सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2016 से शिक्षकों को इसका एरियर भी मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से 39 माह के लिए यूजीसी पे स्केल की आधी राशि प्रदेश सरकार को दी जाएगी। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने इस मामले को जल्द हल करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

उधर, एक वर्ष का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) का डिप्लोमा (Nursery Teacher Training (NTT) diploma) करने वाले प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। नर्सरी-केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। बीते कई माह से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला फाइलों में ही घूम रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (NTT) से मान्यता प्राप्त एनटीटी संस्थानों से डिप्लोमा करने वाले ही भर्ती में शामिल होंगे।

प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70 फीसदी पद एनटीटी, अर्ली चाइल्ड हुड केयर कोर्स करने वालों और 30 फीसदी पद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। एनसीटीई के नियमों के तहत भर्ती की जानी है। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में दस विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय करने की सिफारिश की गई है।

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हिमाचल में कल यानी सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) किन्ही कारणों से स्थगित (Postponed) कर गई है। अब यह बैठक कब होगी इसकी अभी तक कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यह बैठक अगले सप्‍ताह के अंत तक प्रस्तावित है। बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक में Himachal Day पर की गई घोषणाओं पर मुहर लगनी थी। लेकिन अब इसको कुछ ओर समय लगेगा।

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने हिमाचल दिवस पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू पानी के बिल खत्म करने का ऐलान किया था। यानि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से सरकार ने महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराया दरों में 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है।

सीएम जयराम ठाकुर की ओर से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस (Himachal Day) के अवसर पर की गई घोषणाओं पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगनी थी, लेकिन अब इसके लिए अगले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद ही इन घोषणाओं को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग (Education Department) में 4700 एनटीटी पदों (4700 NTT posts) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

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